१२ वैशाखयताको महाभूकम्पका कारण नेपाल टेलिकम (एनटीसी) र एनसेलको टावरलगायतका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि तथा नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्दा सेवाको गुणस्तर खस्किएको दुवै कम्पनीको भनाइ छ। तर, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्पअघि नै काठमाडौं, पोखरा र विराटनगरमा गरेको गुणस्तर सर्वेक्षणले दुवै सेवा प्रदायकले प्रदान गर्दै आएको सेवा न्यूनतम मापदण्ड भन्दा तल रहेको देखाएको छ। सर्वेक्षणको तथ्यांक विश्लेषण सकिएर करीब अढाइ महीना अघि अध्ययन प्रतिवेदन तयार भए पनि भूकम्प र नाकाबन्दी मोबाइल सेवाको गुणस्तर खस्किनुको बहाना बनेपछि प्राधिकरणले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको थिएन।

उपभोक्ता सन्तुष्टि स्तर

दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राहकको सन्तुष्टिको स्तर मापनका लागि विभिन्न उमेर समूह र पेशाका एक हजार ९२ जनाको दरले तीन शहरमा तीन हजार २७६ जनामा सर्वेक्षण गरेको थियो। जसमा ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल (जीएसएम) को नेटवर्क विश्वसनीयताको स्तर तोकिएको मापदण्डभन्दा कम पाइयो। तोकेको मापदण्ड अनुसार उपभोक्तामा नेटवर्क विश्वसनीयता स्तर कम्तीमा ९० प्रतिशत हुनुपर्छ, तर एनसेलको २९ प्रतिशत र एनटीसीको ३८ प्रतिशतसम्म मात्र देखिएको छ। (हे.इन्फोग्राफिक्स)

नेटवर्क उपलब्धताको स्थिति, सेवासम्बन्धी प्रावधान, नेटवर्क प्रणालीको मर्मतसम्भार र अन्य सेवामा पनि उपभोक्ता कम्तीमा ९० प्रतिशत सन्तुष्ट भएको नतीजा आउनुपर्छ। त्यस्तै, बिलिङमा ९९ प्रतिशत र सोधपुछलगायतका सेवा प्रवाहमा पनि न्यूनतम ८५ प्रतिशत उपभोक्ता सन्तुष्ट हुनुपर्ने मापदण्ड भए पनि पोखरामा एनसेलको बिलिङ समस्या समाधान गर्ने क्षमता बाहेक अन्यमा दुवै कम्पनीको सेवा न्यूनतम मापदण्डभित्र नरहेको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ।

नेटवर्क पर्फमेन्स

प्राधिकरणले गरेको 'नेटवर्क पर्फमेन्स' अध्ययनमा सफल कल (कल उठ्ने दर) र बीचमा काटिने दरमा पनि एनटीसी र एनसेलले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन्। तर फोन गर्दा १५ सेकेन्डभित्र घण्टी लाग्नुपर्ने मापदण्ड दुवै कम्पनीले पूरा गरेका छन्। प्राधिकरणका उपनिर्देशक विजयकुमार रोयका अनुसार, नेटवर्क पर्फमेन्स अध्ययनमा मोबाइल फोन प्रयोग गरिएको थियो।

एनसेलबाट एनटीसी र एनटीसीबाट एनसेलमा फोन लाग्ने पोखराको दर प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन। एनटीसीबाट एनसेलमा फोन गर्दा काठमाडौंमा ११.३ प्रतिशत र विराटनगरमा १५.७ प्रतिशत कलले नेटवर्कको सुविधा पाउँदैन। त्यस्तै, एनसेलबाट एनटीसीमा फोन गर्दा काठमाडौंमा ८.९ प्रतिशत र विराटनगरमा १७ प्रतिशत कलले नेटवर्क सुविधा पाउँदैनन्। जबकि, फरक कम्पनीको मोबाइलले नेटवर्क सुविधा नपाउने दर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने मापदण्ड छ।

एनटीसी र एनसेलले तोकिएको मापदण्ड पालना गरे/नगरेको मासिक प्रतिवेदन प्राधिकरणमा बुझ्ाउनुपर्छ, जुन उनीहरूले भूकम्पयता दिएका छैनन्। भूकम्पअघि दुवै कम्पनीले एकअर्काको मोबाइलमा फोन गर्दा नेटवर्क सुविधा नदिइएको गुनासोसहित प्रतिवेदन बुझाउँथे।

उपभोक्ताको नजरले दूरसञ्चार सेवाको अवस्था बुझन गरिएको यो गुणात्मक अध्ययन भए पनि तीन शहरमा मात्र केन्द्रित यही अध्ययनको आधारमा सरकारी स्वामित्व एनटीसी र निजी क्षेत्रको एनसेलको सेवाको गुणस्तर तुलना गर्न भने उचित नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले दुवैलाई जीएसएम ९००, जीएसएम १८०० र आईएनटी २००० (थ्री जी) रेडियो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ।

त्यस्तै, दुवैले तीन/तीन वटा अपरेटर कोड (एनटीसीको ४, ५ र ६ तथा एनसेलको ०, १ र २) पाएका छन्। १० अंकको मोबाइल नम्बरमा शुरूका दुई अंक (९८) सिस्टम कोड, तेस्रो अंक अपरेटर कोड र बाँकी ७ अंक सब्स्क्राइबर कोड हुन्। समान फ्रिक्वेन्सी र अपरेटर कोड संख्या बराबर दिइनु भनेको दुवै कम्पनीमाथि नियामकले समान व्यवहार गर्नु हो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार, अध्ययनपछि दुवै सेवा प्रदायकलाई गुणस्तर मापदण्ड सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ। गुणस्तर मापन गर्ने उपकरण किन्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको र संभवतः एक महीनाभित्र उपकरण आएपछि अनुगमनमा सुधार हुने अर्यालले बताए। त्यस्तै, उपनिर्देशक रोय भन्छन्, “भारतीय नाकाबन्दी हटेपछि गुणस्तरमा कडाइ गरिनेछ।”