मधेशलाई हानि रुग्ण राष्ट्रवादलाई टेको

Share:
  
- चूडामणि बस्नेत
नेपालको सामाजिक मनोविज्ञानमा जबर्जस्त प्रभाव पारेको नाकाबन्दीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पनि सबभन्दा नाजुक अवस्थामा पुर्‍याएको छ नै, विखण्डनको भय फैलाएर राजनीति गर्ने रुग्ण राष्ट्रवादीहरुलाई सहयोग गरेको छ।

सुरेश बिडारी
१६ पुसमा मधेशकेन्द्रित दलले वीरगञ्जमा गरेको विरोध प्रदर्शन।
२०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी शुरू गर्दा म भर्खरै काठमाडौं पसेको विद्यार्थी थिएँ। त्यसवेला काठमाडौंमा महँगी बढेको सुनिन्थ्यो, तर दाल–चामल तराईको घरबाट आउने हुनाले खासै सकस अनुभव भएन। हप्तामा एकपटक दुई–चार घन्टा लाइनमा उभिंदा भ्यारभ्यारे स्टोभ चलाउने मट्टीतेल पाइहालिन्थ्यो। बरु, नाकाबन्दीले सवारी साधन पातलो बनाइदिएको राजधानीको सडकमा मेरो साइकले फुर्ती नै बढेको थियो।

त्यो वेला नेपालको निर्वाहमुखी आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था चलायमान नभएको कारण भारतीय नाकाबन्दीले धेरै प्रभाव पारेन। २०७२ मा भने नेपाल आधारभूत रूपमै फेरिएको अवस्थामा भारतले नाकाबन्दी गरेको छ। 'नयाँ नेपाल' भन्ने 'डिस्कोर्स' मा समाजशास्त्रीय सत्यता छ र यो नाकाबन्दीले नेपालमा धेरै गहिरो मनोसामाजिक प्रभाव पारेको छ। आज नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा शहर र विदेशको श्रमबजारमा छ, दैनिक उपभोगका सामग्री नगदले जुटाउँछ।

नेपालीको जीवनशैलीमा उस्तै परिवर्तन आएको छ। २०४५ सालमा अधिकांश नेपालीको चूलोमा दाउरा–गुइँठा बल्थे भने अहिले सुनसरीको मेरो गाउँमै पनि एलपीजी प्रयोग हुनथालेको धेरै भइसक्यो। श्रम र कृषि अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनका कारण गाउँबाट दाल–चामल ल्याएर शहरमा 'निर्वाह' गर्ने चलन हराइसकेको छ। सडक सञ्जाल पुगेकाले पहाडी गाउँहरूमा समेत मोटरसाइकल प्रयोग व्यापक छ। नेपालभर सार्वजनिक यातायातका साधन पनि बढेकाले यो नाकाबन्दीले लगभग सम्पूर्ण जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष पीडित बनाएको छ। नाकाबन्दीको पीडालाई सम्पूर्ण नेपालीले लामो समयसम्म बिर्सने छैनन्।

राष्ट्रियतामा प्रहार

मिडियाले निर्माण गर्ने 'डिस्कोर्स' र मनोविज्ञानको पाटो मह140वपूर्ण छ। २०४५ मा नेपालका शक्तिशाली सञ्चारमाध्यम भनेका सरकारी रेडियो नेपाल र गोरखापत्र थिए। रेडियो नेपाल ले नियमित समाचार बुलेटिनको शुरूमै 'आज नाकबन्दीको ...औं दिन' भन्थ्यो, तर पञ्चायत विरोधी शक्तिप्रति सहानुभूति राख्ने शिक्षित वर्गमा सरकारी मिडियाप्रति विश्वास थिएन। प्रतिबन्धित दलहरूप्रति सहानुभूतिशील साप्ताहिक पत्रिकाहरूले नाकाबन्दी र भारतको विरोध त गरे, तर अहिलेको जस्तो प्रखर स्वर थिएन।

