२७ वटा मन्त्रालयलाई ३१ पुर्‍याउने सरकारको निर्णयले कार्यालय व्यवस्थापनदेखि विभाजित तथा थपिएका मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र व्यवस्थापनसम्मलाई भद्रगोल बनाएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दायाँपट्टिको सेतो भवनमा पुगेका सेवाग्राहीले भित्र छिरेपछि आफ्नो कामको मन्त्रालय खुट्याउन ठूलै माथापच्ची गर्नुपर्छ, त्यो एउटै भवनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिंचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय पनि भएकोले। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको अर्को भवनमा पनि त्यस्तै गोलमाल छ, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधिसहित तीन मन्त्रालय भएकाले।

सरकारले १४ पुसमा परिमार्जन गरेको नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ हेर्दा कुन मन्त्रालयको काम के हो भन्नेमा सरकारी अस्पष्टता प्रष्टै देखिन्छ। नियमावलीमा एउटै काम अलग–अलग मन्त्रालयलाई दिइएको, असम्बन्धित विषय हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको जस्ता उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन्। सरकारले ९ पुसमा कृषि विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर पशु विकास मन्त्रालय बनायो। कार्य विभाजन नियमावलीमा कृषि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको बुँदा ७ मा 'रेसम खेती' गरिने उल्लेख छ। पशु विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको बुँदा ६ मा पनि छ, 'रेसम खेती' सम्बन्धी जिम्मेवारी। दुइटा मन्त्रालयले गर्ने भनेको 'रेसम खेती' एउटै हो कि फरक भन्ने नियमावलीमा खुल्दैन। त्यस्तै, गरीबी निवारण सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न गरीबी निवारण मन्त्रालय गठन गरिएको छ, तर गरीबी निवारण कोष सम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने भनिएको छ।

२१ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श परिषद् बनायो, तर नियमावलीमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको पहिलो काम नै भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु रहेको छ। पुनःनिर्माण प्राधिकरण पनि शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत नै राखिएको छ। त्यस्तै, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत छ, तर बाढी आउनुपूर्व नै जानकारी दिनसक्ने निकाय सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नभएर वातावरण मन्त्रालयमा राखेको छ। प्रशासनका जानकारहरू यसलाई 'एउटा डाक्टरले जाँचेको बिरामीलाई अर्कैले औषधि दिने व्यवस्था गरे जस्तो' भन्छन्।

२०६९ सालमा स्थापित शहरी विकास मन्त्रालयको उद्देश्य 'शहरीकरणको चापलाई व्यवस्थित गरी शहरलाई खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा पुर्‍याउन सुविधासम्पन्न गर्नको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा रही राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नु' हो। तर, पछिल्लो सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय नै बनाएको छ। अर्कोतिर, परिमार्जित कार्य विभाजन नियमावलीले 'ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेड' को जिम्मेवारी पनि शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। ग्रामीण क्षेत्र सम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयको नाम 'शहरी विकास' राख्नुको कारण अस्पष्ट छ। नियमावली अनुसार सरकारी भवनहरूको निर्माण, मर्मतसम्भार, रेखदेख र सुरक्षा शहरी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ, तर गाउँमा पनि सरकारी कार्यालयहरू छन्, बन्छन् भन्नेमा नियमावली मौन छ। “यसरी हचुवाको भरमा मन्त्रालय गठन गर्दा समन्वयको अभावसँगै सार्वजनिक प्रशासन बोझिलो बन्नेछ”, प्रशासनविद् मधुनिधि तिवारी भन्छन्, “आवश्यक परेरै मन्त्रालय थप्नु परेको हो भने पहिले पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्थ्यो।”

नतीजा विनाको भार

अर्थविद्हरूका अनुसार एउटा मन्त्रालय थप्दा वार्षिक रु.१५० करोड आर्थिक भार बढ्छ। योभन्दा पनि ठूलो समस्या, मन्त्रालय संख्या बढ्दा सार्वजनिक प्रशासन भद्दा बन्न पुग्छ। प्रशासनविद् भीमदेव भट्टका अनुसार, मन्त्रालय टुक्र्याउँदा काममा दोहोरोपन आउने, समन्वयको अभाव जस्ता समस्या हुन्छ। भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय थप्दै जाँदा दरबन्दी बढ्ने तर जनताको काम नहुने उनी बताउँछन्। २०७० सालमा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिले पनि मन्त्रालय थप्ने होइन, घटाएर ११ वटा बनाउने सुझाव दिएको थियो। प्रदेशहरू बन्नुअघि भने १८ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने समितिको ठहर छ।

