लु १ च ६४८७ नम्बरका जीप चालक शिव श्रेष्ठ यात्रु लिएर बुटवल–भैरहवा गरिरहन्छन्। बाटोमा यात्रुलाई दिसा–पिसाब लाग्दा उनलाई तनाव हुन्छ। दिसा–पिसाबको लागि गाडी रोक्न खोज्यो, जताततै खुला दिसामुक्त क्षेत्र लेखिएका बोर्ड टाँगिएका हुन्छन्। “पिसाब फेर्दा समेत जरिवाना हुने बोर्डहरू राखिएको बुटवल–भैरहवा २२ किलोमीटर दूरीमा सार्वजनिक शौचालय चाहिं यौटा पनि छैन”, श्रेष्ठ भन्छन्।

उनको गाडीमा कोही बिरामी हुन्छन् त कोही धेरै घण्टा अघि घर छाडेका यात्रु। सार्वजनिक शौचालयहरू नबनाउने अनि व्यक्तिको घरमा शौचालय बनाएकै आधारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने होड मात्र चलेको देख्दा उनलाई अचम्म लाग्छ। यसले त धेरैलाई स्वास्थ्य समस्यामा पारेको चालक श्रेष्ठको ठम्याइ छ। लामो दूरीको यात्रामा दिसापिसाब झ्न् सकसपूर्ण हुन्छ। बुटवल–काठमाडौं चल्ने रात्रिबसका चालक सन्दीप खड्का (४१) 'दिसापिसाब गरे जरिवाना गरिने' चेतावनीयुक्त होर्डिङ बोर्डहरूले हैरान पार्ने गरेको बताउँछन्। “यात्रुलाई दिसा–पिसाबले अत्याउँदा गाडी कुदाइरहन भएन, रोकौं जताततै खुला दिसापिसाब मुक्त क्षेत्र भन्ने बोर्ड लागेको हुन्छ”, उनी भन्छन्, “अनि सार्वजनिक ट्वाइलेट नभएको ठाउँ कसरी दिसापिसाब मुक्त क्षेत्र भन्दै अलि एकान्त हेरेर गाडी रोक्नुपर्ने बाध्यता छ।”

पूर्वाधार विनाको लहड

बुटवलबाट २६१ किलोमीटर उत्तर–पूर्वतिर काठमाडौंको यात्रा गर्दा नारायणघाटसम्म कहीं पनि सार्वजनिक शौचालय छैन। नारायणघाटबाट उत्तर लागेपछि भने तीन स्थानमा शौचालय छन्, अव्यवस्थित र फोहोर नै भए पनि। यात्रुहरूले अलि सहज तरीकाले दिसापिसाब गर्न पाउने भनेको चालकले आफ्नो 'कन्ट्याक्ट' मा भएको होटलमा गाडी रोकेपछि हो। त्यस्ता होटलमा पनि खाना खाए मात्र शौचालय जान पाउने उर्दी हुन्छ। २ माघमा काठमाडौं–भैरहवा यात्रा गरेकी सिद्धार्थनगर रूपन्देहीकी गीता पौडेल भन्छिन्, “बाहिर जान पनि अप्ठ्यारो, त्यसमाथि खुला दिसामुक्त क्षेत्र, होटलमा खाना खानुपर्ने रे, त्यै पनि नर्कजस्तो शौचालयका लागि।”

सिद्धार्थनगर–काठमाडौं यात्रा गर्ने महिलाहरूले स्वास्थ्य नै बिग्रने गरी कैयौं घण्टासम्म दिसापिसाब रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको पौडेल बताउँछिन्। यो देशभरका अन्य सबै रुटको समस्या हो। प्रधानमन्त्री भएको वेला एनेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले राजमार्गका केही होटलमा खानाको गुणस्तरबारे अनुगमन गरेको समाचार सम्झ्ेको बताउने २९ वर्षीया पौडेल हरेक चौबीस घन्टामा हजारौं यात्रुले भोग्दै आएको यो समस्यामा देशका ठूला मान्छेहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउँछिन्। “तर, भट्टराईले पनि शौचालयको अनुगमन चाहिं गरेनन्”, पौडेल भन्छिन्, “उनीपछिका प्रमहरूले त खानाको गुणस्तरलाई पनि मह140व दिएनन्।”