अहिले नेपाली मिडियाको संरचना, भूमिका र पहुँच धेरै व्यापक भइसकेको छ। कुनै घटना वा समाचार सामाजिक सञ्जालमार्फत क्षणभरमै लाखौंमाझ् फैलिसक्छ। हात–हातमा मोबाइल फोन पुगेकोले दोहोरो सूचना र सामूहिक अन्तरक्रियाबाट तुरुन्तै सही वा गलत धारणा बन्ने गर्छ। युवा पुस्ताको ठूलो हिस्सा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका प्रमुख उपभोक्ता छन्। सामाजिक सञ्जालमा फोटो सेयरिङ, लाइक र जोकमा रमाउने तन्नेरी आजभोलि नाकाबन्दी 'विश्लेषक' र 'रुग्ण राष्ट्रवादी' का रूपमा देखिन थालेका छन्।
२०४५ को नाकाबन्दीलाई झ्ण्डै–झ्ण्डै बिर्सिएको मेरो पुस्तालाई यो नाकाबन्दीले सबै कुरा सम्झाएको छ। २०२७ र ४५ सालको भारतीय नाकबन्दीबारे पूर्ण अनभिज्ञ नयाँपुस्तालाई पनि 'गुगल' गरेर इतिहास खोतल्ने बनाएको छ। त्यसैले, यो नाकाबन्दी एक अनपेक्षित घटनाका रूपमा मात्र रहने छैन, 'डिजिटल स्पेस' मा नयाँ भाष्यका रूपमा चिरायु रहनेछ। पहाडी समुदायमाझ् निर्माण हुने नाकाबन्दीको प्रमुख भाष्य हुनेछ– पहाडका नेपालीलाई नियन्त्रण र नेपाली राष्ट्रियतामा प्रहार गर्ने पछिल्लो प्रयास हो, बारम्बारको भारतीय नाकाबन्दी।

२०४५ सालको नाकाबन्दीलाई बुझन र व्याख्या गर्न सजिलो थियो, नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद सकिएका कारण। सबै नाका खुला गर्न आफू बाध्य नभएको बताएको भारतले त्यो वेला 'अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम' केही नाका खुल्लै छाडेको पनि थियो। त्यसवेलाको नेपालको सरकारी व्याख्या भने अहिले जस्तै थियो― भारतीय दादागिरी। भारतले कुनै 'गोप्य' सन्धिका लागि दबाब दिन नाकाबन्दी गरेको चर्चा पनि सुनिन्थ्यो, जुन जनआन्दोलनको रौनक बढेसँगै सेलायो।

अहिलेको नाकाबन्दी विशेषतः 'पहाडी' समुदायका निम्ति एउटा पहेली पनि बनेको छ। नेपालको नयाँ संविधानको कुन धारा वा व्यवस्थाले भारतको अहित गर्‍यो त? यसबारे भारत बोलेको छैन। एकातिर महाभूकम्पले थिलथिलो पारेको नेपालको अवस्था छ भने अर्कोतिर लामो राजनीतिक अस्थिरता समाप्त गर्ने आशाका साथ संविधान आएको छ, ठूलो बहुमतका साथ। भारतले भने यस विरुद्ध नाकाबन्दी जस्तो अस्त्र नै प्रयोग गरेको छ।
हो, नयाँ संविधानले सबैका माग पूरा गरेन। यो संविधान एक पक्षले अर्कोमाथि विजय प्राप्त गरेर आएको होइन। फरक राजनीतिक दर्शन–लक्ष्य भएका शक्तिहरू एउटा सम्झौतामा पुग्नैपर्ने थियो र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरिसकेपछि संविधान निर्माणमा अपनाइएको प्रक्रिया पनि वैधानिक थियो। बुझनुपर्ने अर्को कुरा, कुनै काल्पनिक देश वा आदर्शको संविधानसँग तुलना गर्दा मात्र यो संविधान खराब लाग्न सक्छ। अस्तित्वमा रहेका देशका संविधानहरूसँग तुलना गर्दा यसलाई छिः भन्नुपर्दैन।

