लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका बहुमतीय र सहमतीय विधिबारे व्याख्या गर्ने क्रममा राजनीतिशास्त्री आरेन्ड लिजफार्टले आन्तरिक दरार र विग्रहका साथै विभाजनकारी मुद्दाहरूको सामना गर्नुपर्ने भएकोले नयाँ लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था स्थिर/परिपक्व हुन सहमतीय विधि आवश्यक पर्ने बताएका छन्। तर, लोकतन्त्रलाई बहुमतीय पद्धतिसँग यसरी जोडिएको छ कि यो अवधारणाले सहमतिका लागि थुप्रै पर्खाल खडा गरिदिन्छ।

लोकतन्त्रीकरणको अर्थ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण पनि हो, तर नयाँ वा संशोधित संविधान निर्माण गर्दा बहुमतीय पद्धतिलाई मात्र आधार मानेर अगाडि बढ्न खोज्दा त्यहींनेर गल्ती हुन पुग्छ। संविधान स्वीकार्न मधेशले गरिरहेको आनाकानीले पनि हामीले परिकल्पना र अभ्यास समेत गरिरहेको बहुमतीय शासन पद्धतिमै त्रुटि छ कि भनेर घोत्लिनुपर्ने भएको छ। यस्तो अवस्थामा जनताको फरक धारणा र असहमतिको चाङ लाग्छ र कसको शासन, कसको स्वार्थ भन्ने प्रश्न संवेदनशील बन्न पुग्छ। यस्तो वेला दुई विकल्प हुन्छन्– बहुमतको वा अधिक से अधिकको पक्षमा।

बहुमतीय पद्धति पक्षधरको मतमा लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक समानता हो। 'एक व्यक्ति एक भोट' भनेको बहुमतीय व्यवस्था हो, तर अर्का पश्चिमा अध्येता रोवर्ट डाहाल 'लोकतन्त्रको शत्रुले बाहेक अरूले बहुमतले मनलाग्दी गर्न पाउँछ' भन्न नसक्ने बताउँछन्। अर्थात्, लोकतन्त्रमा बहुमतको पनि सीमितता वा कमजोरी हुन्छ। तर, बहुमत र अल्पमतको चर्चा गर्दा यिनै डाहालले अब्राहम लिंकनलाई उद्धृत गरेका छन्– बहुमतको अनादर भनेको अराजकतालाई प्रश्रय हो।

लिंकन र गृहयुद्धकालीन अमेरिका

लिंकन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा अमेरिका गृहयुद्धको सँघारमा थियो। दक्षिणी र उत्तरी राज्यहरू दास मुद्दामा विभक्त थिए। दक्षिणी राज्यहरू दास प्रथा उन्मूलन गर्ने नाराका साथ विजयी भएका लिंकनलाई काम गर्नै नदिने सुरमा थिए। त्यसको सहज अनुमान गरेका लिंकनले ४ मार्च १८६१ मा दिइएको राष्ट्रपतीय उद्घाटन भाषणमा बहुमत र अल्पमतबारे भनेका थिए, “अल्पमतको शासनलाई स्थायी व्यवस्थाको रूपमा कदापि स्वीकार्न सकिंंदैन, बहुमतको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दा अराजकता वा तानाशाही मात्र बाँकी रहन्छ।”

अमेरिका अविभाज्य रहने लडाइँको नेतृत्व लिंकनले गर्दै थिए। अमेरिकालाई टुक्र्याउन चाहनेहरूतर्फ इंगित गर्दै उनले भनेका थिए, “केही व्यक्ति एक वा अर्को समूहमा रहेर अमेरिकी संघलाई नष्ट गर्न चाहन्छन्। म त्यो कुराको पुष्टि वा इन्कार गर्न र तिनका लागि केही शब्द खर्चन पनि चाहन्न। तर, संविधानमा लेखिएको कुराले हक र अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित गरेको छ त? कुनै अल्पसंख्यक समुदायलाई संविधानप्रदत्त हक, अधिकारबाट बहुमतको तुजुकले बन्देज गरिएको छ भने 'क्रान्तिकारीहरू' ले नैतिक आधार पाउन सक्छन्, तर यहाँ त्यस्तो अवस्था विद्यमान छैन। ... यदि अल्पमतले आत्मसमर्पण गर्दैन भने बहुमतले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। होइन भने सरकारको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। सरकारले बहुमत वा अल्पमतसँग आत्मसमर्पण गर्नैपर्छ। सरकारको निरन्तरताका लागि अर्को विकल्प हुँदैन।”

