तिक्त नेपाल–भारत सम्बन्ध ठहरावको बिन्दुमा पुगेको छ। मधेश मामिलामा हात हालेर जोखिम मोलेको भारत प्रत्युत्पादक परिणामपछि समाधानमा सक्रिय देखिन्छ। अनौपचारिक सूत्र परिचालन, नेपाली नेतासँगको बाक्लो भेटघाट र स्वयं मधेशी दलहरूलाई सम्झाइरहेको पछिल्लो भारतीय गतिविधि हेर्दा यस्तो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

यतिवेला आन्दोलन सञ्चालककै लागि पनि 'बोक्नु न टोक्नु' बनेको छ। आन्दोलनमा जनता त के, आयोजक दलका कार्यकर्ता नै छैनन्। आन्दोलनको केन्द्र ठानिएको वीरगन्जमा आन्दोलनकारीका पण्डाल खाली छन्, नाराजुलूस कतै देखिंदैन।

समस्या समाधानमा आवश्यक गति र शक्ति नलगाएकोमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। बल्लतल्ल बोलाइने बैठकमा पनि अप्रासंगिक कथा सुनाउँदै दूरी बढाउने व्यवहार गर्ने र सारमा सिन्को नसार्ने सत्ताधारीमाथि आरोप लगाउने ठाउँ छ। अनावश्यक कुरामा अडान लिने र अन्तिम घडीमा अरूले जे भनिरहेका छन्, त्यसैमा सहमत हुने परम्पराले सत्तारुढ पक्षलाई अप्ठेरोमा पुर्‍याएको छ। उदाहरणका लागि संसद्मा दर्ता दुईबुँदे संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिन सकिन्छ। संविधान जारी हुनासाथ मधेशी दलहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीका आधारमा तत्कालीन सरकारले संविधानका दुई धारा संशोधनका लागि विधेयक पेश गरेको थियो, जसप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लामो समय नकारात्मक बनिरहे। भारतीय राजदूत रणजीत रायले पटकपटक शीर्ष तहको उक्त प्रस्ताव पारित भए आन्दोलन रोकिने संकेत गरिरहेकै थिए। आन्दोलनकारी पनि अनौपचारिक रूपमा त्यही भनिरहेका थिए। तर, जब परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको दुवै पटकको भारत भ्रमणमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले त्यही कुरा उठाइन्, तब मात्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्यो। यसबाट मधेशी नेताहरूले भन्ने मौका पाए– हामीलाई बेवास्ता गर्ने सरकारले त्यति काम गर्न पनि दिल्लीको सन्देश पर्खियो।

प्रष्ट छ, मधेशी दलहरूमा संविधानले अधिकार दिएन भन्दा पनि संविधान निर्माणमा आफ्नो सहभागिता नभएकोमा बढी चिन्ता छ। आन्दोलनको कारक पनि यही हो। समथर भूभागलाई अलग प्रदेश बनाउने छिमेकीको दीर्घकालीन रणनीति हो; तर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी एकठाउँ उभिंदासम्म यस्तो हुन नसक्नेमा ऊ प्रष्ट छ। त्यसैले पनि सीमांकनको कुरा उठाएर भारत मधेशी जनतामा आफ्नो आधार बचाइराख्न र संविधान संशोधन आफ्नै कारण मात्र सम्भव भएको सन्देश छर्न चाहन्छ।

सम्बन्धका विरोधाभास

नेपाल–भारत सम्बन्ध यो बिन्दुमा पुग्ला भन्ने अनुमान सम्भवतः कसैले गरेको थिएन। सरकार बनाइदिन वा जोगाइदिन भारतसँग हारगुहार गर्ने अनि आफू अनुकूल नभएमा खुलामञ्चमा 'भारतीय हस्तक्षेप' भन्दै कोकोहोलो गर्ने नेताहरूको विरोधाभासपूर्ण चरित्र नयाँ होइन। जनयुद्धका १० वर्षमध्ये साढे आठ वर्ष नयाँदिल्ली र नोयडा वरपर केन्द्रित माओवादी नेतृत्वले भारतीय गुप्तचर संस्था हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्ममा गरेका कबुलियतनामा नै पछिल्लोसमय भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउने प्रमुख कारण हुन्। माओवादीको प्रधानसेनापति प्रकरण, बाबुराम भट्टराईको सत्तारोहण, खिलराज रेग्मीदेखि लोकमानसिंह कार्की प्रकरणसम्म आइपुग्दा भारतको भूमिका झ्नै छर्लङ्ग भयो। त्यही पृष्ठभूमिमा टेकेर भारतले अन्तिम घडीमा संविधान रोक्ने आत्मघाती प्रयास गर्‍यो।

