हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई पनि 'राजनीतिक प्रकृति' को आवरण दिई अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिविरुद्ध ३० पुसमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। सर्वोच्चमा परेका सात वटा मुद्दा फिर्ता विरुद्धका भिन्दाभिन्दै रीटमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, “मुद्दा फिर्ता लिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय र सो सम्बन्धी काम कारबाही संविधान, प्रचलित कानूनको व्यवस्था, यस अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर, सिद्धान्त र मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धमा बनाएको आफ्नै मापदण्ड अनुरूप नभई दलको सिफारिशमा नितान्त राजनीतिक आधारमा स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण भएको देखिएकाले उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।”

फैसलामार्फत सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्ले मनोमानी र भेदभावपूर्ण रूपमा गरेका मुद्दा फिर्ताका निर्णय बदर मात्र होइन, तल्लातहका अदालतमा विचाराधीन यस्ता मुद्दा अगाडि बढाउन आदेशसमेत दिएको छ। 'विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका त्यस्ता मुद्दाहरू कानून बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नू भनी परमादेश समेत जारी हुन्छ'– फैसलामा भनिएको छ।
कानून व्यवसायीहरूका अनुसार, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको कानूनी अधिकारको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्नेछ, जुन दण्डहीनता अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुनेछ।

पीडितका पक्षमा

सर्वोच्च अदालतमा सरकारले मनोमानी रूपमा गर्ने मुद्दा फिर्ताको निर्णयविरुद्ध सात वटा रीट विचाराधीन थिए। सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको कानूनी अधिकार दिएको सरकारवादी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ (१) को व्यवस्था बदरको माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रीट दायर गरेका थिए। अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत २२७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने १६ फागुन २०६८ को बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। सरिताकुमारी मोक्तान, रुपिया देवी, बेचनीदेवी महतो सुँडी र विशेश्वर मण्डल धानुकले पनि आफूसम्बद्ध मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णय बदर गर्न न्यायालयको ढोका ढकढक्याएका थिए।

२३ जेठ २०६४ साँझ् छिमेकमा एक युवा पिटिएको देखेपछि रोक्न गएका सुन्दरपुर–९ शिवनगर, महोत्तरीका रामकैलाश मण्डलले आफ्नै ज्यान गुमाए। मण्डलको मृत्युपछि भाइ विशेश्वर मण्डल धानुकले रामदुलार यादव, रामनन्दन यादव, वीरेन्द्र यादव, विशेश्वर राय यादव, रामतोलादेवी यादव, विशाल यादव लगायतविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए। जिल्लामा मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला १६ फागुन २०६८ मा सरकारले राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। त्यसविरुद्ध विशेश्वर २० चैत २०६८ मा सर्वोच्च गए। आफ्नो रीटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ३० पुसमा सर्वोच्चले सरकारी निर्णय खारेज गरिदिएपछि खुशी मण्डलले महोत्तरीबाट टेलिफोनमा हिमाल सँग भने, “दाइको हत्याको मुद्दा राजनीतिक भनेर फिर्ता लिंदा दुःख लागेको थियो, अब न्याय पाइएला कि!”

यो मुद्दामा पीडितका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दी दण्डहीनताको अन्त्य र न्याय व्यवस्था स्थापनामा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले ईंटा थपेको बताउँछन्। “सर्वोच्चले सरकारलाई प्राप्त कानूनी अधिकार स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्यो”, उनी भन्छन्।
सर्वोच्चले सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार बन्देज भने लगाएको छैन। निश्चित र उचित आधारमा आफ्नो गलत अनुसन्धान र अभियोजनको परिणाम रोक्न समेत मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने सरकारी व्यवस्था आवश्यक रहने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ– 'राजकाजको मामलामा कतिपय बाञ्छित अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था हुँदा पनि फिर्ता लिन नपाई न्यायको पृष्ठपोषण गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा संविधान, कानून र न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल काम गरेमा बाहेक रोक्न नमिल्ने हुन्छ। तर मुद्दा फिर्ता लिने बहानामा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको भावना, अदालतका नजिर, सिद्धान्त तथा आफैंले बनाएको मापदण्डसमेतको प्रतिकूल हुने गरी नितान्त राजनीतिक आधारमा भएको निर्णय बदर हुने ठहर्छ।'

१० भदौ २०६८ मा कविलास गाविस, चितवनका सञ्जय लामाको गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा तरुण दल चितवनका सभापति शिव पौडेलसहित १२ जना विरुद्ध प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो। कारागारभित्रै २० मंसीरमा आक्रमणमा परी घाइते भएका पौडेलको १ पुसमा मृत्यु भयो। त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रियो। दबाबका कारण १६ फागुनमा सरकारले उनीसहित लामा हत्याकाण्डका सबै अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयविरुद्ध लामाकी पत्नी सरिताकुमारी मोक्तान १ चैतमा सर्वोच्च पुगिन्।

यो मुद्दामा पीडितका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सर्वोच्चले 'मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णयलाई एकतर्फी, स्वेच्छाचारी र कानूनको खिलाप' भनी बदर गरिदिएको बताउँछन्। “मुद्दा फिर्ताको बहानामा सरकारले मनोमानी ढंगबाट विभिन्न व्यक्ति, समूह र शक्तिको स्वार्थसिद्ध र पक्षपोषण गर्ने दिन अब सकिएको छ”, उनी भन्छन्।