भारतीय नाकाबन्दी पछि एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारीसँगै तस्करी अचाक्ली बढेपछि मोरङ प्रहरीले गत २१ पुसबाट त्यसविरुद्ध छुट्टै 'अपरेशन' शुरू गर्‍यो। मधेशी मोर्चाको महीनौंदेखिको आन्दोलन, सीमानाका केन्द्रित धर्ना, तोडफोड, आगजनीलगायतका हिंसात्मक घटनासँग जुधिरहेको मोरङ प्रहरीले अपरेशन शुरू गरेपछि ठूलो परिमाणमा ग्याँस, डिजल र मट्टीतेल बरामद गर्‍यो। त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लियो।

अहिले राजधानीलगायत पूर्व–पश्चिम तराईमा कालोबजारी र तस्करी नियन्त्रण प्रहरीको प्रमुखमध्येको जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ। प्रहरीका विभिन्न तहका कार्यालयले दिनहुँजसो बरामद इन्धनको परिमाणसहित पक्राउ परेकाहरूको विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सीमा क्षेत्रमा इन्धन बरामद गर्ने, ग्याँस डिपो र पेट्रोल पम्पमा छापा मार्ने काम प्रहरी स्वयंको अग्रसरतामा भइरहेको छ। आम अपेक्षा पनि प्रहरीले नै कालोबजारी नियन्त्रण गरिदेओस् भन्ने देखिन्छ। कतिसम्म भने, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ६ माघमा विज्ञप्ति जारी गरेर प्रहरी राजमार्ग र शहरबजारमा मात्र केन्द्रित हुँदा कालोबजारी र तस्करी मौलाएको बतायो।

तस्करी र कालोबजारी नियन्त्रण प्रहरीको जिम्मेवारी हो त? पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीका अनुसार, होइन। “प्रहरीले अग्रपंक्तिमा रहेर तस्करी–कालोबजारी नियन्त्रण गर्दैन, कानूनले यो जिम्मेवारी अरू निकायलाई दिएको छ” रेग्मी भन्छन्, “त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खटिने अरू निकायका कर्मचारीलाई सुरक्षा दिने काम प्रहरीको हो, स्वयम् अग्रसर भएर छापा मार्ने होइन।” तस्करी, कालोबजारी नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतको भए पनि ती निकायहरूबाट पहल नहुँदा प्रहरी अग्रसर भएको देखिन्छ।

थेग्न नसक्ने बोझ्

अचाक्ली बढेको कालोबजारी र तस्करी नियन्त्रणमा देखिएको प्रहरी सक्रियता आफैंमा गलत होइन। संगठित रूपमै मौलाएको यो अवैध धन्दा रोकेर जनजीवन सहज बनाउन प्रहरीले देखाएको अग्रसरताले आम नागरिकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ। तर, प्रहरीले सधैंभरि यस्तो गर्न सक्छ? जबकि, सधैं गरिदेओस् भन्ने आम चाहना छ। “प्रहरी स्वयम् अग्रसर भइदिंदा त्यो चाहना स्थायी बन्छ, तर प्रहरीले सधैं यो काम गर्न सक्दैन” पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल भन्छन्, “अन्ततः प्रहरीमाथि थेग्न नसक्ने भार पर्ने र आम नागरिकको अपेक्षा पूरा नहुने अवस्था आउँछ।”

प्रहरीले कालोबजारी र तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेको, उल्टै गलत तत्वलाई सघाएको भन्ने आलोचना शुरू भई पनि सकेको छ। तर, नेपाल प्रहरीको काँधमा कामको यति धेरै भार छ कि जसको थकानको असर संगठनको मूलभूत जिम्मेवारीमा देखिन थालेको छ। प्रहरीको काँधमा कामको भारी थुप्रनुका धेरै कारण छन्। मुलुकको प्रशासन संयन्त्रले आफ्नो जिम्माको काम नगर्नु वा गर्न नचाहनु पहिलो कारण हो। निजामती प्रशासनमा आफ्नो जिम्मेवारीको काम प्रहरीको थाप्लोमा हालिदिने प्रवृत्ति बढेको छ। अख्तियारप्राप्त निकायले आफ्नो काम नगरी प्रहरीको जिम्मा छाडेर पन्छिन खोज्ने अराजकता सामान्य जस्तै बनेको छ।

