पहिलो संविधानसभामा संवैधानिक समितिका सभापति रहेका नीलाम्बर आचार्य संविधानवाद, लोकतन्त्र र यसका मूल्यमान्यतामा दक्खल राख्छन्। २०४७ सालको अन्तरिम सरकारमा कानूनमन्त्री रहेका आचार्यले श्रीलंकामा नेपाली राजदूतका रुपमा समेत जिम्मेवारी वहन गरे। दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि मूलतः लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका निम्ति उनको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो। संविधान जारी भएपछि मुलुकले भोगिरहेको संकट, त्यसका कारण, संविधान कार्यान्वयन तथा समग्र राजनीतिका विषयमा हिमाल सँग उनले लामो कुराकानी गरे। कुराकानीको सारसंक्षेपः

गणतन्त्र, संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ संविधान निर्माणलगायतका घटनाक्रम हेर्दा हामी अगाडि बढिरहेका छौं, तर के देश सोचे जस्तै गरी अघि बढेको छ?

सोचे जसरी मुलुक अघि बढ्दैन। किन भने जति नै व्यावहारिक बन्न खोजे पनि हाम्रो सोच अलि आदर्शपरक, इच्छापरक हुन्छ। जीवनले आफ्नो चरित्र देखाउँछ– अवरोध, विकृति, विसंगति पनि आउँछन्। अकस्मात्का विकृति सम्हाल्न सक्ने नेतृत्व नभएको वेला झन् आउँछ। अहिलेको भन्दा नराम्रो स्थिति पनि आउने सम्भावना रहन्छ।

आज सफल देखिएका भारत, दक्षिण अफ्रिका वा पूर्वी यूरोपका मुलुकमा पनि अप्ठ्यारो स्थिति आएकै हो। जहाँ नेतृत्व बलियो भयो, सम्हालिए। जहाँ भएन, त्यहाँ अहिले पनि समस्या छ।

भनेपछि हामीकहाँ नेतृत्व निर्माण नभएकै हो?

हो, आन्दोलनहरू भए तर नेतृत्व निर्माण भएन। २०६२–६३ कै उदाहरण छ। आन्दोलन सकिएपछि प्राप्त उपलब्धिको श्रेय तथाकथित जनयुद्धले वा १९ दिने जनआन्दोलनले लिने भन्नेमा विवाद भयो। जबकि यी दुवैका दर्शन फरक थिए– लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट। आन्दोलनको नेतृत्व जसले गरेको हो, उसैले उपलब्धि संस्थागत गर्ने ठाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने हो। तर, सम्झौतामा दुवै शक्तिले सामूहिक नेतृत्व गरे। निर्वाचित नभएका ८३ जनालाई प्रतिनिधिसभामा सदस्य बनाइयो। हतियार र लडाकूसहित निर्वाचन गरियो, संविधानसभामा ल्याइयो। नेतृत्व निर्माण भइदिए त्यस्तो हुँदैनथ्यो।
२०४७ सालको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो। नेतृत्वको प्रतीकको रुपमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। कालान्तरमा दुवै फ्याँकिए। अर्थात् २०४६ को आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने समयसम्म त्यही नेतृत्वको कम्पोजिसन रहन सकेन।

त्यसो किन हुन सकेन त?

२००७ सालदेखि नै यस्तै भयो। नेतृत्वले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्यो तर संस्थागत गर्न सकेन। यसले त्रिकोणात्मक शक्तिसंघर्ष स्थापित गर्‍यो। २००७ को परिवर्तनलगत्तै बीपी र मातृकाप्रसाद कोइराला बीचमा दरबारले खेल्यो। २०१५ सालमा पनि द्वन्द्व कांग्रेसमै थियो, बीपी र सुवर्णको। स–साना पार्टीलाई कांग्रेसले साथ लिन सकेन। दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत पायो, तर टिकेन।

