प्रगतिमा बाधक

Share:
  
- सइन्द्र राई
संविधानका अन्तरवस्तुभन्दा भावनालार्ई हतियार बनाएर पाँच महीनादेखि चलिरहेको आन्दोलनले तराई–मधेशलाई राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असन्तुलन र आर्थिक अधोगतितिर धकेलेको छ।

तस्वीरहरुः सइन्द्र राई
करीब पाँच महीनादेखिको आन्दोलनका कारण यातायात अवरुद्ध भएपछि बयलगाडामा सामान ओसार्दै सर्लाही मलंगवाका स्थानीय।
२५ पुसको अपराह्न मधुरो घाममा आन्दोलनकारीहरूको एउटा समूह मलंगवास्थित सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय छेउमा सुस्ताइरहेको थियो। जलेका टायरको धुवाँ र धूलोले घुर्मैलो बनाएको सुनसानप्रायः सदरमुकाम शान्त थियो। “पाँच महीनादेखिको हड्ताल, प्रदर्शन र प्रहरीसँगको मूठभेडका कारण गरिखान नसकिने भएपछि धेरैले मलंगवा नै छोडिसके”, किराना पसले राकेश शर्मा (३७) भन्छन्, “व्यापार–व्यवसाय, उद्योग–धन्दा, यातायात, स्कूल–कलेज, खेतीबाली सब चौपट भयो।”

उनले पाँच महीनायता खोल्न नसकेको पसलको भाडा रु.३५ हजार पुगिसक्यो। छठ पर्वपछि पनि आन्दोलन नरोकिएपछि छिमेकको इलेक्ट्रिकलगायतका पसल धमाधम बन्द भएको तर, आफूले चाहिं केही सोच्नै नसकेको शर्माले बताए। सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीचका दर्जनौं वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दा मधेशभर निराशा फैलिएको शर्मा बताउँछन्। मलंगवाका नागरिक अगुवा विश्वनाथ ठाकुर वेला–वेला भइरहने अराजक प्रदर्शन र प्रशासनको मौनतामा आन्दोलनकारी र सरकार दुवैको थकान देखिन थालेको बताउँछन्। उनका अनुसार, 'यो पटक नभए कहिल्यै हुँदैन' भन्दै मधेशी समुदायलाई आन्दोलनमा सहभागी गराएर नाकाबन्दीको तहसम्म पुर्‍याएका स्थानीय नेताहरू समेत योभन्दा अगाडि नजाने मनस्थितिमा पुगेका छन्। “लामो समयको बन्दले जनजीविका कठिन भएको, तस्करीले आन्दोलनलाई बद्नाम बनाएको र समाजमा विद्वेषको खतरा बढेको छ”, ठाकुर भन्छन्, “तर, निकासको सम्भावना देखिएको छैन।”

यो अवस्था अझ् लम्बिंदै गए मधेशको राजनीति आफ्ना लागि थप दुष्कर हुने भएकोले मोर्चालाई आन्दोलन निल्नु न ओकल्नु भएको छ। मोर्चाको एउटा घटक संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका सर्लाही अध्यक्ष अशोक यादव काठमाडौंको बेवास्ताले आन्दोलन लम्ब्याउनु परेको बताउँछन्। सद्भावना पार्टीका रौतहट जिल्ला अध्यक्ष शेख जमसैद त अनपेक्षित रूपमा आन्दोलन लम्बिंदा मधेश अस्थिर बन्ने खतरा आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रमुख दलहरू गैर–जिम्मेवार बन्दा आन्दोलनमा लाग्नेहरूको सपना बढ्दै गएर मधेश नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने खतरा देखिएको छ।”

मधेशी नै विस्थापित

जनकपुर बन्द भएकाले धनुषाको ढल्केबरबाट महेन्द्रनगरतिर सब्जी लैजाँदै ।
अन्तरिम संविधानप्रति असहमति जनाउँदै २०६३ मा भएको पहिलो मधेश आन्दोलनमा जस्तो साम्प्रदायिक भड्काव आउन नदिन यो पटक स्थानीय नेतृत्व सचेत देखिन्छ। नभन्दै, 'पहाडी शासकहरूले मधेशी समुदायलाई युगौंबाट पीडित बनाएको' भन्ने भावनात्मक विषयलाई संविधानसँग जोडेर चर्काइएको आन्दोलनले १५० दिन पार गर्दा समेत मधेशबाट कोही पहाडी विस्थापित हुनुपरेको छैन। गैर–सरकारी संस्था महासंघ सर्लाहीका अध्यक्ष प्रमोद चौधरी पहिलेको तुलनामा अहिलेको आन्दोलन व्यापक भए पनि सामुदायिक सद्भाव कायम रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आन्दोलनमा मधेशका पहाडे समुदायको मौन सहमति भएकोले पनि अप्रिय घटना नभएको हुन सक्छ।”