प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढीमा २५ वटा हुने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधानको धारा ७६ को ९ मा 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने' व्यवस्था छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एक वा दुई सीट भएका दलहरूलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालयहरू फुटाएका छन्। यसो गर्दा कर्मचारी प्रशासन अस्थिर र लथालिङ्ग बन्ने जानकारहरू बताउँछन्। प्रशासन सुधार सुझाव समितिका अध्यक्ष रहेका काशीराज दाहाल त्यही कारण संवैधानिक मर्म र जनभावना समेत ठूलो मन्त्रिपरिषद्को पक्षमा नरहेको बताउँछन्।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट 'प्रविधि' झिकेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा लगेको थियो। ओली सरकारले भने छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठन गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनसंख्या झ्िकेर वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाइएको छ। सरकार फेरिएपिच्छे नयाँ मन्त्रालय बनाउँदा पद्धति भताभुङ्ग हुने देखिन्छ। “मन्त्रालय गठन तदर्थ जस्तो देखिनुहुँदैन”, प्रशासन सुधार सुझाव समितिका अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “पद्धति बस्न खोज्दाखोज्दै मन्त्रालय चोइटिंदा दीर्घकालीन योजनामा असर पुग्छ।”

यसबीचमा, व्यवस्थापिका–संसद्को १७ पुसको बैठकले सुझाव समितिको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालय संख्या निर्धारण गरेर प्रगति विवरण नियमित रूपमा पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू एउटा विभाग पनि बनाउन नमिल्ने विषयका लागि समेत मन्त्रालय बनाइएको बताउँछन्। प्रशासनविद् भट्ट विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठनको कुनै औचित्य देख्दैनन्। यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट) को भन्दा पनि सानो भएको बताउँदै भट्ट भन्छन्, “नेपालको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा मन्त्रालय नै चाहिने गरी काम भएजस्तो लाग्दैन।”

---

प्रशासन सुधार सुझाव समितिले खारेज गर्न सिफारिस गरेका मन्त्रालय

वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि

भूमिसुधार तथा व्यवस्था

युवा तथा खेलकुद

वाणिज्य तथा आपूर्ति

शान्ति तथा पुनःनिर्माण

सहकारी तथा गरीबी निवारण

शहरी विकास

सामान्य प्रशासन

सिंचाइ

थपिएका/टुक्र्याइएका मन्त्रालय

पशु विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाइ

विज्ञान तथा प्रविधि

वाणिज्य

---

'मन्त्रालय बढाउँदा हुने व्यय भूकम्पपीडितलाई दिनुपर्थ्यो'

मन्त्रालय धेरै हुँदा समन्वयको अभावसँगै सार्वजनिक प्रशासन बोझिलो हुन्छ। तर, सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा संविधानको मर्मको समेत ख्याल राखेन। प्रधानमन्त्रीले परिस्थितिले गर्दा व्यवस्थापिकामा एक–दुई सीट भएकालाई पनि मन्त्री बनाउन बाध्य भएको बताए पनि यसरी बढाउन मिल्ने चिज होइन, मन्त्रालय। जनताले भूकम्प र इन्धन अभावको पीडा भोगिरहेका छन्। मन्त्रीका लागि थपिएको अर्बौं रुपैयाँ टहरामुनि भोकभोकै लुगलुग कामिरहेका भूकम्पपीडितलाई दिएको भए के हुन्थ्यो? यतिवेला खानेकुरा, कपडा र बासस्थानभन्दा ठूलो आवश्यकता अर्को के हुनसक्छ? भूकम्पपीडितलाई राहत बाँड्न र पुनःनिर्माणका लागि मन्त्री नपुगेर थपिएको त होइन होला। इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्री कम भएर थपिएको पनि होइन होला।