तराईमा कानून बहाल पहाडमा पुनःनिर्माण
- रामेश्वर बोहरा
चिसो दिनको न्यानो निर्णय
मितिः १३ पुस २०७२।
स्थानः प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार।
छेउमै बसेर दाहालका कुरा सुनिरहेका कोइराला चूप बस्न सकेनन्। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार असन्तुष्टि दाहालले पोखे पनि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्षित गर्दै कोइरालाले भने, “हो, हामी प्रतिपक्षी हौं, तर विरोधी होइनौं। देशले यति ठूलो संकट भोगिरहेका वेला प्रधानमन्त्रीबाट पो पहल हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यो संकटबाट पार लगाउने पहल गर्नुस्, हामी साथ दिन तयार छौं।”
कांग्रेस सभापति कोइरालाले सरकारलाई बल पुग्ने गरी दिएको सम्भवतः यो नै पहिलो प्रतिक्रिया थियो। लामै चलेको आपसी घोचपेच र सरकारलाई सहयोग गर्ने कांग्रेस सभापति कोइरालाको स्पष्ट आश्वासनपछि तीन दलका नेता भारतीय नाकाबन्दीको सामना र मधेशकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि एकजूट भएर अघि बढ्न सहमत भए। त्यसो हुनुमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले निकालेको सत्र साल दोहोरिने खतराको प्रसंग र सरकारलाई सहयोग गर्ने कोइरालाको प्रतिबद्धता प्रमुख कारण थियो। गठबन्धन जोगाउनै अप्ठेरो भएपछि मन्त्रालय टुक्र्याउनेसम्मको अप्रिय कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको यति आश्वासन अगाडि बढ्नलाई पर्याप्त भयो।
बालुवाटार बैठकको निचोड थियो– नाकाबन्दीको सामना र मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधनका लागि प्रमुख तीन दल अब एकजूट भएर अघि बढ्ने। तर त्यसो गर्दा तीन दल मात्र 'राष्ट्रवादी' भन्ने खालको सन्देश जाने भएकाले नेताहरूले सन्तुलित निर्णय गरे। त्यसका लागि संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकलगायत मोर्चाले उठाएका मुख्य मागहरूबारे छलफल गर्न तीन दलका तर्फबाट दोस्रो तहका तीन नेता रहने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय भयो। त्यसरी बैठक टुंगिए पनि मधेशी मोर्चाले कार्यदलबारे कुनै जानकारी नभएको बताएपछि १९ पुसमा भएको तीन दल र मोर्चाबीचको बैठकमा कार्यदल बनाउने अर्को निर्णय गरियो।
सीमित विकल्प
कार्यदलमा भइरहेको छलफललाई दुवै पक्षले सकारात्मक ठान्नुलाई परिस्थिति सहज बन्दै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा सत्तारुढ एमाले र एमाओवादीलगायतका दलहरूको सहमतिमा व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरिएपछि देखापरेका संकेतहरूलाई परिणाममुखी बनाउने आधार १३ पुसको प्रमुख तीन दलको बैठकले तयार पारेको थियो। कांग्रेस सभापति कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको सो विधेयक कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा टुटेपछि अगाडि बढाउन नचाहेको एमाले अन्ततः कांग्रेस समेतको सहमतिपछि संसद्मा पेश गर्न तयार भएको हो, जसलाई भारतले समेत 'मधेशको समस्याको समाधान खोज्ने सकारात्मक पहल' भन्दै स्वागत गर्यो। भारतको 'समर्थन' ले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई पनि संवादमार्फत निकास खोज्न दबाब दियो। विधेयकमा प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुने निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रावधान आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने गरिका नभएको जिकिर गर्दागर्दै पनि मोर्चा संवादमा फर्कनु र प्रमुख तीन दलले प्रस्ताव गरेको कार्यदलमा सहभागी हुनुमा मुख्यतः यही दबाबले काम गरेको देखिन्छ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको निर्णयप्रति भारतको स्वागत र त्यो स्वागतको दबाबमा परेको मधेशी मोर्चा संवादमा फर्कनुले भारतीय नाकाबन्दी र मधेशको आन्दोलनले सुरक्षित अवतरण खोजिरहेको देखिन्छ। सीमांकन तत्काल टुंग्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएको मोर्चाले कार्यदलको बैठकमा सीमांकनका लागि प्रमुख दलहरूले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक समितिको कार्यविधि, संवैधानिक कानूनी हैसियत र क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने माग गर्नुबाट पनि उसको बदलिंदो मनस्थिति स्पष्ट हुन्छ।