दिसापिसाबको समस्या यात्रुहरूले मात्र नभई शहर–बजारमा किनमेल वा अन्य प्रयोजनका लागि घर बाहिर निस्कने लाखौं मानिसले दैनिक भोगिरहेका छन्। दिनभरलाई घरबाट निस्कनुपर्दा महिलाहरूले पानी नखाने वा कम खाने गरेका छन्। दैनिक लाखौंको आवत–जावत हुने बुटवल शहरमा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय यौटा पनि छैन। जति छन्, लथालिङ्ग र दुर्गन्धित छन्। देशैभर शौचालयको अवस्था उस्तै छ। अरू त अरू, ४० लाखको आवादी भएको काठमाडौं उपत्यकामा जम्मा ६४ वटा सार्वजनिक शौचालय छन्, ती पनि बुटवलको जस्तै।

यही वेला देशभर सार्वजनिक स्थानमा दिसापिसाब गर्न नदिने लहर चलेको छ, तर सार्वजनिक शौचालयमा कसैको ध्यान गएको छैन। खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने होड घर–घरमा बनेका शौचालयको तथ्यांकको आधारमा चलेको छ। तर, यसले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा समस्या थपेको छ– दैनिक घर बाहिर सक्रिय हुने ठूलो जनसंख्याको सुविधा र स्वास्थ्यमा ध्यान नपुग्दा। खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ध्याउन्नमा रहेको खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तर्गतको वातावरणीय सरसफाइ आयोजना सार्वजनिक शौचालयको अवस्थातिर भने पूरै बेखबर छ। परिणाम, खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा अभियानले सरसफाइमा जस पाइरहेको छैन।

जस्तो, अधिकांश भूभाग खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको (३१ गाविस र दुई नगरपालिका) रूपन्देहीमा अहिलेसम्म आयोजनामार्फत यौटा पनि सार्वजनिक शौचालय बनाइएको छैन। जिल्लामा दुइटा शौचालय बनाउन रु.२ लाख रकम विनियोजन भएको छ, तर कहाँ बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। थप दुई गाविसलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न लागिएको रूपन्देहीमा 'एक घर एक शौचालय' लाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाको मुख्य आधार बनाइएको छ, सार्वजनिक स्थानमा शौचालय हुनुपर्ने विषयलाई मह140व दिइएको छैन।

छैन अनुगमन

१९ फागुन २०६७ मा सरसफाइ सब–डिभिजन कार्यालय, रूपन्देहीले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय गोष्ठीका सहभागीहरूले सन् २०१७ सम्म जिल्लालाई खुला दिसामुक्त बनाउने, चर्पी नभएका घरहरूलाई चर्पी बनाउन सरकारबाट एक हजार प्रोत्साहन रकम दिने, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सबैले अनिवार्य चर्पी आचारसंहिता पालन गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायका सबैले तीन महीनाभित्र आ–आफ्ना घरमा चर्पी बनाउनुपर्ने र सबै पार्टीका सबै निकायमा उम्मेदवार बन्नेका घरमा अनिवार्य शौचालय हुनुपर्ने भन्दै पाँचबुँदे प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

प्रतिबद्धता जनाउनेहरूको हस्ताक्षरसहितका होर्डिङ बोर्डहरू ठाउँ–ठाउँमा टाँगियो पनि। तर, न कसैले परिणाम हेरेका छन् न अनुगमन नै गरेका छन्। परिणामको विज्ञापन सरसफाइ डिभिजनको कार्यालय अगाडि टाँगिएको होर्डिङ बोर्डले नै गरिरहेको छ।

दीपक ज्ञवाली, बुटवल