सन् १९६४ मा वीरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना भएपछि आर्थिक वर्ष १९६४/६५ मा नौ हजार हेक्टर जमीनमा उखु लगाएर एक लाख २९ हजार टन उत्पादन गरिएको थियो। २०१४/१५ मा आइपुग्दा नेपालमा उखु खेती विस्तार भएर ६६ हजार हेक्टरभन्दा माथि पुगेको छ। गत ४० वर्षमा उखु खेतीको क्षेत्रफल सात गुणा बढेको छ भने उत्पादन २४ गुणा। (हे. तालिका)

सामान्यतः धान–गहुँ त्यति नहुने जग्गामा उखु लगाइन्छ। खेती सजिलो हुने, एक पटक लगाएपछि तीन वर्षसम्म आम्दानी लिइरहने र कमसल जग्गामा पनि खेती गर्न सकिने भएकाले किसान उखुमा हौसिएका हुन्। उखुको बजार भने नजिकै चिनी मील छ/छैन भन्नेमा भरपर्छ। चिनी मील पनि उखुको क्षेत्रफल बढी भएकै ठाउँमा खुल्छन्। चिनी मील र उखु खेती एकअर्काको भरमा बाँचेका हुन्छन्। ९९ प्रतिशत उखु उत्पादन तराईमा हुन्छ। नेपालका २६ वटा चिनी र खाडसारी उद्योग पनि तराईमै छन्।

नमिलेको मूल्य

डुवान प्रभावित क्षेत्रमा जीवनस्तर सुधारका लागि सम्भाव्यता पहिल्याउन गत साउनमा यो पंक्तिकार नवलपरासीका आठ वटा गाविस पुग्दा पकलीहवा कृषि उपज संकलन केन्द्रका अध्यक्ष उत्रिचन भरले पहिले उखु लगाएर त्यसैको पैसाले जीवन निर्वाह हुने गरेकोमा चिनी मीलहरूले समयमै भुक्तानी दिन छाडेपछि केरा लगाउन थालेको बताएका थिए। यही कारणले नवलपरासीमा उखुको क्षेत्रफल घट्दो छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, सन् २०११/१२ मा नवलपरासी जिल्लामा ७ हजार २५० हेक्टरमा उखु लगाइएकोमा २०१३/१४ मा ७ हजार १५ हेक्टरमा झ्रेको छ।

अहिले त्यो क्षेत्रमा जतिले उखु लगाउँछन्, ठूला व्यापारीहरूले भदौमै रु.२००–२५० प्रति क्वीन्टलमा खरीद गरेर सिजनमा मीललाई सरकारी दरमा बेच्छन्। मीलहरूले किसानलाई अग्रिम पेश्की नदिने, समयमै नतौलने र अन्त्यमा भुक्तानी दिन ढिलो गर्ने भएकोले किसानहरू उखु खेतीबाट निराश छन्। नरसही र सोमनी गाविसका किसानहरूले यही कुरा सुनाए। दलालमार्फत भए मीलले भुक्तानी दिने, किसान आफैंले लगे एक वर्ष कुर्नुपर्ने उनीहरूको गुनासो छ।

सरकारले वर्षेनि चिनी मीलले खरीद गर्ने उखुको मूल्य तोक्छ। गत वर्ष एक क्वीन्टलको रु.४६१ तोकिएकोमा यस वर्ष मीलले रु.४३६ दिने र सरकारले रु.२५ थपिदिने भएको छ। कृषि विभागको बजार अनुसन्धान तथा तथ्यांक व्यवस्थापन कार्यक्रम अनुसार पहिलो वर्ष एक क्वीन्टल उखु उत्पादन गर्दा रु.३१५ खर्च लाग्छ भने दोस्रो वर्ष रु.१६०–१६२ पर्छ। सरकारी मूल्यमा उखु बिक्री हुँदा पहिलो वर्ष सोझै रु.१४५ नाफा हुन्छ। दोस्रो र तेस्रो वर्ष अझ् नाफा हुन्छ।

भारतले २०१५/१६ को लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टलमा भारु २३० तोकेको छ। भारत सरकारले २०१३ मा भारु २१० र कर्नाटक राज्यले भारु २५० तोकेको थियो। भारत र नेपालको समर्थन मूल्य र सरकारी तहमा निकालिएको उत्पादन लागत हेर्दा किसानले पाएको मूल्य लागतभन्दा माथि नै देखिन्छ। तर, यसमा कति यथार्थता छ, किसानसँगै बसेर मूल्यांकन हुनुपर्छ। नवलपरासीका गाउँहरू घुम्दा प्रतिहेक्टर सरदर उत्पादन ३० टन थियो। मन्त्रालयको तथ्यांकमा भने ४२ टन छ। उत्पादन लागत ४५ टनका आधारमा गरिएकोले पुनः किसानसँगै बसेर यकिन गरिनुपर्छ।

