निराशा र अन्योल

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा र सन्त गाहा मगर
भारतको नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनबाट सिर्जित मुलुकको असामान्य स्थिति विरासतमा पाएको ओली सरकारको 'मधुमास' ले आम नागरिकमा निराशा र अन्योल थपेको छ।

newsviewsnepal.com
“अब ग्याँसको बुलेट कहिले आउला भनेर हेर्ने दिन गए। अलिकति समय दिनुस्, सिलिन्डर युग अन्त्य गर्छु, हरेक घरको चूलोमा ग्याँसको पाइप जोडिदिन्छु...।”

देशको प्रमुख कार्यकारीमा निर्वाचित भएको तीन महीना पुगेकै दिन २४ पुसमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका कार्यकर्तामाझ् यस्तो भाषण गर्नुका पछाडि कुनै दुर्नियत थिएन। तीन दशक अघिको अध्ययनले देखाएको उपत्यकाको भू–सतहमुनि रहेको मिथेन ग्याँसलाई पाइपलाइनबाट घरघरमा पुर्‍याएर बाल्न सकिने सम्भावना छँदैछ। तर, प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा त्यतिवेला गरे, जतिखेर आम उपभोक्ताले चार महीना कुर्दा पनि आधा सिलिण्डर एलपी ग्याँस पाएका छैनन्, शहरवासीको भान्सा दाउरामा फर्केको छ र सर्वसाधारणले त्यो पनि पाइरहेका छैनन्।

मधेशी मोर्चाको आन्दोलन र त्यसलाई सघाउन चार महीनादेखि भारतले गरेको नाकाबन्दीका बीच मौलाएको कालोबजारमा हुनेखानेले इन्धन र ग्याँस किन्न सके पनि आम उपभोक्ताले दाउरा समेत पाइरहेका छैनन्। आम नागरिकले भोगिरहेको यो अवस्थालाई गिज्याउने गरी आएकाले हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चौतर्फी आलोचनामा पर्‍यो। नागरिकले भोगिरहेको पीडामा प्रधानमन्त्रीले 'मजाक' गरेको आरोप लाग्यो। नागरिकको पीडा सहानुभूतिपूर्वक कम गर्दै लैजाने विश्वासिलो पहल गर्न मुलुकको प्रमुख कार्यकारी चुकेको परिणति थियो, त्यो।

चिसो अचाक्ली बढेपछि मध्य पहाडमा महाभूकम्पबाट बिचल्लीमा परेका नागरिकहरूको ज्यान जान थालेको खबर सार्वजनिक भइरहेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। उनले संसद्मा एक सीट मात्र रहेको दलका सांसद्लाई समेत सरकारमा ल्याउन राज्यकोषमा अर्बौंको व्ययभार थपिने गरी मन्त्रालयहरू फुटाउने निर्णय गरे। पहिलो चरणमै ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर निराशा बढाएका प्रधानमन्त्रीले ४० जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा नागरिक थप आजित भए। त्यसको विरोधमा उर्लेको आवाजप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाउनु र मन्त्रालय फुटाउनु मेरो बाध्यता हो, ... सांसद्लाई मन्त्री बनाउँदा दुई हजार तलब बढ्ने त हो नि!”

वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले दिएको साइकलमा प्रधानमन्त्री ओली।
जाडोमा न्यानो लुगा त के बास र अत्यावश्यक औषधि समेत नपाएर छटपटाइरहेका पहाडका भूकम्पपीडित र तराईका शीतलहर प्रभावितहरूप्रति सहानुभूतिसम्म नदेखिने यस्तो रवैयाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संवेदनाहीन बनेको आरोप लाग्यो। “नागरिकहरू बास र गाँस नपाएर तड्पिइरहेको वेला घर–घरमा ग्याँसको पाइपलाइन पुर्‍याइदिन्छु, जताततै डाक्टर राखिदिन्छु भन्ने जस्तो कुरा आयो”, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले देशमा के भइरहेको छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्दैन?”