मोर्चाको एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल प्रमुख तीन दल पहिलेभन्दा गम्भीर हुँदा छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताउँछन्। सीमांकन टुंग्याउन तीन महीनाको समय लिने कि एक महीना भन्ने विवाद उठे पनि समयावधि ठूलो कुरा नभएको उनको भनाइ छ। “मूल कुरा राजनीतिक संयन्त्रको क्षेत्राधिकार र कानूनी हैसियत के हुने भन्ने हो” लाल भन्छन्, “कांग्रेसका नेताहरूले त्यो कुरा संविधानको अनुसूचीमै राख्न सकिन्छ भनेका छन्, त्यो गर्न तीन दल तयार हुनुपर्यो, सीमांकन सबै प्रदेशको गर्ने कि मधेश र थरुहटको मात्रै भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्यो।”
एउटा ठोस सहमतिमा नपुग्दासम्म आन्दोलन भने नरोकिने लालको भनाइ छ। छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताउने कार्यदल सदस्य रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य मधेशी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरू संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि आफ्ना माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेको बताउँछन्। मोर्चाको प्रमुख मुद्दा सीमांकन टुंगो लगाउनकै लागि राजनीतिक समितिको प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ। “त्यसका लागि एउटा समयसीमा तोकेर टुंगो लगाऔं भन्ने छलफल भइरहेको छ” आचार्य भन्छन्, “प्रयास राजनीतिक सहमतिकै लागि भइरहेको छ, मूलधारमा रहेका र आन्दोलनरत दलहरूबीच हुने सहमतिले स्वतः एउटा बैधता पाउँछ, त्यसकै आधारमा संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने हो।”
उता मोर्चाले जनसंख्या मात्रका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने र राज्यका निकायहरूमा हुने समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वअन्तर्गत संविधानमा व्यवस्था गरिएका १७ वटा 'क्लस्टर' लाई ९ वटामा झार्नुपर्ने माग गर्दै आए पनि संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन पेश गर्न निर्धारित समयावधि (२३ पुस) भित्र मोर्चामा आबद्ध दलका कुनै सांसद्ले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भने गराएनन्। बरु विमलेन्द्र निधिलगायतका कांग्रेस सांसद्हरूले मोर्चाकै मागसँग मिल्दोजुल्दो संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्।
कांग्रेस सांसद्हरूले व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गराएका संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि वा नभए पनि मोर्चाले औपचारिक रूपमै संविधानको यो संशोधन स्वीकार गर्ने सम्भावना भने न्यून छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन विधेयक स्वीकार गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता र राजनीतिक समितिमार्फत प्रदेश सीमांकनको विषय टुंग्याउने सहमति गरेको भए निकासको बाटो सहज हुने भए पनि विकल्प अझैं बाँकी नै रहेको बताउँछन्। उनको भनाइमा त्यो विकल्प भनेको संविधान संशोधन विधेयक पारित प्रक्रियामा मोर्चाका घटक बाधक नबन्ने, बरु अनुपस्थित रहने हुन सक्छ। त्यसो गर्दा मोर्चालाई आन्दोलन नछाडेको र संविधान संशोधन पनि स्वीकार नगरेको भन्ने आधार मिल्नेछ। “संविधान संशोधनसँगै मुलुक एउटा प्रक्रियामा जाने भएकाले बाँकी कुरा क्रमशः संवादबाट सुल्झाउन सकिन्छ” रिमाल भन्छन्, “आन्दोलन र नाकाबन्दी जारी राख्ने हो भने परिस्थिति अर्को ढंगले अगाडि बढ्छ।”
कानून व्यवस्थाको बहाली
