ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७२ (बाफिया विधेयक) को दफा ११ (४) मा 'ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पूँजी बजार, ब्यांकिङलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी नेपाल राष्ट्र ब्यांकको स्वीकृतिमा संस्थापकको शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न सक्ने' प्रावधान राखिएको छ। यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए रु.६ करोडदेखि रु.१ अर्बसम्मको लगानीमा स्थापित १० वर्ष पुराना २० वटा वाणिज्य ब्यांकका संस्थापकले रु.३ खर्ब ३९ अर्ब ९५ करोड (हे. इन्फोग्राफिक्स) कमाउने छन्। धेरै मुनाफा कमाएका यी २० वाणिज्य ब्यांकको चुक्ता पूँजी नै रु.६४ अर्ब ४१ करोड ७ लाख ८८ हजार पुगिसकेको छ। यसमा संस्थापकको हिस्सा रु.३७ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख छ।

नाफै–नाफा

कुल चुक्ता पूँजी रु.४ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ४५ हजार पुगेको हिमालयन ब्यांक लिमिटेडमा सर्वसाधारणको रु.२ अर्ब २० करोड ४५ लाख ८१ हजार बराबरको २ करोड २० लाख ४५ हजार ८१० कित्ता (४९ प्रतिशत) शेयर छ भने संस्थापकको रु.२ अर्ब २९ करोड ४५ लाख ६४ हजार बराबरको २ करोड २९ लाख ४५ हजार ६४ हजार कित्ता (५१ प्रतिशत)। पछिल्लो पटक यो ब्यांकको साधारण शेयर प्रति कित्ता रु.९४० र प्रवर्द्धकको प्रति कित्ता संस्थापक शेयर रु.४२५ मा कारोबार भएको छ। यस हिसाबले ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरको बजार पूँजीकृत मूल्य रु.२० अर्ब ७२ करोड ३० लाख ६१ हजार पुगेको छ भने ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयरको रु.९ अर्ब ७५ करोड १८ लाख ९६ हजार मात्र।

संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयर बनाउने हो भने हिमालयन ब्यांकका प्रवर्द्धकको बजार पूँजीकृत शेयर मूल्य रु.२१ अर्ब ५६ करोड ८९ लाख पुग्छ। अर्थात्, संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्दा पछिल्लो बजार मूल्य अनुसार संस्थापकहरूलाई रु.११ अर्ब ८१ करोड ७० लाख अतिरिक्त फाइदा हुन्छ। जबकि, २२ वर्ष अघि ब्यांक स्थापना हुँदा कुल चुक्ता पूँजी रु.६ करोड मात्र थियो। यो अवधिमा हिमालयन ब्यांकको चुक्ता पुँजी ७४.८३ गुणाले बढेर रु.४ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ४५ हजार पुगेको छ। साधारण शेयरलाई संस्थापक शेयरमा परिवर्तन नगरी बेच्दा पनि प्रवर्द्धकले शुरू लगानीको १६२ गुणा नाफा गर्छन्। साधारण शेयर बनाएर बेच्ने हो भने नाफा ३५९ गुणा पुग्छ। “२२ वर्षमा साढे तीनसय गुणा लगानी बढ्ने व्यवसाय संसारमा कुनै छैन”, राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपालमै यस्तो भयो भने आठौं आश्चर्य हो।”

हिमालयनसहित नेपालका ३१ मध्ये कारोबार अवधि १० वर्ष पुगेका २० वटा वाणिज्य ब्यांक बाफिया विधेयकको उक्त प्रावधान अनुसार मुनाफा कमाउन योग्य भइसकेका छन्। पाँच वटा ब्यांकका प्रवर्द्धक ६ महीनादेखि एक वर्षभित्रमा योग्य हुनेछन्। ९५ विकास ब्यांक र ४८ वटा फाइनान्समध्ये पनि धेरैको कारोबार अवधि १० वर्ष पुगिसकेको छ। बाफिया विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए उनीहरूले पनि फाइदा लिन पाउने छन्।

साना लगानी क्षयीकरण

प्रस्तावित बाफिया विधेयक पारित भए ब्यांकको साधारण शेयरमा लगानी गर्ने साना लगानीकर्ता भने मर्कामा पर्नेछन्। नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी स्थापित ब्यांकका प्रवर्द्धक बाहिरिंदा बजारमा शेयर धेरै भएर भाउ घट्ने र ब्यांकमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताको पूँजीमा स्वतः क्षयीकरण हुने बताउँछन्। कारोबार अवधि १० वर्ष पुगेका २० ब्यांकमा साना लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको रु.२६ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख ९० हजार शेयर लगानी छ।

धेरै वटा ब्यांकको संस्थापक शेयर साधारणमा रूपान्तरण भई बजारमा आउँदा मूल्य स्वाट्ट घट्छ। प्रवर्द्धकको एक कित्ता शेयरमा रु.१०० लगानी हुन्छ। त्यसलाई साधारण शेयर बनाएर रु.४०० मा बेच्दा पनि प्रवर्द्धकलाई नाफा नै हुन्छ। तर, सर्वसाधारणले सेकेन्डरी मार्केटबाट महँगोमा किनेको शेयर धेरै छ, जुन प्रवर्द्धकले बेच्ने शेयरभन्दा महँगो हुनसक्छ। तर, प्रवर्द्धकले बेच्ने साधारण शेयरको मूल्यसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा सर्वसाधारणले महँगोमा किनेको शेयर सस्तोमा बेच्नुपर्छ। यसबाट सर्वसाधारण र साना लगानीकर्ताको लगानी क्षयीकरण हुन्छ। “त्यो अवस्थामा साना लगानीकर्ता पीडित बन्छन्”, स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, “ब्यांकहरूको विश्वसनीयतामा समेत असर परेर शेयर मूल्य घटाउन सक्छ।”

