चर्चा बढी हुने तर सार्वजनिक कम हुनेमा पर्छ, न्यायालयमा हुने घूसखोरीका घटना। हरेक फाँटवालालाई नजराना नचढाई काम नहुने अनुभव सेवाग्राहीसँग हुन्छ, तर त्यसविरुद्ध उभिने हिम्मत कोही गर्दैनन्। घटना एक कान, दुई कान हुन्छ, तर दोषीले उन्मुक्ति पाइरहन्छ। न्यायालयभित्र मौलाएको विकृति हटाउने ठोस पहल हुँदैन। प्रमाणविनाका हल्लाले घूसखोरहरूको विज्ञापन मात्र हुने बताउँदै आएका प्रधानन्यायाधीश (प्रन्या) कल्याण श्रेष्ठले पत्रकारहरूलाई भन्ने पनि गरेका छन्, “अनुमान र हल्लाका आधारमा अदालतमा भ्रष्टाचार छ नभन्नुस्, वस्तुपरक अनुसन्धानका आधारमा लेख्नुस्/भन्नुस्।”

अहिले उनै प्रन्यासमक्ष अदालतमा फाइल अगाडि बढाउन पनि घूस दिनुपरेको निवेदन परेको छ। अब अघिल्ला प्रन्याहरूले जस्तै श्रेष्ठले दोषीलाई सरुवा वा अरू कुनै उपाय गरेर थामथुम पार्छन् कि अनुसन्धान र कारबाही गरेर न्यायालय स्वच्छता अभियानलाई प्रभावकारी पार्छन्, हेर्ने समय आएको छ।

जेथा जमानीमा घूस

वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले मागेको रु.५८ लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि नौबिसे–१ धादिङका छत्रबहादुर श्रेष्ठ २०७१ माघदेखि थुनामा छन्। उनकी पत्नी अप्सरा कोइरालाले आफ्ना दाजु नवराजको नाममा रहेको नौबिसे–१ को कि.न.६४२ को क्षेत्रफल ०–८–०–०, कि.न. १२२ को क्षेत्रफल ३–२–२–० र कित्ता नम्बर २८९ को क्षेत्रफल २–५–२–० को जग्गा धरौटी बापतको जेथा–जमानी राखीपाऊँ भनी न्यायाधीकरणमा निवेदन लिएर जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले घूस मागेको उनी बताउँछिन्। “पहिले, दलालमार्फत आऊ भन्दै फाइल फालिदिए”, अप्सरा कोइरालाले हिमाल सँग भनिन्, “पछि, खर्च नगरे काम अगाडि बढ्दैन भनेपछि बाध्य भएर इजलास चलिरहेकै वेला घूस बुझाएँ।” (हे.बक्स)

उनले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका रजिष्ट्रार केदार पौडेल, फाँट नम्बर–१ नासु रामशरण आचार्य र सुब्बा नारायणप्रसाद सेढाईंले फाइल अगाडि बढाउन रु.५५ हजार घूस असुलेको आरोप लगाउँदै २७ पुसमा प्रधानन्यायाधीशसमक्ष उजुरी हालेकी छन्। न्यायपरिषद् सचिवालय, कानूनमन्त्री, न्यायसेवा आयोग, सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखा र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण समेतलाई बोधार्थ दिएको निवेदनमा उनले 'न्यायाधीकरणको इजलास कार्यकक्षमा आफैंले नारायणप्रसादलाई रु.१५ हजार र फुपूको छोरा रमेश आचार्यले रामशरण आचार्यलाई कलंकीमा रु.४० हजार दिएकोले उनीहरूलाई कारबाही गरी रकम फिर्ता गराइपाऊँ' भनेकी छन्। (हे. निवेदन) सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले अप्सरा कोइरालाको निवेदनमा प्रशासनमार्फत बुझन लगाएको र चाँडै यथार्थ थाहा हुने बताए।

तर नासु रामशरण आचार्य हुँदै नभएको घटनामा आरोप लागेको बताउँछन्। “भन्न त जे भन्दै हिंडे पनि भयो, तर यथार्थ होइन”, उनले भने, “किन आरोप लगाए थाहा छैन तर, गलत आरोप हो, छानबीन होस्।”

कोइरालाले मुद्दाको सिलसिलामा प्रहरी, वैदेशिक रोजगार विभाग, सर्वोच्च अदालतलगायत धेरै निकायमा धाउनु परेको र त्यसमध्ये सबभन्दा बढी दुःख वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पाएको अनुभव हिमाल लाई सुनाइन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालको पछिल्लो प्रतिवेदन पनि अप्सरा कोइरालाको भोगाइसँग मिल्दो छ। सर्वेक्षणमा आधारित टीआईको प्रतिवेदनमा 'न्यायालयमा सबभन्दा बढी (४३ प्रतिशत) ले दलालमार्फत सेवा लिनुपरेको र तिनलाई अतिरिक्त रकम दिनुपरेको' सेवाग्राहीको भोगाइ समेटिएको छ।

निवेदक कोइरालाका भाइमार्फत रु.४० हजार घूस लिएका सेढाईं वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा काजमा थिए। घूस सम्बन्धी निवेदन परेकै दिन सर्वोच्चले उनको काज फिर्ता गरेको छ। तर, काज फिर्ता उजुरीसँग जोडिएर नभई नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत भएको रजिष्ट्रार पौडेलले बताए।