पहिलो मधेश आन्दोलनताका थुप्रै पहाडी परिवार मधेशबाट विस्थापित हुनुपरेकोमा यस पटकको अनौठो के छ भने, विपन्न मधेशी परिवारले त्यो पीडा भोग्नुपरेको छ। सर्लाहीको मलंगवा बजारमा मिठाई पसल गरेर परिवार पालेका कुनाल जैसवाल र फोटो स्टुडियो चलाएका शिवजी साह पुस दोस्रो साता बिहार पसे। पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट २२ किलोमीटर दक्षिणमा रहेको मलंगवा बजार आन्दोलनले ठप्प भएपछि उनीहरू गुजारा चलाउन भारत जान बाध्य भएका हुन्। “२० प्रतिशतभन्दा बढीले मलंगवा छाडिसके”, मलंगवाको सर्लाही बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख रहिसकेका कृष्णदेव यादव भन्छन्, “नेपाल–भारत सीमा काट्नेहरूको लर्को बढ्दो छ।”

२०६३ र २०६४ को आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा पहाडे समुदाय गुमाएको जनकपुरबाट पनि यस पटक थुप्रै मधेशी परिवार भारत पलायन भएका छन्। जनकपुरका व्यापारी सुरेशकुमार साह (४७) उद्योगधन्दा बन्द हुँदा मजदूर परिवार भारत गइरहेको बताउँछन्। पर्साको वीरगञ्ज, बाराको कलैया, महोत्तरीको जलेश्वर र रौतहटको गौरबाट रोजगारी तथा सुरक्षाको लागि भारत पस्नेहरूको लर्को छुटेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांक अनुसार, आन्दोलनका कारण तराई–मधेशका २२ जिल्लाका २२०० उद्योग बन्द हुँदा करीब पाँच लाख मजदूर बेरोजगार भएका छन्।

पाँच महीनादेखि विद्यालय जान नपाएका जनकपुरको मोनास्टिक उच्च माविमा कक्षा ५ का विद्यार्थी राजकुमार राउत।
नेपाली कांग्रेस धनुषाका सचिव कोमलकान्त झा यातायात मजदूर र बजारमा सानातिना पसल गरेर गुजारा गरिरहेकाहरूलाई पनि आन्दोलनले विचल्लीमा पारेको बताउँछन्। सप्तरी सदरमुकाम राजविराजका परमेश्वर राउतले मासिक रु.४ हजार घरभाडा र सात जनाको परिवारले पाँच महीनादेखि विना काम बसेर खाँदा ५० हजार ऋण लागिसकेको बताए। “मसँगै मजदूरी गर्ने धेरै भारत गइसके”, राउत भन्छन्, “म मात्र परिवार छाडेर हिंड्न सकेको छैन।”

जताततै पीडा

३० साउनबाट आन्दोलन थालेको मोर्चाले ७ असोजबाट सरकारी कार्यालय ठप्प बनाएकाले गरीब तथा असहायका लागि भरथेग गर्ने सरकारी सुविधा समेत रोकिएको छ। यसले गर्दा वृद्धभत्ता, अपाङ्ग भत्ता, दलित विद्यार्थी छात्रवृत्ति, कर्मचारीको तलब वितरण हुन नसकेको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्ले बताउँछन्। 'संविधानले मधेशीको अधिकार खोसेको' भनेपछि शुरूका तीन महीना आन्दोलनलाई समर्थन गरेका राजविराजका परमेश्वर राउत (७२) भन्छन्, “अहिले त कामै गर्न नपाएर भोको बस्नुपरेको छ, आन्दोलन रोकिए वृद्धभत्ता पाइन्थ्यो।”