मोर्चाको असहमति वा विरोध जे भए पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न दिएमा भारत र मोर्चा दुवैले 'फेस सेभिङ' गरेर अगाडि बढ्न चाहेको स्पष्ट हुने प्रमुख तीन दलको बुझाइ छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दा भारतसँग नाकाबन्दी लम्ब्याउने निहुँ बाँकी नरहने र त्यसपछि सबै नाका सुचारु हुने उनीहरूको आकलन छ। संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरू भएपछि नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) सँग साविकको आवश्यकताभन्दा दोब्बर परिमाणमा माग गरेको इन्धन र ग्याँस रक्सौल बाहेकका नाकाबाट आउन थालेपछि सरकार भारतीय नाकाबन्दी खुल्नेमा आशावादी देखिएको छ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गरेको टेलिफोन संवाद र भारत भ्रमणको तयारीले त्यो आशामा बल पुर्याएको छ। चीन भ्रमणको समेत तयारी गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओली पहिले भारत जान इच्छुक देखिएका छन्। उनले त्यसअघि आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइदिन मोदीसँग आग्रह पनि गरेका छन्। तर, संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंगोमा पुगेपछि भारतको भूमिका यस्तै नदेखिन सक्ने आशंका पनि छ। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एमालेका एक नेता भारतले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको ८–१४ पुसको चीन भ्रमणलाई प्रभावित पार्न पनि संविधान संशोधन प्रक्रियाको स्वागत गरेको हुनसक्ने आशंका गर्छन्। “संशोधन प्रक्रिया टुंगिंदासम्म धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ”, ती नेता भन्छन्, “त्यसपछि पनि नाकाबन्दी र आन्दोलन जारी रहे तराईका जिल्लामा कानून व्यवस्था मजबूत गर्ने कामले प्राथमिकता पाउनेछ।”
अर्थात्, संविधान संशोधनपछि पनि नाकाबन्दी नखुले सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरेर सीमानाकाका अवरोध हटाउने र आपूर्ति व्यवस्थाका लागि नेपालतर्फ कुनै अवरोध नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रवाह गर्ने सरकारको योजना छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले तराईका जिल्लामा दयनीय अवस्थामा पुगेको कानून व्यवस्था बहालीका लागि आवश्यक परे सेना परिचालन समेत गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि सत्तारुढ गठबन्धनको यस्तो तयारी रहेको संकेत गर्छ। प्रम ओलीले पनि निकटस्थहरूमार्फत मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई सीमानाकामा अवरोध रोकेर बाँकी जस्तासुकै आन्दोलन गर्न सुझाव दिएका छन्।
भारतीय नाकाबन्दी, मधेश आन्दोलन र एकथरी समूहले यसबीचमा शुरू गरेका पृथकतावादी गतिविधिका कारण सरकार तराईको कानून व्यवस्थामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले त प्रदेश–२ मा समेटिएका मध्य तराईका आठ जिल्लालाई 'क्रिमिया बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको' सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दिएका 'वेलैमा नियन्त्रण नगरे तराईको अवस्था नियन्त्रणबाहिर पुग्ने' गोप्य रिपोर्टहरूले पनि सरकारको बेचैनी बढाएको बुझन सकिन्छ। मधेशमा देखिन थालेको अतिवाद अहिलेसम्म नियन्त्रणबाहिर भने नपुगेको सरकारको विश्लेषण छ। “अब पनि केही नगरे नियन्त्रणमा नरहने अबस्था आउनसक्छ, त्यसकारण अबको पहल तराईमा कानूनीराज बहालीमै हुनेछ”, प्रधानमन्त्री ओली निकट स्रोत भन्छ, “त्यसका लागि सुरक्षाका सबै उपाय अबलम्बन गर्ने र आवश्यक परे सेना परिचालन गर्ने विकल्प समेत खुला छ।”