असामान्य सरकार, असामान्य व्यवहार

२४ असोजमा व्यवस्थापिका–संसद्का ३३७ सदस्यको बहुमतबाट ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालको जनजीवन संकटपूर्ण बनिसकेको थियो। संविधानसभाबाट जारी संविधानमा असहमति जनाउँदै मधेशकेन्द्रित दलहरूले गरिरहेको आन्दोलनलाई सघाउन आएको नाकाबन्दीले निम्त्याएको संकटका बीच ओली सिंहदरबार प्रवेश गरे।

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार 'नाकाबन्दी' भन्न समेत हच्किइरहेको अवस्थामा ओलीले युद्धका वेला समेत रोक नलगाइने औषधि आपूर्ति रोकिएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएर 'राष्ट्रवादी नेता' को छवि बनाए। नाकाबन्दीबाट सिर्जित संकट टार्न तत्काल कुल आवश्यकताको एकतिहाई पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट आपूर्ति गर्न पेट्रो चाइनासँग समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएपछि ओलीको छवि थप चम्क्यो। यी र यस्ता घटनाक्रमले आम नागरिकमा बरु दुःख सहने, तर भारतसामु नझुक्ने मनोविज्ञानलाई बलियो बनायो।

२०७२ सालको शुरूमै भूकम्पले थिलथिलो मुलुकमाथि ३ असोजमा संविधान जारी भएसँगै थोपरिएको भारतीय नाकाबन्दीले चरम संकट सिर्जना गर्दा पनि आम नागरिकले सरकारलार्ई त्यसको कारक ठानेनन्, उसको कमजोरीतिर हेरेनन्। नागरिकबाट यतिसम्म शंकाको लाभ यसअघिका कुनै सरकारले पाएका थिएनन्। समस्याग्रस्त राजनीतिक मुद्दा, जर्जर आर्थिक स्थिति, नाकाबन्दी सिर्जित दैनन्दिनको संकट, समाजलाई विखण्डनतर्फ लैजान भइरहेका प्रयासका बीच भइरहेको कमजोर कूटनीतिक पहलले पनि शंकाको लाभ पायो– 'राष्ट्रवादी सरकारले विरासतमा पाएको गम्भीर समस्या' भनेर। “यो सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार हैन भन्ने बोध गरेर नागरिक तहलाई आशा जगाउने सन्देशहरू दिन सक्नुपर्थ्यो” पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, “तर, त्यही गर्न नसक्दा सरकार मधुमास नसकिंदै आलोचित हुनपुग्यो।”

आनन्दराम डंगोल
ललितपुरको गिम्दी र मकवानपुरको मन्थली जोड्ने झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री।
ओलीको सत्तारोहण असहज परिस्थितिमा भयो। उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दानबस्दै संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेको संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी कित्तामा गयो, तर पछिल्लो समय सरकारलाई परेको अप्ठेरो फुकाइदिन सहयोगी भूमिकामा पनि देखियो। यसबीचमा आम नागरिकबाट पाएको नैतिक बल सरकारको सबभन्दा ठूलो पूँजी थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध–सहयोगका हिसाबले पनि भारतबाहेक सबैजसो मुलुक तथा निकायले संविधानको स्वागत गर्दै आवश्यक सहयोगमा प्रतिबद्धता जनाए। मधेशको आन्दोलन र असन्तुष्टि बाहेक यो सरकारप्रति देशभित्रका सबै समुदायको समर्थन नै रह्यो।