नापीलाई छोप्ने, न्यायाधीकरणलाई छोड्ने

दुई कर्मचारीले घूस बुझ्ेपछि न्यायाधीकरणले नापी कार्यालय धादिङलाई जग्गाको नक्शा प्रिन्ट, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफलसहित फिल्ड प्रतिवेदन पठाउन पत्राचार गर्‍यो। त्यसपछि कोइरालाको दुःखको अर्को चरण शुरू भयो। फिल्ड निरीक्षणका लागि नापी कार्यालयले खटाएको ज्यामरुङ गाविस–६ का सर्भेक्षक लेखनाथ बुर्लाकोटी (३८) ले रु.१ लाख ५० हजार कमिसन नदिएसम्म प्रतिवेदन नबुझाउने अड्डी लिए। “म र भाइ रमेशसँग बारम्बार रकम मागे”, कोइराला भन्छिन्, “आजित भएपछि अख्तियारमा गएँ।”

उनले १९ साउन २०७२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुर्लाकोटीले घूस मागेकाले कारबाहीको मागसहित निवेदन दिइन्। रंगेहात पक्रने योजना बनाएर अख्तियारका कर्मचारीले रु.१ लाख ५० हजार दिएपछि उनले अर्को दिन बुर्लाकोटीलाई धादिङबेसीको दाजुभाइ रेस्टुरेन्ट एन्ड लजमा बोलाइन्। अख्तियारको टोलीले बुर्लाकोटीलाई त्यहीं पक्राउ गरेर अनुसन्धानपछि विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

६ मंसीरमा विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई र सदस्य न्यायाधीशद्वय भूपेन्द्रप्रसाद राई तथा महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासमा अख्तियारको साक्षीको रूपमा कोइरालाले बुर्लाकोटीको मुद्दामा गरेको बकपत्रमा भनिएको छ– 'पौडेल थरका रजिष्ट्रार, १ नम्बर फाँटका कर्मचारी रामशरण आचार्य र सेढाईं थरका सुब्बा तहका कर्मचारीले रकम माग गरेका हुन्। उनीहरूलाई १५ हजार दिएँ र मालपोत कार्यालयले ६० हजार माग गरेकोमा नापीको पत्र हात नपरेकाले मालपोत गइरहन परेन र मैले रकम बुझाउन पाइनँ। वैदेशिक न्यायाधीकरणका कर्मचारीले पत्र दिंदा दलालमार्फत आउँदा सजिलो हुन्थ्यो, तपाईं आफैं पत्र लिन आउनुभयो, तपाईंलाई दिन मिल्दैन भने।' (हे. बकपत्र)

वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका कर्मचारीले घूस असुलेको उजुरी सर्वोच्चमा छ, विशेष अदालतको बकपत्रमा रेकर्डेड छ र अख्तियारलाई पनि त्यसबारे जानकारी छ। र पनि, आरोपितहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। नासु आचार्यलाई कलंकीमा रकम बुझाएका रमेश आचार्य सेवाग्राहीलाई हैरान पार्ने न्यायाधीकरणका कर्मचारी छानबीनको दायरामा समेत नआएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै भन्छन्, “दलबलसहित धादिङ पुगेर रंगेहात कर्मचारी समातेको अख्तियारले नजिकै बबरमहलमा रहेको न्यायाधीकरणमा भने छानबीनको चासो देखाएन।”

---

'इजलासमै घूस बुझाएँ'

मेरो श्रीमान् मुछिएको एउटा 'केस' प्रहरीमा पुगेदेखि नै हामीले दुःख पाउन थाल्यौं। न्यायाधीकरणले पनि न्याय नदिई धेरै झुलायो। न्यायाधीशले ५८ लाख धरौटी तोकेपछि म रकम जुटाउनतिर लागें। जेथा जमानीका लागि मेरा माइला दाजुको धादिङमा रहेको जग्गाको कागजात पेश गर्न खोज्दा दलालमार्फत आउनू भनियो। दलालबारे बुझ्दा १५ लाख चाहिने भनियो। भोलि काम हुने ग्यारेन्टी नहुने र कुनै अपराध पनि नगरेकाले किन त्यत्रो ऋण बोक्ने भनेर म आफ्नो काम आफैं गर्न लागें।

न्यायाधीकरणमा धरौटी रकमको तीन प्रतिशत कमिसन खाँदा रहेछन्। रजिष्ट्रारलगायतका कर्मचारीहरू केदार पौडेल, रामशरण आचार्य र नारायण सेढाईंले रकम मागे। उनीहरूले मेरो श्रीमान्सँग पनि पैसा मागेछन्। मैले दुई हजार दिन खोज्दा 'कुरा नबुझ्ने कस्ती आईमाई? तपाईंको मुद्दा घुम्न सक्छ' भन्दै उल्टै अपमान गरेपछि बाध्य भएर इजलासको क्रममा बकपत्र भइरहेकै वेला न्यायाधीशकै अगाडि सेढाईंलाई रु.१५ हजार दिएँ। त्यहाँ अपराह्न ४ बजेपछि पर्दासर्दा लगाएर पैसा बाँडफाँड हुँदोरहेछ। आचार्यले कलंकीमा मेरो भाइबाट ४० हजार लिइसकेका थिए।

काम बनाइदिने भनेर सेढाईं र आचार्यले फेरि साढे तीन लाख मागे। मैले पैसा दिन सक्दिनँ भनेपछि 'तपाईंको काम हुन सक्दैन' भन्दै झुलाए। असह्य भएपछि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष उजुरी दिएकी छु। मलाई झुलाएको, घूस मागेको, फाइल फ्याँकिदिएको आदि सबै कुरा रेकर्ड गरेर अडियोसहित अख्तियारमा पनि निवेदन दिएकी छु।