क्षतिपूर्तिसहितको न्यायः तीन वर्ष काराबास जीवनपछि निर्दोष साबित भएर हालै थुनामुक्त भएका विकास केसी । संवैधानिक इजलासले ७ माघमा 'राज्य संयन्त्रको गलत अनुसन्धान र अभियोजनबाट थुनामा परेको व्यक्ति अन्तिममा निर्दोष साबित हुन्छ भने क्षतिपूर्ति दिने कानून बनाउनू' भन्ने आदेश दिएको छ।

काठमाडौं, लप्सीफेदी–१ का विकास केसी (३१) ले कालोपुलस्थित डेरामा ५ माघ २०६७ मा आगो सल्कँदा जलेर गम्भीर घाइते भएकी पत्नी गीतालाई एम्बुलेन्सबाट वीर अस्पताल पुर्‍याए। विकासले नारायणदल गणमा कार्यरत सैनिक जवान गीतालाई वीरपछि छाउनीस्थित सैनिक अस्पताल पुर्‍याए। उपचारका क्रममा १२ माघमा त्यहीं गीताको मृत्यु भयो।

लामो समय प्रेम सम्बन्धमा रहेका विकासले त्यही सालको २५ जेठमा गीतालाई नामाडी–८ रामेछापबाट भगाएर काठमाडौं ल्याएका थिए। बिहेको ८ महीना नपुग्दै पत्नी वियोगमा परेका उनीविरुद्ध ससुरालीको जाहेरीका आधारमा ७ माघ २०६९ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा 'कर्तव्य ज्यान' मुद्दा दर्ता भयो। ११ माघ २०७२ मा जिल्ला न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासबाट सफाइ पाउनुअघिको तीन वर्ष उनले काराबासमा बिताउनुपर्‍यो। “ममाथि ठूलो अन्याय भयो”, विकास भन्छन्, “यस विरुद्ध न्याय खोज्न कहाँ जाऊँ?”

उनी गतिलो अनुसन्धानविनाको प्रहरी अभियोजनको शिकार भए। विकास थुनामुक्त हुनुभन्दा चार दिन अघि मात्र उनी जस्ता पीडितहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएको छ। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले ७ माघमा 'राज्य संयन्त्रको गलत अनुसन्धान र अभियोजनबाट थुनामा परेको व्यक्ति अन्तिममा निर्दोष साबित हुन्छ भने क्षतिपूर्ति दिने कानून बनाउनू' भन्ने आदेश दिएको छ, सरकारलाई।

पीडितलाई न्याय

थुनामा परेको व्यक्ति अन्तिम सुनुवाईमा निर्दोष साबित भए अदालतले छाड्न आदेश दिन्थ्यो, यसअघि। त्यसरी सफाइ पाएका व्यक्तिले थुनामुक्त भए पनि विकासले जस्तै न्याय पाउँदैनथ्यो, मानसिक यातना सहनुपर्ने, सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने र मुद्दा लड्न धेरै खर्च लागे पनि। यस्तो अवस्थाको कानूनी उपचार खोज्न अधिवक्ताद्वय अमृतप्रसाद श्रेष्ठ र शोषित अकेला बानियाँले ६ जेठ २०७० मा रीट दायर गरेका थिए, जसको अन्तिम सुनुवाईमा सर्वोच्चले कोही गलत अभियोजनबाट थुनिएको रहेछ र अन्तिम फैसलामा निर्दोष साबित भए थुना अवधिको क्षतिपूर्ति दिने कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

अधिवक्ता बानियाँ अब निर्दोषलाई क्षतिपूर्ति दिन कानून बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विकासको तर्फबाट मुद्दा पनि लडेका अधिवक्ता बानियाँका अनुसार, झूटा उजुरीका आधारमा प्रमाणविनै थुनामा परेकाहरूको पक्षमा आएको सर्वोच्चको फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासमै नौलो छ। पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन सर्वोच्चले यसअघि पनि फैसला गरेको थियो। १९ माघ २०७१ मा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मानव बेचबिखन, बहुविवाह र जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा 'पीडितलाई अदालतको फैसलाले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति रकम सरकारी कोषबाट भराउनुपर्ने' भनेको छ।

अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरे पनि त्यो पीडकबाट असुल्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ, जुन व्यावहारिक जटिलताका कारण पीडितले पाउँदैनथे। यो अवस्थामा सर्वोच्चबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन छुट्टै कोष स्थापना गर्न सरकारलाई आदेश भएको छ। असहाय महिला र बालबालिकाहरू जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा जस्ता अपराधबाट पीडित हुने भएकोले यस्तो क्षतिपूर्तिको महत्व बढी हुने अदालतको भनाइ छ।

