द्वैध अधिकार बेथितिको शिकार

Share:
  
- रामु सापकोटा
सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र कतिपय कानूनी अस्पष्टताले स्थानीय तहको विकास निर्माणमा बेथिति चुलिंदैछ।

केयूकेएल
अस्तव्यस्त बानेश्वर–भीमसेनगोला सडकखण्ड ।
तीन वर्षदेखि हिलाम्य र धुलाम्य पुरानो बानेश्वर–भीमसेनगोला सडकखण्डका स्थानीय बासिन्दा गएको २५ असारमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए। करीब तीन वर्षअघि भत्काइएको सडक नबन्दा हिंडडुल गर्न कठिन र व्यापार–व्यवसाय समेत चौपट भएको भन्दै स्थानीयले ठेकेदार र सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे। उनीहरूले हिलाम्मे सडकमै घाँस, बिरुवा रोपेर विरोध गर्दा प्रहरीसँग झ्डपसमेत भयो।

यो सडक बिग्रिनुको कारण थियो– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछ्याउने नाममा जथाभावी सडक खन्नु। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख मनोज श्रेष्ठ पाइप बिछ्याउने नाममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले समन्वय नगरी सडक खनेपछि समयमै बनाउन नसकेको बताउँछन्। दुई सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र लापरबाहीले यो सडक अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन। विकास निर्माणका काममा सरकारी निकायबाट हुने लापरबाहीको हद देखाउने यो एउटा उदाहरण हो।

भद्रगोल विकास

नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी काम गर्न २०६३ सालमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन जारी गरियो। खानेपानीको प्रदूषण र दुरुपयोग रोक्ने, खानेपानीको स्रोत, वितरण तथा सरसफाइ सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने/गराउने र सेवाप्रणाली सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने/गराउनेलगायत १३ वटा जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मा भने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगलाई दिइएको छ। यसबाहेक खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले पनि यिनै काम गर्छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरहरूको विकास, विस्तार र पुनःनिर्माणको काम गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ जारी गरियो। तर, प्राधिकरणले गर्ने भनिएका सबै काम काठमाडौं महानगरपालिका र सडक विभागको कार्य क्षेत्रमा समेत पर्छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका शाखा अधिकृत सुमन अधिकारी भन्छन्, “उस्तै काम दुवै निकायले गर्नुपर्दा निकायको काममा डुप्लिकेसन बढेको छ।”

हुन पनि काठमाडौं उपत्यकामा पीच गरिएका सडक काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले पाइप बिछ्याउने नाममा खन्ने गरेको छ। महानगरपालिकाले बनाएको फूटपाथ भोलिपल्टै खानेपानीको पाइप बिछ्याउन भत्काइसकिएको हुन्छ। अधिकारी भन्छन्, “सरकारकै निकायबीच समन्वय नहुँदा विकासका कार्यक्रम लथालिङ्ग भएका हुन्।”

आठ मीटरभन्दा कम चौडाइका सडक मर्मतसम्भार महानगरपालिका र आठ मीटरभन्दा चौडा सडक मर्मत सडक विभागले गर्दै आएको छ। तर, चार मीटरसम्म चौडाइ भएका र त्यसभन्दा बढी चौडा सडकमा सडक बत्ती जडान गर्ने अधिकार क्रमशः महानगरपालिका र सडक विभागलाई छ। मंसीर २०७१ मा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनका वेला काठमाडौंका सडकमा चीन सरकारको सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणले एक हजार ६०० सोलार बत्ती जडान गर्‍यो। तीमध्ये अधिकांश बत्ती बिग्रेर काम नलाग्ने अवस्थामा छन्। विद्युत् प्राधिकरणले जडान गरेका बत्ती कसले मर्मत गर्ने भन्ने अन्योल छ। सडक बत्ती जडानदेखि व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले महानगरपालिकालाई दिएको छ।

उपत्यकामा ढल व्यवस्थापनको काम महानगरपालिकासहित ढल निकास विभागले गरे पनि त्यसबापतको रकम केयूकेएलले उठाउँछ। महानगरपालिकाले वर्षेनि रु.५५ करोड रकम खर्चेर एक हजार १०० कर्मचारीमार्फत फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ। स्रोतसाधनको परिचालन काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्छ, तर सरकारले ढल व्यवस्थापनका लागि केयूकेएललाई बजेट दिंदै आएको छ।