२०४६ को आन्दोलन एउटै दर्शनबाट सञ्चालित थिएन। नेपाली कांग्रेसका गणेशमानको नेतृत्वमा बाम मोर्चा पनि थियो। चुनावपछि लामो समय संसद् अवरुद्ध भयो। स्पष्ट बहुमतको सरकार मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्‍यो। गिरिजाबाबुको नेतृत्वले प्राप्ति सम्हाल्न सकेन। त्रिकोण फेरि शुरु भयो– माओवादी, तत्कालीन संविधान पक्षधर दलहरू र दरबारको।

हिजो र आज पनि ठम्याउन नसकिएको कुरा के हो भने परिवर्तन भइसक्दा पनि परिवर्तनविरोधी शक्ति पराजित भइसकेका हुँदैनन्, पछि हटेका मात्र हुन्छन्। हाम्रो मुलुक सामन्तवादी अर्थ, सामाजिक, राजनीतिक संरचना र नकारात्मक शक्ति समाप्त पार्ने चरणबाट आएको हो। गणतन्त्रसम्म आइपुगेपछि हामी सामन्तवादी संस्कृति पराजित भयो भन्छौं, तर गाउँगाउँसम्म ठालूतन्त्र अझै विद्यमान छ। माओवादी 'जनयुद्ध' त्यही सामन्तवादी संस्कारलाई पुल्पुल्याएर चलेको हो। किन भने उसले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको नारा लगायो। जातिवादको नारा ठालुतन्त्रकै अर्को स्वरुप हो।

अहिले मधेशमा चलिरहेको आन्दोलनको पनि दुई पक्ष छ। एकथरी मधेशी संस्कृतिका अनुयायी छन्, जो पहाडीहरू जत्तिकै अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ भन्छन्। उनीहरूको जायज आकांक्षा छ। अर्कोथरीले यो आकांक्षा दुरुपयोग गरेका छन्। तिनलाई नागरिकतासँग मतलब छैन, क्षेत्रीयतावाद, मधेश जातिवादसँग मात्र सरोकार छ। मधेशी जातिमा पनि सामन्त छन्, पहाडीमा पनि छन्। परिवर्तन रोक्न सामन्तहरूले परिवर्तनकामी उत्पीडित आकांक्षा दुरुपयोग र शोषण गरिरहेका छन्।

भनेपछि सामन्तवादविरुद्ध जुन जागरण उत्पन्न भएको छ, त्यहीभित्रबाटै अर्को सामन्तवाद मौलाइरहेको छ?

यही जागरण उपयोग गरेरै सामन्तवादले स्वार्थसिद्ध गर्ने बाटो लिएको छ। परिवर्तनकारीलाई कहिले विभिन्न सशस्त्र समूहले त कहिले राजनीतिक रुपमै उपयोग गरे। केहीले पैसा कमाउने थलो बनाए।

मधेश आन्दोलन सपाट छैन। तुरुन्तै परिवर्तन र प्रगति चाहने भन्ने आकांक्षा राम्रो छ। अर्कोतर्फ, हिजोदेखिको पकड गुम्ने भो भन्ने चिन्ता गर्नेहरू छन्। आन्दोलनको नेतृत्वमा पञ्चायतकालदेखि सत्तामा रहेकाहरूको सहभागिताबाट यो स्पष्ट हुन्छ। जो हिजो पटकपटक मन्त्री भए, आज उनीहरू नै भनिरहेका छन्, 'तिम्रो शासनले हामी पछि पर्‍यौं।' मधेशी जनताले पराजित गरेकाहरू नेतृत्वमा छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यहाँ छ। त्यही प्रवृत्तिले जायज माग खोसेको छ।

यो आपराधिक नाकाबन्दी त्यसैको परिणाम हो। भारतले त्यसैको आड लिइरहेको छ। भारतीय समर्थन नभई कसैले नाका बन्द गर्न सक्छ? किन भारत नाका खुलाउन पहल गर्दैन?

