एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिको पदावधि सकिएको छैटौं दिनमा पार्टीको सम्पूर्ण पदबाट दिएको राजीनामा धेरैका लागि आश्चर्यजनक भए पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि आकस्मिक थिएन। ३० वर्षदेखि झेल्दै आए पनि यो पटक बहिर्गमनबाट नरोक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएरै भट्टराईलाई बिदाइ गरेका दाहालले त्यसको तीन महीनाभित्रै कार्यकर्ता भेलासहित केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर 'सकारात्मक क्षति' पुगेको निष्कर्ष निकाले। स्थायी कमिटी सदस्य लोकेन्द्र विष्ट मगर भन्छन्, “मध्यम वर्गलाई तान्ने नेता भट्टराईको बहिर्गमनले पार्टी सशक्त बनाउने आधार तय भएकाले 'सकारात्मक क्षति' भएको निष्कर्ष निकालियो।”

भट्टराई विनाको पहिलो बैठक (२७ मंसीर) मा कतिपय नेताले मोहन वैद्य बाहिरिएपछि संविधान जारी भए जस्तै भट्टराईको बहिर्गमनले पार्टीलाई सशक्त बनाउन सजिलो हुने बताएका थिए। माओवादी पार्टी स्थापना भएयता कहिल्यै सर्वसम्मत निर्णय हुन नदिई विवादित बनाउने नेता बाहिरिंदा यस्तो अभिव्यक्ति आएको विष्ट मगर बताउँछन्। १५ हजारभन्दा बढी ज्यान गुम्ने गरिको हिंसा निम्त्याएको पार्टीको उपदेयता नै सकिएको निष्कर्षसहित राजीनामा दिएर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न भन्दै भट्टराईले एमाओवादीकै मञ्च प्रयोग गर्न थालेपछि दाहालले सर्कुलर जारी गरेर पार्टी कार्यकर्ता रोकिदिएका थिए। एमाओवादी बाहेकका दल, नागरिक समाज र नयाँ पुस्तालाई आफ्नो आह्वानले आकर्षित गर्न नसक्ने देखेका भट्टराईको 'पार्टी परित्याग अभियान' मार्फत एमाओवादी कार्यकर्ता तान्ने रणनीतिलाई दाहालले त्यसरी एकै सातामा विफल बनाइदिए।

एमाओवादी कार्यकर्ता तान्ने भट्टराईको रणनीति रोक्न दाहालले संघीय संविधान अनुसार पार्टी संरचना हेरफेर र प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाएका छन्। प्रदेशलाई आधार मानेर बनाइएको संरचना र कार्यक्रम अनुसार भट्टराईभन्दा अगाडि नै एमाओवादी स्थानीय तहसम्म पुग्नेछ। प्रदेश ५ प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका चक्रपाणि खनाल पुसभित्रै स्थानीय तहसम्मको संरचना निर्माण भइसक्ने बताउँछन्। उता 'नयाँ शक्ति निर्माणका लागि' भट्टराईतिर लागेका नेता गंगानारायण श्रेष्ठ नयाँ वर्षमा नयाँ शक्ति ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँछन्। “माघ दोस्रो साताभित्र नयाँ पार्टीको सचिवालय गठन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ”, उनी भन्छन्, “अहिले एमाओवादीभित्र देखिएको कार्यकर्ता तानातान जस्तो भ्रम पनि चाँडै हट्छ।”

'पावर', 'पपुलारिटी' र भट्टराई

२०४६ मा मोहनविक्रम सिंहको नेकपा मसाल छाडेर दाहालतिर लागेका भट्टराई दोस्रो तहका नेताका रूपमा चिनिंदै आए। दाहालसँग सधैं टकराव रहे पनि सहयात्रा नछाडेका भट्टराई विराटनगर सम्मेलनसम्म आइपुग्दा पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगे, तर उनी जहिल्यै अल्पमतमा रहे। (हे.तालिका)स्थायी कमिटी सदस्य विष्ट मगर भट्टराईले आफ्नो बौद्धिक छविलाई हतियार बनाएर दाहालबाट सधैं राजनीतिक अवसर लिएको बताउँछन्। पार्टीमा कहिल्यै सांगठनिक र राजनीतिक क्षमता नदेखाए पनि भट्टराई जहिल्यै 'पावरफूल' र 'पपुलर' रहे। यसका लागि पटक–पटक विवाद र कार्बाही स्वीकारे। (हे.राजनीतिक यात्रा)

