जग्गा हडप्ने अस्त्र

Share:
  
- रामजी दाहाल
सरकारी जग्गा हडप्ने भोगाधिकारको चलनलाई अख्तियारले रोकेपछि भूमिसुधार मन्त्रालय 'लिज' को प्रपञ्च रच्दैछ।
  • पोखरा विश्वविद्यालयले भोगाधिकार पाएको करीब १४०० रोपनी जग्गामा ४०० घर निर्माण(हे. तस्वीर तल बायाँ)।

  • नेपाल रेडक्रस सोसाइटी इलामले भोगाधिकार पाएको जग्गामा भवन निर्माण, वार्षिक रु.३ लाख १६ हजार भाडा असुल (हे. तस्वीर तल दायाँ)।

तस्वीर: माधव बराल
भोगाधिकारका नाममा यस्ता संस्था र व्यक्तिले देशभर करीब ४० हजार रोपनी सार्वजनिक/पर्ती जग्गा हडपेका छन्। धार्मिक–सामाजिक संघसंस्थालाई सरकारी स्वामित्वको जग्गा उपलब्ध गराउने १२ जेठ २०४९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि यस्ता जग्गा आफूखुशी प्रयोग गर्नलाई अझ् सजिलो भएको छ।

भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०६२ अनुसार, तोकिएको शर्त पालना नगरेको, अन्य प्रयोजनमा लगाएको पाइएमा वा सरकारलाई आवश्यक परेमा संघसंस्था वा निकायलाई प्रदान गरिएको जग्गाको भोगाधिकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जुनसुकै बेला रद्द गर्न सक्छ। गत वर्ष मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख शंकर भेटवालले सो क्षेत्रमा भोगाधिकार दिइएका १८ संघसंस्थाले जग्गाको दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए। मन्त्रालय भने चाबहिल, कलंकी लगायतका मालपोत कार्यालयहरूको सिफारिस अनुसार भोगाधिकार फिर्ता गर्नुको साटो प्रतिवेदनहरू थन्क्याएर बसेको छ। जबकि, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को मन्त्रालयकै प्रगति प्रतिवेदनमा पनि भोगाधिकार पाएका जग्गामा भवन निर्माण गरी भाडामा लगाइएको, जग्गाको बालुवा बिक्री गरिएको, अनधिकृत घर बनाई दुरुपयोग गरेको लामै सूची छ।

राजनीतिक पहुँचका भरमा भोगाधिकार दिइएको जग्गा दुरुपयोग हुँदा आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरेर जग्गा फिर्ता गर्ने जाँगर सरकारी अधिकारीले देखाएका छैनन्। यसलाई कर्मचारीतन्त्रमाथि हावी भएको राजनीतिको परिणाम ठान्ने एक पूर्वसचिव भन्छन्, “आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नुले कर्मचारीतन्त्रको पछिल्लो अवस्था देखाउँछ।”

दुरुपयोगको लागि भोगाधिकार!

२८ पुस २०५५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पोखरा विश्वविद्यालयका लागि भोगाधिकार दिइएको कास्कीको रूपाकोट गाविसस्थित १,२५८ रोपनी जग्गामा अहिले करीब ४०० घर बनेका छन्। २ पुस २०५७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट विश्वविद्यालयले लेखनाथ नगरपालिका–१२ मा भोगाधिकार पाएको ११४ रोपनी जग्गामा पनि सुकुम्बासी बसेका छन्। बस्तीमा बिजुली र पानीको पूर्ण सुविधा छ।

'अस्पताल र विद्यालय बनाउन' मन्त्रिपरिषद्को २८ असार २०६७ को निर्णयबाट काठमाडौंको मूलपानीमा भोगाधिकार लिएको ११० रोपनी जग्गाबाट सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले रु.८४ लाखको बालुवा बेचेको मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख भेटवालले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १९ चैत २०६४ को मन्त्रिपरिषद्बाट एशियन क्रिकेट काउन्सिलले भोगाधिकार पाएको मूलपानीकै २९४ रोपनी जग्गामा अनेक किसिमका घरटहरा बनेका छन्। धापासीमा भूतपूर्व प्रहरी प्रतिष्ठानले भोगाधिकार पाएको जग्गामा भवन बनाएर भाडामा लगाएको छ।