त्यसो हो भने अझै हामी सामन्तवादबाट मुक्त हुने चरणमै छौं?

बिल्कुल। हामीले राजनीतिक संस्था मात्र अन्त्य गर्‍यौं। तर निर्वाचन चाहिं कुन जातिको भनेर गर्ने भयौं। समानुपातिकमा जुन पार्टीले जति भोट पाएको हो, त्यसैको आधारमा सीट दिने हो। तर हामीले फलानो जातिलाई यति उति भन्यौं। साना पार्टीलाई ठूलो हुन प्रोत्साहन गरेनौं। समानुपातिक राख्यौं तर थ्रेसहोल्ड राखेनौं।

सामन्तवादमाथि पहिलो प्रहार गरेकै पृथ्वीनारायण शाहले हो। छरिएका बाईसे, चौबीसे सामन्ती राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर ठूलो सामन्ती एकीकृत राज्य बन्यो। यस्तो अवस्थामा स्रोतसाधन एकीकृत हुन्छ, पूँजी सञ्चय र बचत बढ्छ। उद्योगधन्दा र विकासको बाटो खुल्छ। राजनीतिक रुपमा त्यो आधार सिर्जना गर्‍यो। जसले हामीलाई सामन्तवादी अर्थ व्यवस्थाविरुद्ध जान बाटो खोल्यो। अनि, सिंगो नेपाल तयार भयो।
पृथ्वीनारायणको सामन्ती एकीकरणले सामन्तवादलाई नै ढाल्ने काम गर्‍यो। त्रिचन्द्र कलेज र दरबार स्कूलको कुरा गरौं। राणा शासकहरूले नै आफ्नो चिहान आफैं खने भनिन्थ्यो। त्यस्तै भयो। मार्क्सले पनि भनेका छन्– 'पूँजीवादले आफ्नो चिहान आफैं खन्छ।'

एकातर्फ सफल राजनीतिक नेतत्व नहुनु र अर्कोतिर शक्तिसंघर्ष चल्नु, यसको संकेत के हो?

हामीले विरोधाभास ठानेका कतिपय कुरामा विरोधाभास हुँदैन। हामीले जे कुरा नकारात्मक भन्छौं, त्यसमा केही मात्र नकारात्मक हुन्छ, समग्र हुँदैन। रात र दिन जस्तो। अँध्यारो र उज्यालो जस्तो।

हामी जहिले पनि चीन र भारतको बीचमा रहेको देश हौं भन्छौं। यो भूगोलको मात्र तथ्य हो। जीवन भूगोलले मात्र चल्दैन। नेपाल चीन र भारत बीचमा हो कि दक्षिण एशियामा? भारत र चीनबीचमा भन्नु त भूगोलमात्र हो। तर जब हामी आफूलाई दक्षिण एशियामा रहेको मान्छौं त्यो भूगोल हो, अर्थतन्त्र हो, समाज हो, संस्कृति हो। योसँग धेरै कुरा जोडिएर आउँछन्।

हामीले नेपाललाई समग्रतामा हेर्दा चिज के छ भनेर हेर्नुपर्‍यो। बहुसंख्यक के छ? केले प्रभाव पारेको छ? भनेर हेर्नुपर्‍यो। नेपालको संस्कृतिको मूल आधार के हो भन्ने हेर्नुपर्‍यो। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध यस्तो छ जसले गर्दा हामीले आफ्ना सम्पूर्ण कठिनाइ भारतमा निर्यात गरिदिन्छौं। बिरामी पर्‍यो, भारत जान्छौं। पढ्न पाएनौं भारत गइदिन्छौं। हाम्रो बेरोजगारी भारत निर्यात गरिदिन्छौं। हाम्रा कठिनाइहरू यहीं बसेर समाधान गरौं भनेर कहिल्यै लागेनौं। हामीले आफूलाई आफ्नो जीवन चलाउन सधैं भारतमा निर्भर रहने बनायौं। आफ्ना कठिनाइसँग देशभित्र जुधेर समाधान गर्ने जाँगर चलेन। यसले गर्दा भारतले एकातिर माया देखाए जस्तो गर्ने र अर्कोतर्फ हस्तक्षेप पनि गर्ने गर्‍यो। र नेपालको राजनीतिमा निरन्तर हस्तक्षेप भइराख्यो। जसले गर्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै बलियो हुन, हुर्कन पाएन।

नेपाली राजनीति शक्तिसंघर्षमै सीमित भइरहेको हो?

