प्रधानमन्त्री ओलीले २ माघमा पुनःनिर्माण महाभियानको उद्घाटन गर्ने क्रममा आफूले विकासका लागि यथार्थपरक भनाइ राख्दै आएको दोहोर्‍याए। त्यसअघि १७ पुसमा सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले एक वर्षमा देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने आफ्नो घोषणा 'हावादारी' नभएको बताएका थिए। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू भने आउँदो तिहारसम्ममा नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने, घर–घरको चूलामा ग्याँसको पाइपलाइन पुर्‍याउने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई 'दिवास्वप्न' भन्न रुचाउँछन्।

प्रधानमन्त्रीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भाषण दोहोर्‍याइरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले बनाएको तालिका अनुसार पनि विद्युत् वितरण गर्न सकेको छैन। राजधानीका कतिपय टोलवासी हप्तौंसम्म विद्युत्विहीन हुन बाध्य छन्। भारतीय नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनका कारण इन्धन अभाव भएर देशका अधिकांश उद्योगधन्दा ठप्प हुँदा पनि नेपाली योविघ्न लोडसेडिङको मारमा छन्। देशभर करीब १४०० मेगावाट बिजुलीको माग रहेकोमा नेपालको आफ्नै उत्पादन करीब ६०० मेगावाट मात्र छ। भारतबाट आयातित २०० मेगावाट समेत जोड्दा पनि ६०० मेगावाट विद्युत् अपुग भइरहेको छ। आगामी वर्ष १० प्रतिशत मात्र माग बढ्दा पनि ७४० मेगावाट विद्युत् अपुग हुने अनुमान छ।

यसकारण गफ मात्र

प्रधानमन्त्री ओलीले २२ कात्तिकमा एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए। युद्धस्तरमा काम गर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा २१ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट जम्मा २०५.५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। (हे. टेबुल) यति विद्युत् थपिंदा नियमित माग १४० मेगावाट (१० प्रतिशत) बढ्नेछ। अर्थात्, २०५.५९ मेगावाट विद्युत् थपिनु भनेको ६५ मेवा थपिएसरह हुनेछ। यो अवस्थामा एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने कुरा केवल दिवास्वप्न हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (आईपान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन्।

त्यसमाथि, गत वैशाखपछि लगातार आएको महाभूकम्पको धक्का र भारतीय नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको इन्धन अभावबाट आयोजना नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। महाभूकम्पको कम्पनले अपर तामाकोशी (४५६ मेवा), खानीखोला (४० मेवा), रसुवागढी (१११ मेवा), मध्य भोटेकोशी (१०२ मेवा), त्रिशूली ३ ए (६० मेवा) त्रिशूली ३ बी (३७ मेवा) लगायतका १५ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु हुनसकेको छैन। भूकम्प र बाढीले क्षतिग्रस्त १७५ मेवा क्षमताका १४ आयोजना पनि पुनः सञ्चालन हुनसकेका छैनन्।

लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अर्को विकल्प अपुग विद्युत् भारतबाट आयात गर्नु हो, तर यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन तयार भएको छैन। मधेश आन्दोलनका कारण ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम रोकिएको छ। त्यसमाथि, तिक्त हुन पुगेको राजनीतिक सम्बन्धका कारण पनि भारतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयात हुन नसक्ने जलविद्युत् क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। आईपानका अध्यक्ष विष्ट भन्छन्, “पर्याप्त उत्पादन नहुने अनि आयात पनि गर्न नसकिने भएपछि लोडसेडिङ कसरी हट्छ?”

प्रधानमन्त्री ओलीले २७ मंसीरमा आयोजित आफ्नै दल नेकपा एमालेको नवौं काभ्रे जिल्ला अधिवेशनमा 'हावाबाट पनि बिजुली निकालेर देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने' उद्घोष गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेको २० दिनपछि १७ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'दी गोर्खाज् युके लिमिटेड' लाई हावाबाट बिजुली निकाल्ने अनुमति दिने निर्णय पनि गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ– 'दी गोर्खाज् युके लिमिटेडले लगानी बोर्डसमक्ष पेश गरेको प्रस्तुत प्रस्ताव र आगामी दिनमा १०० मेगावाट भन्दा माथि हावाबाट बिजुली निकाल्ने सम्बन्धमा पेश हुन आउने प्रस्ताव लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बमोजिम अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई तोक्ने।'

यसले देखाउँछ, सरकार हावाबाट विद्युत् उत्पादन गरेर ऊर्जा संकट टार्न सकिनेमा निकै आशावादी छ। तर, वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाएको 'दी गोर्खाज् युके लिमिटेड' ले नेपालको कुन ठाउँमा विन्डमील स्थापना गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट छैन। त्यसका लागि सम्बन्धित विभिन्न निकायबाट अनुमति लिने प्रक्रिया पनि थालिएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार बिजुली निकाल्न प्रतिसेकेण्ड ६ मीटरको गतिमा हावा चल्ने स्थानमा विन्डमील जडान गर्नुपर्छ। सन् २००८ को सोलार एण्ड विन्ड इनर्जी रिसोर्स एसेसमेन्ट (स्वेरा) को आधारमा ३००० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन हुने भनिंदै आए पनि नेपालमा हावाबाट कहाँ–कहाँ, ठ्याक्कै कति बिजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन।

