भूकम्प र नाकाबन्दीको असरले यस वर्षको शैक्षिक सत्र समेत तहसनहस बनेको छ। भूकम्पबाट अति प्रभावित मुलुकका १४ जिल्लाका बालबालिका हल्लिएको मस्तिष्क लिएर भत्किएको विद्यालयमा बसेर पढ्न बाध्य भए। अर्कोतर्फ मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीले तराईका विद्यार्थी विद्यालय जाने आधारभूत अधिकारबाटै बञ्चित गराइए।

यस्तो अस्तव्यस्तताका बीच विद्यार्थीले के पढे–लेखेर कक्षा उक्लने हुन्? चिन्तित तुल्याएको छ। तर, चिन्ता यतिमै सकिने देखिंदैन। आन्दोलन र नाकाबन्दीले आउँदो शैक्षिक सत्रलाई समेत विथोलेको छ। विद्यार्थीका हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने निश्चित छ। मधेश आन्दोलनले देशभित्रका कागज कारखाना बन्द छन् भने भारतबाट आउने पुस्तक पनि नाकाबन्दीले उतै थन्किएका छन्। शिक्षा विभागका अनुसार, ६९ लाख ५० हजार ८५४ विद्यार्थीको हातमा ३ करोड ८० लाख ५४ हजार ९४ थान पाठ्यपुस्तक पुग्नुपर्ने हो।

ढिलै सही, सरकारले यो वर्षदेखि एसएलसी परीक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेको छ। निर्णय अत्यन्तै सकारात्मक भए पनि यसबारे अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक र सरोकारवालासँग पर्याप्त अन्तरक्रिया नगरिनुले अन्योल छाएको छ। विद्यार्थीमा 'नपढे पनि पास होइन्छ रे' भन्ने हल्ला चल्न थालेको छ। एकदशक अघि केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा तल्लो कक्षादेखि क्रमिक रूपमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने सुझ्ाव थियो। तर, एसएलसीबाटै यसको प्रयोग थालिनुले अनुत्तीर्णको संख्या बढ्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ।

वर्गीकरणको अन्योल

१९१० सालमा स्थापित सबैभन्दा जेठो दरबार हाईस्कूलयता शैक्षिक क्षेत्रमा मुलुकले फड्को मारेको छ। सरकारले शिक्षामा ठूलो लगानी गरे पनि सामुदायिक विद्यालयले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेनन्। र, २६ वर्षअघि मुलुकमा निजी विद्यालय भित्रिए। शिक्षाको गुणस्तरकै कारण निजी विद्यालय रहर र सामुदायिक विद्यालय बाध्यता बनेका छन्। तर, निजी विद्यालयको शुल्कले अभिभावकको ढाड सेकाएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यी विद्यालयलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजित गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ। तर, यसबारे अधिकांश अभिभावक बेखबर छन्। उनीहरूलाई के कारणले कति शुल्क तिर्नु परेको छ भन्ने थाहै छैन। विद्यालय प्रशासनले पनि सेवा–सुविधाका आधारमा निर्धारित वर्गबारे अभिभावकलाई बुझाइरहन आवश्यक ठान्दैन। यहींनेर देखिन्छ, अपारदर्शी व्यवहार।

'ब्रह्मलूट' को आरोप खेपिरहेका निजी विद्यालयलाई कस्न सरकारले पटकपटक मापदण्ड बनाएकै हो। तर, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सधैं कमजोर रह्यो। फलतः दण्डहीनता बढ्यो। सरकारको मापदण्ड उनीहरूका लागि 'काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ' झैं लाग्ने गरेको छ। सरकार नालायक भएपछि पेलिने जनता नै हुन्। निरीह अभिभावक वर्षौंदेखि यस्ता विद्यालयको शोषण सहन बाध्य छन्।