शक्तिसंघर्षमा भारतलाई पनि 'इन्भल्भ' गर्ने, भारत पनि 'इन्भल्भ' हुने प्रक्रिया रहिराख्यो। अर्थतन्त्रमा पनि त्यही भो। जसले गर्दा भारतसँगको सम्बन्धमा राजनीति पनि आयो। जसले गर्दा कुनै नेतृत्व बलियो हुन पाएन। मैले त्रिकोण सम्बन्धको कुरा पनि गरें। माओवादीले राजालाई प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई कमजोर पार्छु भने, राजासँग उनको मोह भएकाले होइन। राजाले ठाने– माओवादीले चलाए के बिग्रियो र! किन भने यी संसद्वादीले हाम्लाई पछार्‍या छन्, अधिकार खोसेर सेरेमोनियल राजा बनाउन खोज्या छन्। माओवादी बढून् न अगाडि भन्ने ठाने।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा एमाले आयो। त्यसले वामपन्थी र कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा बढायो। माओवादीको कारणले कांग्रेस कमजोर भए हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेर एमालेले सोच्यो। माओवादी बढिराखे कम्युनिष्ट भएकाले एमालेलाई घाटा हुन्छ भन्ने कांग्रेसले सोच्यो। यो त्रिकोणात्मक सम्बन्धको बेफाइदा हो। अर्को उपयोग गर्ने भारत भयो। अनि हाम्रा दलले, आफ्नो जो प्रतिद्वन्द्वी हो, त्यसविरुद्ध भारतलाई उपयोग गर्न खोजेपछि यो हस्तक्षेप हामीले निरन्तर निम्त्याइराख्यौं।

२००७ सालदेखि २०६२/६३ पछिको लोकतान्त्रिककाल सबैमा भारत प्रमुख खेलाडीको रुपमा देखियो। यसबीचमा मुलुक अघि बढ्यो वा जकडियो?
मुलुक त अगाडि बढ्छ, बढ्यो। अगाडि नबढेको भए यत्रो परिवर्तन हुँदैनथ्यो। पञ्चायतमा पासपोर्ट दिंदैनथ्यो। प्रेस चलाउन अनुमति थिएन। आज यत्रा मान्छे विदेशमा छन्। विश्वसँग नागरिक तहमा खुल्ला सम्बन्ध छ। हामीले शिक्षा, बालबालिका, महिला र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरेका छौं भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै भनेको छ। संसारले नगरेको महिला प्रतिनिधित्व एकतिहाइ सुनिश्चित भो। सम्पत्तिको अधिकार भयो। त्यस्तै दलित भनेर गरिने भेदभाव दण्डित भो। अर्थतन्त्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई, बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन भयो।

हाम्रो रहनसहन, लवाइखवाइमा ठूलो भिन्नता आएको छ। सञ्चारमा अभूतपूर्व विकास भएको छ। मोबाइल प्रयोगकर्तादेखि प्रविधिको विकास, अखबार, एफएम, अनलाइन कति बढेका छन्। यी सबै अगाडि बढेका उदाहरण हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि जति अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यति बढ्न सकेका छैनौं। खै हामीले युवालाई सीप र रोजगारीको अवसर दिएको? स्तरीय शिक्षामा गरीबको पहुँच बढाएको खोइ? अगाडि बढेका छौं। केही विकृति पनि छ। ठूल्ठूला परिवर्तन गरे पनि त्यसपछि राम्ररी सम्हाल्न सकेका छैनौं, भगवान भरोसामै छोडेका छौं।

यो पनि नेतृत्व विकास नहुनुकै परिणाम हो?