नेपालमा वायु ऊर्जाको सम्भाव्यताबारे विश्व ब्यांकले गत वर्ष शुरू गरेको 'इनर्जी सेक्टर म्यानेजमेन्ट एसिस्टेन्स प्रोजेक्ट (ईस्म्याप) को निष्कर्ष २०१८ मा मात्र आउनेछ। विश्व ब्यांकको ईस्म्यापमा संलग्न विन्ड पावर नेपाल (विपाने) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङ त्यसपछि मात्रै नेपालको वायु ऊर्जाबारे वस्तुपरक धारणा बनाउन सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार, ठूलो वायु ऊर्जा परियोजनाको लागि देशभरको भूगोलमा हावा चल्ने अवस्थाको विस्तृत अध्ययन अनिवार्य हुन्छ। छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्दा परियोजनापिच्छे ८०–९० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त लागत लाग्छ। विना अध्ययन आयोजना सफल हुँदैन भन्ने कुरा मुस्ताङको कागवेनीमा करीब तीन दशक पहिला सन् १९८९ मै प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसयता विद्युत् प्राधिकरणले वायु ऊर्जामा हात हालेको छैन।

हावाबाट बिजुली निकाल्न प्रति मेगावाट १५ देखि २० करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ। छुट्टै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हो भने लागत थपिन्छ। दिउँसो हावा चलेका वेला दैनिक सात–आठ घण्टा मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्छ, जबकि बिजुलीको माग साझ् र बिहान बढी हुन्छ। विपानेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङ डेनमार्क, जर्मनी, चीनलगायतका देशमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधि ऊर्जाको राम्रो स्रोतको रूपमा प्रयोग हुँदै आए पनि नेपालमा प्रसारण लाइन ठूलो समस्याको रूपमा रहेको बताउँछन्। “यो प्रविधिबाट ऊर्जा निकाल्दा पावर ब्यालेन्सका लागि ६० प्रतिशत अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यकता पर्छ”, गुरुङ भन्छन्, “हावाबाट ४० प्रतिशत मात्र विद्युत् निस्कने भए पनि यो काम छिटो हुन्छ।”

यो अवस्थाले देखाउँछ– प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिएर दोहोर्‍याउँदै आएको एक वर्षमा मुलुकबाट लोडसेडिङलाई विदा गर्न हावाबाट समेत बिजुली निकाल्ने कुरा उनी विश्वस्त भए पनि सम्भव छैन।

'गर्नेले जथाभावी बोल्दैन'

नेपाल आयल निगमका अनुसार, नेपालमा लिक्विफाइड पेट्रोलियम (एलपी) ग्याँसको दैनिक खपत ७ लाख ८ हजार किलोग्राम छ। यति एलपी ग्याँस सहज उपलब्ध हुँदा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले २४ पुसमा घोषणा गरे जस्तै घर–घरमा ग्याँस पाइपलाइन जोडेर सिलिण्डरलाई 'फेजआउट' गर्न सम्भव हुन्छ। ग्याँस पाइपलाइनको लागि छुट्टै लगानी भने गर्नुपर्छ।

जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले २०३७ र युएनडीपीको सहयोगमा नेपाल सरकार आफैंले २०४२ सालमा गरेको अन्वेषणले काठमाडौं उपत्यकाको जमीनमुनि मिथेन ग्याँस भएको देखाएको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको ड्रिलिङबाट पनि ग्याँस भएको पुष्टि भएको छ। तर, त्यो ग्याँस आजको भोलि पाइपबाट घर–घरमा पुर्‍याउँछु भन्नु सारै सतही सोच हुने नेपाल भौगोलिक समाजका अध्यक्ष दण्डपाणि अधिकारी बताउँछन्। “सलल बगेर गइरहेको पानीबाट बिजुली निकाल्न नसकेर देश दैनिक १५ घण्टा लोडसेडिङ भोगिरहेको छ”, अधिकारी भन्छन्, “यस्तो देशका प्रमलाई जमीनमुनिको ग्याँस निकालेर चूला–चूलामा पुर्‍याइदिन्छु भन्ने छूट होला, गर्नेले यसरी जथाभावी बोल्दैन।”

नेपाल इन्भायरोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेस्का संयोजक तोरण शर्मा उपत्यकामा ग्याँस भए पनि कति छ भन्ने अध्ययन नै हुन नसकेको बताउँछन्। खानी विभागका सेवानिवृत्त शर्मा यो अवस्थामा लगानी, स्रोतसाधन र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था नगरी घर–घरमा ग्याँस ल्याउँछु भन्नु दिवास्वप्न मात्रै हुने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीले ग्याँस उत्खनन्को विषयमा अध्ययन गर्न यति बजेट विनियोजन गरें भनेको भए पत्यारिलो हुन्थ्यो, मीठो सुनिन्थ्यो”, शर्मा भन्छन्, “तर, त्यो नगरी घर–घरमा पिटिक्क स्वीच थिचेर ग्याँस बाल्ने भाषण गरेकाले रुन्चे हाँसो भयो, निराशा छायो।”

काठमाडौंमा ग्याँस निस्कन्छ र उपत्यकाको आवश्यकता धान्छ भने पहिले त्यसको आर्थिक विश्लेषण गर्नुपर्ने शर्माले बताए। त्यस्तै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल ग्याँस निस्कियो नै भने पनि त्यो अहिलेको भन्दा धेरै महँगो पर्न सक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, सेञ्झेन प्रान्तमा ग्याँस निकाल्न चीनले ठूलो धनराशी खर्च गरेको थियो। “काठमाडौंमा के हुन्छ, पहिले त्यसको अध्ययन गरिनुपर्छ”, खनाल भन्छन्, “आर्थिक रूपमा सम्भाव्य भएको भए निजी क्षेत्रले पहिल्यै काम थाल्नेथियो।”