यसअघि कहिल्यै नदेखिएको एमालेको सिंगो पार्टी पंक्ति सरकारका पक्षमा एकजूट देखियो। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झ्लनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्न दुईतिहाइ बहुमतको शर्त राखिएको थियो भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदा पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको थियो, जुन ओलीले बेहोर्नुपरेन। विरलै मिल्ने यस्तो अनुकूलताबीच पनि ओली सरकारले नतीजामुखी अग्रसरता भने देखाएन। खाना पकाउने एलपी ग्याँस, इन्धन, औषधिलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने पहल समेत नभएको अनुभव आम नागरिकले गरे। चीनबाट इन्धन ल्याउने समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको तीन महीना बितिसक्दासम्म आपूर्ति सम्झ्ौता भएन वा हुन सकेन।

पछिल्लो समय वीरगञ्ज–रक्सौल बाहेक अन्यत्रका सबै नाका सुचारु बनेर उल्लेख्य मात्रामा तेल र ग्याँस भित्रिए पनि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी छैन। सर्वसाधारणले महीनौं कुर्दा पनि आधा सिलिन्डर ग्याँस पाएका छैनन्। पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको विश्लेषणमा, चीनसँगको व्यापारमा विविधीकरण गर्दै भारतमाथिको निर्भरता कम गर्ने पहल आफैंमा राम्रो शुरुआत थियो, तर आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि केही गरेको देखिएन। “गरेकै भए पनि जनतालाई त्यसबारे थाहा हुन सकेन”, पौडेल भन्छन्, “अहिले आइरहेकै ग्याँस र इन्धनको वितरणमा पनि धेरै प्रभावकारी काम गर्न सकिन्थ्यो।”

कालोबजारी 'एक्टिभेट' भएर जनजीवन केही सहज बनेको देखेपछि विकल्प खोज्न उदासीन सरकार कालोबजारलाई नै प्रोत्साहित गर्न उद्यत भयो। उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले त 'कालोबजारियाले सरकारलाई सहयोग गरेको' सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए। वैधानिक आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पहल गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको यसले देखाउँछ। सत्तारुढ नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई सरकारको रवैयामा जनताको नैतिक बलप्रति आदरभाव नदेखिएको बताउँछन्।

शुरूमा सरकारका मन्त्रीहरू भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध चर्का भाषण गर्दै हिंडे, तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पहल गरेनन्। विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीले स्वस्फूर्त प्रदर्शनमार्फत नाकाबन्दी सिर्जित संकटलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गरे पनि नेपाली कूटनीतिक मिसनहरूबाट त्यस्तो लविङ भएन अर्थात् सरकारले विदेशस्थित आफ्ना दूतावासहरूलाई परिचालन गर्ने रुचि देखाएन। देशभरका अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधिको संकट देखापर्दा विमानबाट औषधि ल्याउने र त्यसमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संकटको प्रतीकात्मक सन्देश दिने प्रयास गरेन। भारतलाई घुर्क्याउने गरी मात्र चीनसँग हात बढाउन खोजियो, तर कतै पनि परिपक्व कूटनीतिक पहल भएन।

नाकाबन्दी लागेको चार महीनापछि मात्र प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री थापाले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूलाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै 'ब्रिफिङ' गरे, नाकाबन्दीकै कारण भूकम्पपीडितलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। सरकारले भारतसँग कूटनीतिक 'डिल' गर्न विज्ञहरूको टोली बनाएर पठाउने निर्णय गर्न पनि चार महीना लगायो। “यो काम धेरै अगाडि हुनुपर्थ्यो” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, “नाकाबन्दी अन्त्य गर्न भारतसँग कूटनीतिक पहलसँगै बाँकी विश्वलाई पनि गुहार्नुपर्थ्यो।”

काम विनाको आम बयान

प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार सम्हालेयता एक वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने घोषणा दुई पटक गरे। विद्युत् प्राधिकरणले दुई वर्षभित्र त्यस्तो सम्भावना नहुने बताइरहेको छ भने लोडसेडिङ बढेर अहिले दैनिक १५ घण्टा पुगेको छ। नाकाबन्दीका कारण इन्धन र कच्चापदार्थको अभाव हुँदा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको काम रोकिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जामा पनि कुनै कामको शुरुआत भएको छैन।