आन्दोलनका कारण तराई–मधेशमा विकास निर्माण पनि ठप्प छ। नेकपा एमालेका सर्लाही जिल्ला नेता सुरेन्द्र लामा प्रस्तावित प्रदेश २ का आठ वटै जिल्ला सदरमुकाम ठप्प हुँदा वार्षिक, आवधिक र दीर्घकालीन विकास निर्माण कार्य रोकिएको बताउँछन्। विकास निर्माण रोकिंदा त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी पनि ठप्प भयो। चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना यसरी बित्दाको असर अर्को आवमा पनि पर्ने नै छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका बाहेक अधिकांश नगर र गाउँ परिषद् बसेका छैनन्। पुसभित्रै हुनुपर्ने परिषद् अवरुद्ध हुँदा न्यूनतम शर्त मापनमा अंक घट्नेछ, जसले अर्को वर्ष सरकारी अनुदान घटेर आउनेछ। धनुषाको महेन्द्रनगर नगरपालिकाका सचिव मनोजकुमार मिश्र आन्दोलनको कारण अर्को वर्ष साविक अनुदानमा २० प्रतिशत कटौती हुने निश्चित भइसकेको बताउँछन्।

जियालाल यादव
१२ असोज २०७२ मा पर्साको रामघरवामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो लगायत।

आन्दोलनसँग जोडिएर आएको भारतीय नाकाबन्दीले देशभरको जनजीवन प्रभावित बनाए पनि बढी पीडा मधेशले नै पाएको छ। आन्दोलन र नाकाबन्दीले मधेशीलाई गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित पारेको छ। छठपछि सामुदायिक विद्यालय खुले पनि पठनपाठन हुनसकेको छैन– 'अखन नही त कहियो नही भसकैय' भन्ने भावनात्मक नाराले शिक्षक–विद्यार्थीलाई नै आन्दोलनमा तानेकोले। जनकपुरको मोनास्टिक उच्च माविमा कक्षा–५ का विद्यार्थी रहेका राजकुमार राउत (१७) भन्छन्, “बन्द नखुलेसम्म आन्दोलनमा जानु भनेर प्रमोदकान्त साह सरले भन्नुभएको छ।”

आन्दोलनमा सहभागी नभएका विद्यार्थी समेत पढ्न पाएका छैनन्। धनुषा महेन्द्रनगरका राजकुमारी महतो (२२) बन्दले आफू क्याम्पस जान नपाएको भन्दा पनि ८ महीनाको बच्चाले नियमित खोप नपाएकोमा चिन्तित छिन्। स्वास्थ्य संस्थामा खोपको अभाव भएकाले दुई महीनाको खोप एकै पटक दिंदा बच्चा बिरामी परेको उनले बताइन्। त्यस्तै, पुस सकिंदा समेत मधेशका किसानले उखु उठाउन पाएका छैनन्। “उखुको पानी सुक्दा किसानलाई हुने नोक्सानी यो आन्दोलनले पूरा गर्न सक्दैन”, वीरगञ्जका अनुभूतिलाल महतो (४०) भन्छन्, “तर आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण डिजल नपाउँदा किसानले उखु बोक्न ट्याक्टर पाएका छैनन्।”

धनुषाको ढल्केबरदेखि बाराको सिमरासम्मको राजमार्ग आसपासमा आन्दोलनको सकस कम देखिन्छ, तर गुजारा चलाउन त्यता पनि हम्मेहम्मे परेको छ। सरकारी अनुदान बन्द सदरमुकाममै रोकिंदा विकास निर्माणदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन्। सर्लाही हरिऔनका मनोज साह भन्छन्, “महँगी बढेको र साविक आम्दानी घटेकोले परिवार चलाउन सबैलाई मुश्किल परेको छ।”