यो अलि फरक छ। महेन्द्र र वीरेन्द्रले त समय पाएका थिए नि। एकल नेतृत्वमा शासन चलाएका थिए। त्यसवेला अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि एकल नेतृत्वको थियो। शीतयुद्धको कारणले लोकतान्त्रिक शक्तिले बलियो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पाएका थिएनन्। दुई महाशक्तिमध्ये एकले एउटा तानाशाहलाई च्याप्थ्यो भने अर्कोले अर्कोलाई। त्यो वेला एकल नेतृत्व हुँदा पनि महेन्द्र र वीरेन्द्रले गर्न सकेनन्। बिल्कुलै गरेनन् भनेको होइन। भूमिसुधार राम्रै हो, कोदारी राजमार्गको निर्माण भयो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो। तर जेजति हुनुपर्ने थियो भएन।

अर्को कुरा, केही पनि चमत्कारमा हुँदैन। एकैछिनमा हुँदैन। एक्लैले हुँदैन। तर शुरुआत गर्न, 'अर्गनाइज' गर्न, प्रेरणा दिन सक्छ। त्यसका लागि ठूलो शक्ति, सहयोग, क्षमता, सीप पनि चाहिन्छ। पुरानै मसिनरीबाट नयाँ उत्पादन हुँदैन। हामीले परिवर्तन गर्‍यौं, गणतन्त्र ल्यायौं, तर संस्था निर्माण गर्न सकेनौं। लोकतन्त्र र गणतन्त्र अनुसारको आचरण बन्न सकेन। अहिले पनि ठालूतन्त्रकै प्रभाव देखिन्छ। हामीले स्वतन्त्र नागरिक चाहेनौं, अनुयायी र समर्थक खोज्यौं। स्वतन्त्र नागरिक होइन, पिछलग्गु सिर्जना गर्न खोज्यौं।

नेपाल बनाउन नेतृत्वले आचरण बदल्नुपर्‍यो। अरुलाई सक्षम बनाउनुपर्‍यो। जति सक्षम छ, त्यसलाई अझ सक्षम बनाऊँ, प्रोत्साहन दिउँ्क भन्ने हुनुपर्ने हो नि।

संविधान जारीसँगै संकटबाट पार पाइने अपेक्षा थियो; तर, संविधानले त जनजीविका थप कष्टकर भयो?

तपाईंले नेतृत्व नै निर्माण गर्नुभएन। जीवन सहज हुनलाई नागरिक त नागरिक हुनुपर्‍यो नि! तपाईं नेतृत्वबाट आशा गर्नुहुन्छ र त्यो नेतृत्वको पिछलग्गु बन्नुहुन्छ। नेतृत्वको आलोचना पनि गर्न सक्नुपर्‍यो। पिछलग्गु हैन, नागरिक चेतना विकसित हुनुपर्‍यो। मैले देशमा संकट देखेको छैन। देशले अप्ठ्यारो भोगेको छ, तर परिवर्तनलाई नेतृत्वले सम्हाल्न नसकेको हो। यो नेतृत्वको संकट हो। किन हामीले स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउन सकेनौं? बहुमत ल्याएको पार्टीले पनि पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन किन पाउँदैनन्? अर्थात् हामीले नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रक्रियामा त्रुटि गरिराखेका छौं। त्यसको दोष संविधानलाई दियौं। आचरणको दोष व्यवस्थालाई दियौं।
अहिले मधेश आन्दोलन भयो। संविधान जारी गर्न निर्वाचन पद्धतिबाट गएपछि आन्दोलन त अर्को निर्वाचनमा म यो कुरा उठाउँछु नेर शान्तिपूर्ण तरीकाले लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र रहेर हुनुपर्ने थियो। नाकाबन्दी नगरी एक वर्षमा अर्को चुनावको माग गरेर आन्दोलन गर्न सकिन्थ्यो। तर, आजै परिणाम चाहिने झै गरेर आन्दोलन गरियो। त्यसैले यो संकटको विस्तार होइन। हो भने एउटा समस्या समाधान भयो, अर्को संकट उत्पन्न भएको हो।

अर्को, संविधानको पनि त्रुटि हो। हामीले संविधान बनाउँदाखेरि नै राजनीतिक नाराबाजी, चुनावी घोषणापत्र र अनावश्यक चिजहरू धेरै थोपर्‍यौं। सम्झौताको नाममा धेरै विरोधाभास कुराहरू राख्यौं। एउटा संक्षिप्त र हामीलाई दिशाबोध गराउने मूल्यहरूको संविधान बनाएनौं। एकातर्फ बहुमत नआउने निर्वाचन प्रणाली बनायौं, पार्टीहरूलाई कमजोर बनायौं, कहिल्यै बहुमत ल्याउन नसक्ने गरी। यसरी नेतृत्वको निर्माण कसरी हुन्छ? विचारधाराहरूलाई संविधानको अंग बनायौं। संविधानलाई हामीले काम गर्ने किसिमले नभएर देखाउने हिसाबले बनायौं।

आम नागरिक कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन्, अर्थतन्त्र धरासायी छ, देश संकटपूर्ण छ। तर सरकार र प्रतिपक्ष दुवैमा पीडाबोध पाइँदैन। किन?
किन भने नेतृत्व निर्माण हुन सकेन। के यो जाडो आउँछ भन्ने थाहा थिएन? भूकम्प वैशाखमा आयो। अहिलेसम्म भूकम्पपीडितलाई जाडोबाट जोगिने व्यवस्था गर्न किन सकिएन? नेतृत्व भइदिएको भए यो पूरा देश मेरो हो भनेर सोच्ने थियो। उसले म प्रधानमन्त्री हुँ, मैले मेरो गुटलाई 'म्यानेज' गरे पुग्छ भन्ने सोच्यो। पार्टी पनि हैन, गुटको नेता भयो। पहिलेको र अहिलेको पनि सरकारले त्यही गर्‍यो। म नेपालको नेता हुँ भन्ने चेतना भयो भने उसले नेपालव्यापी रुपमा सोच्छ, काम गर्छ। काम गर्ने संयन्त्र बनाउँछ। नेता भइदिएको भए मधेशमा केही भयो भने मेरो जिम्मेवारी हो, पहाडमा केही भइदियो भने मैले सोच्ने हो भन्ने हुन्थ्यो। त्यसकारण नेता नभएकाले हिजोका बाँकी रहेका समस्या नयाँ तरीकाले बल्झिएर आए।

दाउरा छैन, ग्याँस छैन। घरमा बिरामी छन्, महिला छन्। तिनलाई 'पख, पाइप लगाएर ग्याँस पुर्‍याइदिन्छु' भन्न हुन्छ? ५–१० वर्षपछि त्यो गर्न सकिएला, अहिले त तिनलाई अलिकति दाउरा पुर्‍याइदिऊँ। आधा सिलिन्डर ग्याँस उपलब्ध गराइदिऊँ। अहिले मान्छे मरिराख्या छ, अनि पछि नेपालभर डाक्टर छ्याप्छ्याप्ती पारिदिन्छु भनेर हुन्छ?

त्यो नेतृत्वको विकास नभएको द्योतक हो?

नेतृत्व नै नभएको हो। अत्यधिक दुख्यो भने तपाईं नदुख्ने औषधि दिनुहुन्छ, दुखाइ कम गर्नलाई। घरको मूली भएपछि घरमा के भइराख्या छ भन्ने त हेर्नुपर्‍यो नि! नेतृत्वको जिम्मेवारी खै? नेपालको म नेता हुँ भन्ने भावना त हुनुपर्‍यो नि! यो प्रधानमन्त्रीमा मात्र होइन, कांग्रेस र एमाओवादीको नेतामा पनि हुनुपर्‍यो। त्यसकारण समस्या कहाँ छ भने हामीले देशको नेता निर्माण गर्न सकेनौं।

भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण सरकारले आम मनोविज्ञानको शंकाको लाभ पाइरहेको छ। यो कहिलेसम्म टिक्ला?

यो सरकारले भारतीय नाकाबन्दीले कष्ट रहेको हो भन्न पाउँछ, तर त्यो कष्ट सम्बोधन गर्न तिमीले के गर्‍यौ भनेर हामीले सोध्न पाउनुपर्छ। के अत्यावश्यकीय वस्तुको सार्वजनिक बिक्री वितरणको प्रयास गरियो? कालोबजारी चुलिएको छ, दशैं तिहारमा जस्तो सुपथ मूल्यको पसल खोलियो? नाकाबन्दीले औषधि नपुग्ने अवस्था हो भने जहाज आइरहेकै थिए, जहाजबाट भए पनि औषधि ल्याउनुपर्ने होइन? नाकाबन्दी भएपछि त झ्ान् बढी काम गर्नुपर्ने हो। नाकाबन्दीले केही काम गर्न सकेनौं भनेर गफ गरेर बस्ने अनुमति दिंदैन। झन् बढी मिहिनेत पो गर्नुपर्ने हो। तर त्यो देखिएन। हामीलाई यस्तो गछौ, उस्तो गर्छौं भन्ने चाहिएको होइन, यस्तो काम शुरु गरिसक्यौं, यति काम भइसक्यो भन्ने नेतृत्व चाहिएको हो।

कार्यपालिका भनेको काम गर्ने हो। बोलीले होइन कामले बोल्नुपर्‍यो। त्यसकारण नाकाबन्दीलाई देखाएर केही नगरी बस्न मिल्दैन। नाकाबन्दीले गर्दा कष्ट भएको हो। जनता सहेर बसेका पनि छन्। तर नाकाबन्दीको समयमा नाकाबन्दी हटाउन गरिनुपर्ने प्रयास एउटा छ भने नाकाबन्दीले उत्पन्न गरेका कठिनाइलाई कम गर्न सरकारले के के प्रयास गर्‍यो त? भूकम्पबाट उत्पन्न पीडा कम गर्न सरकारले अहिलेसम्म के के प्रयास गर्‍यो?

तपाईं सरकारले केही गरेको देख्नुहुन्न?

सरकारले आफूलाई नेतृत्व नै ठानेन। होइन भने त्यसको लागि म जिम्मेवार छु, औषधि नपाएर, जाडोले कोही मर्छ भने म जिम्मेवार हुन्छु भन्ने त देखिनुपर्थ्यो नि। राजनीतिक दल, नेता र सरकार सबै जिम्मेवार छन्। तर त्यो जिम्मेवारी देखिएको छैन। त्यस अनुसार काम पनि भएको छैन। अहिलेसम्म हामी सबै जिम्मेवार छौं भनिन्छ। तर त्यो होइन।

साँच्चै हामी जिम्मेवार छैनौं त?

हामी जिम्मेवार भन्नुको अर्थ जसलाई जिम्मेवारीमा पुर्‍याएको हो, उसलाई ढाकछोप गर्ने भन्ने भयो नि! पहलकदमी, अग्रसरता, नेतृत्व भन्ने कुरा सँगसँगै जोडिएर आउँछन्। यसको अर्थ नभनिकनै चेतना भएर, आफूलाई बोध भएर गर्ने हो। नेतृत्व त्यसैलाई भन्छन्। मलाई अहिले ग्याँस चाहिएको छ। यो नाकाबन्दीमा कसरी ल्याउने, म जान्दिनँ। मैले खाना पाउनुपर्‍यो। कहाँबाट ल्याउने, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने त त्यो ठाउँमा पुगेकाको जिम्मेवारी हो। कति सम्भावना छन्, समस्या कति छन् भन्ने कुरा त्यो ठाउँमा पुगेकोले सोच्नुपर्‍यो। जसको जे जिम्मेवारी छ, त्यो पूरा नगर्नुको दोष त्यहाँ बसेकाले लिनुपर्छ। हिजोको सरकारले पनि गरेको थिएन भनेर उम्कन मिल्दैन।