आनन्दराम डंगोल
३० पुसमा प्रधानमन्त्री ओली भारतीय राजदूत रञ्जित रायका साथ।
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास, सिंहदरबार तथा पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुन्छ 'डेडिकेटेड फिडर' र शक्तिशाली जेनेरेटरमार्फत। आम नागरिकले जस्तो लोडसेडिङ, ग्याँस र इन्धनको चरम संकट प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रीहरूले भोग्नुपरेको छैन। उनीहरूका निवासमा ग्याँस–इन्धनको पनि खाँचो हुँदैन। “प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थहरूका परिवारले पनि लाइनमा बस्नुपरेको भए पीडा थाहा भएर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने पहल गर्थे”, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, “उपप्रधानमन्त्रीबाट कालोबजारीको प्रशंसा र प्रधानमन्त्रीको बोलीबाट संवेदनहीनताको प्रसार हुँदैनथ्यो।”

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी ऐन पारित, प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त र सदस्यहरूको टुंगो लगाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा भएका सकारात्मक पहल हुन्। भूकम्प प्रभावितहरूलाई चिसोबाट जोगाउन प्रति परिवार रु.१० हजार राहत वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन पनि भयो। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका भनाइमा, सरकारले यसबीचमा गर्नैपर्ने दुइटा काम थिए– भूकम्पपीडितलाई आवासको व्यवस्था र नाकाबन्दी–आन्दोलनका कारण संकटपूर्ण बनेको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनु। तर, पैसा र योजना भए पनि दुवै काम हुन नसकेको उनी बताउँछन्।

यसबीचमा जथाभावी बोल्ने काम चाहिं प्रशस्त भएको, प्रधानमन्त्रीका उखानटुक्का सुन्दा मान्छेहरूलाई सरकार कहाँ छ? भन्ने भएको तथा सरकार प्रमुखले पञ्चवर्षीय, त्रिवर्षीय योजनामा त के अध्ययन नै नभएका विषयमा पनि बोल्न भ्याएको खनाल बताउँछन्। “अध्ययन र विज्ञहरूको सरसल्लाहका आधारमा बोलेको भए बाङ्लादेशबाट तेल आउँदो रहेनछ भन्नुपर्ने थिएन”, पूर्व अर्थ सचिव खनाल भन्छन्, “मन्त्री बनाउँदा सभासद्भन्दा दुईहजार बढी तलब खाने त हो नि भन्ने भनाइ पनि आउने थिएन।”

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले 'देशको मुहार फेर्न खोजेको, तर त्यसको विरोध मात्र हुने गरेको' भन्न थालेका छन्। अर्थात्– 'मैले गर्न खोजेको विरोधले दिएन।' उनका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीमा 'म' हावी भएको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उनले आफ्नै पार्टीभित्र समेत सरसल्लाह गरेनन्। उनीबाट 'म यस्तो गर्छु', 'म उसो गरिदिन्छु' भन्ने अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, तर योविघ्नको संकटमा गर्नुपर्ने काम र पहलकदमीमा उनको अग्रसरता देखिंदैन।

एमाले सचिव भट्टराई सामूहिक निर्णयप्रक्रिया हुने पार्टीमा पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीले एकल निर्णय चलाएको र नेतृत्वका अन्य नेताहरू रमितेमा सीमित बनेको बताउँछन्। 'अथोरिटी' ले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भए पनि पार्टी अध्यक्षमा निर्णय र कार्यान्वयन दुवै मैले गर्नुपर्छ भन्ने अहंकार देखिएको सचिव भट्टराई बताउँछन्। सरकार र एमाले दुवै ठाउँमा यही देखिएको उनको भनाइ छ। “उहाँका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले पार्टीको छवि ध्वस्त हुँदैछ”, उनी भन्छन्, “त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा यसको मूल्य सिंगो समाजले चुकाउँदैछ।”