४४ वटा ऐन–कानूनमा तोकिएको जिम्मेवारी वहन गर्न प्रहरीको सहयोग लिने उल्लेख भएकाले सम्बद्ध निकायहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रहरीतिर सार्न सजिलो भएको छ। ती निकायहरू आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न प्रहरीको सहयोग लिने नाममा सम्पूर्ण जिम्मेवारी नै थोपर्न उद्यत हुने गरेका छन्। पूर्वएआईजी ढकाल संक्रमणबाट गुजि्ररहेको देशमा निर्दिष्ट जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने निकायहरूले प्रहरीमार्फत सबै काम गराएर हाइसन्चो माने पनि त्यसबाट दीर्घकालीन हानि हुने बताउँछन्। त्यसको तत्कालीन असर त प्रहरी संगठनमाथि परेकै छ, क्षमताले धान्ने भन्दा बढी भारका कारण।

प्रहरीमाथि सबैको सवारी

प्रहरीमा कामको भारी कति थुप्रिएको छ भन्ने बुझाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषण योजना निर्देशनालयको अध्ययन प्रतिवेदन काफी छ। निर्देशनालयले केही समयअघि तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, प्रहरीले यतिखेर एक हजार आठ वटा काम गर्नुपरेको छ। ४४ वटा ऐन–कानूनले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारी पूरा गर्न विभिन्न निकायले प्रहरीको सहयोग लिने व्यवस्थाका कारण योविघ्न काम थुप्रिएको हो। ती निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अग्रपंक्तिमै प्रहरीलाई सार्ने गरेकाले प्रहरीमाथि थामिनसक्नु भार परेको छ। एक जना प्रहरी अधिकृत अरू त अरू, कानून कार्यान्वयनमा अहं भूमिका हुने गृह प्रशासन र त्यस मातहतका कार्यालयहरू नै आफ्नो जिम्मेवारीमा अग्रसर नहुने गरेको बताउँछन्। “सबै काम प्रहरीले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकृत भन्छन्, “प्रहरी न गर्दिनँ भन्ने अवस्थामा छ, न त सबै काम गर्न सक्ने अवस्थामा।”

मन्त्रालयहरूको राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वमै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति छ। आर्थिक लाभलगायतका स्वार्थ पूरा हुने काममा आफैं अग्रसर हुने, तर जोखिम र चुनौतीपूर्ण दायित्वलाई पन्छाउने प्रवृत्ति मन्त्रालयदेखि मातहतसम्म व्याप्त छ। आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन नगर्ने, गर्नु नपर्ने 'संस्कार' नै बन्न पुगेको छ। पूर्व गृहसचिव रेग्मी राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वमै यस्तो संस्कार भएपछि सबैको रुचि/प्राथमिकताको क्षेत्र वेग्लै भएर उत्तरदायित्व वहन गर्ने/गराउने सवाल उपेक्षित बनेको बताउँछन्। कामको रेखदेख, मूल्यांकन र परिणामप्रति उत्तरदायी बन्नु नपर्ने भएपछि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखापर्छ नै।

बृहत्तर राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहकर्मीका हिसाबले प्रहरी सबै निकायको काममा सहयोगी बन्नुपर्छ, तर यहाँ त आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारी समेत प्रहरीमा थोपरेर वा प्रहरीलाई उपयोग गरेर पन्छिने एकदमै नराम्रो अभ्यास भइरहेको पूर्व गृह सचिव रेग्मी बताउँछन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा भइरहेको प्रहरी प्रयोग त्यसको उदाहरण हो। भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गर्न खटेको प्रहरीलाई अख्तियारका मूलभूत जिम्मेवारीमै प्रयोग गर्न थालिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने र 'स्टिङ अपरेसन' का नाममा अख्तियारका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मको रीसइबी साध्ने हतियार प्रहरीलाई बनाइएको छ। एक जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “आयोगमा निजामती कर्मचारीभन्दा प्रहरीकै माग गरिन्छ।”

नेपाल प्रहरीमाथि भीआईपी सुरक्षा र सवारीको अर्को भार छ। मह140वपूर्ण सार्वजनिक ओहोदामा रहेका वा नरहेका व्यक्तिहरूले राजधानीदेखि जिल्लासम्म खोज्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रहरीकै काँधमा छ। बहालवाला र पूर्व उच्चपदस्थहरूको दौडाहा बाक्लै हुने कतिपय जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूको समय उनीहरूको सवारी व्यवस्था मिलाउनमै बित्ने गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल भन्छन्, “प्रहरीमाथि तोकिएको भन्दा धेरै दायित्व भएकोले कार्यबोझ् अचाक्ली बढेको छ।”

