विकसित मुलुकमा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत् जस्ता भौतिक पूर्वाधारलाई विकासको सूचक मात्र होइन, आधारभूत आवश्यकताकै रूपमा लिइन्छ। हाम्रो देशमा भने अहिले पनि यी पूर्वाधारलाई विकासकै अर्थमा मात्र लिइन्छ। निर्वाचनमा मत माग्न आउने नेताहरूसँग अहिले पनि जनता यिनै पूर्वाधार माग गर्छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ; नीतिनियम, नेता, संविधान, शासकलगायत धेरै कुरा परिवर्तन भए पनि हाम्रो माग जहिल्यै उही छ। कारण, हाम्रा जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही देखिएनन्।

उदाहरण पूर्वाञ्चलको आर्थिक, सामाजिक विकासमा वरदान सावित हुन सक्ने विराटनगर–किमाथांका (कोशी राजमार्ग) सडकको मागलाई नै लिन सकिन्छ। विगत एक दशकदेखि यो सडकको विकास र विस्तारका लागि पूर्वाञ्चलका उद्योगी/व्यवसायीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका हुन्। तर, निरर्थक मात्रै हुँदै आएको छ।

१२ वैशाखको महाभूकम्पका कारण चीनसँगका नाका क्षतिग्रस्त हुनु र अर्कातिर भारतीय नाका समेत ठप्प हुनुले नेपालीको दैनिक जीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको छ। कालोबजारी मौलाउँदो छ। राजश्व गुम्दो छ। यस्तो वेला कोशी राजमार्ग सञ्चालन भइरहेको भए देशले आपत्कालमा ठूलो राहत पाउने थियो भन्ने कुरा सरकारको दिमागमा बल्ल घुसेको हुनुपर्छ।

उद्योग संगठन मोरङले हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी विराटनगर–किमाथांका सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि पुनःआग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

पाँच देशलाई फाइदा

विराटनगर–किमाथांकाको जम्मा ३३३ किलोमीटर सडक खण्डमा विराटनगर, रानीदेखि हिलेसम्मको १०४ किलोमीटर सडक पक्की छ भने हिलेदेखि सभाखोलासम्मको ५२ किलोमीटर सडक ग्राभेल। सभाखोलादेखि संखुवासभाको खाँदबारीसम्मको १५ किलोमीटर सडक पक्की भइसकेको छ। तर, खाँदबारीदेखि फोक्सिन्दासम्मको ७६ किलोमीटर सडक कच्ची नै छ। उता फोक्सिन्दादेखि किमाथांकासम्मको ७६ किलोमीटर सडकको त ट्रयाक खोल्नै बाँकी छ। वरुणलगायतका खोलामा २० वटा पुल बनाउन बाँकी छ। यो नाका खोलिएमा चीनको सिगात्सेबाट नेपाल पस्न सबैभन्दा छोटो बाटो हुनेछ। चीन जोड्ने अन्य नाकाका तुलनामा भौगोलिक रूपमा कम विकट, पहिरो र हिउँ जस्ता समस्या पनि कमै हुने भएकाले यो बाटो बाह्रै महीना सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

अनेकौं चुनौती बीच निर्धारित समयमै निर्माण सक्ने हो भने सरकारले विराटनगर–किमाथांका सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। विभिन्न वहानामा स्थानीयबाट हुनसक्ने अवरोध समयमै पन्छाउनुपर्छ। जनशक्ति परिचालन र निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिन ठोस कदम चाल्नुपर्छ। खण्डीकृत ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण कम्पनीलाई समयसीमा तोक्ने, समयमै काम सक्ने कम्पनीलाई पुरस्कार र ढिलो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सडक निर्माणका साथै अन्य पूर्वाधारमा अनुभवी चिनियाँ निर्माण कम्पनीबाट समेत सहयोग लिंदै सीमामा पूर्वाधार, भन्सार एवं अध्यागमन स्थापनाका लागि कूटनीतिक पहल गरिहाल्नुपर्छ।

यसो हुन सके पूर्वाञ्चलका धेरै जिल्ला छुने यो सडकले पर्यटन, व्यापार विस्तारका साथै वस्तु निर्यातमा समेत मह140वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादित जडीबुटी तथा संखुवासभामा फल्ने रुद्राक्ष चीन समेत पुग्नेछ।

यो सडक चीन–भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो समेत बन्ने र यसले दुई देशको व्यापारमा पुलको काम गर्ने पक्का छ। काँकडभिट्टाबाट बाङ्लादेशको बंगलाबन्द केवल ४१ किलोमीटर दूरीमा रहेकाले नेपाल, भारत र बाङ्लादेश तिनै देशले फाइदा उठाउने छन्। भूटानसँगको व्यापारमा पनि यो बाटो नै गतिलो विकल्प बन्नेछ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना थाल्ने सरकारी योजनाका लागि पनि यो सडक समयमै सकिनु आवश्यक देखिन्छ।

महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी उत्पन्न संकटबाट चेतेर पनि सरकार यो सडक निर्माणमा कस्सिनुपर्छ। तर, यसका लागि सरकारलाई दबाब दिने काममा भने पूर्वाञ्चलवासी थाक्नुहुन्न।

(भट्टराई उद्योग संगठन मोरङका प्रथम उपाध्यक्ष हुन्।)