२०४८ सालमा दीर्घकालीन सशस्त्र युद्धको नीति स्वीकारेका भट्टराई अर्धभूमिगत मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाका संयोजकबाट हटाइएपछि सशस्त्र संघर्षमा नभई 'अध्ययन गर्न भारत जाने' भए। पम्फा भूसाललाई दिइएको संयोजक पद फिर्ता पाएपछि मात्र भट्टराई माओवादीमा लाग्न तयार भएका थिए। यसबीचमा लोकप्रियताका लागि सञ्चारमाध्यममा पार्टी नीति चुहाएर उनी थुपै्र पटक आलोचित बने। लोकप्रियताबाट शक्तिमा पुग्न खोज्दा नै भट्टराई २०६१ को फुन्टिवाङ बैठकपछि ६ महीनासम्म आफ्नै लडाकू हिरासतमा बस्नु परेको एमाओवादीका एक नेता बताउँछन्।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको १० वर्षलाई हेर्दा पनि 'पावर' र 'पपुलारिटी' प्रति भट्टराईको आकर्षण प्रष्ट देखिन्छ। भट्टराई निकट रहे पनि पछिल्लो समय दाहालतिर फर्किएका एक नेता 'पावर' मा सिद्धान्तको जलप लगाउन जान्ने बाबुराममा नेतृत्व लिने सामर्थ्य भने नभएको बताउँछन्। दाहालले भट्टराई फकाउँदैमा समय बितेकाले पार्टी पद्धति बिग्रनुमा दुवै उत्तिकै दोषी भएको उनको विश्लेषण छ। उनका अनुसार, भट्टराईले नेतृत्वको आलोचना त्यो वेला गरेका छन्, जब उनी 'पावर' मा पुग्ने संभावना देख्छन्। २०६५ मा अर्थमन्त्री बनेका भट्टराई आन्दोलन गर्ने पार्टी नीतिका कारण लामो समय उक्त पदमा रहन सकेनन्। झ्लनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछि २०६८ साउनमा 'धोबीघाट गठबन्धन' गर्दै भदौमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार पसेका उनी संविधानसभा विघटनको दोषसहित २०६९ जेठमा बाहिरिए। धोबीघाट गठबन्धनले नै एमाओवादीमा मोहन वैद्यसहितका नेताहरूलाई पलायन गराउने पहिरो ल्यायो।

भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री रहेको वेला भएको हेटौंडा महाधिवेशनमा पार्टीमा दाहालको विकल्पको कुरा उठाएनन्। तर, प्रधानमन्त्रीबाट हटेको ६ महीनाभित्रै नेतृत्वको विकल्पको कुरा उठाउँदै पार्टी उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिए। त्यसलगत्तै संविधानसभा निर्वाचनमा रूपन्देही–४ बाट पराजित भएपछि उनले एमाओवादीको औचित्य सकिएको भन्दै 'नयाँ शक्ति' को नाममा पार्टीभित्र समानान्तर अभ्यास शुरू गरे। आफ्नै जोडबलमा दाहालले बोलाएको विराटनगर सम्मेलनमा अल्पमतमा रहेको देखेपछि भट्टराईले सम्मेलन बहिष्कार गरेर पार्टी विभाजनको तयारी थाले। त्यसपछि दाहालले उनलाई संविधानसभाको महत्वपूर्ण समितिको सभापति बनाए। “त्यसपछिको डेढ वर्ष उनी शान्त रहे, हाम्रो अवस्थामा ध्यान दिएनन्”, भट्टराईको पछि लागेर विराटनगर सम्मेलन बहिष्कार गरेका एक नेता भन्छन्, “उनलाई बुझन त्यो घटना काफी छ।”

मतदान भए पराजित हुने अवस्था देखेर विराटनगर सम्मेलन बहिष्कार गरेका भट्टराईले संविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति बनेपछि दाहालसँग कुम जोडे, आफ्ना समर्थकहरूलाई वास्तै गरेनन्। त्यतिवेलाका उनका धेरै समर्थक अहिले दाहालतिर फर्किएका छन् भने कतिपय अन्य पार्टीमा गएका छन्। 'नयाँ शक्ति' निर्माणका लागि जिल्ला दौडाहामा रहेका भट्टराईसँग अहिले एक वर्षअघिका जति पनि सहयोगी छैनन्। टोपबहादुर रायमाझी सरकारमा एमाओवादीको नेतृत्व गर्दैछन्, राम कार्की प्रदेश १ इन्चार्ज छन् र प्रभु साह व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापतिको भूमिकामा छन्।

एमाओवादीका पोलिट–ब्यूरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल पार्टीका नेता– कार्यकर्तामा भट्टराईप्रति रुचि नभएको र सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार–माध्यमहरूमा 'नयाँ शक्ति' को वकालत गर्नेहरूले पनि उनलाई साथ दिने संकेत नदेखिएको बताउँछन्। भट्टराईकै 'सैद्धान्तिक विचलन' का कारण समर्थक नजुट्ने दुलाल बताउँछन्। भट्टराईमा सैद्धान्तिक स्थिरता नभएको ठान्नेहरू एमाओवादी बाहिर पनि छन्। जस्तो, नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली देशमा फरक धारको सिद्धान्त मान्ने र नमान्नेहरू थुप्रै भएको बताउँदै भन्छन्, “भट्टराई कुनै बलियो सिद्धान्त लिएर हिंडेको देखिंदैन।”

