चार महीनादेखि मधेशमा जारी आन्दोलन र नयाँ संविधानका अधिकारबारे पार्टी धारणा बनाउन नेपाली कांग्रेसले ८–९ पुसमा प्रदेश नं. ७ स्तरीय प्रशिक्षण सञ्चालन गर्‍यो। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एवं प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संविधानमा व्यवस्था गरिएको नयाँ प्रदेश संरचना अनुभूत दिलाउने आयोजना गरेको यो पहिलो भेला थियो। ३ असोजमा संविधान जारी हुनुअघिसम्म यो भूगोललाई कांग्रेसले सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका रूपमा हेर्थ्यो। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना पार्टीका आगामी कार्यक्रम संघीय प्रदेशकै आधारमा गरिने बताउँछन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) ले पनि २१–२२ मंसीरमा प्रदेश नं. ७ लाई नै आधार बनाई चितवनमा विशेष कार्यकर्ता भेला गर्‍यो। यसअघि, एमालेले विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला समिति समूहमा छलफल चलाउने गरेको थियो।

हिंसात्मक आन्दोलनकै क्रममा १३ राज्य समितिका आधारमा पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको एमाओवादीले ८ पुसमा नयाँ राज्यसंरचना अनुसार नै नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। एमाओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा पार्टीमा जातीय राज्य झ्ल्काउने कुनै पनि संरचना बाँकी नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राज्य पुनःसंरचना टुंगिसकेकाले अस्थायी रूपमा बनेका सबै राज्य कमिटी र यससँग सम्बन्धित निकाय भंग गरिएको छ।”

तीन प्रमुख दलका क्रियाकलापले देखाउँछ, संघीयताका संख्या र सीमांकनबारे विवाद कायमै रहे पनि देशमा संघीयताको अभ्यास शुरू भइसकेको छ। मधेशकेन्द्रित केही दलको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले संविधान कार्यान्वयनप्रति नै चिन्ताका स्वर सुनिएका वेला जनस्तरमा गरिएका यस्ता कार्यक्रमले आशाको सञ्चार गरेका छन्।

प्रमुख तीन दल बाहेक क्षेत्रीयता/जातीयतामा आधारित र कतिपय साना दलहरूले पनि अहिलेकै प्रदेश संरचनालाई आधार बनाएर कार्यक्रम र संरचना बनाउन थालिसकेका छन्। एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भूसाल २०७ सीट भएको प्रतिपक्ष कांग्रेसको अनिच्छा र मधेशी मोर्चाको आन्दोलनले संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानून निर्माण प्रक्रिया अघि नबढे पनि भित्रभित्रै संघीय अभ्यास शुरू भइसकेको बताउँछन्।

संविधानको स्वीकारोक्ति

संविधान संशोधनका लागि सञ्चालित संसद् लगातार अवरुद्ध गर्नु र प्रदेश नं. २ मा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनेतिर केन्द्रित हुनुले पनि मधेशी मोर्चाले संघीय संरचना स्वीकार गरिसकेको बुझन गाह्रो छैन। पर्सा–२ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित एमाले सांसद् विचारी यादव संविधान संशोधनमार्फत माग सम्बोधन हुने अवस्थामा पनि मोर्चाले आन्दोलन नरोक्नुले २ नम्बर प्रदेशमा भविष्य सुरक्षित गर्न खोजेको प्रष्ट भएको बताउँछन्। “प्राप्त उपलब्धिको जस कसले लिने भन्नेमा मोर्चाभित्र देखिएको खटपटले पनि अहिलेको संघीय संरचनामा उनीहरूको स्वीकारोक्ति झ्ल्कन्छ”, उनी भन्छन्।

संविधानको विपक्षमा मतदान गर्ने मोर्चा आबद्ध दलहरू बाहेक अन्यले भने संघीय प्रदेश अनुसार पार्टी संरचना निर्माण थालिसकेका छन्। एमाओवादीले नै यसको अगुवाइ गरेको छ। एमाओवादीले सात प्रदेशमा प्रमुख र सेक्रेटरीको जिम्मेवारी तोक्दै सोही अनुरुपको स्थानीय संरचना बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “पुसभित्रै पार्टी संरचना पूर्ण रूपमा संघीय प्रदेश अनुसार बदलिनेछ।” सम्बन्धित भूगोलका केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय परिषद् सदस्य र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित प्रदेश कमिटी पनि निर्माण गरिने उनको भनाइ छ।

१३औं महाधिवेशन सम्मुख उभिएको कांग्रेसले पनि संघीय संरचना अनुसार विधान संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। विधान संशोधन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व र पार्टी संरचना बन्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रतिनिधि छनोट पुरानै पार्टी संरचना अनुसार भए पनि नेतृत्व संघीय संरचना अनुसार चयन गर्ने तयारी भइरहेको छ।” यसअघि, कांग्रेसले अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार भूगोल र समावेशिताका आधारमा नेतृत्व चयन गरेको थियो।

नवौं महाधिवेशनको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अञ्चल कमिटी र विभागहरू बनाउन नसकेको एमालेले संघीय संरचना अनुसार जिम्मेवारी तोक्ने प्रयास गरिरहेको छ। एमाले उपमहासचिव भूसाल अर्काे महाधिवेशनभित्र पार्टीका सबै संरचना संघीय व्यवस्था अनुसार बन्ने बताउँछन्। चैतसम्म महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका एमालेका जनवर्गीय संगठनहरू संघीय संरचना अनुसार नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा छन्। राप्रपा नेपालले पनि पार्टी संरचना बदल्नेबारे छलफल थालेको सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “माघमा बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ।”

पूर्वको खम्बूवान राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार खम्बू आफ्नो पार्टीलाई प्रादेशिक बनाउने अभियान शुरू गरिसकेको बताउँछन्। ५–६ पुसमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट खम्बूवानले १ नम्बर प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय राख्ने र उक्त प्रदेशमा राजनीति केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ। खम्बू भन्छन्, “प्रादेशिक राजधानी तोकिएको स्थानमा केन्द्रीय कार्यालय राखेर नयाँ निर्वाचन क्षेत्र अनुसार पार्टी संरचना बनाउने निर्णय गरिएको छ।”

राजनीतिक पार्टीबाहेक अन्य समूहमा पनि प्रादेशिक मनोविज्ञानमा आधारित गतिविधि शुरू भइसकेको छ। ८ पुसमा चितवनको ठोरीदेखि रसुवाको केरुङ मार्ग खुलाउन दबाब दिन प्रदेश नं. ३ चितवनको एक दबाब समूह रसुवा पुगेको थियो। एमाले उपमहासचिव भूसाल यस्ता घटनाले संघीय संरचनाको मनोविज्ञान सबै क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको प्रष्ट देखिएको बताउँछन्। “संघीय प्रदेशपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणतिर राजनीतिक कार्यकर्ताको ध्यान देखिन थालेको छ”, उनी भन्छन्, “राजनीतिक अस्थिरतामा देश अल्मलिरहन सक्दैन।”