एकपाइला अगाडि

Share:
  
- टीकाराम राई
विगतमै प्रस्तावित पारवहन र व्यापार सम्झौता गर्न सहमत हुनु तथा स्वतन्त्र व्यापार, इन्धन आयात र द्विपक्षीय लगानी तथा संरक्षण सम्झौता प्रस्ताव प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई एकपाइला अगाडि बढाएको छ।

१० पुसको द्विपक्षीय वार्तापछि परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा र चिनियाँ समकक्षी वाङ् यी।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्व टोलीको चीन भ्रमण (८―१४ पुस) मा अपेक्षा अनुसार इन्धन, पारवहन, लगानी र स्वतन्त्र व्यापार सम्बन्धी सम्झ्ौता भएन। भ्रमणमा मन्त्री थापाले दाबी गरे जस्तो आर्थिक सम्बन्धको दीर्घकालीन 'फ्रेमवर्क' को आधार भने निर्माण भएको छ। त्यस्तो फ्रेमवर्क बनेबाट नेपाल–चीन सम्बन्ध एकपाइला अगाडि बढेको छ।

आर्थिक तथा सामरिक क्षेत्रमा विश्वमै दह्रो उपस्थिति देखाउन सफल उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई पछिल्लोपटक भारतले नाकाबन्दी लगाउँदासम्म प्रायः उपेक्षा गरियो। सन् २००२ मा चीनले प्रस्ताव गरेको पारवहन सम्झ्ौताको मस्यौदालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा थन्क्याएर राख्नु र अघिल्लो वर्षको मार्च महीनामा चीनको हेनान प्रान्तमा सम्पन्न बोआओ सम्मेलनका बखत चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ र तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबीच भेट हुँदा चिनियाँ पक्षबाट घोषित करीब रु.३१ अर्ब खर्च गर्ने कार्ययोजना नाकाबन्दी अगाडिसम्म नबनाइनु नेपाली नीति–निर्माताले चीन सम्बन्धलाई उपेक्षा गरेको पछिल्ला उदाहरण हुन्। नेपालले त्यसवेलै चीनले प्रस्ताव गरेको पारवहन मस्यौदालाई मन्त्री थापाको भ्रमणको दुई हप्ता अगाडि मात्र पठाउनु चीन उपेक्षाको अर्को प्रमाण हो।

भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली नीति–निर्माताको चेत खुलेको छ। त्यही कारण अहिले उत्तरतर्फ पनि नेपालको नजर फर्काउने क्रममा मन्त्री थापा नेतृत्व टोलीले पाँचदिने चीन भ्रमण गरेको हो। उनको भ्रमणमा त्यसवेला प्रस्ताव भएका पारवहन तथा व्यापार सम्झौता गर्ने र अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिको लागि १४ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने दुवै देशबीच सहमति भएको छ। त्यस, अतिरिक्त स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, इन्धन आयात सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी तथा संरक्षण सम्झौताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। यी सम्झौताका प्रस्तावहरू नै नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धको दीर्घकालीन 'फ्रेमवर्क' हो। यसले भारतसँगको आर्थिक तथा पारवहन परनिर्भरता घटाई नेपालको आर्थिक उन्नतिका सम्भावना फराकिलो पार्नेछ।

विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक १० पुसमा भयो। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ् यीले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अब आक्रामक नीति अवलम्बन गर्ने संकेत भारतलाई दिए। उनले नामै किटेर भारतले नेपाललाई समानताको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव मात्र दिएनन्, चीन र भारतको लागि नेपाल 'बक्सिङ' थलो नभएको बताउन भ्याए। योभन्दा अगाडि चीनले भारतको मिचाहा नेपाल नीतिबारे आक्रामक रूपमा प्रतिक्रिया दिंदैनथ्यो। उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डता रक्षाको लागि चीन नेपालसँगै हुने वचन पनि दिएका छन्। सम्भवतः केही महीनायता तराई छुट्टिने आवाज उठ्न थालेको प्रति चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ्को भनाइ लक्षित हुनुपर्छ। चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त विदेशमन्त्री वाङको भनाइले भारतीय कूटनीतिक नीति–निर्माताबीच हलचल नै ल्याएको छ। अब, त्यसतर्फ भारतीय विदेश मन्त्रालयको सक्रियता बढ्ने सम्भावना छ।

राष्ट्रपति हु जिन्ताओको शासनकालदेखि नै चीनले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग 'कनेक्टिभिटी' बढाउँदै जनस्तरको सम्बन्ध राख्ने 'पिपुल टु पिपुल' नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यही नीति अनुसार नै नेपालबाट पनि ठूलो संख्यामा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धितहरूलाई चीन भ्रमण गराउन शुरू गरिएको हो। वोआओ सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी र तत्कालीन राष्ट्रपति डा. यादवबीचको भेट वार्तामा नेपाल–चीनबीच 'कनेक्टिभिटी' बढाई जनस्तरको सम्बन्ध विकास गर्न पनि सहमति भएको थियो। चिनियाँ नागरिकलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र चीनसँग जोडिएका नाकाहरू द्रुत गतिमा खोल्ने भनी गरिएको सहमतिलाई अहिले मात्र कार्यान्वयन गरिएको छ। अब नेपालमा पनि नेपाल–चीनबीच जनस्तरको सम्बन्ध शुरू भएको छ। दुवै देशको त्यो सहमति पछि चिनियाँ सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभी ले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताबारे वृत्तचित्रहरू प्रसारण गरिरहेको छ। साथै, चिनियाँ सामाजिक संजालहरूमा चिनियाँ नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा निःशुल्क गरिने नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णय प्राथमिकताको साथ प्रसारण गरिंदैछ। चीनमा त्यस्तो प्रचार हुँदा नेपालमा चिनियाँ पर्यटक ह्वात्तै बढ्ने विश्वास गरिएको छ। परिणामः यहाँको पर्यटन उद्योगलाई लाभ पुग्नेछ।

प्रक्रिया अगाडि बढेको व्यापार र आर्थिक सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि चीनले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई चीन भ्रमणको निम्तो पठाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ भ्रमणको निम्तो पाएको समाचार संचार हुनेवित्तिकै पहिलो भ्रमण भारतमा गर्नुपर्ने तर्क आरम्भ भएको छ। उनको चीन भ्रमणलाई पर धकेल्न यस्तो तर्क गरिएको हुन सक्छ। नेपाली टोपी लगाई भारतको पक्षपोषण गर्नेहरूबाट त्यस्तो तर्क आउनु अस्वाभाविक होइन। चीन भ्रमण जति ढिलो गर्‍यो प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षर उति ढिलो हुने हुँदा यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको भ्रमण गर्नुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम