अलमलिए दलहरू

Share:
  
- रघु पन्त
जनस्तरबाटै अस्वीकृत आन्दोलनलाई टुंग्याउन र भारतको निर्लज्ज हस्तक्षेप परास्त गर्न प्रमुख दलहरुबीच एकताको विकल्प छैन।

सइन्द्र राई
आन्दोलन लम्बिंदा वीरगञ्जमा धर्ना बस्नेको संख्या घट्दै गएको छ।
कुनै आन्दोलन यस्तो हुन्छ, जुन दूध उम्ले झैं भुलुक्क उम्लिन्छ र स्वाट्टै र्झ्छ। माग जायज भए एकपटक सेलाएको आन्दोलन पनि फेरि उठ्ने आधार रहन्छ। तर माग जायज नभए जनसमर्थन घट्दै जान्छ। तराईमा आन्दोलनरत दलहरूका हकमा अहिले भएको यही हो। आन्दोलनकर्ताले कहिल्यै आफ्ना माग प्रष्ट पार्न सकेनन्। नयाँ संविधानमा जे छैन भनी उनीहरू प्रचार गरिरहेका थिए, ती सबै संविधानमै थिए। त्यसैले संविधानको छलफलमा न उनीहरू जनस्तरमा उत्रन्छन् न अरूलाई नै जनतामाझ् जान दिन्छन्।

नागरिकताको विषय आन्दोलनमा निकै उरालियो। नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने भारतीय बुहारीले नागरिकता पाउँदैनन् भनी प्रचार गरियो। यतिसम्म कि भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले समेत राज्यसभामा संविधानको आलोचनाका क्रममा यही तर्क तेर्स्याइन्। संविधानबारे भारतको यस्तो बुझ्ाइ भूलवश वा नियतवश? आफ्नै संसद्लाई गलत कुरा बताउने विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्ति रहस्यपूर्ण र आश्चर्यजनक छ।

'मधेशीका छोराछोरी, बुहारीले नागरिकता पाउँदैनन्, सरकारी सेवामा लड्न पाउँदैनन्, नयाँ संविधानले अन्याय गर्‍यो' जस्ता अनेक झ्ूट फैलाएर आन्दोलनकारीले तराईवासीलाई अन्योलमा राख्ने प्रयास गरेका थिए। तराईको ठूलो समूह अहिले पनि अन्योलमै छ तर, संविधान विस्तारै बुझन थालेकाहरूको आन्दोलनप्रति आक्रोश बढ्दो छ।

अस्वीकृत आन्दोलन

यतिवेला आन्दोलनको माग सीमांकनमा अड्किएको छ। 'एक मधेश प्रदेश' भन्ने शुरुको नारा तराईमै अस्वीकृत भएपछि उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूले दुई प्रदेशको माग अघि सारे। तर, मधेशी जनताले त्यसलाई पनि गलत ठहर्‍याए। र पनि उनीहरूले भारतीय इशारामा दुई प्रदेशको रटान लगाउन छाडेनन्। बरु यसमा सघाउन भारतले नाकाबन्दी नै लगायो।

झ्ण्डै चार महीना लामो नाकाबन्दीले सबैभन्दा बढी तराईवासीलाई नै प्रताडित गरेको छ। खेती, उद्योग, व्यापार, विद्यार्थीको पढाइ सबै चौपट भएको छ। नाकाबन्दीले आमजनता आहत भएका छन् भने आन्दोलनकारीका नाममा तस्करी गर्नेहरू मालामाल।

स्वाभाविक थियो, भारतीय नाकाबन्दीको विरोध तराईबाटै हुनुपर्थ्यो। यस्तो भइदिएको भए मुलुकका अन्य भूभागका जनताको समर्थन र सहानुभूति उनीहरूले पाउँथे। तर भइदियो उल्टो। नाकाबन्दीलाई सहयोग पुर्‍याउन आन्दोलनकारी नेताहरू सीमामा धर्ना बसे। आन्दोलनको नैतिक धरातल पतन त्यही दिनदेखि शुरू भयो। फलतः घट्दो सहभागिताका कारण आन्दोलन शिथिल भइसकेको छ। तर, नेताहरू देखाउनकै लागि भए पनि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन्।

तराईका नेपालीले जबसम्म राष्ट्रिय भावधारमा आफूलाई समाहित गर्दै राष्ट्रिय अस्मिता, स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा अभिव्यक्ति मुखरित गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले समग्र जनताको समर्थन पाउन सक्दैनन्। तराई आन्दोलनले बाँकी देशको समर्थन नपाउनुको कारण यही हो।

ठीक यही वेला, संविधानबारे अन्योल चिर्न र विखण्डनकारी तत्वको दुरुपयोगको खतरा रोक्न प्रमुख दलहरू तराई पुग्नुपर्ने हो। अन्योल हटाउन आन्दोलनकारी नेताहरूले हठ छाड्नुपर्छ। नचाहिंदा मागमा अड्डी कस्नुहुँदैन। सरकार पनि पूरा गर्न सकिने र नसकिने मागप्रति प्रष्ट हुनुपर्छ। सीमांकन जनभावना विपरीत अहिल्यै सहमति गर्नुहुन्न, संघीय आयोगको सिफारिशमा राजनीतिक वा संसदीय समितिले नै टुंग्याउनुपर्छ।

भारतीय दाउ

वीरगञ्ज नाका अझै खुलेको छैन। तर, धर्नामा बस्ने ५/६ जना मात्र छन्। सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई सहजै नियन्त्रणमा लिन सक्छ। तर, आन्दोलनकारीलाई हटाउँदैमा रक्सौलमा रोकिएका गाडी नेपाल आउँदैनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ। सुरक्षाकर्मीले यस्तो अभ्यास पहिल्यै गरेको हो, तर नाका खुल्दा पनि भारतीय नाकाबन्दी खुलेन। कारण, आन्दोलनकारीका कारण नाकामा अवरोध भएकै थिएन।

नाकाबन्दीको असफल कूटनीतिले यसपटक भारत विश्व रंगमञ्चमा नांगिएको छ। स्वयं भारतकै सत्ताधारी दल र विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारी समेत यो स्वीकार गरिरहेका छन्। तर पनि नेपालमाथि उसको निर्लज्ज हस्तक्षेप जारी छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचित हुनुपरे पनि भारत तराईमा आन्दोलनरत दलहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म नाका खुला नगर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ। तर, त्यसलाई परास्त गर्ने नेपाल सरकारको प्रयास पनि प्रभावकारी छैन।

वीरगञ्ज नाका निर्वाध नखुलेसम्म इन्धनलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज हुँदैन। नेपालको यो कमजोरी भारत र तराईका आन्दोलनकारीले बुझेका छन्। 'आफैं बोक्सी आफैं धामी' भने झ्ैं भारतले नेपाल सरकार र आन्दोलनकारीबीच दोहोरो भूमिका खेलिरहेको छ। ऊ जसरी पनि समस्या लम्ब्याउन चाहन्छ।

कांग्रेसको दक्षिणमोह

संविधान बनाउन मिलेका तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) बीचको एकता फुटाउन भारतले थापेको जालमा कांग्रेस परेपछि प्रमुख दलहरूबीच दूरी बढेको छ। भारतीय इशारामा सुशील कोइराला दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचनको स्पर्धामा उत्रने घटना नै यसको प्रमाण थियो। अदूरदर्शिता र चरम सत्तामोहले कोइराला एकताका विभाजक बन्न पुगे। अर्कोतिर, साना दलहरूको दबाबमा मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने विवादास्पद निर्णयले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अलोकप्रियता बढ्दो छ।

देशका दुई प्रमुख दललाई जनताको आँखाबाट गिराउने, अविश्वास र द्वन्द्व उत्पन्न गराई नेपाल अस्थिर राखिराख्ने रणनीतिमा भारत सफल भइरहेको छ। र, उसको यो खेलमा नेपाली कांग्रेसको सत्तालोभ र आत्मसमर्पणवादी नीति जिम्मेवार छ। हुँदाहुँदा कांग्रेसमा सभापति पदका प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेल समर्थन खोज्न एक विवादास्पद पात्र लिएर दिल्ली पुग्छन्। मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउन तराईका केही दलबाहेक कोही जिम्मेवार छ भने त्यो कांग्रेस नै हो। कांग्रेस नेतृत्वको पहिलो पंक्ति मात्र हैन दोस्रो पंक्तिका नेताहरूले समेत राष्ट्रिय स्वाभिमानको बाटो भुलेकै कारण दलीय एकताबाट टाढिन पुगेको हो भन्ने तर्क घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैछन्।

राजनीतिमा मात्र हैन प्रशासन संयन्त्रमा समेत विदेशी घूसपैठ बलियो देखिन्छ। यसलाई रोक्न राजनीतिक नेतृत्व स्वाभिमानी र सुदृढ हुनुपर्छ। जनादेशले कुनै एक दललाई हर्ताकर्ता नबनाएका हुनाले प्रमुख दलहरू मिलेरै राष्ट्रियता र जनजीविकाका समस्या हल गर्न लाग्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयन र नाकाबन्दीको समस्या सुल्झ्ाउनुपर्ने वेला कांग्रेसको दक्षिणीतर्फको झुकाव अनिष्टको सूचक हो। भारत नेपालभित्रका दलहरूलाई आपसमा लडाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने खेलमा कस्सिएर लागेको छ। के भारतीय स्वार्थ परास्त गर्दै राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न दलहरू सफल होलान्? अहिलेको यक्षप्रश्न यही हो।

comments powered by Disqus

रमझम