अस्थिरतालाई निम्तो

आन्दोलन लम्बिंदै जाँदा मोर्चाका नेताहरूले तस्करीदेखि संगठन विस्तारसम्मका गतिविधि बढाएका छन्। समाज पछाडि धकेलिंदै गए पनि पहुँचमा रहेका मोर्चाका नेताहरू मालामाल बन्दै गएका छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २६ पुसमा जनकपुरमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत दलका एक हूल कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराए। संविधानमा हस्ताक्षर गर्नेलाई निषेध गरेर प्रमुख दलहरूको गतिविधिलाई शून्य बनाएको मधेशी मोर्चाका सबै घटकमा नयाँ कार्यकर्तालाई स्वागत गर्ने लहर चलेको छ। एमाले सर्लाहीका नेता राजनारायण साह र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नं. १ बाट एमालेका उम्मेदवार बनेका रेवन्त झा आन्दोलनको नेतृत्व नै गरिरहेका छन्। तराईका आठै जिल्लाका कांग्रेसी नेता–कार्यकर्ता निर्णय गरेरै आन्दोलनमा लागेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसो मोर्चाका आफू अनुकूल घटकमा प्रवेश गरिसकेका छन्।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सीट जितेको सद्भावना पार्टीले समेत यस्ता कार्यक्रम बाक्लै गरिरहेको छ। मोर्चाका अरू घटकभन्दा आफूहरूले संगठन विस्तारमा जोड दिएको सद्भावनाका सर्लाही अध्यक्ष शेख जमसैद बताउँछन्। हुन पनि, यो पार्टीले हिजोआज हरेक दिनजसो पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गरिरहेको छ। नयाँ पार्टी प्रवेश गर्नेमा २४ असोजको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीलाई मतदान गरेर सरकारमा सहभागी भएको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का कार्यकर्ता धेरै छन्। लोकतान्त्रिकका सर्लाही अध्यक्ष अजय गुप्तासहित जिल्ला कार्यसमितिका अधिकांश सदस्य सद्भावनामा प्रवेशको तयारीमा छन्।
पर्सा–२ बाट निर्वाचित एमालेका सांसद् विचारी यादव अत्यासलाग्दो आन्दोलनको क्रममा देखिएको 'प्रवेश' को लहरले प्रमुख दलहरूलाई केही कमजोर बनाए पनि अर्काे निर्वाचन नआउँदै मोर्चा रित्तिने बताउँछन्। अहिले पार्टी प्रवेश गराउँदा देखाएको सपना मोर्चाकै नेता प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पूरा गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्। यादवको विश्लेषणमा, समानुपातिक प्रणाली र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र ९ वर्ष अघि नै सुनिश्चित भएको अवस्थामा आन्दोलनले परिवर्तन नल्याउने भएकाले मोर्चाको आगामी राजनीति बलियो बनायो भन्न सकिने अवस्था छैन।

आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई सीमांकनबारे कुनै वास्ता छैन। रौतहटका अधिवक्ता दिगम्बर जैसवाल अहिलेको आन्दोलन संविधानका अन्तरवस्तुबाट नभई भावनाबाट उठेको बताउँछन्। उनका अनुसार, मधेशी समुदायमा पहाडेका कारण आफू पछाडि परेको मनोविज्ञान फैलाएर आन्दोलन चर्काइएको छ। यसले मधेशी समाजमा दीर्घकालीन असर पार्ने जैसवालको विश्लेषण छ। रौतहटका एमाओवादी नेता लक्ष्मण न्यौपाने भन्छन्, “समाजलाई असीमित सपना देखाएर धेरै अल्मल्याउन सकिंदैन, जुन भूल विगतमा हामीले गरिसकेका छौं।”

मोर्चाले माओवादीकै सिको गर्दै मधेशमा आफ्नो राजनीति सुनिश्चित गर्न आन्दोलन चर्काए पनि केही वर्षभित्रै भ्रम घटेर जाने न्यौपाने बताउँछन्। अहिलेको मधेशमा सीके राउतको पनि प्रभाव बढेको देखिन्छ। यसले मधेशको राजनीति विकृत बन्दै गएको देखाएको एमाले सर्लाहीका नेता सुरेन्द्र लामा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भोलि यसको मूल्य चुकाउन मोर्चालाई निकै कठिन पर्नेछ।”


मिथिलामा दुर्नियत

तराईमा जारी आन्दोलन अनपेक्षित होइन, तर यसमा लुकेको खतरनाक नियत पनि उदांगो हुँदैछ।

टोप अस्लामी

समाजको बहुआयामिक प्रगतिका लागि समयक्रममा आन्दोलन या अशान्ति भएर मत्थर हुनु, सही कुराहरू संस्थागत हुनु र समृद्धिको सिलसिला चल्दै जानु स्वाभाविक हो। राज्यलाई समाज अनुकूल बनाउन गरिने लोकतान्त्रिक आन्दोलन जसले, जहाँ गरे पनि स्वागतयोग्य नै हुन्छ। यस अर्थमा अहिले 'मधेश र मधेशी' को नाममा जारी आन्दोलन पनि अनपेक्षित लाग्दैन। आन्दोलनका प्रभावहरू पूरा देशले पाठ सिक्ने गरी फैलिरहेका छन्, तर यसभित्र लुकेको मधेशी नेताहरूको नियत भने खतरनाक छ।

