नियमावलीको अड्को

Share:
  
संसद् नियमावलीको अभावमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नबन्दा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीदेखि न्यायाधीश र राजदूतसम्मको नियुक्ति रोकिएको छ।

रासस
यस्तो हुन्छ सुनुवाइः ४ असोज २०७१ मा क्यानडा र फ्रान्सका राजदूत तथा जेनेभाका लागि स्थायी प्रतिनिधिको संसदीय सुनुवाइ हुँदै।

संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि आवेदन दिएका २५ जनामध्येबाट डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई २२ मंसीर २०७२ मा सिफारिश गर्‍यो। आयुक्तको साढे तीन वर्ष पदावधि बाँकी रहँदा वरिष्ठताका आधारमा प्रमुख आयुक्तमा सिफारिश भएका यादवले संसदीय सुनुवाइ 'फेस' गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति हुने बाटो खुल्नेछ। तर, संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा सिफारिश भएको दुई महीनामा पनि डा. यादव प्रमुख आयुक्त हुनसकेका छैनन्। रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावली बनेको छैन। त्यो विना संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति बन्दैन।

संसद्मा अन्य समितिहरू पुरानै रूपमा क्रियाशील छन्, तर नयाँ संविधानले न्यायपरिषद् सदस्यको पनि अनिवार्य सुनुवाइको व्यवस्था गरेर विशेष समितिको क्षेत्राधिकार बढाइदिएकाले नियमावलीमा तदनुरूप व्यवस्था नभएसम्म नयाँ समिति बन्न सक्दैन। प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकाय प्रमुखसहित पदाधिकारी र राजदूतहरूको नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुने पुरानो व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थामा ७५ सदस्यीय रहेको समितिलाई अब नयाँ संविधान बमोजिम १५ सदस्यीय बनाउनुपर्नेछ। समितिको सदस्य संख्याकै विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिल्दा संसद्को नियमावली बन्न सकेको छैन। नियमावली नबनेसम्म समिति नबन्ने र समिति नभएसम्म संवैधानिक निकायहरू खाली रहने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सबै नियुक्ति प्रभावित

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा सदस्य बनेका रामप्रसाद सिटौला र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिको रूपमा सदस्य नियुक्त रामप्रसाद श्रेष्ठ नयाँ संविधानले न्यायपरिषद्का बहालवाला सदस्यको बचाउ नगरेपछि कार्यकाल पूरा नगर्दै फर्किए। २४ मंसीरमा परिषद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र बारलाई सदस्य सिफारिश गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाउँदा बारले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएकाले सदस्य सिफारिश नगरिएको जवाफ ८ माघमा परिषद्लाई पठायो।

न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषद् पाँच सदस्यीय हुन्छ, तर अहिले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ (अध्यक्ष) र कानून मन्त्री अग्नि खरेल तथा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की गरी तीन जना पदेन पदाधिकारी मात्र छन्। संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नबनेसम्म बाँकी सदस्य थपिने छैनन्। अघिल्लो संविधानमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था थियो। नयाँ संविधानले न्यायपरिषद्का सदस्यको पनि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरेकाले परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। न्यायपरिषद् अपूर्ण हुनुको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करीब २२ हजार मुद्दाका सेवाग्राहीमा परेको छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अहिले १० जना मात्रै छन्।

तर, न्यायाधीश थप्ने प्रक्रिया संसद् नियमावली र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमै अड्किएको छ, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य तीन आयुक्तहरू पूर्ति नभए जस्तै। त्यस्तै, इजिप्ट, जर्मनी, बेलायत, कतार, श्रीलंका, जापान, बाङ्लादेश, ओमन, बहराइन, ब्राजिल र साउदी अरेबियामा नेपाली राजदूत छैनन्। डेनमार्क, इजरायल, पाकिस्तान, रूस, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, म्यानमार र यूएईका नेपाली राजदूतहरूको पनि आगामी असारसम्ममा पदावधि सकिंदैछ। नियमावली र समिति नबनेसम्म यी देशमा राजदूत पनि नियुक्ति हुने छैनन्। यति धेरै नियुक्तिहरू प्रभावित हुँदा पनि संसद्को नियमावली निर्माण समितिले दलीय स्वार्थले सिर्जित विवादका कारण काम गर्न सकेको छैन।

दलीय स्वार्थको बन्धक

रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावली बनाउन १५ असोजमा ६१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति बनेकोमा नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीले सभापतिमा दाबी नछाडेपछि एक महीना त्यसै बित्यो। १५ मंसीरमा कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी सभापतिमा चुनिए भने एमाओवादीका रामनारायण बिडारी मस्यौदा उप–समितिको संयोजक भए। बिडारी उप–समितिले मस्यौदा बुझाइसके पनि समितिले नियमावली बनाउन नसकेको बताउँछन्।

दलहरूबीच संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संख्या र नेतृत्वमा विवाद छ। त्यही विवादका कारण संसद्कै लागि अत्यावश्यक नियमावली बनेको छैन। कांग्रेसले नियमावली निर्माण समितिमा पुरानै समितिलाई यथावत् राख्नुपर्ने बताएको छ भने एमाले र एमाओवादी नयाँ व्यवस्था अनुसार १५ सदस्यीय समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छन्। ७५ सदस्यीय पुरानो समितिको सभापति कांग्रेसका सांसद् कुलबहादुर गुरूङ छन्।

यो संसद् दुई वर्षका लागि मात्र भएकोले त्यतिन्जेललाई पुरानैलाई निरन्तरता दिंदा मिलेर जान सजिलो हुने कांग्रेसका सांसद् नवीन्द्रराज जोशीको भनाइ छ। उनको भनाइमा, दुई सदनको संसद् बनेपछि नयाँ संविधानले तोके अनुसार समिति बनाउँदा ठीक हुन्छ। तर एमाओवादीका सांसद् बिडारी नयाँ संविधान बनिसकेको अवस्थामा पुरानै संसदीय समिति राख्नु सरासर बेठीक हुने बताउँछन्। उता, एमालेका सांसद् कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, “नियमावली बनाउन नदिएर सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिलाई वैधानिक हुनबाट रोक्ने योजनामा कांग्रेस लागेको छ।”

तुफान न्यौपाने

comments powered by Disqus

रमझम