तस्वीर: सटेन्द्र जवेगु
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी इलाम शाखाले ३ असार २०५५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भोगाधिकार पाएको इलाम नपा–२ को (कित्ता नं ३७१) २ रोपनी २ आना जग्गामा भवन बनाएर जिल्ला नापी कार्यालय र महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई वार्षिक रु.३ लाख १६ हजार ४४० मा भाडामा लगाइएको छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले त्यसको भोगाधिकार रद्द गर्न पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। २५ असार २०५५ को मन्त्रिपरिषद्ले दोखलाको भीमेश्वर नगरपालिकालाई दिएको २,३६३ वर्गमिटर जग्गामा नगरपालिकाले पाँचतले भवन बनाएर वार्षिक रु.१८ लाख भाडामा लगाएको छ। सोही मितिमा कालिञ्चोक मावि चरिकोट दोलखाले भोगाधिकार पाएको १,०२५ वर्गमिटर जग्गामा भवन बनाएर वार्षिक रु.१ लाख ७५ हजार ७८० भाडामा लगाएको छ भने रेडक्रस दोलखाले भोगाधिकार पाएको ३१५ वर्गमिटर भवन निर्माण गरी वार्षिक रु.१ लाख २० हजार भाडामा लगाएको छ।

भोगाधिकार कार्यनीति–२०६२ मा आयआर्जनका लागि सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध नगराइने स्पष्ट उल्लेख छ। तर, कुन प्रयोजनका लागि कति र कहिलेसम्मका लागि कुन संस्थालाई सरकारी जग्गा दिने भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख नहुँदा राजनीतिक पहुँचका आधारमा जग्गा ओगटेर गैर–कानूनी फाइदा लिनेहरू बढिरहेका छन्।

चोरबाटोको खोजी

सरकारी जग्गाको भोगाधिकार लिएर दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। कानूनतः भोगाधिकार पाएका संघसंस्थाले जग्गाको उपयोगबारे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत र गाविस/नगरपालिकामा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। उनीहरूले आर्थिक वर्षभित्र गरेका कार्य–प्रगति विवरण र आगामी वर्षको कार्यक्रमसहितको प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुपर्छ। आ.व. सकिएको एक महीनाभित्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा भोगाधिकार नवीकरण गराउनुपर्छ। तर, ९० प्रतिशत संस्थाले नवीकरण नगराएको भूमिसुधारकै अधिकारीहरू बताउँछन्।

ग्राफिक्सः किरण महर्जन
सरकारी सार्वजनिक/पर्ती जग्गाहरूको भोगाधिकार बेमनासिव तरिकाले विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिलाई दिने काम तत्काल रोक्न उजुरी परेपछि अख्तियारले ११ मंसीर २०६८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पहुँचका भरमा दिइएको भोगाधिकार तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारको निर्देशन अनुरुप १८ मंसीर २०६८ मा भोगाधिकार दिने काम रोक्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो पनि। भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका अधिकृत गुरु रेग्मी निर्देशनपछि भोगाधिकारका लागि आएका ४६ वटा फाइल फिर्ता पठाइएको बताउँछन्। भन्छन्, “अख्तियारले नरोकेको भए थप हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा राजनीतिक पहुँचका भरमा विभिन्न संघसंस्थाका नाममा गइसक्थ्यो।”

नयाँ भोगाधिकार रोकिए पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको दबाबका कारण भूमिसुधार मन्त्रालयले 'चोरबाटो' पत्ता लगाएको छ– भोगाधिकारको सट्टा 'लिज'मा जग्गा दिने। यसका लागि बनाइने कानूनको मस्यौदा अन्तिम तयारीमा पुगेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ, जसमा 'अत्यावश्यक संस्थालाई मात्र लिजमा जग्गा दिने र शर्त पालना नगरिए फिर्ता गर्ने' व्यवस्था छ।

लिजको प्रावधान लागू भएमा लामो अवधिको भोगाधिकारले भोलिका दिनमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने जग्गा फिर्ता नपाएर महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आउने छ। पहुँचवाला राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको दबाबमा सरकारी जमिन धमाधम लिजमा जान सक्छ। भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो वास्तविकता बुझे पनि जग्गाको संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनन्।

comments powered by Disqus

रमझम