राजनीतिक पहलबाटै समस्या समाधान गर्ने, तर त्यसबाट समाधान ननिस्किए तराईमा कानून व्यवस्था बहालीका लागि आन्दोलनरत केही शक्तिलाई विश्वासमा लिएर बाँकीलाई बल प्रयोगबाट तह लगाउनेसम्मको रणनीतिमा सरकार देखिन्छ। भारतले नाकाबन्दी खुला गरे पनि नगरे पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूले सीमानाका धर्ना, बन्द र हड्ताल नरोके बल प्रयोगमार्फत नियन्त्रण गर्ने सरकारको तयारी छ। संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै अहिले आन्दोलन गरिरहेका मुख्यतः चार वटा मोर्चा छन्। तीमध्ये थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र मुस्लिम संघर्ष समितिलाई विश्वासमा लिन सकिने र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र समावेशी मधेशी मोर्चाको आन्दोलनलाई कानून व्यवस्थामा कडाइमार्फत नियन्त्रण गर्न सकिने सरकारको आकलन छ।
यसबीचमा थरुहट/थारुवान संघर्ष समितिसँगको वार्तालाई सकारात्मक मोडमा पुर्याउन लागेको सरकारले २४ पुसमा मुस्लिम संघर्ष समितिलाई पनि वार्ताको आह्वान गरेको छ। मध्य र पूर्वी तराईका ८ जिल्लामा बिग्रेको स्थिति नियन्त्रणमा लिन सबै किसिमका उपाय अपनाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोत बताउँछ। “पहाडमा प्रमुख समस्या भूकम्पपीडितहरूको हो”, स्रोत भन्छ, “अब पुनःनिर्माणको रफ्तार बढाएर भूकम्पपीडितलाई राहत दिने कामले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ।”
१२ वैशाखको महाभूकम्पबाट पीडित मध्यपहाडका लाखौं परिवारको बेहाल अवस्थाप्रति उदासीन रहेको आरोप खेपिरहेको सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरेर प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेसँगै राहत र पुनःनिर्माणका कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ। (हे. प्राथमिकतामा भूकम्प प्रभावित मध्यपहाड)
चीनसँग सम्झौता, ऊर्जामा आत्मनिर्भर
पुस दोस्रो साता उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा गएको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसँग चिनियाँ उपराष्ट्रपति ली यान चाओले समुद्रसम्मको पारवहन सुविधा नेपालको वैधानिक अधिकार भएको पटक–पटक दोहोर्याएपछि चीन पुगेको टोलीमात्र हैन, त्यो सुनेर काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओली समेत झ्स्किए। भूपरिवेष्ठित नेपालले पारवहन अधिकार भारतमार्फत मात्र प्रयोग गर्न खोज्दा चीनतर्फ ध्यानै नपुगेको कुराले सत्तारुढ नेताहरूको मथिङ्गल खल्बल्यायो। चिनियाँ उपराष्ट्रपतिले नै झ्क्झ्क्याएपछि भने सरकार चीनमार्फत समेत आफ्नो वैधानिक पारवहन अधिकार प्रयोग गर्ने तयारीमा जुटेको छ। त्यसका लागि पारवहन सन्धिको मस्यौदा नै बेइजिङ पठाइसकिएको छ।
प्रम ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल व्यापार विविधीकरण सरकारको प्रमुख 'अजेण्डा' भएकाले त्यसका लागि जतिसक्दो चाँडो चीनसँग पारवहन सन्धि, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र बिप्पा (द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता) गरिने बताउँछन्। त्यसका लागि चीनले नेपालबाट उच्च तहको भ्रमण पर्खेकाले आगामी मार्चको पहिलो साता अगावै प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमण हुने उनको भनाइ छ। सरकारले कुल आवश्यकताको एकतिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट आपूर्ति गर्ने समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरिसकेको छ।
तर, उत्तरी नाका सुचारु गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम नभइसकेकाले तत्कालका लागि इन्धन आपूर्ति सहज हुने छैन। चीनबाट एकतिहाइ इन्धन आपूर्ति शुरू भए पनि दुईतिहाइ इन्धनको आवश्यकता भारतबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतसँग दुई वर्षभित्र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता पूर्ववर्ती सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेकाले पनि सरकारलाई तत्काल भारतको पूर्ण विकल्प खोज्न सहज छैन। भारतीय अनुदानमा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि १५ वर्षसम्म भारतबाट मात्र नेपालले सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्नुपर्ने