देश मसानघाटमा पुग्न लाग्दा समेत सत्ताको लोभमा र्‍याल चुहाउन नछोड्ने लोभी नेताहरू र जनता अधमरो बन्दा समेत संवेदना देखाउन नसक्नेहरूको मण्डली प्रभावी बन्दा विदेशी शक्तिहरूले खेलेको खेल्यै र पेलेको पेल्यै गर्न पाएका छन्। अर्काथरी छन्, जो देशको हैन सीमानापारिको दानापानीमा उफ्रँदै मागमाथि माग थपिरहेछन्, निहुँ माथि निहुँ खोजिरहेछन्।

सत्ताको लागि धरमर

२०१७ देखि २०४५ सालसम्म कहिले जेलमा त कहिले प्रवासमा बस्दा पनि बहुसंख्यक वामपन्थी र कांग्रेसहरूलाई सत्ताको मोहले लोभ्याएन, संघर्ष गरेर बसे। यद्यपि, यो कालखण्डमा कांग्रेसका धेरै र वामपन्थका पनि कतिपय नेताले संघर्ष छोडेर सत्ताको लागि पञ्चायतमा हाम फाले। २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतायता सबभन्दा धेरै पटक कांग्रेसले सरकार चलायो। अहिले पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद छोडेको भर्खर तीन महीना भयोर यत्तिमै कांग्रेसलाई सत्ताको लोभले गलाउन थालिसक्यो। आफ्नै सरकारले तीन महीनाअघि दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि उसले थुप्रै संशोधन दर्ता गरेको छ।

अर्कोतर्फ देशको तेस्रो ठूलो दल एनेकपा माओवादी एकैपल्ट सत्ता र प्रतिपक्षको राजनीति गर्न खोज्दैछ। सरकारमा सहभागी उसका नेताहरूले महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका छन्। अहिले अत्यावश्यक बनेको शान्ति सुरक्षा, बिजुली उत्पादन र इन्धन आपूर्तिसँग जोडिएका मन्त्रालयहरू एमाओवादीकै नेताहरूले सम्हालेका छन्। तर, तिनै मन्त्रालयको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक छैन। एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्रहरूले सम्हालेका ती महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको कामकारबाही पारदर्शी भइदिए सरकारको कार्यशैलीमा सुधार आएको देखिन्थ्यो। यो सरकारको सफलता र असफलता दुवैको लागि दाहाल निर्णायक सहयोगीका रूपमा छन्, तर उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नपुगेर कतै प्रधानमन्त्री नै त चाहिएको होइन भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था उनकै अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूले उत्पन्न गरिदिएको छ।

हो, वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिनसके राम्रो हुन्थ्यो। त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल हुनुपर्छ। तर, कांग्रेस अहिले महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ र सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन। कांग्रेस महाधिवेशनपछि सके आफ्नो नेतृत्वमा नसके अरू कसैलाई शिखण्डीका रूपमा उभ्याएर भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिराउने खेलमा लागेको देखिन्छ, मानौं उसको लागि राजनीति भनेको केवल सत्ता प्राप्ति हो। मधेशी दलहरूलाई उचालिरहने र प्रमुख तीन दलबीच खेलेर सबैलाई समर्थनको आश्वासन बाँड्ने छिमेकी पनि यो खेलमा लागिरहेकै छ। परिणाम, सुशील कोइरालाले छोड्छु भनेको प्रधानमन्त्री पद नछोडी पुनः चुनाव लडेर आफ्नै बेइज्जत गरे। चुनाव लडाउने त्यो शक्तिको चंगुलबाट कोइराला र कांग्रेस अझै बाहिर निस्कन सकेको देखिंदैन। बरु, सत्ताको लोभले दाहाल पनि फेरि त्यही चंगुलमा फँस्न लागेका त होइनन्? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ।

दाहालको ताल–तिकडम

दाहालको आसक्ति नीति र विचारप्रति होइन, सत्ता र शक्तिप्रति छ। कुनै वेला उनले लोकतान्त्रिक प्रणाली र दलहरूलाई पाखा लगाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर सत्ता–शक्ति प्राप्त गर्न चाहेका थिए। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले एमाओवादीलाई अपेक्षा गरेभन्दा ठूलो पार्टी बनाइदिएपछि दाहाल प्रधानमन्त्री बने। तर, अस्थिर र अलोकतान्त्रिक व्यवहारले गर्दा अन्य दल र सेनापतिदेखि राष्ट्रपतिसँगसम्म उनको द्वन्द्व चर्कियो।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाहालको कार्यशैलीले माओवादीको कथित 'जनयुद्ध' ले नेपालमा बढाएको भारतीय हस्तक्षेपलाई मलजल गर्‍यो। अवाञ्छित र अपारदर्शी शैलीमा देश भित्र–बाहिर गरेका रहस्यमय भेटघाटहरूले उनलाई आफ्नै पार्टीमा समेत आलोचित बनायो। प्रमुख नेताहरूले उनलाई छोड्दै जाँदा एमाओवादी पटक–पटक फुट्यो। दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने वेला विदेशी हस्तक्षेपको विपक्षमा लिएको अडानले भने दाहालको प्रतिष्ठा अलिकति उठ्यो। उनले आफ्नो धमिलिएको छवि उजिल्याउने अवसर पाए, त्यो मौका अझ्ै छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्री पदको लोभले उनलाई फेरि अस्थिर बनाउने खतरा छ।

