“पाँच महीना लामो आन्दोलनपछि भएको संविधानको संशोधनले ढोका खुला गरिदिएको छ।” संविधान निर्माण प्रक्रियामै असहमति जनाउँदै साढे पाँच महीनादेखि आन्दोलन गरिरहेको मधेशी मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले ११ माघमा मोरङको रंगेली पुगेर दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनायो। मधेशी मोर्चाकै असहमति र बहिष्कारबीच ९ माघमा व्यवस्थापिका–संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन भएको पर्सिपल्ट दिएको यस्तो अभिव्यक्तिलाई प्रष्ट्याउने प्रयास भने महतोले गरेका छैनन्। सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमन भन्छन्, “अध्यक्षले संविधान संशोधनबाट आन्दोलनको माग पूरा नभएकाले थप आन्दोलनको ढोका खुल्यो भन्नुभएको हो, संशोधनले जिस्क्याउने काम गरेकाले अब निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा छौं।”

सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू भने मधेशी मोर्चाकै माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधानको पहिलो संशोधन गरिएकाले मोर्चाका नेताहरू आन्दोलन स्थगन गर्ने तयारीमा लागेको बुझाइमा छन्। व्यवस्थापिका–संसद्बाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुअघि मोर्चाका नेताहरूले दिएको वचन अनुसार आन्दोलनले निकास पाउनेमा उनीहरू ढुक्क झैं देखिन्छन्। सत्तारुढ गठबन्धनका नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा मोर्चाका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले सहमतिको अन्तिम तयारी पूरा गरेपछि मोर्चा एकाएक संविधान संशोधन प्रक्रियामा सामेल नभई बाहिरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल मोर्चाका नेताहरूकै सहमतिमा संशोधन भएकाले चाँडै आन्दोलन टुंगिने बताउँछन्। रिमाल भन्छन्, “संशोधनमा उहाँहरूको मौन सहमति हो, अब त्यही अनुसार इमानदारिता देखाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।”

पर्ख र हेर

संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै ३१ साउनदेखि आन्दोलन शुरू गरेको र भारतसँग मिलेर नाकाबन्दी गर्ने तहमा ओर्लेको मोर्चाको आन्दोलनले धनजनको ठूलो क्षतिसँगै जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली मोर्चाको समेत सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएका थिए। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले संविधान जारी भएको १७ दिनपछि २० असोजमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउँदै मोर्चासँग सहमति खोज्न कार्यदल गठन गरियो। ८ पुसमा संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिए पनि कार्यदलमा मोर्चाका सदस्यलाई सहभागी गराएर सहमति खोज्ने प्रयास गर्दै संशोधन प्रक्रिया एक महीना लम्ब्याइयो। कार्यदलमा विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि मोर्चाका नेताहरूले नै सहमति जुट्न थालेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए। तर, मोर्चा एकाएक वार्ताबाट अलग्गिएपछि संसद्बाट संविधान संशोधन विधेयक पारित भयो। राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाउने र जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर एक जिल्लामा एक सीट नघट्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्थासहित भएको संविधान संशोधनमा मोर्चाको असहमति रहन पुग्यो।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थप संशोधनसहित पारित गरिएकाले मोर्चाले आन्दोलन रोक्ने निर्णयको पर्खाइमा बसेका प्रमुख तीन दलका तर्फबाट त्यसपछि कुनै पहल भएको छैन। व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा उपस्थित ४६८ सांसद्मध्ये ४६१ को समर्थनमा संविधान संशोधन भएपछि संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन तयारीमा केन्द्रित भएको छ भने सरकार नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयलाई मुद्दा बनाउँदै नाकाबन्दी गर्ने भारतसँगको कूटनीतिक पहल र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा जुटेको छ। “मधेशको माग पूरा हुने गरी भएको संविधान संशोधनपछि अवस्था सामान्य हुँदै गएको छ”, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “अब मोर्चा अलमलिनुको अर्थ छैन, आन्दोलन टुंग्याउनेतिर लाग्नुपर्छ।”

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सरकार र प्रमुख दलहरूले सोचे जस्तो मधेशको आन्दोलन सजिलै शिथिल नहुने बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “अधिकार प्राप्तिका लागि अब हुने निर्णायक आन्दोलन सरकारले थेग्न सक्दैन।” तर, संविधान संशोधनपछि देखिएको मोर्चाको किंकर्तव्यविमूढ अवस्था र नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले भने मोर्चा आन्दोलन तन्काउने मनस्थितिमा नरहेको बुझन गाह्रो पर्दैन। आफ्नो असहमतिमा संविधान संशोधन भएको दुई दिनपछि मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने औपचारिक कार्यक्रम मात्र घोषणा गरे। भारतमा रहेका तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बाहेक मोर्चामा आबद्ध सबै दलका प्रमुख नेताहरू उपलब्ध रहे पनि उनीहरूको बैठक बसेन। १८ माघसम्म जारी रहने गरी घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम मधेशका अगुवाहरूसँग अन्तरक्रियामार्फत राय लिएपछि सम्पन्न हुनेछन्। कांग्रेस उपसभापति पौडेल मधेशमा 'को बढी क्रान्तिकारी' भन्ने होडले गर्दा सहमतिबाट आन्दोलन टुंग्याउन मोर्चाका नेताहरूलाई गाह्रो परेको बताउँछन्।

