“सीडीएस कार्यान्वयनमा आएपछि लगानीकर्ताले हैरानी बेहोर्नुपर्दैन भन्थे, तर मलाई त झ्न् हैरानी बढेको जस्तो भयो। हाम्रो लागत बढेछ। बेच्दा पनि उल्टै हैरानी हुन्छ। बिक्री गरेको पैसा पनि समयमा पाइँदैन। शेयर धितो राख्दा पनि कागजी कारोबार जस्तो सजिलो भएन।”
साना लगानीकर्ता पुष्पा घिमिरेको यो भनाइ अचम्मित बनाउने खालको छ। किनभने, सीडीएस (सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिष्टम) भित्र्याउँदा संसारका सबै मुलुकको पूँजीबजारमा सरलता, सहजता र उत्कृष्टतालाई ग्यारेन्टी गरिएको थियो। यसबाट लगानीकर्तामा आएको उत्साहले बजारलाई तीनगुणासम्म बढाएको थियो। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै भयो र नेपालको पूँजीबजारले पनि त्यही अपेक्षाबाट ६ वर्षदेखि यसको प्रतीक्षा गरेको थियो।

नेपालमा पनि यो प्रविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको दुई हप्ता बित्यो भन्दा हुन्छ। धितोपत्र बोर्डको कडा निर्देशनपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ३ माघ २०७२ बाट अनिवार्य रूपमा डिम्याट (विद्युतीय अभिलेख/अभौतिकीकरण) भएका शेयरको मात्र कारोबार हुने सर्कुलर गर्‍यो। अब बजारमा डिम्याट गरिएका बाहेकका शेयरको कारोबार हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर होला देशको असाधारण राजनीतिक–आर्थिक प्रतिकूलताबीच पनि शेयर बजार बढेकै छ। सरोकारवालाहरू बजारमा नयाँ प्रविधिको प्रवेशलाई यसको कारण मान्छन्। सरल, छिटो, स्तरीय र विश्वसनीय सेवा प्रविधिको लक्ष्य हो। नेपालको पूँजीबजारमा भने यो प्रविधि प्रवेशले अपेक्षा अनुसारको सरलता–सहजता नल्याएको लगानीकर्ता पुष्पा घिमिरेको अनुभवले प्रष्ट पार्छ।

साना लगानीकर्तालाई भार

सीडीएस कार्यान्वयनपछि लगानीकर्ता कागजी कारोबारमा शेयर किन्दा मात्र तिरिने नामसारी शुल्क बिक्री गर्दा पनि तिर्न बाध्य भएका छन्। कागजी प्रक्रियामा शेयर बिक्री गर्दा बिक्रेताले ब्रोकरलाई कमिसन, धितोपत्र बोर्डको शुल्क र नाफा भए पूँजीगत लाभ कर तिरे पुग्थ्यो। अब अभौतिकीकरण गरेको (डिम्याट) शेयर बेच्दा यस अतिरिक्त क्रेताको नाममा नामसारी दर्ता शुल्क पनि तिर्नुपर्छ। यो अव्यावहारिक व्यवस्था हो।

अहिलेको व्यवस्थामा शेयर बिक्री गरेबापत बिक्रेताले प्रति कम्पनी रु.२५ शुल्क बुझाउनुपर्छ, जुन हिजोको कागजी कारोबारमा थिएन। जस्तो, कुनै बिक्रेताले चार वटा कम्पनीको शेयर बेच्यो भने रु.२५ का दरले रु.१०० शुल्क बुझाउनुपर्छ। शेयर किन्दा पनि कागजी कारोबारमा भन्दा पाँच गुणा बढी नामसारी शुल्क तिर्नुपर्छ। कागजी कारोबारमा प्रतिकारोबार रु.५ नामसारी शुल्कले हुन्थ्यो, अहिलेको हिसाबकिताब राफसाफमा त्यसको पाँच गुणा रु.२५ बुझाउनु पर्छ। यो लागतलाई शेयर कारोबारमा प्रविधि उपयोगको परिभाषाभित्र पारिएको हो? भनेर सोध्दा स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरू जिब्रो चपाउँछन्।

हाल राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकका अध्यक्ष रहेका धितोपत्र बोर्डका पूर्व सञ्चालक डा. रवीन्द्रप्रताप पाण्डे आर्थिक कागजी काम घटाउन प्रविधि उपयोग गर्दा लगानीकर्ताको लागत बढाउनु नहुने बताउँछन्। यस्तो अवस्थाले बजारको दीर्घकालीन प्रभावकारिता बढाउँदैन। बहुप्रतीक्षित सीडीएस कार्यान्वयनको सुरुआतमा लगानीकर्तामा उत्साह भए पनि वास्तविकता बुझदै गएपछि नकारात्मक असर देखिन्छ। यसबारे धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीसँग जिज्ञासा राख्दा सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ पाइयो।

लागतको विद्यमान व्यवस्थाले साना लगानीकर्ताको कारोबार लागत अत्यधिक बढेर जाने निश्चित छ। यसबाट उनीहरू हतोत्साहित हुन सक्छन्। एउटा कम्पनीको १० कित्ता शेयर कारोबार गर्दा प्रति कारोबार रु.२५ र एक लाख कित्ता कारोबार गर्दा पनि एक कम्पनी प्रतिकारोबार रु.२५ को व्यवस्थाले सानालाई मार पर्ने निश्चित छ।