क्षेत्राधिकारको दुःख

पछिल्लो समय जुनसुकै काममा अग्रसर हुने र कानूनले निर्दिष्ट गरेका अन्य निकायका जिम्मेवारीमा समेत रमाउने प्रहरीको रुचि बन्न पुगेको छ। यो रुचिका पछाडि आफूलाई तोकिएको भन्दा बढ्ता क्षेत्राधिकारमा 'इन्जोय' गर्ने लालसा कारक रहेको देखिन्छ। प्रहरीका माथिदेखि तलसम्मका अधिकृतलाई फराकिलो क्षेत्राधिकारमा खेल्ने लालसाले गाँजेको छ। उनीहरूलाई 'सुपर हिरो सिन्ड्रोम' ले गाँज्दा संगठनमाथिको भारी अचाक्ली बढेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागदेखि वैदेशिक रोजगार विभागसम्मका जिम्मेवारीमा प्रहरी स्वयम् अग्रसर भइदिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम स्वीकृतिको चेकजाँच होस् या यातायात सम्बन्धी नियमनको काम, प्रहरीकै अग्रसरता देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले हेर्नुपर्ने हुण्डीको कारोबार नियन्त्रणमा प्रहरीकै रुचि बढ्ता देखिन्छ, परिणाम जेसुकै भए पनि। क्यासिनो नियमनका नाममा प्रहरीले देखाउने सक्रियता जगजाहेरै छ। लेनदेन र ठगीका केस अदालत नपुगेर प्रहरी कार्यालयमै थुप्रिन्छन्।

जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वभन्दा 'भूमिका' मा रमाउने शैलीले प्रहरी अधिकृतहरूमा उत्तरदायित्व र भूमिका बीचको विभेद छुट्याउन नसक्ने वा नचाहनेसम्मको अवस्था ल्याएको छ। पूर्व गृहसचिव रेग्मीका अनुसार, अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा प्रहरीको मूल उत्तरदायित्व हो। समाजमा अपराध न्यूनीकरण गर्दा मात्र प्रहरीको दक्षता मापन हुन्छ। “खेलकुद प्रतियोगितामा सुरक्षा दिने कामले प्रहरीको क्षमता मापन हुँदैन”, रेग्मी भन्छन्, “विडम्बना, नेपाल प्रहरीको रुचि त्यस्तै काममा ज्यादा देखिन्छ।”

आर्थिक लाभ र चर्चा–प्रचारको लालसाले जुनसुकै काममा हात हाल्ने रुचि बढाएको बुझन कठिन छैन। सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बल गठन प्रक्रिया अघि बढाउँदा नेपाल प्रहरीले त्यसमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै लविङ गर्‍यो। विमानस्थलदेखि दूतावाससम्मको सुरक्षाको कामबाट प्रहरी आफूलाई अलग राख्न चाहँदैन, दुवै जिम्मेवारी उसको चरित्रसँग मेल नखाने भए पनि। अतिरिक्त आर्थिक लाभ र 'सम्बन्ध विस्तार' को लालचले यस्ता काममा रुचि बढाएको छ।

आर्थिक लाभ र चर्चाको लागि प्रहरी अधिकृतहरू कानून हातमा लिन समेत नहिच्किचाएको थुप्रै दृष्टान्त छन्। जस्तो, वैशाखको भूकम्पपछि प्रहरीले अनलाइन न्यूज पोर्टलहरूको 'नियमन' को काममा समेत हात हाल्यो। विद्युतीय कारोबार नियन्त्रण ऐनका नाममा पत्रकारहरूलाई हिरासतमा राख्न थालेपछि प्रेस काउन्सिलले प्रहरीलाई ऐन–कानून सम्झाउनु परेको थियो। यसरी बढी क्षेत्राधिकार 'इन्जोय' गर्ने लालसाले प्रहरीको कार्यबोझ् र दुःख दुवै बढाएको छ।

मूल जिम्मेवारीमा कमजोर

प्रहरी ऐनमा नेपाल प्रहरीको चार वटा प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ– अपराध अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा बहाली र प्राकृतिक विपत्लगायतका संकटका वेला जनताको जीउधनको रक्षा। कतिपय प्रहरी अधिकृत विभिन्न निकायको जिम्मेवारीमा रहेका काम प्रहरीले नहेर्ने हो भने त्यो काम खापिंदै गएर शान्ति सुरक्षामा प्रमुख चुनौती बन्ने तर्क गर्छन्। यो तर्क अनुसार, कानून व्यवस्था बिग्रन नदिन पनि प्रहरीले सबैतिर हात हाल्नुपरेको छ। हुन पनि, प्रहरीले विभिन्न सरकारी निकायसँगै दातृसंस्था, गैर–सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको काममा समेत दिलोज्यान दिएको छ।