'मधेश' र नेताका नियत

सन् १९८० को दशकबाट विश्वभर उठेको पहिचानको सवाल नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै क्रमशः स्थापित भयो। शान्तिपूर्ण रूपले उठान गरिएका संघीयता, पहिचान र जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दाको केन्द्रमा विविधतामा एकता थियो। समयमै समुचित सुनुवाइ भएको भए आज यो मुद्दा यो हदसम्म असरल्ल हुने थिएन।

न्यायका लागि उठेका आन्दोलनहरूमा खराब नियतले प्रवेश पाउँदा समाज र देशलाई नै अस्वस्थ बनाउँछ भन्ने कुरा तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र संघर्षको परिणामले पनि छर्लङ्ग पारेको छ। खासगरी युवा वर्गमा खराब असर पर्दा देश अल्मलिंदोरहेछ भन्ने यथार्थ माओवादी संघर्षको निराशापूर्ण अवसानले देखाएको छ। अन्तरिम संविधान, २०६३ घोषणा पछि एकाएक उठेको र अहिलेसम्म ननिभेको कथित 'मधेशवादी' आन्दोलनमा पनि यो अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।

मधेश आन्दोलनका कतिपय मर्म यथार्थपरक छन्, तर तराईवासीको मसिहा भएको दाबी गरिरहेका मधेशवादी दलहरूका गतिविधि अहिले नेपालकै अस्तित्वसँग जोरी खोज्ने तहमा पुगेको छ। आन्दोलन आफैंमा पीडादायी हुन्छ, तर यसक्रममा छताछुल्ल भइरहेका अभीष्टहरूले गम्भीर षड्यन्त्रको आभास दिइरहेको छ। आन्दोलनमा मरे रु.५० लाख दिने घोषणा गरेयताको करीब पाँच महीनामा ऐतिहासिक मिथिला–भोजपुरा क्षेत्रका मानिसहरू आफूलाई मधेशी भन्न/भनाउन गर्व गर्छन् भने मान्यता दिनुपर्छ भन्ने आवाज बढेको छ। अर्थात्, गलत कुरा सत्यको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ।

प्रस्तावित संघीय संरचनामा प्रदेश २ मा परेका तराईका आठ जिल्ला मिथिला–भोजपुरा हो। ब्रिटिश–भारतसँग भएका सन्धि–सम्झ्ौता र अरू दस्तावेजहरूमा नेपालभित्र 'मधेश' भेटिंदैन। करीब ९०० वर्ष पहिले ऋषि कल्हणले तयार पारेको पुस्तक राजतरङ्गिणी का अनुसार 'मधेश' भारतमा पर्छ। बसोबासका हिसाबले पनि तराईका जनतालाई मधेशी भन्नुपर्ने देखिंदैन। उनीहरू ऐतिहासिकताका हिसाबले मैथिली वा भोजपुरी हुन्।

'मधेशवादी' नेताहरूबाट भने मिथिला/भोजपुरा सभ्यताको कुरा आइरहेको छैन। मिथिला–भोजपुरावासी नेपालीले सोच्न जरूरी छ– 'मधेश आन्दोलन' को आवरणमा भइरहेको गतिविधिले आफ्ना पुर्खाले आर्जेको विरासत नै ध्वस्त पार्ने त होइन?

हो, नेपालको संविधान २०७२ देशको सामाजिक तथा भौगोलिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न चुकेको छ। यो संविधान नेपाल निर्माणको अभिभारा पूरा गर्ने सोचबाट आएन, तर परम्परावादी राज्यसत्ता कमजोर हुने स्थिति अवश्य बनेको छ। यहीबाट हामीले समाज र देशको बहुआयामिक प्रगतिको लागि क्रियाशील हुने चेष्टा गर्ने हो। अब राज्यसत्ताबाट उत्पीडितहरू सबैले रचनात्मक रूपमा अगाडि बढ्दा के होला? सदियौंदेखिको परतन्त्रवादी एकाधिकारलाई परास्त गरी नयाँ युग शुरू गर्न जनबल काफी हुन्छ भन्ने निर्क्योलका साथ अगाडि बढ्दा हिमाल, पहाड, तराईका न्यायप्रेमी नेपालीलाई के घाटा होला?

(अस्लामी जनमुक्ति पार्टीका उपमहासचिव हुन्।)

comments powered by Disqus

रमझम