शर्तसहितको उक्त सम्झ्ौता गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री थापाको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपाल आत्मनिर्भर बनोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपाली पक्षले मुख्यतः ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु प्रमुख समस्या भएको, त्यहीकारण पटकपटक भारतले दुःख दिने गरेको र अहिले नेपालले भोगिरहेको चरम संकटको कारण पनि त्यही भएको कुरा राखेको थियो। नेपाली टोलीमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन्, “चीनसँग पारवहन तथा स्वतन्त्र व्यापारलगायतका सन्धि–सम्झौता गर्न सकियो भने केही वर्षमै हामी उर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं।”
चिनियाँ अधिकारीहरूले तिब्बतमा निर्माण भएका उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको सदुपयोग गर्न संकेत गरेको ती अधिकारी बताउँछन्। तिब्बतमा जस्तै नेपालतर्फ पनि प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नसके तत्कालको ऊर्जासंकट टार्न चीनबाट बिजुली आयात गर्न सकिने र भोलिका दिनमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् चीनमा बेच्न सकिनेछ। चिनियाँ अधिकारीहरूले चीन–नेपाल–भारतबीच त्रिदेशीय समझ्दारीको पहल गर्ने प्रस्ताव समेत राखेका छन्।
जलस्रोत–जलविद्युत्को विकास र उपयोगमा आवश्यक पर्ने सबै सहयोग गर्न चीन तयार रहेको, तर त्यसको जिम्मा चीनलाई दिंदा अप्ठेरो पर्छ भने नदिन समेत चिनियाँ अधिकारीहरूले सुझ्ाएका छन्। उनीहरूको मुख्य चासो नेपालको उत्तरी सीमासँग जोडिएका तिब्बती भूभागको सुरक्षामा छ। नेपाल आत्मनिर्भर भएन भने भारतमाथि निर्भर हुन्छ र धेरैले खेल्ने अवसर पाउँछन् भन्नेमा चिनियाँ चासो देखिएको छ। नेपालको पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा सघाउन उसले सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेलमार्गले काठमाडौं जोड्ने र पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग पुर्याउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। यसपटक चीनले त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली पर्याप्त तयारीका साथ चीन गएर यी सम्झौता गरे एउटा 'ब्रेक–थ्रू' त हुन्छ नै, यही २०१६ भित्र चीनबाट नेपालमा हुने भनिएको अर्को उच्च तहको भ्रमणबाट अझै ठूलो 'ब्रेक–थ्रू' हुनसक्छ।
सरकार व्यापार विविधीकरणका लागि चीनसँगै दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय नेटवर्कका रूपमा स्थापित बीबीआईएन (बाङ्लादेश, भूटान, भारत र नेपाल) मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा समेत जुटेको छ। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिले ३२ जेठ २०७२ मा भूटानको थिम्पूमा उक्त सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस अनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले एकअर्काको बन्दरगाहसम्म आफ्नै गाडीमा ढुवानी अनुमति पाउने हुनाले नेपालका मालवाहक गाडीहरू सबभन्दा नजिकको बाङ्लादेशको बन्दरगाहमा निर्वाध आवतजावत गर्न पाउनेछन्। यसको कार्यान्वयनका लागि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने काम भने सरकारले गरेको छैन। नाकाबन्दीकै बीच बाङ्लादेशका राजदूतले सम्झाएपछि सरकारले सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव संसद्मा लैजाने तयारी भने गरेको छ।
प्राथमिकतामा भूकम्प प्रभावित मध्यपहाड
महाभूकम्पले थिलथिलो मध्यपहाड पुनःनिर्माणका क्रममा सरकार सामु आर्थिक र सामाजिक विकासको नयाँ गोरेटो कोर्ने अवसर छ।
सन्त गाहा मगर र तुफान न्यौपाने
प्राधिकरणका सिईओ ज्ञवाली बृहत् कार्यक्रम घोषणासँगै पुनःनिर्माण कार्यले तीव्रता पाउने बताउँछन्। ज्ञवालीका भनाइमा यतिवेला प्राधिकरणको ध्यान कार्यविधि र नियमावली बनाउनेमा केन्द्रित छ। विज्ञसँगको परामर्श, नीति तथा योजना निर्माणमा पनि प्राधिकरण सघन रूपमा लागेको उनको दाबी छ। ज्ञवाली भन्छन्, “२ माघदेखि पुनःनिर्माण युद्धस्तरमा अघि बढ्नेछ।”