नयाँ संविधानमा पनि पहिलो पटक 'अपराध पीडितको हक' लाई मौलिक हकमा समेटिएको छ। संविधानले अपराध पीडितलाई 'आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने तथा कानून बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने' हक दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल भन्छिन्, “कोही अनाहकमा थुनिन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने कानून बनाउन आदेश दिएर अदालतले राज्यको उत्तरदायित्व खोजेको छ।”

संवैधानिक इजलासः प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र (बायाँबाट क्रमशः)।

अधिवक्ता हरि फुँयाल यो फैसलाबाट नेपालको फौजदारी कानूनमा 'पाराडाइम शिफ्ट' भएको मान्छन्। उनको बुझाइमा, सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर नेपाललाई मानवअधिकार अनुकूल र 'लिवरल' बनाउने काम गरेको छ।

प्रगतिशील अदालत

सर्वोच्चबाट प्रचलित सामाजिक मान्यताभन्दा अगाडि बढ्ने थुप्रै फैसला आएका छन्। तिनैमध्येको एउटा हो, समलिंगी अधिकार सम्बन्धी फैसला। नीलहीरा समाज नामक गैर–सरकारी संस्थाद्वारा दायर रीटमा न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको इजलासले ६ पुस २०६४ मा 'फरक लैङ्गिक पहिचान र यौनअभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले समेत अरूसरह विना भेदभाव अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानून बनाउनु वा भइरहेका कानून संशोधन गर्नू' भन्ने आदेश दिएको थियो।

इजलासले समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनेबारे मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेज, विश्वमा विकास भएका नवीन मान्यता, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएका देशहरूको अनुभव र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावबारे बृहत् अध्ययन गर्न समिति बनाउन पनि आदेश दिएको थियो। उक्त फैसलाको न्यायिक टिप्पणीमा न्यायाधीशद्वयले लेखेका छन्– 'अब बन्ने संविधानमा व्यक्तिलाई हक प्रदान गर्दा महिला र पुरुषको अतिरिक्त लैंगिक पहिचान/यौन अभिमुखीकरणका आधारमा समेत भेदभाव गर्न नपाउने खालको स्पष्ट व्यवस्था गर्नू।' यही अनुसार सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानून बनाउन प्रतिवेदन दिइसकेको छ भने नयाँ संविधानमा पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि 'लैंगिक पहिचान/यौन अभिमुखीकरण' लाई छुट्टै क्लस्टरको रूपमा राखिएको छ।

समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता सम्बन्धी अध्ययन समितिमा सदस्य रहेका अधिवक्ता फुँयाल सर्वोच्चले नबोलेको भए हालसम्म यो निषेधित विषय नै रहने अनुमान गर्छन्। महिला, अपांगता भएका, तेस्रोलिंगी आदिका अधिकार सुरक्षा, जातीय विभेद न्यूनीकरण र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा अदालतले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै उनी भन्छन्, “यी विषयमा अदालत नबोलेको भए संवैधानिक व्यवस्था त परको कुरा संसद्मा छलफल समेत हुँदैनथ्यो होला।”

सर्वोच्चबाट समलिंगीको पहिचानसँग सम्बन्धित अर्को पनि उदाहरणीय फैसला भएको छ। २० कात्तिक २०६९ को फैसलामा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले 'प्रचलित कानूनले वर्जित नगरेको र संविधानले उपलब्ध गराएको हकसँग सम्बन्धित अधिकारको उपभोगलाई सामाजिक मान्यताको कारणले वञ्चित गर्न मिल्दैन' भनिएको छ। उक्त इजलासले 'यौनांगको हिसाबले शारीरिक पहिचान एउटा भए पनि यौनिक अभिमुखीकरणले फरक प्रवृत्तिको रहेछ भने त्यस्तो अभिमुखीकरणलाई निषेध गर्न मिल्दैन, कुनै महिला वा पुरुषले अर्को समलिंगी महिला वा पुरुषसँग बस्न वा जीवन बिताउन चाहन्छ भने अदालतले त्यसमा रोक लगाउन सक्दैन' भन्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल भन्छिन्, “यसरी अदालतबाट उनीहरूको अस्तित्व र पहिचानको संरक्षण भयो।”