तर, यसरी जताततै हात हालेर 'व्यस्त' हुन खोज्दा नेपाल प्रहरी आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारीमा कमजोर बनिरहेको पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकालको निष्कर्ष छ। 'व्यस्त' हुँदा मिल्ने मिडिया कभरेज र वाह्वाहीले कमाण्डरहरूलाई 'मोटिभेट' गरे पनि तल्लो तहमा धान्नै नसकिने गरी थपिएको त्यो भार एउटा तहमा पुगेपछि प्रहरीको तल्लो तह थकित हुने उनी बताउँछन्। “यो कारण पनि जनताको अपेक्षा र पुलिसिङको चुनौती भयंकर बढेको छ”, एआईजी ढकाल भन्छन्, “यो अवस्थामा कम जनशक्ति र सीमित क्षमता भएको प्रहरी संगठनले मूलभूत जिम्मेवारीमा सम्झ्‍ौता गर्नुपर्ने हुन्छ।”

हुन पनि, स्रोतसाधन र प्रविधि प्रयोगमा निकै पछाडि रहेको नेपाल प्रहरी जनशक्तिकै भरमा चलेको छ। जनशक्ति पनि जनसंख्याको तुलनामा निकै कम रहेकोले प्रहरीमाथि स्वाभाविक रूपमा कामको अत्यधिक दबाब छ। त्यसमाथि, कर्मचारीतन्त्रको काम पन्छाउने प्रवृत्ति र सबैतिर हात हाल्ने आफ्नै रुचिले थपेको भारले प्रहरीलाई थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। मधेशी मोर्चाले हिंसात्मक आन्दोलन जारी राखेको तराई–मधेशमा कार्यरत प्रहरी त पाँच महीनायता एक गाँस खान र केही घन्टा सुत्न पनि नपाउने अवस्थामा छन्। अत्यधिक कामको भारले थिचिएर प्रहरी लखतरान बन्दा परिणाम के हुन्छ– तराईमा देखिन थालिसकेको छ। थकित प्रहरीहरूले सहनशीलता कायम राख्न नसक्दा प्रदर्शनहरूमा अत्यधिक बल प्रयोगका घटना बढेका छन्। (हे. बक्स)

प्रहरी ऐनले २४ घण्टे ड्यूटीमा रहनुपर्ने पेशाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ, प्रहरी सेवालाई। हरदम 'अलर्ट' बस्नुपर्ने ऐनको मर्म भए पनि विषम परिस्थितिले आम नागरिकको अपेक्षालाई प्रहरी चौबीसै घण्टा ड्यूटीमा बस्नुपर्छ भन्ने तहमा पुर्‍याइदिएको छ। सबैतिर हात हाल्ने प्रहरीकै अग्रसरताले पनि यो अपेक्षालाई बढाएको छ। नगरपालिकाले फोहोर नउठाउँदा पनि सर्वसाधारणले प्रहरीलाई गुहार्ने अवस्था आएको छ। राज्यका अन्य निकायमा विश्वास नहुनु एउटा कुरा हो, तर प्रहरी स्वयम्ले सबतिर हात लम्काउँदा सबै काम प्रहरीले गर्छ भन्ने गलत मान्यता स्थापित भएको छ। एक जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “एकातिर हामी सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनौं, अर्कोतर्फ त्यसले प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारीलाई नै फितलो बनाउँदैछ।”

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १९८ वटा प्रहरी युनिटलाई अपराध अनुसन्धान ईकाइका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। तर, अचाक्ली कार्यबोझ्का कारण तीमध्ये अधिकांश युनिट प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारीमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। देशका विभिन्न भागमा भएका हरेकजसो अपराधका घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा गुहार्नुपर्ने अवस्थाले त्यही देखाउँछ। “एउटा केसको अनुसन्धानमा खटिएको टीमलाई रोकेर राजमार्ग खुलाउन पठाउनुपर्छ”, मध्य तराईको एउटा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख भन्छन्, “दिनहुँजसो दोहोरिने यही श्रृंखलामा एउटा काम गरेर थकित बनेका प्रहरीबाट कसरी प्रभावकारी अनुसन्धानको आशा गर्ने?”