लिंकनले अगाडि भनेका छन्, “यस्तो अवस्थामा आत्मसमर्पण गर्नुको सट्टा विखण्डन रोज्छ भने अल्पमतले आफ्नै लागि घातक नजिर स्थापना गरिदिन्छन्, जसले उनीहरूलाई विभाजित र नष्ट गरिदिन्छ। किनकि, उनीहरूभित्रैको अल्पमतले फेरि कुनै पनि वेला बहुमतबाट नियन्त्रित हुन अस्वीकार गरेर विखण्डनको बाटो खोल्छ। विखण्डनको सार वा दर्शनमा अराजकता हुन्छ। संवैधानिक सन्तुलनबाट नियन्त्रित बहुमत जो लोकप्रिय जनमतका आधारमा आवधिक रूपमा फेरिरहन्छ, त्यसले मात्र स्वतन्त्र नागरिकहरूको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्छ। यो कुरा इन्कार गर्नेहरू अराजकता र अधिनायकत्वतिर उन्मुख हुन्छन्।”

त्यो वेला औद्योगिकीकरण भएका उत्तरी राज्यहरूलाई मजदूर र कृषिमा निर्भर दक्षिणी राज्यहरूलाई दास अत्यावश्यक थिए। यस्तो चेपुवाका बीचबाट लिंकनले मध्यममार्ग निकाल्नुपर्ने थियो। दासप्रथाको बहानामा अमेरिकी संघलाई टुक्र्याउन चाहनेहरू सक्रिय थिए। अमेरिकी संघको अखण्डताबारे लिंकनले भनेका थिए, “हामीले हाम्रा भूभागलाई एकअर्काबाट अलग गरेर मध्यभागमा पर्खाल लगाउन सक्दैनौं। श्रीमान्–श्रीमती एकअर्काबाट अलग्गिन सक्छन्, तर देशका भूभागहरू हमेसा आमनेसामने रहन्छन्। राज्यहरूबीच आदानप्रदान वा संसर्ग चलिरहन्छ। त्यो संसर्गलाई खण्डित गरेर पहिला भन्दा बेसी फलदायी बनाउन सकिन्छ? शत्रुसँग गरिएको सन्धि सजिलै लागू गर्न सकिन्छ कि मित्रहरूले सँगै बसेर बनाएको कानून? अमेरिकीहरू हो, तिमीहरू युद्धमा गयौ, तर सधैं लड्न सक्दैनौ। जब दुवै पक्षमा अपार क्षति भएर लड्न रोकियौ, पुराना अन्तर सम्बन्ध वा संसर्गहरूको प्रश्न तिम्रासामु खडा छन्।”

लिंकनले उद्घाटन भाषणमा देश र त्यहाँ विद्यमान संस्थाहरू देशको सरहदभित्रका सबै नागरिकको हुने बताएका छन्। सरकारसँग असन्तुष्ट हुँदा नागरिकहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर त्यो सरकारलाई सच्याउन वा अपदस्थ गर्न सक्ने बताउँदै उनले भनेका छन्, “त्यसैले, असन्तुष्ट देशवासीहरू हो, गृहयुद्धको संगीन मुद्दा मेरो नभएर तिमीहरूको हातमा छ। सरकारले तिमीहरूलाई आक्रमण गर्ने छैन। तिमीहरू आक्रमणकारी नभएको भए तिमीहरूमाझ् द्वन्द्व रहने थिएन। तिमीहरूले सरकारलाई नष्ट पार्ने समय स्वर्गमा दर्ता गरेर आएका छैनौ होला, तर मैले विधिपूर्वक सरकारको रक्षा गर्ने शपथ लिएको छु। ... हामी शत्रु होइनौं र कदापि शत्रु बन्न सक्दैनौं। भावावेगमा हाम्रो सम्बन्ध तनावपूर्ण भयो होला, तर यतिले नै हाम्रोबीचको बन्धन तोड्न सक्दैन।”