दाहाल नै बलिया

एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई शान्ति प्रक्रियामा आएको १० वर्षमा भट्टराईसहित थुप्रै वरिष्ठ सहकर्मीहरूले छाडिसके। (हे.बक्स)१० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वकाल अघिदेखिका मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, पम्फा भूसाल, मातृका यादव, देव गुरुङ, मणि थापा, नेत्रविक्रम चन्द, खड्गबहादुर विश्वकर्मालगायतले छोड्दा पनि दाहालले ४ मंसीर २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ८४ सीटसहित पार्टीलाई सम्मानजनक मत दिलाए।

तत्कालीन उपाध्यक्ष वैद्य, महासचिव थापा, ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यसहित ९० भन्दा बढी सभासद्ले छोड्दा पनि पार्टीले ८४ सीटमा जित्यो र संसद् र समाजमा स्थापित नै भयो। २८ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका दाहाललाई छाडेर बाहिरिएका वैद्य नेतृत्वको माओवादी एक वर्षअघि फुटेर सैद्धान्तिक संकटमा उभिएको छ। आफूले दाहालमाथि लगाएको प्रकृतिकै आरोपहरू लगाएर नेत्रविक्रम चन्दसहितका नेताहरूले छाडेपछि वैद्य अहिले दाहालसँग एकताको कसरतमा छन् भने मातृका यादव, मणि थापाहरू नाम मात्रको पार्टीमा सीमित छन्।

एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा पूर्व 'कमरेड'हरूसँग एकता प्रयास भइरहेको बताउँछन्। त्यो प्रयास सफल भए एमाओवादीमा दाहाल नै बलियो हुनेछन्। अरूको कुरा सुन्ने र आवश्यक पर्दा जोखिम मोलेर निर्णय लिनसक्ने क्षमताका कारण दाहाल पार्टीको केन्द्रमा रहेको स्थायी कमिटी सदस्य विष्ट मगरको मूल्यांकन छ। “सबैको कुरा सुन्न खोज्दा कसैको नहुने, भावनामा बहकिने, दोधार र विवादमा पर्ने जस्ता कमजोरी पनि छन्”, विष्ट मगर भन्छन्, “र पनि, पार्टीमा उहाँ निर्विकल्प हुनुहुन्छ।”

पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकाले दाहालको प्रभाव बढाएको छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामेली लगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्यको श्रेय लिन सकेकाले एमाओवादीमा उनको नियन्त्रण छ। एमालेका सचिव ज्ञवाली १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिमार्फत संविधान जारी हुनुमा दाहालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँछन्। “पार्टी विभाजनको जोखिम मोलेर देशको पक्षमा निर्णय लिने राजनीतिक परिपक्वता उनले देखाए”, ज्ञवाली भन्छन्, “भट्टराईले भने त्यो उपलब्धिको श्रेय लिएर जनतासम्म जाने अवसर गुमाए।”

बाबुरामको राजनीतिक यात्रा

२०४६: नेकपा मसालबाट मोहनविक्रम सिंहलाई छाडेर दाहालसँग एकता।

२०४८: दीर्घकालीन 'जनयुद्ध' को नीतिमा सहमत।

२०५१: संयुक्त जनमोर्चाको संयोजकबाट हटाएपछि 'जनयुद्ध' को नीतिमा असहमत, तीन महीनापछि पुनःसंयोजक।

२०६१: १३ र ४ बुँदे असहमति सार्वजनिक, फुन्टिबाङ बैठकपछि ६ महीना लडाकू नियन्त्रणमा।

२०६४: अर्थमन्त्री।

२०६८: धोबीघाट गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री।

२०६९: प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट संविधानसभा विघटन।

२०६९ फागुनः प्रधानमन्त्री भएकाले हेटौंडा महाधिवेशनमा मौन, सर्वसम्मतिमा पार्टी उपाध्यक्ष। प्रधानमन्त्रीबाट हटेको तीन महीनामा उपाध्यक्षबाट राजीनामा।

२०७०: संविधानसभा निर्वाचनमा रूपन्देही– ४, बाट पराजित, गोरखा–१ बाट निर्वाचित।

२०७० माघः नयाँ शक्तिको नाममा समानान्तर पार्टी अभ्यास शुरू।

२०७१ वैशाखः संविधानसभाको संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति।

१८–२४ वैशाख २०७१: विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलन बहिष्कार।

२०७१ मंसीरः पार्टी नेतृत्व लिने गरी दाहालसँग लिखित प्रतिबद्धता माग।

३ असोज २०७२: संविधान जारी।

९ असोज २०७२: पार्टी परित्याग।