मीलका गुनासा

किसानले एक क्वीन्टल उखु रु.४६१ मा मीललाई बिक्री गर्छन्। मीलले प्रशोधन गर्दा त्यति उखुबाट सरदर ८.५ किलो चिनी बन्छ। अर्थात्, १ किलो चिनीलाई मीलमै रु.५६ पर्छ। यसमा भ्याट, बोरा बन्दी, ढुवानी आदि खर्च थपिंदा अहिलेको बजार मूल्य भन्दा बढी पर्ने मील संचालकहरूको तर्क छ।

गएको दशैंताका भारतबाट अवैध रूपमा आउने चिनीको भाउ प्रतिकिलो भारु २८–३० थियो। अहिले नाकाबन्दीमा उता नेरु. ५५ मा खुद्रा बिक्री हुन्छ। यहाँको मीलबाट व्यापारीले चिनी उठाउँदैनन्। ब्यांकले चिनी धितो राखेर ऋण दिंदैन। अर्थात्, चिनी बिक्री भएको छैन, मीलहरूमा मौज्दात छ। चिनी बिक्री नहुँदा किसानहरूले उखुको मूल्य नपाएको मीलहरूको भनाइ छ। उनीहरू सरकारले उखुको मूल्य तोकेजस्तै किसान र मीलका प्रतिनिधि राखेर बजार विश्लेषणको आधारमा चिनीको मूल्य तोकिनुपर्ने बताउँछन्।

वागमती खाडसारी चिनी मीलका उखु महाप्रबन्धक गोपाल सापकोटाका अनुसार चिनी उद्योग विना अभिभावकको उद्योग भएको छ। सरकारले उखुलाई राष्ट्रिय बाली मानेको छ तर चिनी मीलहरूले रसायन किन्दा महँगो मोल लगाउनुपर्छ। सरकारले किसान र मील दुवैलाई अन्तरनिर्भरताका आधारमा अभिभावकत्व दिनुपर्ने सापकोटा बताउँछन्। उखुको एकतर्फी मूल्य तोक्ने तर चिनी मीलप्रति बेवास्ता गर्न नहुने उनको तर्क कमजोर देखिंदैन।

२०६६ सालमा उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल रु.५७० सम्म पुगेको थियो भने चिनीको मूल्य रु.७२ सम्म। तर, अहिले भारतलगायतका देशबाट सस्तो चिनी आएर नेपाली चिनी गोदाममै थन्किएको छ। त्यसमाथि, यस वर्ष १५ मंसीरबाट सञ्चालन हुनुपर्ने मीलहरू पुसको १२/१३ गतेबाट मात्र चलेका छन्।

उखु र चिनीको नीति

उखु र चिनीबीच गुलियो सम्बन्ध बनाउन गुनिलो नीति बनाउनुपर्छ। कृषि विभागकै बजार विकास निर्देशनालयले नेपालमा उखु नीति आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसै अनुसार गर्न सिफारिश गरेको थियो। यो सरकारी निकायले सन् २००३ मै गरेको सिफारिशमा उखुको टिस्यू कल्चर प्रविधि, उत्पादन प्रविधि, किसानको स्तरोन्नति प्रविधि, जल व्यवस्थापन, कृषि ऋण, उखु उत्पादक र मीलबीच करार सम्बन्धन, उखु/चिनी आयात, चिनी उत्पादन र गुणस्तर, उप–उत्पादनको उपयोग, क्षमता विकास, उखुको मूल्य निर्धारणका आधार र पूर्वाधार विकासको बुँदा छन्।

अब सिफारिशका यी बुँदामा थपघट गरेर उखु नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। स्वीकृत नीतिभित्र रहेर आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम बनाउने र निजी क्षेत्रलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो भने राष्ट्रिय बालीको रूपमा स्थापित उखु र यसबाट चिनी बनाउने मीलहरूलाई सरकारले अभिभावकत्व दिएको अनुभूति हुनेछ। दातृ संस्थाहरूले नेपाललाई छुट्याइएको रकम समेत खर्च हुन नसकेको सन्दर्भमा चिनी उद्योगको पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गर्दै उखु किसानसँग गुलियो सम्बन्ध बन्ने नीति कार्यान्वयन अत्यावश्यक भएको छ।