भारत र चीन दुवैको निम्तोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ठूलो दोधारमा पारेको छ। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको टोलीले चीन भ्रमण (८–१४ पुस) गर्नु अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले पाएको भारत भ्रमणको निमन्त्रणाको कुनै चर्चा थिएन। मन्त्री थापाको टोली चीनबाट फर्किनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले दिएको निम्तोको चर्चा एकाएक बाक्लो भयो।

परराष्ट्रमन्त्री थापाले काठमाडौं ओर्लंदाओर्लंदै चिनियाँसँग भएको आठबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि बेइजिङले प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण खोजेको र ओलीले छिट्टै चीन भ्रमण गरेर आठबुँदे सहमति कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए। त्यसलगत्तै काठमाडौं आएका भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका नेपाल प्रमुख अभय ठाकुरले २१ पुसमा आफ्नो दूतावासमा रात्रिभोजको आयोजना गरेर नेपालका नेता, कर्मचारी र कूटनीतिक सर्कलसँग भलाकुसारी गरे। त्यसपछि हो, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको चर्चा बाक्लिएको। त्यसपछि २२ पुसमा त परराष्ट्रमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै हुने सार्वजनिक जनाउ दिए। प्रम ओलीमाथि परिरहेको दबाबको अवस्था यसले देखाएको छ। यो सब परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भ्रमणबाट तय भएको नेपाल–चीन दीर्घकालीन सम्बन्धको आठबुँदे 'फ्रेमवर्क' भाँड्न भइरहेको हो भन्न गाह्रो छैन।

दिल्लीको टाउकोदुखाइ

परराष्ट्रमन्त्री थापाको नेतृत्वमा चीन गएको उच्चस्तरीय नेपाली टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा पारवहन तथा व्यापार सम्झौता, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, इन्धन आयात सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्कापक्की गरेको छ। त्यस्तै, ओलीको भ्रमणपछि चिनियाँ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेर आर्थिक विकासका पूर्वाधार निर्माणबारे सैद्धान्तिक सहमति गर्ने खाका तय भएको छ। आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरूमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र ग्याँस पाइपलाइन निर्माणदेखि अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र केरुङ–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणसम्मका खाका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री थापाको चीन भ्रमण अगाडि नै काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले यी आर्थिक पूर्वाधार निर्माणबारे पटक–पटक कुरा राखेका थिए। यस्तो आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा चीनले धेरै अगाडिबाट चासो राख्दै आएको हो। भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाल–चीन सम्बन्धमा विकसित हुन पुगेको नयाँ वातावरणमा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणको विषय अगाडि बढ्दा नेपालको भारत निर्भरता घट्ने हुनाले प्रम ओलीको बेइजिङ भ्रमण भाँड्न दिल्ली उद्यत भएको बुझन सकिन्छ।

प्रम ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा दिल्लीको टाउकोदुखाइको अर्को बहाना हो– सुरक्षा। 'एक क्षेत्र, एक मार्ग' नीति कार्यान्वयनमा लागेको चीनले प्राचीन रेसममार्ग र प्राचीन सामुद्रिक मार्गको पुनःनिर्माण गरी संचालनमा ल्याउने परियोजना अगाडि सारेको छ। नेपालसँगका नाकाहरू खोलेर रेसममार्गलाई दक्षिणएशियामा जोड्ने चिनियाँ योजना छ। चिनियाँ रेसममार्गको दक्षिणएशिया प्रवेशद्वार नेपाल हो। नेपालले अत्यधिक फाइदा लिन सक्ने चिनियाँ परियोजनालाई भारतले आफ्नो सुरक्षा खतराको बहाना बनाएको छ र सकेसम्म भाँड्न चाहन्छ। भारत प्रम ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण दिल्लीमा गराएर नेपाल–चीन 'कनेक्टिभिटी' प्रति उदासीन हुन उनलाई मनाउन चाहन्छ। र, दिल्लीको यो चाहना पूरा गर्दा नेपालको भारत निर्भरताले निरन्तरता पाउँछ।

अर्को नाकाबन्दी कहिले?

भारतले २०४५ सालमा नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउँदा चीनले अन्य सहयोगका साथै नेपाल–चीन इन्धन पाइपलाइन निर्माणको दीर्घकालीन प्रस्ताव राखेको थियो। तर, नेपालले २०४७ असारमा भारतीय नाकाबन्दी खुल्नासाथ अन्तरदेशीय इन्धन पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धी चिनियाँ प्रस्तावलाई २०७२ असोजसम्म बिर्सिदियो। भारतको भुलभुलैया र निर्भरतामा नलागेर चिनियाँ प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको भए अहिले भारतीय नाकाबन्दी लाग्ने थिएन।
अनुभवबाट शिक्षा नलिई अब पनि भारतीय लोलोपोतोमा विश्वास गरेर दिल्लीलाई बढी महत्व दिने हो भने नेपालले चीनको विश्वास समेत गुमाउनेछ र फेरि जुनसुकै वेला नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने अवसर भारतले पाउनेछ। यो अवस्थामा पहिले चीन भ्रमण गरेर भारतीय निर्भरता घटाउने कि भारतको पहिलो भ्रमणबाट अर्को नाकाबन्दीको सम्भावना सुरक्षित गरिदिने, प्रम ओलीको निर्णयमा भरपर्ने देखिन्छ।

२००७ सालयता नेपालले पटक–पटक भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापनको शिकार हुनुपरेको छ। २५ असोजकै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा समेत ओली विरुद्ध भारतीय संयन्त्र सक्रिय भएको थियो। त्योसँगै आइलागेको भारतीय नाकाबन्दी बिर्सेर पहिले दिल्ली जानु भनेको नाकाबन्दी पीडित जनताको भावना विरुद्ध उभिनु पनि हो।