तजबिजी अधिकार र नियत

बाफिया विधेयकले वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई विचार गरी संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न स्वीकृति दिनसक्ने तजबिजी अधिकार राष्ट्र ब्यांकलाई दिएको छ। सबै ब्यांकका प्रवर्द्धकले तत्काल संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गरी बेच्दा पूँजी बजारमा पुग्ने असर रोक्न तजबिजी अधिकार राखिएको देखिए पनि यसको दुरुपयोग हुने जोखिम उत्तिकै छ। अर्बौं नाफा हुने भएपछि वाणिज्य ब्यांकका प्रवर्द्धकहरूले दुई/चार करोड खर्च गरेर राष्ट्र ब्यांकलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। ऐनले नै तजबिजी अधिकार दिएपछि अख्तियारले पनि छुन सक्दैन।

प्रवर्द्धकले संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गरेपछि बेच्नैपर्छ भन्ने हुँदैन। यसबाट बहुसंख्यक शेयर संस्थापक रहेको ब्यांकको सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गुम्ने जोखिम हुन्छ। अहिले सर्वसाधारण शेयरधनीले छुट्टै निर्वाचनबाट आफ्नो प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा पठाइरहेका छन्। संस्थापक शेयर पनि साधारण बने छुट्टै निर्वाचन हुन नपाउने र बहुसंख्यक शेयरका आधारमा प्रवर्द्धक मात्र सञ्चालक समितिमा पुग्ने जोखिम हुने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका एक अधिकारी बताउँछन्।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको यो विधेयकमाथि संसद्को अर्थ समितिमा संभवतः आज (३ माघमा) छलफल हुनेछ। प्रवर्द्धकलाई फाइदा पुग्ने गरी संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न सक्ने तजबिजी प्रावधान राखिएबाट राष्ट्र ब्यांकको नियतमा प्रश्न उठेको छ, प्रवर्द्धकलाई सहज बहिर्गमनको ढोका खोलिदिन यस्तो प्रावधान राखेको भने पनि। राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रवर्द्धकलाई बहिर्गमनको ढोका खोलिदिन यो प्रावधान राखिएको हो।”

१० वर्षमा कुनै पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था परिपक्व बनिसक्ने भएकोले प्रवर्द्धक बाहिरिंदा केही फरक नपर्ने र प्रवर्द्धकले बजारले तोके अनुसारको मुनाफा पाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। अहिले प्रवर्द्धक शेयर सर्वसाधारणलाई बेच्न पाइँदैन। कारोबार सञ्चालन भएको पाँच वर्ष पुगेपछि दुई प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका प्रवर्द्धकले राष्ट्र ब्यांकको स्वीकृतिमा प्रवर्द्धक शेयरकै रूपमा मात्र आफ्नो शेयर बेच्न पाउँछ। स्टक एक्सचेञ्जका एक अधिकारी उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्न ब्यांकका प्रवर्द्धकलाई बाहिरिने बाटो दिनुपर्ने बताउँछन्। लगानीकर्तालाई रोके उद्यमशीलताको विकास नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “लगानीकर्ताले पैसा निकाल्न पाए न अन्त लगानी हुने हो!”

देशकै अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा आफ्नो शेयर सर्वसाधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न पाए पनि प्रवर्द्धकहरू लगानी लिएर हिंड्न नसक्ने राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता पङ्गेनी बताउँछन्। अहिलेको कानूनले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्ने अधिकार पनि दिएको छैन। पङ्गेनी भन्छन्, “अवैध हुने भएकाले लगानीकर्ताले हुण्डीबाट पैसा लैजाने आँट गर्लान् जस्तो लाग्दैन।”

---

'ब्यांक व्यापार होइन'

पूँजी हाल्नेले निकाल्न पनि पाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा हो, म चाहिं ब्यांक व्यापार होइन भन्छु। जनताको निक्षेप लिने ठाउँको मान्छे ट्रस्टी हो र ट्रस्टीले ट्रस्टी नै भएर बस्नुपर्छ। निक्षेपकर्तालाई अनिश्चिततामा छोड्नुहुँदैन भन्ने मेरो तर्क छ, तर अहिले पूँजी हालेर 'हीट एण्ड रन' गर्ने, नाफा कमाएर बाहिरिने स्थिति देखियो। ब्यांकलाई पनि उद्योग खोले जस्तै वा व्यापार गरे जस्तै छूट दिनुपर्छ भन्ने सोच हावी भयो।

यसका केही तर्क सकारात्मक पनि छन्, तर ब्यांकको लाइसेन्स जसको मुख हेरेर दिइएको हुन्छ विधेयकमा त्यो अनुहार देखिंदैन। प्रवर्द्धकको बहुसंख्यक नभए पनि कम्तीमा रणनीतिक शेयर रहिरहनुपर्छ। संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयर बनाउने अभ्यास संसारका सबै देशमा छैन। जथाभावी लाइसेन्स दिंदै १० वर्ष पैसा कमाएर निस्केर जाऊ भन्ने हो भने त शेयर बजार र ब्यांकिङमा के फरक रह्यो!