बाहिर अरू पार्टीलाई बझाउने अनि पार्टीभित्र आफ्नै नेताहरूलाई लडाउने उनको पुरानै कार्यशैली हो। यसरी लडाउने खेल खेलेर आफूलाई बलियो बनाउन खोज्ने उनको शैली असफल भइसकेको छ। नेपाललाई अस्थिर बनाएर आफ्नो हस्तक्षेप जारी राख्न चाहने शक्तिहरूको लागि उनको उपयोगिता हुन सक्छ। त्यस्ता शक्तिहरूले उनको सत्तामोह र अस्थिर चरित्रलाई प्रयोग गर्न खोज्छन् नै। उनको सामु त्यस्तो प्रयोगबाट जोगिंदै देशमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिने भूमिका खेलेर आफ्नै प्रतिष्ठा उठाउने चुनौती छ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताले चाहे जस्तो काम गर्न सकेको छैन। अवस्था पनि काम देखाउन गाह्रो पर्ने खालको छ। अहिले नै सत्ता साझ्ेदार ठूलो दलले सरकारको विकल्पको प्रसंग उठाउनु नैतिक र उचित देखिंदैन। सत्ताको नेतृत्व गर्न दाहाललाई कांग्रेस, आन्दोलनरत मधेशी दल र अन्य साना दलहरूको साथ चाहिन्छ। संविधान संशोधनका विषयमा उनले आफूलाई कांग्रेस र मधेशी नेताहरूको विचार निकट पुर्‍याएका छन्। दाहाल र ती दलका नेताहरूको भेटघाट पनि बढ्दो छ। उनी कांग्रेससँग नजिक भएर साथ पाउने आशामा छन् भने कांग्रेस पनि उनलाई ओली सरकार विरुद्ध प्रयोग गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ। र, बाह्य शक्ति पनि यही तारतम्यमा लागेको छ।

यो अवस्था देश र जनतालाई होइन, सत्तालाई सबथोक ठान्नुको परिणाम हो। सत्ता र शक्तिको खेलमा यसरी नै लागिरहे दाहालको दल आगामी निर्वाचनपछि पाँचौं, छैटौं स्थानमा पुग्नेछ। त्यो अवस्थामा बाबुराम भट्टराई र उनको 'नयाँ शक्ति' ले माओवाद र एमाओवादी पार्टीको औचित्य सकियो भनेर दोहोर्‍याइरहन पर्दैन।

नेपाली जनताले ओली नेतृत्वको सरकारलाई अनेकौं आलोचना गर्दागर्दै पनि साथ दिइरहनुको एउटै कारण हो– राष्ट्रवादी अडान। यो अडानमा दाहाल पनि साथै देखिएकोले उनको लोकप्रियता केही बढेको छ। उनले भारतपरस्त र मधेशी दलहरूलाई उचाल्ने व्यवहारका कारण भट्टराईको लोकप्रियता घटेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्नु जरूरी छ। र जरूरी छ― ताल–तिकडम रचेर खेल खेलिरहने अविश्वसनीय चरित्र नियन्त्रण।

सरकार र विकल्प

संसारमा हरेक कुराको विकल्प हुन्छ र आफ्नो ठाउँमा अर्को आउन सक्छ भन्नेमा यो सरकार सञ्चालकहरूको ध्यान नगए झ्ैं देखिन्छ। प्रत्येक सरकारले जनतासामु निरन्तर रूपमा आफ्नो उपयोगिता सावित गरिरहन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनतालाई भविष्यका लागि ठूल्ठूला योजना सुनाउने वेला अहिले होइन। मट्टीतेल, ग्याँस केही नपाएर अनि महँगीले आक्रान्त पारेर छाक टार्न मुश्किल भइरहेको वेला जनताको प्रमुख चासो आफ्नो दैनन्दिन समस्यामा केन्द्रित छ। सुख–सहुलियत बाँड्न नसकिने समयमा दुःख बाँडेर भोगिरहेको अनुभूति जनतालाई गराउन सक्नुपर्छ। भएका ग्याँस, पेट्रोल, डिजललगायत उपभोग्य सामग्री पारदर्शी ढंगले बिक्री–वितरण गर्न सक्नुपर्छ। ओहोदामा रहेकाहरूले स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन।

थरीथरीका कुण्डबाट थरीथरीका मुण्ड लिएर आएकाहरूको यो संयुक्त सरकार हो। तर, संयुक्त सरकार भन्दैमा न्यूनतम काम पनि गर्न नसके जनता चूपचाप बस्दैनन्। तर, बोलीबाट हैन कामबाट आफ्नो उपस्थिति देखाउन सरकार पछि पर्दै गएको छ। सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले यो कमजोर पक्षमा ध्यान पुर्‍याएर सरकार काम गर्दैछ भन्ने सन्देश दिनु जरूरी छ। कालोबजारी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति, लोडसेडिङ घटाउने ठोस उपाय, भूकम्पपीडितहरूलाई राहत, पुनःनिर्माण र विकास निर्माणका काममा तदारुकता अहिलेका आवश्यक काम हुन्। सँगसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद–सहमति तथा आफ्नै पार्टीको पूर्ण समर्थनले मात्र सरकारलाई बलियो बनाउँछ भन्ने तथ्यतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानैपर्छ।