संसद्मा विचाराधीन ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७२ (बाफिया) जस्ताको तस्तै पारित भए ब्यांकलाई धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स (अनुमति) लिने बाटो खुल्छ। विधेयकको दफा ४८ को उपदफा १ को द मा यसबारे व्यवस्था गर्दै भनिएको छ '... ग्राहकका निम्ति शेयरको खरीदबिक्री गरिदिने ...।'

विधेयकमा प्रस्तावित यो व्यवस्थाले चर्चा पाइरहेकै वेला स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालको साधारणसभामा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की समेतले 'ब्यांकलाई ब्रोकर बिजनेस दिन सकिने' बताएपछि पूँजीबजारमा तरंग उत्पन्न भएको छ। त्यसो त धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ६२ ले नै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र ब्यांकले पूँजीबजार र बोर्डले ब्यांक नियमन नगर्ने भएकाले ऐनको उक्त व्यवस्था हालसम्म लागू हुन नसकेको हो। बोर्ड अध्यक्ष कार्की मुलुकको पूँजीबजारको दायरा बढाउन, सेवा विस्तार, सुधार र प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि बाफियामा यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क गर्छन्।

हुन पनि फिलिपिन्सलगायतका केही मुलुकमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सहायक कम्पनीमार्फत दलालको काम गर्न अनुमति दिइएको छ। तर, नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिनुलाई ब्यांकिङ सिद्धान्तकै प्रतिकूल ठान्छन्। भन्छन्, “नाफा हुन्छ भन्दैमा ब्यांकलाई ब्रोकरको छूट दिनुहुँदैन र ब्यांकले गर्नु पनि हुन्न।” अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर्‍याल पनि विश्वका केही मुलुकमा यस्तो अभ्यास छ भन्दैमा नेपालमा पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने तर्कको अर्थ नहुने बताउँछन्। “नेपालको सन्दर्भमा यसो गरिनु सही वा गलत भनी सोच्नुपर्छ, ठाडो नक्कलको औचित्य हुँदैन”, उनको भनाइ छ। विज्ञहरू, कानून बन्नुअघि यसबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने सुझाउँछन्।

ब्यांक र ब्रोकरका फरक

ब्यांकको मुख्य काम भनेकै निक्षेप स्वीकार, ऋण लगानी, आयातनिर्यातमा सहजीकरण, परियोजना पहिचान गरी लगानी गर्ने हो। त्यसबाहेक ब्यांकले नेपाल राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन पालना गर्छ। ब्यांक विशुद्ध व्यापार मात्रै होइन निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह बजारको खेलाडी पनि हो। शुद्ध निजी कम्पनी मात्र पनि होइन किन भने यसले नागरिकको निक्षेप स्वीकार गर्दछ।

ब्यांकिङ कर्म गर्ने ब्यांकले व्यापार गर्न खोज्नुहुँदैन। कथंकदाचित खोजिहाले पनि राष्ट्र ब्यांकले रोक्नुपर्दछ। “ब्यांकलाई गैर ब्यांकिङ कार्य गर्न राष्ट्र ब्यांकले दिंदैन। सहायक कम्पनीमार्फत गर्ने काम पनि ब्यांकिङ सिद्धान्तभित्रैको हुनुपर्दछ”, राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी भन्छन्, “अहिले वाणिज्य ब्यांकले खोलेका सहायक कम्पनी आफैं लगानी गर्न नभई सेवा दिनका लागि मात्र हो।”

धितोपत्र ब्रोकर कम्पनी इक्युटी मार्केट (सम्पत्ति स्वामित्व खरीदबिक्री बजार) कै उत्पादन हो। इक्युटी मार्केटको काम ब्रोकरहरूले गर्दछन्। मुलुकमा यतिवेला ५० वटा धितोपत्र दलाल कम्पनी सक्रिय छन्। पोखरा, विराटनगर, धरान, नारायणघाट र धनगढीमा ब्रोकर कम्पनीका शाखा सञ्चालित छन्।