स्थानीय निकायमा पनि भद्रगोल

स्थानीय विकास मन्त्रालय र विश्व ब्यांकले २०६४ सालमा गरेको 'नेपालमा विकेन्द्रीकरणको स्थितिपत्र' अध्ययनले स्थानीय निकायमा हचुवाको भरमा दोहोरो जिम्मेवारी राखेर कामहरू भइरहेको, तीनै तहका स्थानीय निकायमध्ये धेरैजसोले आवधिक योजना निर्माण गर्न नसकेको लगायत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनभित्रका १३ किसिमका बेथिति उजागर गरेको थियो। स्थानीय विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव खेमराज नेपाल संयोजक रहेको तीन सदस्यीय अध्ययन टोलीले दिएका सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। पूर्वसचिव नेपाल यही बेथिति मौलाउँदै जाँदा स्थानीय निकायमा विकास निर्माणको काममा समेत भद्रगोल अवस्था चुलिएको बताउँछन्।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि शुरू भएको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास असफल भएको निचोडसहित मुलुक संघीय अभ्यासमा गइसकेको छ। तर, स्थानीय तहमा रहेको भद्रगोल अवस्था यथावत् छ। स्थानीय निकायको जेलिएको संरचना, ऐन–नियमको अस्पष्टता र सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावमा विकासले गति लिन नसकेको सो अध्ययनको निचोड थियो। अध्ययनले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २३ वटा अन्य कानूनसँग बाझिएको समेत देखाएको थियो। जस्तो, भवन ऐन २०५५ ले भवन संहिता निर्माणका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय (हाल शहरी विकास) मा पेश गर्न भवन निर्माण व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले गाविस र नगरपालिकालाई त्यो अधिकार दिएको छ। स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायलाई दिएको देशको कुनै पनि भागबाट बालुवा, ढुंगा, स्लेट र माटो बिक्री गर्ने अधिकार खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ ले केन्द्र सरकारमा राखेको छ।
विकास निर्माणका काम जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति वा वडा कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने भए पनि त्यसमा दलीय भागण्डा हाबी छ। यसरी सञ्चालित कार्यक्रमबाट प्रशासनिकलगायतका अन्य खर्चहरू बढ्ने र कर चुहावट समेत हुने गरेको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १० प्रतिशत उठाउने बहाल कर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार महानगरपालिकाले २ प्रतिशत उठाउन पाउँछ। यसरी कुल १२ प्रतिशत बहाल कर उठाउने व्यवस्था भए पनि महानगरपालिकामा कर बुझाएकाले आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक राजस्वमा बुझाएकाले महानगरमा कर बुझाउँदैनन्। कामपा राजस्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्ले भन्छन्, “अधिकांश करदाताले एउटै निकायमा मात्र कर बुझाउँदा चुहावट भएको छ।”

हिमाल आर्काइभ
महांकालचौर सडक खनेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप विछ्याउँदै।
काठमाडौं महानगरपालिकाको अभिलेख अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बहाल करबापत रु.९ करोड ७० लाख उठेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बहाल कर घटेको देखिनुले कर चुहावट बढेको देखाउँछ। (हे.टेबल)महानगरपालिकाले घर बहाल कर उठाउने जिम्मा एउटै निकायलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि सरकारले बजेट वक्तव्यमा त्यसलाई समेटेको छैन।

महानगरपलिकामा दुई प्रतिशत मात्र बहाल कर बुझाएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा १० प्रतिशत नबुझाउनेलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन। एउटै कर उठाउने अख्तियारी दुइटा निकायमा हुँदा कर छल्ने क्रम बढेको छ, तर कति रकम चुहावट भएको छ भन्ने आँकडा छैन।

मनोरञ्जन कर उठाउने जिम्मा पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले महानगरपालिकालाई दिएको छ। चलचित्र हेर्न जाँदा लिइने प्रवेश शुल्कको दुई प्रतिशत मनोरञ्जन कर बुझाउनुपर्छ। २०५२ सालको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले मनोरञ्जन कर सम्बन्धी व्यवस्था हटाए पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार महानगरपालिकालाई ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर लिने अधिकार छ। काफ्ले भन्छन्, “यसखाले द्वैध व्यवस्थाले गर्दा कुन ऐनलाई आधार मानेर काम गर्ने भन्ने अन्योल छ।”

बालुवामा पानी

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७१ मा द्वैध जिम्मेवारीका कारण प्रतिफल दिने गरी काम हुन नसकेको र स्थानीय निकायमा प्रतिफल नदिने फजुल खर्च बढेको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार ६४ जिल्ला विकास समितिले आन्तरिक आयबाट रु.२८ करोड २९ लाख १ हजार बढी खर्च गरेका छन्। 'नेपालमा विकेन्द्रीकरणको स्थितिपत्र' अध्ययनले इंगित गरेझैं महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत सांसद् कोषबाट निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि अनुगमन बेगर रकम छर्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखाएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, धादिङ, सुर्खेत, मकवानपुर, बर्दिया, चितवन, बाँके र काठमाडौं जिल्लामा २०७० सालमा ४५० वटा योजनामा ६ करोड २२ लाख ३३ हजार संविधानसभा (संसद्) सदस्यले अनुगमन विना खर्च गरेका थिए।

कतिपय जिविसले पूर्वाधार निर्माणको काममा असम्बन्धित खर्च समेत गरेका छन्। ललितपुर, स्याङ्जा, सिरहा, रसुवा, अर्घाखाँची, नवलपरासी र संखुवासभा जिविसले ग्रामीण पुनःनिर्माण तथा पुल निर्माणको मूल्य परिमाण सूचीमा मोटरसाइकल, ल्यापटप खरीद, गाडी भाडा, सुपरभिजनलगायत निर्माणसँग असम्बन्धित कार्यमा रु.२ करोड २६ लाख ४९ हजार खर्च गरेका थिए। महालेखा प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय निकायमा बेरुजुको अंक बढ्दै गए पनि बेरुजु फर्स्योटको प्रतिशत भने प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव नेपाल स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा विकास कार्यक्रममा शहरदेखि गाउँसम्म परिचालन हुने बजेट दलीय भागबन्डाको शिकार भइरहेको र बेथिति बढिरहेको बताउँछन्।

comments powered by Disqus

रमझम