सर्वोच्चको अर्को 'प्रगतिशील' फैसला हो– कारागारभित्र कैदी/बन्दीलाई प्रजनन् हक र पारिवारिक भेटको व्यवस्था गर्ने आदेश। १२ पुस २०६२ मा जिल्ला अदालत सप्तरीबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सुरजा मरिक डोम (३७) र उनकी पत्नी छोटनीदेवी मरिक डोम (३०) सप्तरी जिल्ला कारागारको अलग–अलग बन्दी गृहमा थिए। पुनरावेदन र सर्वोच्चबाट समेत जिल्लाको फैसला सदर भएकोले जन्मकैदमा रहँदा सन्तान नभएका उनीहरूको प्रजनन् शक्ति जेलमै सकिन्थ्यो। आफूहरू आजीवन निसन्तान दम्पतीको रूपमा रहनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले अदालत गुहारेपछि २८ चैत २०६७ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले 'नागरिकको मौलिक हकको संरक्षक भएकोले कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिको प्रजनन् सम्बन्धी हकलाई 'प्रोग्रेशिभ रियलाइजेशन' गराउने अदालतको संवैधानिक कर्तव्य' भन्यो। पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई पारिवारिक भेटको सुविधा दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको उक्त फैसलामा 'अपराध गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले सजाय गर्न सके पनि नागरिकको प्रजनन्सम्बन्धी हक हनन् गर्न नसक्ने' उल्लेख छ।

वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी सर्वोच्चको अर्को फैसलालाई लैंगिक समानता सम्वर्द्धन र महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा 'कोसेढुंगा' मानिएको छ। अधिवक्ता मीरा ढुंगानाको रीटमा सुनुवाई गर्दै १९ वैशाख २०५९ मा न्यायाधीशहरू लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय र कृष्णकुमार बर्माको विशेष इजलासले वैवाहिक जीवनमा हुने जबर्जस्ती करणीलाई 'महिला विरुद्धको हिंसा र महिलाको मानवअधिकारको उल्लंघन' मान्यो। विवाह गर्नुको मतलब महिला दासमा परिणत हुनु होइन भन्दै फैसलाले भन्यो– 'महिलालाई विवाहपछि पतिले जबर्जस्ती करणी गर्न हुन्छ भन्नु महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व र सम्मानपूर्वक जिउने अधिकारलाई अस्वीकार गर्नु हो।'

संविधान/ऐन निर्माताहरूलाई समेत मार्गदर्शक हुने सर्वोच्चको अर्को ऐतिहासिक फैसला हो– आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिनु भन्ने आदेश। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दा यो व्यवस्थाका पक्षपातीहरूले धेरै 'पापड बेल्नु' परे पनि त्योभन्दा पाँच वर्ष पहिले नै सर्वोच्चले त्यसको महत्व सम्झाएको थियो। १५ फागुन २०६७ मा न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले कानूनको गलत तर्क र अर्थ गरेर नागरिकलाई नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो। नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाइको सामना गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउँदै फैसलामा भनिएको थियो– 'बाबु र आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता पाउन सक्छ।'

सर्वोच्चबाट सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा पनि न्यायिक निरुपण खोज्नुपर्ने महत्वपूर्ण फैसला भएका छन्। द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दाहरूमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले 'पीडितलाई सत्य ज्ञात भएर मात्र नपुग्ने भएकोले मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूमाथि कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने' मार्गदर्शन गरेको छ।

सत्यको सट्टा न्याय

१० असार २०५५ मा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी देखिएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने १९ पुस २०६६ को सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरी माफी दिन मन्त्रिपरिषद्ले २२ कात्तिक २०६८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसविरुद्धको रीटमा संवैधानिक इजलासबाट २३ पुसमा 'मन्त्रिपरिषद्को उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न' आदेश भयो। 'माफी दिने निर्णयले समानताको हक, स्वच्छ सुनुवाई र अदालतको निर्णयको अन्तिमताको सिद्धान्त उल्लंघन हुन जाने भएकाले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नू' भन्ने आदेश थियो।

त्यस्तै, ३० पुस २०७२ मा संवैधानिक इजलासले हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई पनि 'राजनीतिक आवरण दिई' उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिविरुद्ध महत्वपूर्ण फैसला गर्‍यो। मुद्दा फिर्ता विरुद्धका सात वटा रीटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले भन्यो– 'दलको सिफारिसमा नितान्त राजनीतिक आधारमा मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण भएको देखिएकाले उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।' त्यसक्रममा इजलासले तल्ला अदालतहरूमा विचाराधीन यस्ता मुद्दाहरू पनि सोही अवस्थाबाट सुनुवाई गर्न आदेश दियो– 'विभिन्न अदालतमा विचाराधीन त्यस्ता मुद्दाहरू कानूनबमोजिम कारबाही र किनारा गर्नू भनी परमादेश समेत जारी हुन्छ' भन्दै।

राजनीतिक दलहरु उच्च प्राथमिकताका साथ सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ।