बृहत् कार्यक्रमको औपचारिक शुरुआत माघबाट हुने भनिए पनि यसबीच केही हुँदै नभएका भने होइनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा गत असारमा सार्वजनिक प्रकोपपछिको क्षति आकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनले महाभूकम्प र त्यसपछिका कम्पनहरूले भवन तथा आवास, खानेपानी, सरसफाइ, सिंचाइ, यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन, वातावरण र वन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति, लैंगिकता र समानता, सुशासन, श्रम र रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय पूर्वाधार, जीविकोपार्जनसहित समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको अध्ययन गरिसकेको छ। पुनःनिर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा रु.७४ अर्ब विनियोजन गरेको छ। १० असारमा काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु.४ खर्ब ४० अर्बको सहयोग प्रतिबद्धता आइसकेको छ, जसमध्ये रु.२ खर्ब २० अर्ब अनुदान हो भने बाँकी सहुलितयपूर्ण कर्जा।
महाभूकम्पबाट आठ हजार ८५६ जनाको मृत्यु भयो भने २३ हजारभन्दा बढी घाइते भए। गृह मन्त्रालयका अनुसार, ६ लाख दुई हजार २५७ निजी घर, दुई हजार ६७३ सरकारी भवन, ५०३ स्वास्थ्य संस्था १९ हजार ७०८ कक्षाकोठा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्। सरकारले भूकम्प अति प्रभावित भनी घोषणा गरेका १४ वटै जिल्ला (गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा र मकवानपुर) मध्यपहाडका छन्। २१ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्येक गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा आपत्कालीन उद्धारका लागि हेलिप्याड बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
जाडोमा राहतको न्यानो
भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासका लागि प्रति घरधुरी रु.१५ हजार राहत बाँडिसकेको सरकारले हिउँदको जाडोमा न्यानो कपडा किन्न हरेक घरलाई रु.१० हजार वितरण गर्दैछ। १७ पुसको केन्द्रीय दैवी प्रकोप समितिको बैठकले १० दिनभित्रै उक्त रकम पीडितलाई प्रदान गरिसक्ने निर्णय गर्यो। सरकारी अधिकारीहरू जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत अधिकांश पीडितलाई रकम पुगिसकेको बताउँछन्।
न्यानो लुगाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट रु.६ अर्ब २ करोड ५६ लाख ७० हजार निकासा समेत भइसकेको छ। जसमध्ये, सबैभन्दा बढी धादिङमा रु.८० करोड निकासा भएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखामा रु.४० करोड र सबैभन्दा बढी (३ हजार ५३२ जना) को ज्यान गएको सिन्धुपाल्चोकमा रु.७० करोड पुगिसकेको छ। कोषबाट गृह मन्त्रालयमार्फत रु.२१ अर्ब ६६ करोड २ लाख ७० हजार निकासा भइसकेको छ। सरकारले भूकम्पमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई रु.१ लाख र किरिया खर्च प्रति व्यक्ति रु.४० हजार पनि राहत बाँडिसकेको छ।
सरकारले भूकम्पपीडित परिवारको शीघ्र पुनर्स्थापनाका लागि राहतस्वरुप प्रति परिवार रु.२ लाख दिने घोषणा गरेको थियो। देशवासीका नाममा २९ कात्तिकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने समेत बताएका थिए। सम्बोधनमा उनले ग्रामीण क्षेत्रमा आवास निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए। हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा जाडोयाममै उपयोग गर्न सकिने अस्थायी टहराको आश्वासन समेत दिएका थिए।
सम्बोधनमा 'नेपाली योजना, अन्तर्राष्ट्रिय साथः राज्यको नेतृत्व, हरेक नेपालीको हात' पुनःनिर्माणको मूलमन्त्र हुने बताएका ओलीको मन्त्र अहिलेसम्म बोलीमै सीमित देखिन्छ।