संविधान सुधारका निम्ति मधेशी वा अन्य समूहसँग संघर्षका अरू उपाय सकिएका थिएनन्। प्रमुख दलहरूले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका थिए, तर २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनबाटै ध्रुवीकरण हुँदै आएको नेपाली समाज र राजनीति ध्रुवीकृत भएरै छाड्यो। यही ध्रुवीकरणको छालमा चढेर आएको हस्तक्षेपकारी भारतीय भूमिका र नाकाबन्दीले नेपाली सामाजिक जीवन तथा मनोविज्ञानमा प्रहार गरेर ध्रुवीकरणलाई झ्नै तीव्र बनायो, जसलाई पहाडी समुदायले आफ्नो राष्ट्रियतामाथि प्रहारको रूपमा लिएको छ।

दुई 'कार्ड' को टकराव

रासस
नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर उत्पीडितहरूको हितमा काम गरेको भन्ने उदेकको तर्क सुन्न पाइन्छ। मधेश आन्दोलनको समर्थकबाट मात्र होइन, भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि यस्तो पढ्न/सुन्न पाइन्छ। जबकि, मोदी सरकारबाट भारतकै उत्पीडित र अल्पसंख्यकहरूले असुरक्षित अनुभव गरेको ठान्ने भारतीय शिक्षितहरूको संख्या ठूलो छ। मोदी सरकारको चित्रण गर्न भारतमा 'असहिष्णुता' शब्दको प्रयोग बढेको छ। यसको अर्थ मोदीले भारतको बहुलतालाई स्वीकार गर्दैनन् भन्ने हो। यो तथ्यले मोदीले नेपालका उत्पीडितको हितमा नाकाबन्दी गरेका हुन् भन्ने कुरालाई आधारहीन बनाउँछ।

नाकाबन्दीको सन्दर्भमा यस्तो तर्क पनि सुनिंदैछ― नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनमा भारतले भूमिका खेल्दै आयो, यसपालि पनि त्यस्तै भएको हो। कुरा सही नै हो, तर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरूमा भारतको भूमिका सधैं विवादको घेरामा परेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन। २००७ सालको परिवर्तनमा मात्र होइन, पञ्चायतकालमा पनि भारतको भूमिका विवादास्पद नै थियो। भारतको राजनीतिक वर्गसँग अन्तरङ्ग सम्पर्क गरेका बीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्त र अन्य लेखहरूमा दिल्लीको नेपाल नीति तथा भारतीय संस्थापनका प्रमुख नेताहरूप्रति व्यक्त गरेका तिक्तताले पनि त्यही भन्छ। नेपालको राजनीतिमा भारतीय भूमिका बढ्नुमा शासनको शक्तिकेन्द्रमा रहेका पहाडी 'राष्ट्रवादीहरू' जिम्मेवार छन् भन्न सकिन्छ।

२०४५ सालमा जनआन्दोलनलाई सहयोग गर्न भारतीय नाकाबन्दी भएको थियो भन्ने तर्क पनि गलत हो। बरू, जनआन्दोलनको राप बढ्दै जाँदा भारत विवादास्पद सन्धिको प्रस्ताव लिएर आयो– धमिलो पानीमा माछा मार्न। २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा पनि भारतको भूमिका प्रष्ट नभएर 'सबैको हित गर्ने' भन्ने थियो। यसरी हेर्दा २०४५ र अहिलेको नाकबन्दीको उद्देश्यमा फरक केही देखिंदैन।

नेपाल र भारतमा राष्ट्रवाद प्रवर्द्धन गर्ने तरीका भिन्न छैनन्। नेपालका पहाडी शासकहरू जस्तै भारतीय शासकहरू पनि चीन र पाकिस्तानविरोधी रुग्ण राष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्छन्। भारतले नेपालको स्वतन्त्र राजनीतिक–आर्थिक गतिविधिलाई समेत आफ्नो सुरक्षाको परिभाषाभित्र राख्छ। उसले सुरक्षाको नाममा नेपालको बजार र प्राकृतिक स्रोतमा आँखा गाडेको छ। भारतीय मिडिया र सुरक्षा विशेषज्ञहरू नेपालमा चीनको बढ्दो लगानीलाई 'चिन्ता' को रूपमा लिन्छन्।