संकट समाधान, संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक तथा सामाजिक अप्ठ्यारा चिर्दै अघि बढ्ने मार्गचित्र के हुनसक्छ?

तपाईंलाई के काम गर्नुछ प्रष्ट हुनुपर्‍यो। मलाई जानु छ भने भन्नुपर्‍यो, कहाँ जानुछ, कुन दिशामा जानुछ? स्थानीय चुनाव गर्नुछ भने यति समयमा चुनाव गर्छु भन्नुपर्‍यो। त्यसमा कति प्रगति भएको छ भनेर जनतासमक्ष रिपोर्टिङ गर्नुपर्‍यो। भूकम्पपीडितलाई पहिलो प्राथमिकता भनेको भाषण सुनिन्छ। के भन्या पहिलो प्राथमिकता भनेर? अरु केही आपूर्ति गर्नु छैन? नाकाबन्दी खोल्नु छैन? नाकाबन्दी नखुलेसम्म त भूकम्पपीडितसमक्ष पनि कसरी पुग्नुहुन्छ? भूकम्पपीडितलाई यो गर्छु, यो शुरु गरिसकें भन्नुपर्‍यो नि!

अर्को, यो हिजोको सरकार होइन। अर्थात् ४० बाट २० मा झ्ार्नुपर्‍यो। मितव्ययी हुनुपर्‍यो। सकिने जति सम्पूर्ण सरकारी खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्‍यो। भोजभतेर गर्न, ठूल्ठूला 'डेलिगेसन' जान र मन्त्रालय फुटाउन भएन। देशमा अप्ठ्यारो हुँदा जथाभावी खर्च गर्नुहुन्छ? नयाँ संविधान आएपछि आचरण पनि नयाँ हुनुपर्‍यो। सरकारको आचरण बदल्नुपर्‍यो। पार्टीहरूको र नेताहरूको आचरण बदल्नुपर्‍यो। जबसम्म मुलुकमा कर्म संस्कृति हुँदैन, देश अगाडि बढ्दैन। पहिले सरकारले काम गरेर देखाउनुपर्‍यो। गफबाट होइन कामबाट आशा दिनुपर्छ, सरकारले।

हामीले कहाँकहाँ सम्भव छ बाटा खोल्दै जानुपर्‍यो। भारतसँगको विकल्पको रुपमा होइन, संसारमा जहाँजहाँ सम्बन्ध फैलाउन सक्छौं फैलाउनु पर्‍यो। चीनसँगको सम्भावना उहीसँग गर्ने हो भारतसँग त अझ व्यापक सम्भावना छ, त्यही अनुसार गर्नुपर्‍यो। देशमा विज्ञहरु तयार गर्नुपर्‍यो। विना विज्ञको, विना दक्ष जनशक्तिको काम हुँदैन। दक्ष जनशक्ति बढाउँदै जानुपर्‍यो। आफन्तलाई होइन दक्षलाई अवसर दिनुपर्‍यो। अवसर, सम्भावना पर्याप्त छन्। काम शुरु गर्‍यौं भने ती सम्भावना ह्वात्तै बढेर आउँछन्। एकैदिनमा त चमत्कार हुँदैन। अब त देश बन्छ भन्ने देखाउनलाई एक महीना पर्याप्त छ। यो सरकार बनेको त तीन महीना भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षमा हुँदा जस्तो भाषण गरेर हुँदैन।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल/रामेश्वर बोहरा