भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा २०१५ मेमा चीन र भारतबीच एक 'थिंक ट्यांक फोरम' स्थापना गर्ने सम्झ्ौता पनि भएको थियो। दुई देशका प्राध्यापकहरूको हिमचिम बढाई भारत–चीनबीच सम्बन्ध विस्तार गर्न 'फोरम' आवश्यक ठानिएको बुझन कठिन पर्दैन। चीनले पूर्वीय ज्ञानको उच्चतम उपयोगको लागि यस्ता थिंक ट्यांकहरूबीच बाक्लो छलफल आवश्यक ठानेको छ। भोलिका दिनहरूमा सम्भावना खोज्न र प्रतिस्पर्धा गर्न पनि चीनलाई थिंक ट्यांक आवश्यक परेको छ।

अहिले त्यस्तो फोरमको आवश्यकता नेपाललाई पनि परेकोले अब नेपाल सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ। दुई देशबीच उत्पन्न समस्या समाधान गर्न र अवसर पहिल्याउन त्यस्तो फोरमबाट विशेषज्ञहरूको सहयोग लिन सकिन्छ। सबै सम्भावनाका ढोका खुला राखेको चीनले उत्पादन क्षेत्रबाट विस्तारै सेवा क्षेत्र (उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन र वितरण) मा जाने संरचना निर्माण गर्दैछ। त्यही कारण अमेरिकी र बेलायती थिंक ट्यांकहरूसँग चिनियाँ थिंक ट्यांकहरूको विचार आदानप्रदान बाक्लिएको छ। गत सेप्टेम्बरमा बेइजिङमा आयोजित सैनिक परेडमा हावर्ड र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। हावर्ड र एमआईटीमा अमेरिकी नीतिनिर्मातालाई तर्साउने गरी चिनियाँ विद्यार्थीले प्रवेश पाएको कुरा फरिद जाकरियाले आफ्नो पुस्तक पोष्ट अमेरिका मा लेखेका छन्।

चीनको सदाशय

चीन अहिले विश्वमा दह्रो उपस्थिति देखाउन 'एक क्षेत्र, एक परियोजना' नीतिमा छ। यो नीतिअनुसार दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वार भएकोले नेपाललाई उसले रणनीतिक दृष्टिले हेरेको छ। यही कारण परराष्ट्र मन्त्री वाङ यिले २०१४ डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमण गर्दा चिनियाँ सहयोग प्रति वर्ष २०० मिलियन आरएमबीबाट बढाएर ८०० मिलियन बनाउने घोषणा गरेका थिए। चीनले नेपालका १५ वटा सीमा जिल्लाको विकास र खाद्यान्नका लागि २०१४ बाट प्रति वर्ष १० मिलियन आरएमबी खर्च गर्दै आएको छ।

त्यस अतिरिक्त चीनले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, ग्याँस पाइप लाइन र अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनादेखि केरुङ–काठमाडौ विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणसम्मका प्रस्ताव अघि सारेको छ। यी प्रस्तावहरू कार्यान्वयन हुँदा भारतमाथिको नेपाली निर्भरता घट्नेछ। यसका लागि सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर गर्न चीनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बेइजिङ निम्त्याएको छ। यसलाई देशको हितमा काम गर्ने अवसर बनाउन प्रधानमन्त्री ओली चुक्नुहुँदैन।

भारतीय नाकाबन्दी लागेको यो यस्तो समय हो, जति वेला चीन नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न लागिपरेको छ। अहिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी मातहतको दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व अध्ययन केन्द्रमा नेपाल शाखा खोलिएको छ भने सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्र स्थापना भएको छ। हूलका हूल नेपाली नेता–कार्यकर्तालाई चीन भ्रमण गराइरहेको बेइजिङले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि युनान प्रान्तको युनान पुलिस अफिसर एकाडेमीमा लगेर विभिन्न अन्तरक्रिया गराइरहेको छ। सयौं चिनियाँ भाषा शिक्षक नेपाल पठाइरहेको बेइजिङले नेपाली पत्रकार, वकील र व्यापारीलाई समेत बोलाएर चीन बुझाउने प्रयास गरिरहेको छ। र, नेपालमा सरकारी संयन्त्रबाट मात्र चिनियाँ चासो बढेको छैन।

प्रमको प्राथमिकता

नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्दा खुला दिलले गरेको सहयोगलाई समस्या समाधान हुनासाथ बिर्सिने काठमाडौंको बानी नेपाल–चीन सम्बन्ध विकासमा बाधक बनेको छ। नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तारमा संस्थागत छलफल–पहल नहुँदा त्यस्तो भएको हो। अर्थात्, अहिलेसम्मको चिनियाँ चासो र पहलबाट नेपाललाई संस्थागत फाइदा भएको छैन। यो अवस्थामा दुई सरकारबीच 'थिंक ट्यांक फोरम' स्थापनाको सम्झौता भए आपसी सम्बन्ध बढाउने संस्थागत पहलको ढोका खुल्छ। दुई शक्तिशाली छिमेकी चीन र भारतसँग प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गर्न पनि नेपाललाई यस्तो फोरम आवश्यक छ। अहिले यस्ता 'फोरम'हरू भएको भए देशको हित र आत्मसम्मानले प्राथमिकता पाउनेथियो।

नेपालको परनिर्भरता घटाउने सम्झौता गर्न चीनले निम्त्याउँदा प्रम ओलीले पहिला भारत जाने तयारी थालेका छन्। सरकारमा बस्नेहरूले चिनियाँ सहयोगको दीर्घकालीन महत्व नबुझदा नेपाली जनतालाई चार महीनासम्म पीडा दिने भारतकै भ्रमणले प्राथमिकता पाएको छ। परिस्थितिको मूल्यांकन नगरी पहिले भारत भ्रमण गर्दा प्रम ओलीको 'राष्ट्रवादी' छविमा पनि भारी ह्रास आउन सक्छ।