नेपालमा आफ्ना नीति लागू गराउने भारतको गजबको तरीका छ– पहाडी नेता र उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत लाभ दिएर 'आफ्ना' बनाउने, पहाडमा केही करोड पेन्सन बाँड्ने र सानातिना सहयोग कार्यक्रम चलाउने। एकातिर यो नीतिको मूल्य महँगो हुँदै गएको अनुभव उसले गरेको छ भने अर्कोतिर आम नेपालीको चेतना र मिडियाबाट बढ्दो आलोचनाले यो नीतिलाई विवादास्पद बनाउँदै लगेको छ।

नेपालमा राजनीतिक उथलपुथलले ल्याएको अवसरसँगै भारतले जोखिमपूर्ण नयाँ सूत्र प्रयोग थालेको छ। यही क्रममा मधेश आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेदेखि नाकाबन्दीको तहसम्म झ्रेको छ। काठमाडांैका पहाडी शासकको 'चाइनाकार्ड' भने जस्तै भारतले पनि 'भारतीय मूलका नेपाली नागरिक' को कार्ड खेल्न शुरू गरेको छ। एक हिसाबले अहिलेको नेपाल–भारत तनाव यी दुई कार्डबीचको टकराव हो।

यो 'मधेशी कार्ड' नेपालकै आन्तरिक राजनीति र शक्ति–संघर्षको उत्पादन हो। नेपालमा विशेषतः दरबार र कम्युनिष्टहरूले लामो समय भारतविरोधी राष्ट्रवादको राजनीति गरे। उनीहरूले पहाडी समुदायमाझ् 'विखण्डन', 'सिक्किमीकरण' जस्ता शब्दको खूब प्रचार गरे। शीतयुद्धकालीन समयमा यस्तो भय स्वाभाविकै थियो। मधेशीहरूको सीमापार सांस्कृतिक र 'रोटीबेटी' सम्बन्धमाथि लगाइएको शंकालु दृष्टि तथा राज्यको कतिपय संस्थागत विभेद 'मधेशी कार्ड' का कच्चापदार्थ हुन्। विगतमा जस्तै, यस पटक पनि नेपालको धुमिल राजनीतिले भारतलाई नयाँ नीति प्रयोग गर्ने अवसर दियो र मधेश आन्दोलनमा संलग्न भयो। नाकाबन्दी जस्तो हतियार नै किन प्रयोग गर्‍यो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ।

विखण्डनको हौवा

२०६३/६४ को मधेश आन्दोलनमा भारत र मधेशी नेताहरूले नेपालमा आमहड्तालरूपी नयाँ हतियार परीक्षण गरेका थिए। ठूलो संख्याका पहाडी सर्वसाधारणको दैनिकी ठप्प पारेको त्यो लामो आमहड्तालबाट काठमाडौंलाई जुनसुकै मुद्दामा घुँडा टेकाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास भयो। त्यसयता नै हो, मधेशी नेताहरूले 'दानापानी बन्द गराइदिने' धम्की दिन थालेका। त्यही आन्दोलनपछि पहाडमा 'राष्ट्रिय गौरव' को मध्यपहाडी लोकमार्ग शुरू भयो, जुन भारतको 'सुरक्षा चासो' अनुकूल हुने कुरै भएन।

अहिलेको राजनीतिक खेलबाट भारतले दोहोरो उपलब्धिको आशा गरेको देखिन्छ– मधेशमा सहानुभूति आर्जन गर्ने र पहाडमा विखण्डनको मनोवैज्ञानिक भय बढाइदिने। ठूलो माछा चाहिं काठमाडौलाई नियन्त्रण गरेर सुरक्षा चासो पूरा गर्ने नै हो। माथि नै भनियो, नेपाललाई स्वतन्त्र राजनीतिक–आर्थिक नीति लिन नसक्ने बनाउनु भारतको 'सुरक्षा चासो' हो, जसमा ऊ एक हदसम्म सफल भएको देखिन्छ।

नाम चलेका मधेशी बुद्धिजीवी र आन्दोलनकारीहरू नाकाबन्दी अझै कस्नुपर्ने माग गर्दैछन् भने आन्दोलनका कतिपय मुद्दामा सहानुभूति राख्ने पहाडीहरू भारतीय हस्तक्षेपको तीव्र निन्दा गरिरहेका छन्। विखण्डन कार्डको बढ्दो प्रयोग यही ध्रुवीकरणको द्योतक हो, जसलाई भारतले नेपाली तर्साउन प्रयोग गरेको छ। कतिसम्म भने, विखण्डनको आसय भएको मधेश आन्दोलन सम्बन्धी एउटा भिडियो भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा नै उपलब्ध गरायो।