सपना प्रधान मल्ल

वरिष्ठ अधिवक्ता

सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको कानूनी अधिकारको दुरुपयोग गर्न नदिने योसहित द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूबारे सर्वोच्चको फैसलाहरूलाई १४ फागुन २०७१ को विशेष इजलासको आदेशको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले १४ फागुनमा दिएको आदेशले माओवादी हिंसाकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई न्यायको कठघरामा ल्याउने मार्गप्रशस्त गरेको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबीनसम्बन्धी ऐनमा भएको 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबीन गर्ने' व्यवस्थालाई 'अनरिड' गर्दै सर्वोच्चले न्यायिक कार्यको प्रतिस्थापन अर्द्धन्यायिक निकायले गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो। त्यस अनुसार, अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दाहरू हस्तान्तरण नभई पूर्ववत् अदालतमा नै सुचारु रहन्छन्। यो फैसलालाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वकै निम्ति नयाँ मान्ने अधिवक्ताहरू धेरै छन्। फैसलाले 'मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुनु नहुने र मेलमिलाप गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने र नहुने' भनेको छ। 'यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, बलात्कार र नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यामा संलग्नलाई पीडितको सहमति हुँदा पनि मेलमिलाप गराउन नसकिने' फैसलामा उल्लेख छ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दी नेपाली समाजको न्यायप्रतिको चाहना अदालतका फैसलाहरूमा प्रतिबिम्बित भएको बताउँछन्। उनका अनुसार दक्षिण अफ्रिका, पूर्वी टिमोर वा रुवान्डामा सत्य खोजिएको तर नेपालमा सत्यले मात्र पुग्दैन, न्याय चाहिएको छ भनेर सर्वोच्चले पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको छ। हुन पनि, द्वन्द्वकालमा भएका काभ्रेकी मैना सुनार, दैलेखका डेकेन्द्र थापा, काभ्रेका अर्जुन लामा, काभ्रेकै रिना रसाइलीको हत्या मुद्दामा सर्वोच्चले फौजदारी न्याय प्रणाली आकर्षित हुने बाटो देखाइसकेको छ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका अभियुक्त छविलाल पौडेललाई थुनामा राखेर सुनुवाई गर्न ६ पुसमा आदेश दिएको छ। यी सबै मुद्दाका फैसला न्यायको एउटै कडीमा जोडिएको बताउने अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, “हाम्रो 'जुडिसियल डिस्कोर्स' न्यायका पक्षमा गइरहेको यसले देखाउँछ।”

समाजलाई मानवअधिकार अनुकूल र 'लिवरल' बनाउन सर्वोच्च राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनभन्दा दुई कदम अगाडि छ।

हरि फुँयाल, अधिवक्ता

पालो कार्यान्वयनको

२९ चैत २०६९ मा सर्वोच्चले सुस्त श्रवण वा बहिरोपन भएका व्यक्ति सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न अयोग्य हुँदैनन् भन्ने फैसला गर्‍यो। राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष कल्पना शाक्यले दायर गरेको रीटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले 'सडक सुरक्षाको बहानामा अपाङ्ग वर्गलाई सवारी चलाउन सधैंको लागि अयोग्य मान्नुपर्ने तर्कसंगत कारण हुँदैन' भन्यो। फैसला अनुसार, श्रवणशक्ति प्रभावित भएको वर्गलाई त्यही कारणले उपलब्ध स्रोतसाधनको पहुँच बाहिर राख्नैपर्छ भन्न मिल्दैन।

बहिरोपनबाट प्रभावित वर्गलाई सडक–यातायातको सदुपयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने बताउँदै फैसलाले भनेको छ– 'सुस्त श्रवण भएका वर्गको व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने कुनै प्राकृतिक अयोग्यता देखिंदैन भने त्यस अनुरूपको नीति विश्लेषणसहित कानून पुनरावलोकन गरी आवश्यक शर्त र सुविधाको विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ।' तर, अदालतको आदेश/फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण वा संशोधन भएका छैनन्। सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिले चालक अनुमतिपत्र पाउने, जबर्जस्ती बेपत्ता वा यातना जस्ता कार्यलाई कसूर मान्ने, तेस्रोलिंगीको वैवाहिक सम्बन्ध, शरणार्थी व्यवस्थापनलगायतका फैसला कानून नबनेकैले कार्यान्वयन भएका छैनन्।

अदालतमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा 'फैसला कार्यान्वयन युनिट' छ। तिनीहरूले पनि सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधान मल्ल कार्यान्वयन नहुने हो भने फैसलाहरू जतिसुकै दूरगामी महत्वका भए पनि अर्थहीन हुने बताउँछिन्। दर्ता भएको यातनासम्बन्धी विधयेकलाई तत्काल अनुमोदन गरेर अन्य फैसला कार्यान्वयन पनि राजनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अधिवक्ता फुँयाल अदालतको फैसला बमोजिम कानून निर्माण वा संशोधनमा राजनीतिक चासो नदेखाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “र पनि राम्रा फैसलाका लागि अदालतलाई उत्प्रेरित गर्नु र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई झ्क्झ्क्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो।”