लिंकनले यस्तो भाषण गरेको महीना दिनभित्रै अमेरिका गृहयुद्धमा प्रवेश गर्‍यो। त्यसको चार वर्षमा लिंकन दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि दोस्रो उद्घाटन मन्तव्य दिनुपर्ने भयो। त्यसबीचमा लिंकन सरकारले विखण्डनकारी शक्तिलाई परास्त गरेको, दास मुक्तिको घोषणा गरेको र अमेरिकी संघलाई अखण्ड राखेको थियो। तर, लिंकनको दोस्रो उद्घाटन भाषण पहिलोभन्दा निकै छोटो र शालीन थियो। उनले गम्भीर र विनम्र भाषामा भने, “हामी दुवैले युद्धको निन्दा त गर्‍यौं, तर एउटा पक्षले देशलाई नष्ट गर्न र अर्कोले जोगाउन युद्ध रोज्यौं। ... कसैले पनि युद्धको विभीषिका यति डरलाग्दो होला भनेर सोचेन न त युद्ध यति लम्बिन्छ भन्ने नै लागेको थियो। ... हामी एउटै बाइबल पढ्छौं, एउटै भगवानको पुकारा गर्छौं र एकअर्काको खिलाफमा तिनै भगवानको सहारा माग्दछौं। ... अब कसैप्रति द्वेषभाव नराखी, सबैप्रति समभाव र उदार चित्तले सत्यका प्रति अडिग रही, राष्ट्रलाई लागेको घाउचोटमा दत्तचित्त भएर मल्हमपट्टी लगाऔं...।”

त्यो अमेरिका, यो नेपाल

नेपाल आज जनताले लेखेको संविधान जारी भएको चौथो महीना र मधेश आन्दोलनको निहुँमा भारतले नाकाबन्दी गरेको पनि चौथै महीनामा गुजि्ररहेको छ। तर, मधेशका केही जायज माग संविधानमा लेखेर मात्र पूरा हुँदैनन्। छुवाछूत र भेदभावको समस्या कानूनबाट मात्र समाधान हुन नसके जस्तै मधेशले महसूस गरेको अपमान हट्न समय लाग्छ।

बरु, मधेशले संविधानसभाबाट जारी संविधानमा आफ्नोपन महसूस गर्न आनाकानी गरेर आफ्नै इतिहास, त्याग र बलिदानप्रति न्याय गरेको छैन। २००७ सालयताका सबैखाले संघर्ष र आन्दोलनमा मधेशले अग्रसरतापूर्वक भावभूमि तयार पार्‍यो। देशकै अधिकारको लागि लडेको मधेश आफ्नै लागि जाग्नु–लड्नु बिल्कुलै स्वाभाविक भए पनि आफू संलग्न संविधानसभाबाट जारी संविधानको मानमर्दन गर्दा राम्रो नजिर बसेन। वास्तवमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु मधेश, पहाड, हिमाल सबैको सामूहिक सफलता हो। यो संविधानमा समाविष्ट नभएका अधिकारहरू अमेरिकाका लिंकनले भने जस्तै युद्धबाट गरिने सन्धिबाट भन्दा मित्रवत् भएर बनाइने कानूनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यति कुराको हेक्का मधेशले राख्नैपर्छ।

यता, काठमाडौंले पनि गल्ती गरेकै छ– अन्ध राष्ट्रवादी जगमा सरकार खडा हुँदा र मधेशलाई हेर्ने गलत नजरियाका कारण। संविधानप्रति जनताको साझ्ा स्वामित्व जगाउनुपर्ने वेला अन्ध राष्ट्रवादी उन्मादले मधेशलाई थप चोट पुर्‍याइयो। अब सरकारको नेतृत्वले लिंकनबाट पनि पाठ सिकेर समस्या समाधानका लागि शालीन बन्नुपर्छ। सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्छ– दलीय भागबण्डा मिलाएर राज गर्नुभन्दा बढी अल्पमतलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएर अगाडि बढ्नु सहमतीय लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको हित न बहुमतको दम्भले गर्छ न त अल्पमतको उच्छृङ्खलताले।

समन्वयकारी बहुमतले अल्पमतको कदर गरे लोकतन्त्रमा मधेश मात्र होइन, आदिवासी/जनजाति, दलित, मुस्लिम, कर्णाली सबैका समस्याको समाधान छ। त्यसैले, सत्ताधारीहरूले बहुमतको अहंकार होइन, सहमतीय लोकतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ भने अल्पमतले बहुमतप्रति शत्रुवत् होइन मित्रवत् व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा ६ दशकमा ६ वटै संविधान फालेको नेपाल सातौं संविधानबाट उदाहरणीय लोकतन्त्र बन्न सक्छ।