हुन पनि मोर्चाका नेताहरूबीचमै तालमेल देखिंदैन। उग्र अभिव्यक्ति दिंदै आएका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतो केही लचिलो देखिंदा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उग्र अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यादव शान्तिपूर्ण आन्दोलनले रूप बदल्न सक्नेसम्मको चेतावनी दिंदै मधेशका जिल्लाहरूमा अन्य पार्टीका कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउन व्यस्त छन्। तमलोपाका सह–अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी संविधान संशोधनले मोर्चाको आंशिक माग पूरा भए पनि सरकारले नै आन्दोलनतिर धकेल्ने काम गरेको बताउँछन्। तर, दैनिक जनजीवन नै ठप्प हुने अवस्था आउँदा आन्दोलनमा मधेशी जनताको समर्थन घटेको र संविधान संशोधनले एक हदसम्मका माग पनि पूरा भएकाले भारतले नाकाबन्दी खोलिदिनासाथ आन्दोलन आफ्नै लागि घाँडो बन्न सक्ने मोर्चाकै नेताहरू स्वीकार्छन्। मोर्चाका एक नेता भन्छन्, “नाकाबन्दी, आमहड्ताल, सरकारलाई असहयोगसहितको आन्दोलन योभन्दा बढी उत्कर्षमा पुग्न सक्दैन।”

मधेशमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेलाई जनताको समर्थन रहने बुझाइले मोर्चाका नेताहरूलाई सहमतिमार्फत निकास खोज्न गाह्रो परिरहेको 'महागठबन्धन' को चर्चाले पनि स्पष्ट गर्छ। आन्दोलनमा एकठाउँ अट्न नसकेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय समावेशी मधेश गठबन्धनबीच 'महागठबन्धन' बनाउन मोर्चाका नेताहरू लागिपरेका छन्। मोर्चामा आबद्ध दलहरूमा सहमतिमार्फत मैदान छोड्नासाथ अर्को गठबन्धनले आन्दोलन चर्काउने र आफ्नो राजनीति सिद्धिने डर पनि उत्तिकै देखिन्छ। मधेशी मोर्चाका नेताहरू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउने कांग्रेस उपसभापति पौडेल भन्छन्, “सहमति जनाउँदा आफ्नो राजनीति धरासायी हुने मनोविज्ञानले मोर्चा अलमलमा छ।”

मोर्चा नआए अघि बढ्ने

संविधानको पहिलो संशोधन स्वीकार गरेर मोर्चा आउने आशामा २८ माघसम्म संसद् बैठक स्थगित गरेका प्रमुख तीन दल त्यसपछि भने अघि बढ्ने तयारीमा छन्। वार्तामा सहभागी मोर्चाका नेताहरूको भावना अनुसार संविधान संशोधन गरिएकाले त्यसपछि कुर्न नसकिने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल बताउँछन्। त्यो वेलासम्म भारतले गरेको नाकाबन्दी खुलिसक्ने र कांग्रेसको जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सकिने भएकाले थप निर्णय गर्दै अघि बढ्ने उनीहरूको तयारी छ।

मधेशको आन्दोलनलाई कारण देखाएर नाकाबन्दी गरेको भारतले संविधान संशोधनलगत्तै सीमानाकामा भारतीय पक्षबाट कुनै अवरोध नरहेको बताइसकेको छ। सुचारु नभएको रक्सौल नाका सांकेतिक रूपमा खुलेकाले सरकार र प्रमुख दल उत्साहित छन् भने मोर्चा दबाबमा देखिएको छ। नाका खुलेपछि मात्र भारत जाने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारी शुरू हुनुले पनि त्यसमै बल पुर्‍याउँछ। २८ माघसम्म पनि मोर्चाले कुनै निर्णय नलिए राजनीतिक कार्यदलले सीमांकनको काम शुरू गर्ने सहमति प्रमुख तीन दलबीच भइसकेको छ। रिमाल भन्छन्, “उहाँहरूले कार्यदलमा जति चाँडो सदस्य पठाउनुहुन्छ, त्यति छिटो संविधानको दोस्रो संशोधन हुन्छ, सीमांकनको विवाद टुंगिन्छ।”