नेपालमा प्रहरी संगठन स्थापना भएदेखि नै कानूनले निर्दिष्ट नगरेको जिम्मेवारीमा ज्यादा प्रयोग गरियो। पञ्चायतकालमा शासन व्यवस्था टिकाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको प्रहरीलाई प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि राजनीतिक हतियार बनाउन छाडिएन। राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक उपार्जनको हतियार समेत बनाउन थालेपछि प्रहरी स्वयम्मा पनि त्यस्तो मनोवृत्ति मौलाउँदै गयो। यसले गर्दा आधारभूत जिम्मेवारीमा प्रहरीको ध्यान कम जाने र व्यक्तिगत लाभ हुने काममा ज्यादा केन्द्रित हुने अवस्था आएको वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल बताउँछन्। “यो हिजोदेखिको समस्याको निरन्तरता हो” फौजदारी कानूनविज्ञ खरेल भन्छन्, “एकातिर आफूप्रति चुलिएको नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ मूलभूत जिम्मेवारीमा ध्यान नै नपुग्ने अवस्थामा देखिन्छ, हाम्रो प्रहरी।”

मूलभूत जिम्मेवारी मानिने अपराध अनुसन्धानमा कार्यरत जनशक्ति कुल प्रहरी जनशक्तिको ६ प्रतिशत मात्र छ, तर त्यसले पनि अनुसन्धानमा केन्द्रित भएर काम गर्न पाउँदैन। प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागका डीआईजी नवराज सिलवाल अत्यधिक कामको भारले गर्दा मूल जिम्मेवारीमा समय दिन नसक्दा सिंगो संगठनको कार्यक्षमतामा असर पारेको स्वीकार्छन्। “थाकेको 'स्ट्रेस' ले गर्दा अपराध अनुसन्धानलगायतका मूलभूत जिम्मेवारीमा प्रहरीको पहल र ध्यान कम पुग्नु अस्वाभाविक होइन”, डीआईजी सिलवाल भन्छन्, “यसबाट समग्र कार्यसम्पादन फितलो हुन जान्छ।”

यस वर्षबाट लागू तीनवर्षे अपराध नियन्त्रण कार्ययोजना अनुसार अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीलाई सादा पोशाकमा परिचालन गर्न थाल्नुको एउटा कारण उनीहरूलाई अरू काममा प्रयोग गर्नु नपरोस् भन्ने पनि हो। अहिले गरिरहेका सबै काम प्रहरीले सधैं गर्न नसक्ने भएकाले 'कम्युनिटी पुलिसिङ' को अवधारणा लागू गर्नुको विकल्प नरहेको डीआईजी सिलवाल बताउँछन्। “धेरै काम समुदायको सहकार्यमै त्यहींबाट होस्, अपराध र कानून व्यवस्थाको विषय मात्र प्रहरीले हेर्न सकोस्” सिलवाल भन्छन्, “३० वर्ष पहिले शुरू भएको कम्युनिटी पुलिसिङको पुरानो अवधारणा असफल भइसक्यो, अब यसको नयाँ अवधारणामा जानुपर्छ।”

अग्रसरता लिएको जति कामको जस, अपजस स्वतः प्रहरीकै भागमा पर्छ। त्यसक्रममा प्रहरीले धेरैजसो काम मौखिक आदेश वा अनुरोधका भरमा गर्दै आएकोले कतिपय घटनासँग जोडिएर आउन सक्ने कानूनी र जवाफदेहिताको प्रश्न प्रहरी संगठनकै लागि महँगो पर्न सक्छ। यसबाट जोगिंदै आफ्नो मूलभूत जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन प्रहरीले अनावश्यक जिम्मेवारीको भारी बोकाउने प्रयासलाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्न सक्नुपर्ने पूर्व गृहसचिव रेग्मी बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपाल प्रहरीले अब राज्यका अन्य निकायहरूलाई 'मैले यो काम गर्न कानूनतः मिल्दैन' भन्न सक्नुपर्छ। “धेरैतिर हात हालेर रमाउने रुचि पनि त्याग्नुपर्छ” रेग्मी भन्छन्, “कुन काम गर्नैपर्ने र कुन नगरे पनि हुने हो भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ।”