नेपालका सुविधा र सीमा भारतले बुझेको छ। नाकाबन्दीको सय दिन बित्दा समेत प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूले भाषणबाहेक आफूमाथिको निर्भरता हटाउन सिन्को भाँच्न नसकेको यथार्थबाट भारत बेखबर छैन। भाषणमा आकाशका तारा समेत झारेर भारतलाई देखाइदिने जस्ता कुरा सुनिए पनि चीनसँग ठोस सम्झौता हुन सकेन। यसले नेपालका लागि भारतबाहेक अरू विकल्प सम्भव छैन भन्ने मनोविज्ञान निर्माणमा बल पुगेको छ।

सत्यसँग साक्षात्कार

सरकारले चीनबाट तेल ल्याउन ठोस निर्णय किन गर्न सकेन? यसमा भारतलाई दोष दिएर उम्किने सुविधा सरकारलाई छैन। चीनसँग भन्सार र करको कुरा मिलेन भन्ने हास्यास्पद तर्क सुनिन्छ। रातारात पहाड खनेर रेल चलाउन सक्ने विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले चाहेमा नेपाललाई त्यति सहयोग नगर्ला भनेर सोच्न पनि मुश्किल पर्छ। चीनले तातोपानी नाकाको साटो अप्ठेरो केरुङ नाकालाई प्राथमिकता दिएबाट कुनै पनि मुलुकले पहिले आफ्नै स्वार्थ हेर्छ भनी बुझन सकिन्छ। चीनको संकेत स्पष्ट छ– भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर, हामीसँग धेरै आशा नगर।

नेतादेखि विज्ञसम्मले पटकपटक भनेको सुनिन्छः नेपाल र भारतबीचको जस्तो प्रगाढ सम्बन्ध दुनियाँमै पाउन मुश्किल छ। तर, नाकाबन्दीलगायतका पछिल्ला कृत्यले सम्बन्धमा समस्याको थुप्रो रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ। नेपालमा आफूले जे चाह्यो त्यही गराउन सकिन्छ भन्ने भारतको मानसिकता परिवर्तन गराउन नाकाबन्दी प्रकरण महत्वपूर्ण पाठ सिद्ध भएको छ। भाषणले मात्र राष्ट्र बलियो हुँदोरहेनछ भन्ने सिकाइ हामीलाई पनि भएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण त, मुलुकका प्रमुख शक्तिहरू एकठाउँ उभिंदा जस्तोसुकै विदेशी दबाब पनि सामना गर्न सकिंदोरहेछ भन्ने सत्यसँग आत्मसात् भएको छ। दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुधार नगरी सुखै छैन। नेपालको व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका कारणले मात्र होइन, दुई मुलुकको संवेदनशीलताबारे मिहिन जानकारी भएका कारण पनि यो अवश्यंभावी छ।

सीमा नाकामा अवरोध हुँदा पनि कालोबजारीबाट नै सही, दुई देशबीच नागरिक तहबाट जुन व्यापार भइरहेको छ, त्यसबाट पनि भारत बेखबर छैन। पेट्रोल पम्पहरूले तेल बाँडेका छैनन् तर सडक जाम छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध सरकारीस्तरमा मात्र निर्भर छैन भन्ने प्रमाण पनि हो, यो। यही जगमा उभिएर भारतले शंकाको सुविधा प्रयोग गर्दै यथार्थमा फर्किनुपर्छ।