नेपालमा मधेशी विरोधी भावना र विखण्डनको नारा पहाडी 'राष्ट्रवादी' शासकहरूकै देन हो। उनीहरूले नै रूचाएर निर्माण गरेको यो शासकीय औषधिको म्याद अब गुजि्रसकेको छ। अचम्म, मधेशी आन्दोलनकारी र भारत यही म्याद गुज्रेको औषधिको प्रयोगबाट पहाडी शासक र सर्वसाधारणलाई तर्साउन खोजिरहेका छन्। यसले अन्ततः भयको राजनीति गर्ने पहाडका केही रुग्ण राष्ट्रवादीहरूलाई नै मद्दत पुर्‍याइरहेको छ। उनीहरूलाई थाहा छ– विखण्डन केवल तर्साउने नारा हो, यसले मधेश र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नै घाटा पुर्‍याउने छ।

भारतको थान्को

इतिहास अध्येताहरूका अनुसार, विश्वका ठूला राजनीतिक परिवर्तनका सबै प्रमुख खेलाडीहरूले आफूलाई एकदमै चतुर ठान्दछन्। उनीहरू त्यही अनुसार गजबका योजना बनाउँछन् र षड्यन्त्र पनि रच्छन्। तर, घटनाक्रमले राजनीतिलाई जटिल बनाउँछ र कसैले नसोचेको नतीजा निस्कन्छ। नेपालले पनि ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भोग्दै आएको छ र यसको स्वभाव लगभग विश्वका अन्य ठाउँमा देखिए जस्तै छ। त्यसैले, अहिलेको राजनीतिक खेलमा संलग्न कुनै पनि खेलाडीले फुर्किहाल्नु पर्दैन। बरु, सबैले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्।

आफूलाई सबभन्दा चतुर रणनीतिकार ठान्ने भारतले नै हो पहिलो शिक्षा लिने। भारत खुला रूपले मधेश मुद्दामा नमिसिएको र मधेशी नेतृत्वले नाकाबन्दीलाई प्रमुख अस्त्र नबनाएको भए मधेश आन्दोलन यति धेरै विवादास्पद हुने थिएन। त्यो अवस्थामा मधेश आन्दोलनले प्राप्त गर्ने समर्थनको दायरा धेरै फराकिलो हुन्थ्यो र काठमाडौंले यति लामो समयसम्म थेग्न सक्ने थिएन। मधेश मुद्दामा भारतको संलग्नताले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई धेरै वर्ष पछाडि धकेलेको छ, तर कुरोको चुरो सरल छ– भारतले नेपालको नयाँ पुस्ताले चाहेको सापेक्ष स्वतन्त्रताको अर्थ नबुझ्ेसम्म यस्ता समस्या आइरहने छन्।

भारत र नेपालका शासकहरूले पनि बुझनुपर्छ, आजको नेपाल २००७ वा २०४७ साल जस्तो छैन। आजको सुसूचित नेपाली पुस्ता भारतसँग वैमनस्य चाहँदैन। चाहँदो हो त गत साल नेपाल आएर मोदीले दुई–चार गुलिया शब्द बोलिदिंदा त्यतिको जयजयकार हुने थिएन। भारतले नेपाललाई गर्ने ठूलो सहयोग भनेको आन्तरिक मामिलामा दक्खल नदिई बस्ने हो। आजको विश्वमा त्यसै पनि आन्तरदेशीय समस्या आन्तरिक मात्र रहँदैन। भारतले नेपालमा भूमिका खेल्नैपर्ने हो भने पर्दा पछाडिको कूटनीतिबाट हो, जसलाई धेरैले स्वीकार पनि गर्लान्। मधेशीलगायतले उठाएका समानताका मुद्दाहरू नेपालले सल्ट्याउने विषय हो।

(बस्नेत नयाँदिल्लीको साउथ एशियन युनिभर्सिटी, समाजशास्त्र विभागका सहायक प्राध्यापक हुन्।)

comments powered by Disqus

रमझम