---

थकानको परिणति

अधिक कामको बोझले थिचिंदा प्रहरी आफ्नो मूलभूत जिम्मेवारी वहनमा फितलो बन्ने र त्यसले सिंगो संगठनकै कार्यसम्पादनमा असर पर्ने त छँदैछ, त्योभन्दा डरलाग्दो अवस्था तराईका जिल्लाहरूमा देखिएको छ। थेग्न नसकिने कामको भारीले थिचिएका तराईमा कार्यरत प्रहरीले पाँच महीनायता मधेशकेन्द्रित दलको हिंसात्मक आन्दोलनका कारण खाने, सुत्ने र आराम गर्ने समय समेत पाएका छ्रैनन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केही समयअघि तराईमा कार्यरत प्रहरीले शौचालय जाने समयसम्म नपाएको बताएको थियो।

कैलालीको टीकापुरमा भएको आठ सहकर्मीको हत्यापछि आवश्यकताभन्दा बढी 'अलर्ट' हुनथालेका प्रहरीहरूमा तराईमा सशस्त्र समूहको जगजगी र मधेशी मोर्चाबाट प्रहरी कार्यालयमै हुनथालेको आक्रमणका कारण असुरक्षाको भावना पनि बढेको छ। तराई–मधेशको आन्दोलनमा प्रहरीले गरिरहेको अत्यधिक बल प्रयोग र निर्दोषहरूले पनि ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको कारणमा प्रहरीको असुरक्षाको भावना, थकान र दिग्दारी जोडिएको देखिन्छ। कामको 'ओभरलोड' बाट थकित, गलित प्रहरीहरूको ड्यूटीस्थल परिवर्तन हुनसकेको छैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी प्रहरीबाट आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग हुनुमा यस्तो शारीरिक/मनोवैज्ञानिक अवस्थाले पनि काम गरेको बताउँछिन्। र, यो अवस्थाले तराई क्षेत्रमा निम्त्याएको छ– प्रहरीप्रति यसअघि कहिल्यै नदेखिएको आक्रोश पनि।

---

'कार्यबोझले कार्यसम्पादन प्रभावित छ'

हाम्रो मूलभूत जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण हो। त्यसमा थुप्रै विषय जोडिएर आउँछन्। तिनले अपराधमार्फत शान्ति सुरक्षामा चुनौती थप्ने भएकाले प्रहरी संलग्न हुनुपर्छ। समाजमा रहेर काम गर्नुपर्ने सेवाको प्रकृतिको कारण पनि सबै खालका समस्या, विवाद र अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी संलग्न हुनैपर्छ। समाजको चाहना पनि हरेक काममा प्रहरी संलग्न भइदेओस् भन्ने हुन्छ। प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने मूलभूत जिम्मेवारीमा लगाउनुपर्ने समय जुलूस–धर्ना नियन्त्रण, भीआईपी सुरक्षा र सवारी जस्ता काममा पनि लगाउनुपर्छ। नतोकिएका अन्य थुप्रै दायित्व पनि पूरा गर्नैपर्छ। त्यसकारण, प्रहरीको कार्यबोझ्ा एकदमै बढेको छ।

प्रहरीले अहिले एक हजारभन्दा बढी प्रकृतिका काम गरिरहेको छ। प्रहरीले जताततै अनावश्यक रुचि देखाएर हात हाले जस्तो लाग्दैन। तोकिएको जिम्मेवारी र अपेक्षित कुरामै साधनस्रोत र जनशक्ति कम भएकोले अनावश्यक जिम्मेवारी माग्ने वा सबैतिर हात हाल्ने अवस्था छैन। कार्यबोझ बढी हुँदा मूलभूत जिम्मेवारीमा समय दिन कठिन भइरहेको छ। देशभरका गाउँ–शहर सबैतिर प्रहरी परिचालित हुनुपर्छ। तर, शहर र तराईका जिल्लामा कार्यबोझ बढी छ। अपराध र शान्ति सुरक्षाका दृष्टिले बढी संवेदनशील पनि तिनै ठाउँ हुन्। ती ठाउँमा एउटा प्रहरीले दैनिक १८–२० घण्टा ड्यूटी गर्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय ठाउँका प्रहरीले दैनिक १५–१६ घण्टा ड्यूटी गर्नुपरेको महीनौं भइसक्यो। कार्यबोझ बढी भएपछि कार्यसम्पादनको स्तर प्रभावित हुन्छ नै। यो हदको खटाइ र थकानले प्रहरीमा परेको प्रभाव महसूस भएरै यसलाई सरलीकृत गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। त्यसकै लागि हो, थप जनशक्ति, साधनस्रोत र प्रविधिको माग।