पुनःनिर्माणका प्राथमिकता
पीडीएनएका अनुसार, भूकम्पबाट रु.७ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड १० बराबरको क्षति पुगेको छ।
महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त निजी घर, सरकारी भवन, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्थादेखि पुरातात्वक महत्व बोकेका ६ लाखभन्दा बढी भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ। सिईओ ज्ञवाली यस्ता संरचना निर्माण नै प्राधिकरणको प्रमुख काम भएको बताउँछन्। सरकारले पुनःनिर्माणका क्रममा भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिइने पनि जनाएको छ।
पुनःनिर्माण भौतिक पुनःनिर्माणमै सीमित हुनु नहुने जानकारहरू बताउँछन्। विपत्तिलाई आर्थिक तथा सामाजिक पुनःनिर्माणको अवसरमा परिणत गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। “पुनःनिर्माणलाई सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिको राम्रो अवसर बनाउन सकिन्छ”, प्राधिकरणमा सिईओको रूपमा दुई सात काम गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्।
भूकम्पले ध्वस्त भौतिक संरचना निर्माणमा थुप्रै जनशक्ति चाहिन्छ। गाउँगाउँमा सीपमूलक र उद्यमशीलता तालीम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सीटीईभीटीको समन्वयमा त्यस्तो तालीम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै डा. पोखरेल भन्छन्, “यस्ता तालीमले पुनर्स्थापनापछि पनि गाउँलाई आर्थिक रूपमा गतिशील बनाउँछ।” गाउँमा जे सम्भव छ, त्यसैको खेती गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउँदै पोखरेल उत्पादित बस्तु बजारसम्म पुर्याउन सके मात्रै पनि गाउँहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने तर्क गर्छन्। (हे. बक्स)
भूकम्पपछि प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरणसँगै एकीकृत बस्ती विकासको चर्चा पनि नचलेको होइन। तर, भूकम्पको झ्ण्डै ९ महीना बितिसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन।
प्राधिकरणको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने प्रमुख काम यही हो। पुनःनिर्माण नहुँदै यो काम नगर्ने हो भने जोखिम बस्ती सार्न गाह्रो हुन्छ। निजी आवास मात्र होइन, अस्पताल/स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, गाविस भवन जस्ता सार्वजनिक भवन पनि भूक्षय तथा बाढीको जोखिममा छन्। “त्यसैले जोखिमपूर्ण बस्ती सार्ने र एकीकृत बस्ती विकासको योजना एकैसाथ अहिल्यैदेखि थाल्नुपर्छ”, डा. पोखरेल भन्छन्।
समग्र पुनःनिर्माण
पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
यतिवेला भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माणको मात्र चर्चा छ। तर, यो ठूलो कुरा होइन। सामाजिक र आर्थिक पुनःनिर्माण पनि सँगसँगै गरिनुपर्छ। भूकम्पबाट १४ जिल्लाका ६०० गाविस अति प्रभावित छन्। ती गाविसमा जहाँ जे सम्भव छ, त्यसैको उत्पादन योजना चाहिएको छ। गाउँमै स्वरोजगार अवसर सृजना गर्न सकेमा मात्र आर्थिक पुनःनिर्माण सम्भव हुन्छ। उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सकियो भने गाउँ गतिशील र आत्मनिर्भर हुन्छन्। यो नै अहिलेको मुख्य अवसर र चुनौती हो।
सबैखाले पुनःनिर्माणका लागि सीप सिकेका पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ। त्यसका लागि सीटीईभीटीको संयोजनमा तालीम सञ्चालन गर्नुपर्छ। ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा तालीम प्रमाणपत्र पाएका कामदारबाट मात्रै काम गराउने भन्ने शर्त राखियो भने सबै संरचना भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ।
प्राधिकरणसँग आवश्यक स्रोत जुटाउने चुनौती छ। केही मात्रामा स्रोत जुटेको पनि छ तर, यतिले मात्रै पुग्दैन। ऐतिहासिक र पुरातात्विक संरचना निर्माणमा समुदायसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ।
रमझम