जनताबाट यतिको समर्थन पाउँदा पनि नाकाबन्दी, महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र जनजीविकाको सवालमा सरकारको ध्यानै नगएको पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको मूल्यांकन छ। आर्थिक क्षतिप्रति सरकार पूर्णतः उदासीन बनेको उनी बताउँछन्। “प्रधानमन्त्री यथार्थलाई आत्मसात् गरेर भन्दा पनि जे मन लाग्यो त्यही बोलिरहेका छन्” लोहनी भन्छन्, “जिम्मेवारीलाई वास्तै नगरी बोल्ने कार्यकारी प्रमुख आफैंले सरकारलाई कमजोर बनाइरहेका छन्।”

प्रधानमन्त्रीका सहयोगी र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले काम गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगरेको र पाइला पाइलामा विरोध भएको बताउने गरेका छन्। पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेल यो भनाइमा कुनै तुक देख्दैनन्। काम गर्ने साधनको रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्ने इच्छा भए कानून संशोधन गरेर पनि काम लगाउन सकिने बताउँछन्। “कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन, काम गरेन भने सहयोग नगर्नेलाई हटाइदिनुस्”, ढुंगेल भन्छन्, “भाषणमा यसो भएन, उसो भएन भन्दै समय नकटाउनुस्।”

एउटा आशा

संविधानसभाले ३ असोजमा संविधान जारी गरेसँगै मुलुक एक दशकदेखि जारी संक्रमणकालको उत्कर्षमा प्रवेश गर्‍यो। यो संविधानको कार्यान्वयनसँगै दुई वर्षमा हुने आम निर्वाचनबाट संघीय संसद् गठन भएर संक्रमणकाल सकिने आधार तयार भए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले संविधानसभा छाडेर गरेको आन्दोलनले संक्रमणकालको अन्तिम चरणलाई सामान्य हुन दिएन। भारतीय नाकाबन्दीले यसलाई थप जटिल बनाइदिएको छ। यो जटिलताबीच प्रधानमन्त्री ओलीले ६ जना उपप्रधानमन्त्रीसहित ४० जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यसलाई असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढंगले चलिरहेको सरकार भन्छन्, जसले आवश्यक अग्रसरता देखाउन सकिरहेको छैन। यो सरकारको लागि संविधान कार्यान्वयनलाई निर्धारित दुई वर्षको अवधि छ। यसबीचमा सरकारले धेरै काम गर्नुपर्नेछ। यसले १३८ वटा नयाँ कानून निर्माण र ३१५ कानून अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कानूनमध्ये ११० वटा त संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्। “तर, गठन भएको १०० दिन पूरा हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गति शून्यको स्थितिमा छ”, संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “सरकारले संविधान निर्माण र कार्यान्वयन दुवै पक्षलाई हल्का ढंगले लिएको देखिन्छ।”

सरकार गठनयता परिणामविहीन नै भए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगको संवादले निरन्तरता पाएकै छ। नाकाबन्दी जारी राखेको भारतले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने अडान छाडेको छैन। यसको अर्थ, नाकाबन्दी अन्त्य र संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेश आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण हुनैपर्छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि संसद्मा एकतिहाइभन्दा बढी सीट रहेको कांग्रेसको सहयोग अपरिहार्य छ, जसले मधेशकेन्द्रित दलहरूप्रति नरमभाव देखाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय मधेशकेन्द्रित दलसँगको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको वार्ता सकारात्मक मोडमा पुगेको छ। प्रा. कृष्ण पोखरेल वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदा सरकारको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने बताउँछन्। त्यसपछि परिस्थिति सामान्य हुँदै गएर सरकार कसरी चल्छ भन्ने कुराको पनि अर्थ हुने उनी बताउँछन्। “अहिले दुईनम्बरी बाटोबाट जनताको गुजारा जसोतसो चलेको छ”, प्रा. पोखरेल भन्छन्, “सरकारले वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएपछि सबै कुराले वैध बाटो तय गर्नेछ।”

नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा होमिएकाले अहिले सरकारमाथि सिधा 'थ्रेट' छैन र प्रतिपक्षीको दबाब पनि खेप्नुपरेको छैन। एमाले सचिव भट्टराई कांग्रेसलाई सरकारमै ल्याएर कम्तीमा संविधान कार्यान्वयनसम्म कांग्रेस–एमाले सहकार्य हुनुपर्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीबाट उचित पहलकदमी भयो भने यो सम्भव हुने उनको भनाइ छ। तर, बाह्य नाकाबन्दी र आन्तरिक विग्रह दुवै सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीले देखिने गरिको पहलकदमी गरेका छैनन्। “कार्यपालिका प्रमुख भनेकै काम गर्ने हो” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “ओली बोली मात्र रहेसम्म मुलुक अगाडि बढ्दैन, बढेको निराशा र अन्योल हट्दैन।”

(हे. अन्तर्वार्ता)


सबल पक्ष

पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा सिईओको नियुक्ति।

चीनसँग इन्धन आपूर्ति समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू)।

दुईवर्षे सुधार कार्ययोजना तर्जुमा।

भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण।

नाकाबन्दी अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहल।

मधेशी मोर्चासँग पटक पटक वार्ता।

दुर्बल पक्ष

अपारदर्शी आपूर्ति व्यवस्थापन।

मन्त्रालय विभाजन तथा थप। ६ उपप्रधानमन्त्रीसहित ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्।

नातावाद। जस्तो भूकम्प पीडितको कोटामा समेत आफन्त पठाए।

जथाभावी सहायता वितरण।

पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय।

तीन महीना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयहरूको योजना बनाउनै बाँकी।


सरकारको समय गति

२४ असोज ३३७ सांसद्को बहुमत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित।

२५ असोज दुई वर्षभित्र तुइन उन्मूलन गर्ने र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय।

३० असोज नाकाबन्दी खुलाउने विषयमा पहल गर्न उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा भारत प्रस्थान।

११ कात्तिक इन्धन आपूर्तिमा भारतको एकाधिकार तोड्दै पेट्रो चाइनासँग इन्धन आपूर्तिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर।

१९ कात्तिक आयात–निर्यातका लागि चीनसँगका सात वटा नाका खोल्ने लगायतका विषयमा नेपाल–चीन भन्सार विभागस्तरीय सम्झौता।

२९ कात्तिक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन।

८ मंसीर अर्थ मन्त्रालयद्वारा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशा सम्बन्धी श्वेतपत्र जारी।

१४ मंसीर उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा अनौपचारिक भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान।

२४ मंसीर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारको तत्काल सुधार कार्य योजना स्वीकृत।

२९ मंसीर संविधान संशोधन र पुनःनिर्माण विधेयक संसद्मा पेश।

१ पुस भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनःनिर्माण सम्बन्धी विधेयक व्यवस्था–संसद्बाट पारित।

५ पुस तीन महीनामा राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी सीमांकन विवाद समाधान गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय।

८ पुस उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको टोली चीन प्रस्थान।

९ पुस चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार। मन्त्रिपरिषद् सदस्य संख्या ४०। मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा।

१० पुस पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त।

नेपाल–चीनबीच तेल, ग्याँस र ऊर्जा व्यापार लगायत आठबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर।

१२ पुस चिसोले भूकम्प पीडितको ज्यान गएकोमा तत्काल उचित व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर।

१६ पुस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन संवाद।

१७ पुस १९३ वटा ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउन व्यवस्थापिका संसद्मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता।

३० पुस नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग का प्रमुखहरुलाई नाकाबन्दीको
असर र भूकम्पपीडितको अवस्थाबारे ब्रिफिङ।

comments powered by Disqus

रमझम