ब्यांक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ ब्रोकेज सर्भिसको काम ब्यांकले नभई ब्रोकर कम्पनीले नै गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनको विचारमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकेज लाइसेन्स दिनुभन्दा भएका ब्रोकर कम्पनीलाई नै प्रभावकारी नियमन गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगितातर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ। कारोबार बढेपछि ब्रोकर सेवाप्रति लगानीकर्तालाई संस्थागत 'कन्पि्कडेन्स' चाहिएको र त्यसको परिपूर्ति ब्रोकर कम्पनीकै क्षमता विस्तारबाट मात्र हुने उनको भनाइ छ।

अर्थशास्त्री प्याकुर्‍यालको विश्लेषणमा पनि ब्रोकर कम्पनी र मर्चेण्ट ब्यांकको प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिरहेको धितोपत्र बोर्डले ब्यांक तथा वित्तीय संस्था समेतलाई ब्रोकर अनुमति दिने हो भने झ्नै समस्या निम्तन्छ। उनी पूँजीबजारमा ब्रोकर संख्या थपेर होइन प्रभावकारी रूपमा काममा लगाएर समस्या सुल्झ्ने बताउँछन्।

खेलाडी नै रेफ्री!

नेपालको शेयर बजारका ठूला खेलाडी (लगानीकर्ता) मध्ये अधिकांश ब्यांक सञ्चालक नै छन्। अब उनीहरूलाई नै ब्रोकर बनाउनु भनेको खेलाडीलाई नै रेफ्री बनाउनु जस्तै हो। यसले शेयर बजार विकृत बनाउँछ। नेपालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयरमा लगानी गर्न (क्रस होल्ड नहुने गरी) छूट दिइएको छ, जसका कारण अहिले कतिपय ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै शेयरमा लगानी भएको छ। अर्थव्यवस्थामा मन्दी छाएको वेला प्रमुख लगानीकर्ता तिनै ब्यांकलाई ब्रोकर बनाउँदा बजारको अवस्था कस्तो होला? गम्भीर हुनैपर्छ।

शेयर बजार सूचनाका आधारमा चल्छ। नेपालको शेयर बजारमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको बाहुल्य भएकाले सूचनाका केन्द्र पनि तिनै हुन्। त्यसैले पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर अनुमति दिनु सर्वसाधारणको हित अनुकूल हुँदैन। शेयर बजार पारदर्शी र निष्पक्ष हुँदैन। ब्यांकलाई धितोपत्रको अनुमति दिने वित्तिकै सेवा विस्तार हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिंदैन। अहिले पनि ब्यांकहरूले मर्चेण्ट ब्यांक र सामूहिक लगानी कोष संचालन गरेकै छन्। तर खै त उपत्यका बाहिर यस्तो सेवा?

शेयर बजार उपत्यकाकेन्द्रित भएको सत्य हो। तर, यसको विकल्प ब्रोकरको कार्यक्षेत्र विस्तार मात्र हो। ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रयागराज रेग्मी भन्छन्, “अनुमति दिए बजारको आवश्यकता अनुसार पूँजी वृद्धि गर्दै शाखा विस्तार गर्न हामी तयार छौं।”

गर्नुपर्ने तीन काम

पूँजीबजार विकासका लागि तत्काल गर्नुपर्ने तीन वटा काम छन्। पहिलो, अनलाइन कारोबार प्रणाली, जहाँ लगानीकर्ताले आफैं शेयर खरीद वा बिक्री आदेश राख्न सक्छन्। दोस्रो, इन्टरनेटमा आधारित सीडीएस प्रणाली, जसबाट सेवाग्राहीले कारोबारका आधारमा आफ्नो खाता डेबिट गर्न सकून्। तेस्रो, सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डसहितको छुट्टै क्लियरिङ हाउसको स्थापना, जहाँ कारोबार हिसाबकिताब पक्का होस्।

यी काम नगरी नेपालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्था वा अरू कसैलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुको रत्तिभर अर्थ छैन। यसो गर्न सके, भएका ५० वटा ब्रोकर कम्पनी नै पर्याप्त हुनेछन्। यस विषयमा चाहिं बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको ध्यान किन जाँदैन?