किनबेचमा हैरानी

कागजी कारोबारमा शेयर प्रमाणपत्र लगानीकर्ताको हातमा हुन्थ्यो र दस्तखत रुजु गराएपछि ब्रोकरले शेयर बेचिदिन सक्थ्यो। नामसारीका लागि क्रेताले ब्रोकरमार्फत सही गरिदिन्थे। अब चाहिं लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त कुनै पनि निक्षेप सदस्यकहाँ डिम्याट खाता खोलेर आफ्नो शेयर जम्मा गर्नुपर्छ भने बिक्री ब्रोकर कम्पनीमार्फत। जस्तो, जनता ब्यांकमा डिम्याट खाता खोलेर जम्मा गरेको शेयर बेच्नुअघि त्यही ब्यांकमा पुगेर चेक (शेयर बिक्री गर्दा निक्षेप सदस्यकहाँ लेखिने पुर्जी) लेखी दस्तखत र बिक्री गर्न चाहेको कम्पनीको शेयरको संख्या रुजु गरिसकेपछि मात्रै ब्रोकरकहाँ गएर बिक्री गर्न सकिन्छ।
मल्टिपल हितग्राही खाता पनि सञ्चालन नभएर होला लगानीकर्ताले यो प्रविधिबाट सरलता अनुभव गरेका छैनन्। सीएनएस सिष्टमको एउटा मात्र खाता म्याप गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक छ। खरीद भएका धितोपत्रहरू ग्राहकको खातामा नाम र खाता चेक गर्ने प्रणाली विकास नहुँदा ग्राहकले सास्ती बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। डिम्याट खाता खोलिएकै ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न ब्रोकर र निक्षेप सदस्य (डिम्याट खाता खोल्ने संस्था) बीच चेक क्लियरिङ हुने प्रणालीको तत्काल विकास गर्न आवश्यक छ।

ऋण लिन झ्न्झ्टिलो

अभौतिक गरेको शेयर धितो राखेर ऋण लिनुपर्दा पनि लगानीकर्ताको लागत बढाइएको छ। कागजी कारोबारमा शेयर धितो राख्दा शेयर रजिष्टारले प्रति कम्पनी रु.१०० लिने गर्थ्यो। सीडीएस कार्यान्वयनसँगै यसलाई रु.१५० पुर्‍याइएको छ। लगानीकर्ताहरू कानूनमा नभएको प्रति कम्पनी रु.५० रोक्का/फुकुवा शुल्क बुझाउन पनि बाध्य छन्। कागजी कारोबारमा धितोमा राखिएको शेयर रोक्का/फुकुवा गर्दा त्यस्तो शुल्क तिर्नुपर्दैनथ्यो।

धेरै लगानीकर्ताले सोचेका थिए– डिम्याटपछि शेयर धितो राख्दा कागजी काम पर्दैन, शेयर धितो राख्ने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको एउटा चिठीको भरमा सबै काम हुन्छ। तर, सीडीएस कार्यान्वयनपश्चात् कागजी प्रक्रियामा भन्दा बढी कागजको प्रयोग शेयर कर्जामा भयो। यो सीडीएस सिद्धान्त भन्दा फरक हो। निक्षेप सदस्यकहाँ डिम्याट खाता भए ऋण दिने नभए नदिने जस्ता शर्त पनि ब्यांकहरूले राखेको सुनिंदैछ। यो भनेको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबीच अविश्वास हो। यस्तो वातावरणको अन्त्यका लागि धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएस सबै सजग हुन र सहजीकरण गर्न आवश्यक छ।

नेप्सेको एकाधिकार र फितलो बोर्ड

नेपालको पूँजीबजारमा एकाधिकार भएको नेप्सेले यो अवसरको चरम दुरुपयोग गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। लगानीकर्ता यसको मारमा छन्। यसले बजार विस्तार, लगानीकर्ताको पहुँच र अन्य विविध पक्षमा असर पारेको छ। कम्पनी खोल्दा नै यसलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था बन्न नदिएर नेप्सेले आफ्नो भगिनी संस्था जुन बनायो, त्यो नै एकाधिकारको दुरुपयोग हो।

नेप्सेले एकाधिकारको थप दुरुपयोग क्लियरिङ ब्यांकमा गरेको छ। एउटा मात्र क्लियरिङ ब्यांक तोकेर नेप्सेले लगानीकर्ताको शेयर कारोबार लागतलाई अत्यधिक महँगो बनाइदिएको छ। यसले क्लियरिङ शुल्क बढाएको छ। एउटा मात्र क्लियरिङ ब्यांकका कारण लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गरेको पैसा समयमा पाउन सकिरहेका छैनन्। पूँजीबजारको प्रमुख नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले यी र यस्ता कुरा हेरेको छैन। प्रशस्त कानूनी अधिकार पाएको बोर्डले दशकौंमा पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि नगरेको विडम्बना छ। बोर्डले सरकार र राष्ट्र ब्यांकको ९० प्रतिशत शेयर भएकोले हुन सक्छ, स्टक एक्सचेन्जमाथि पनि 'एक्सन' लिन सकेको छैन।

मर्चेन्ट ब्यांकहरूमा अभौतिकीकरणमा गएको करोडौं कित्ता धितोपत्र अहिले पनि पेन्डिङमा राखिदिंदा लगानीकर्ता कारोबार गर्नबाट बञ्चित भएका छन्। स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड तीन दर्जनभन्दा बढी कम्पनी सीडीएसमा सूचीकृत छैनन्। तिनीहरूको शेयर डिम्याट नभई कारोबार हुँदैन। यसतर्फ बोर्डले वेलैमा विचार गर्नुपर्‍यो। नियामक निकाय यत्तिका समस्या टुलुटुलु हेरेर बसिरहनुभएन। सीडीएस कार्यान्वयनपछि लगानीकर्ताले बेहोर्नुपरेको हैरानी सम्बोधन गर्नु त छँदैछ।