नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ नेपाल प्रहरीको विषयमा हुनु संयोगमात्र थियो। प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका वरिष्ठतम् पाँच न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ भएको विषय थियो– प्रहरी सेवामा लागू ३० वर्षे सेवा अवधि गणना। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) गणेशराज राईलगायत २८ अधिकृतले सेवा अवधि गणनासम्बन्धी प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रीटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले यो रीट संवैधानिक इजलासले हेर्नेगरी तोकेको थियो। १७ पुसमा सो रीटमाथि सुनुवाइ गर्दा संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि प्रहरी नियमावलीको वृत्तिविकाससम्बन्धी प्रावधानलाई प्रहरी ऐनमै समेट्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दियो।

नेपाल प्रहरीको वृत्तिविकाससम्बन्धी मुद्दा नयाँ नभई स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्र्छ भन्दै २०४६ सालपछि चल्दै आएको बहसको विषय हो। अहिलेसम्म यो बहस चल्दै, सेलाउँदै आएको थियो। आफ्ना निहीत स्वार्थपूर्तिमा ध्यान दिएको राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीको वृत्तिविकासलाई ऐनमा लिपिवद्ध नगरी सबै व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमै राख्न खोजेको थियो। अझ्, सरकार फेरिएपिच्छे नियमावली संशोधन गर्ने क्रममा सेवाबाट अवकाशका लागि ३० वर्षे अवधिको अनिवार्य व्यवस्था गरियो। प्रहरी प्रमुखहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रयास गरे, ऐन संशोधनका लागि पहल गरेनन्। पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल वृत्तिविकासको व्यवस्था गर्ने प्रयास सेवा अवधि ३० कि ३२ वर्ष? भन्ने लफडामा फँसेर अल्मलिएको बताउँछन्।

समस्याको चुरो

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने प्रमुख पद प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना हुने हरेकको सपना नेतृत्वमा पुग्ने हुन्छ। तर, अहिलेको बढुवा प्रणालीमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनेहरूलाई प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) बन्न कम्तीमा १२ वर्ष र डीएसपीबाट प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हुन कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ। यो अवधिमा एसपी हुनेहरूलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हुन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ। सरासर बढुवा हुँदा पनि एसएसपी हुँदासम्म २६–२७ वर्ष बितिसकेको हुन्छ। “त्यसपछि ३० वर्षे सेवा अवधि सकिन लाग्यो भन्ने पिरलो हुन थाल्छ”, एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “अनि जसरी पनि बढुवा हुनुपर्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुन थाल्छ।”

प्रहरीमा बढुवाका लागि दुवै मापदण्ड छन्– वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन। यसमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा खासै ठूलो भिन्नता हुँदैन। बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनवापत दिइने अधिकतम अंक ९.७ हुँदा न्यूनतम अंक ८ हाराहारी हुन्छ। अर्थात्, बढुवामा वरिष्ठता नै प्रमुख आधार हुने गर्छ, जसलाई प्रहरी अधिकृतहरू 'फाइल बढुवा' भन्न रुचाउँछन्। इन्स्पेक्टर, डीएसपी र एसपीको 'कम्पिटेन्सी लेबल' फरक हुने भए पनि त्यसलाई मापन नगरी फाइलमात्र हेरेर बढुवा गर्ने प्रणालीले गर्दा एउटा व्याच नसकिएसम्म अर्को व्याचको पालो आउँदैन। कुनै संगठनले पनि सबैको मनोकांक्षा पुर्‍याउन सक्दैन, प्रहरीमा पनि सबैजना आईजीपी, एआईजी हुन नसक्लान्, तर कार्यसम्पादनअनुसार डीआईजीसम्म पुग्न पनि गाह्रो छ। यो अवस्थाले धेरैलाई निराश बनाएको छ। “निराश व्यक्तिबाट संगठन चुस्त हुँदैन”, प्रहरी मुख्यालयका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “वृत्तिविकासको समयसापेक्ष व्यवस्था नहुँदा प्रहरीमा त्यही भइरहेको छ।”

यो बढुवा समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी वृत्तिविकासको योजना लागू गर्ने हो भने ३० वा ३२ वर्षे सेवा अवधि हुँदा पनि फरक नपर्ने वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। नेतृत्वमा पुग्नेहरूले बेलाबेला उठाउने ३० वा ३२ वर्षे सेवा अवधिको चर्चा एसएसपीभन्दा माथिका अधिकृतका लागि हुने गर्छ, जागीर सकिन लागेको छटपटीको अभिव्यक्तिस्वरूप। कूल दरबन्दी ७२ हजार ७०९ पुगेको नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्या जवान (४२ हजार २५४), हवल्दार (१३ हजार ६७५) र परिचर (२ हजार ६४७) को छ। १६ वर्षमा अवकाश पाउने उनीहरूको अवकाश अवधि बढाएर २० वर्ष पुर्‍याइएको छ। छिटो अवकाश चाहने प्रहरी जवान, हवल्दार, परिचर र जुनियर अधिकृतलाई यसले समस्या थपेको छ।

पूर्व गृहसचिव गोविन्द्रप्रसाद कुसुम प्रहरीमा जनशक्ति योजना नै नभएकोले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। हुन पनि, प्रहरी ऐनको प्रस्तावनाले नै कस्तो संगठन बनाउन खोजिएको भन्ने मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने हो, तर २०१२ सालको प्रहरी ऐनमा यो कुरा उल्लेख छैन। अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न व्यावसायिक र तटस्थ प्रहरी संगठन हुनुपर्ने चर्चा सधंैजसो हुन्छ, तर कस्तो प्रहरी भन्नेमा कुनै योजना छैन। “हामीलाई यो खालको अफिसर र जवान चाहिन्छ, त्यसका लागि यस्तो परीक्षा प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने किटान हुनुपर्थ्यो”, पूर्व गृहसचिव कुसुम भन्छन्, “हरेक व्यक्तिले यो काम गरेपछि म यहाँसम्म पुग्छु र यहाँबाट रिटायर्ड हुन्छु भन्ने बुझन सक्यो भने काममा असर पर्दैन, एउटा दायरामा बस्छ र चेन अफ कमाण्डको पनि सम्मान गर्छ।”

प्रहरीमा वृत्तिविकासको समस्या भर्ना र छनोटबाटै शुरु हुन्छ। जवान र जुनियर अधिकृतमात्र होइन, राजपत्रांकित अधिकृत (इन्स्पेक्टर) को पदमा समेत कति संख्यामा भर्ना लिने भन्नेबारे योजना छैन। इन्स्पेक्टरमा कहिले ३० जना त कहिले १६० जनासम्म भर्ना लिइन्छ। भर्ना योजना नभएकाले जति पद खाली हुन्छ औसतमा त्यति लिइन्छ। भर्ना कहिले लिने भन्ने थिति पनि छैन। कहिले वर्षमा दुई पटक त कहिले साढे तीन वर्षमा एक पटक इन्स्पेक्टरको भर्ना लिइन्छ। परिणाम, कुनै व्याच नेतृत्वमा पुग्दैपुग्दैन, कुनै व्याचबाट ६ महीनालाई पुग्छन् भने कुनै व्याचबाट तीन वर्षभन्दा लामो अवधिका लागि। हरेक वर्ष क्यालेन्डरअनुसार भर्ना लिने स्पष्ट योजना भए त्यहीअनुसार उनीहरूको 'करिअर पाथ' बन्थ्यो। “त्यो नहुँदा बढुवामा पनि सबै कुरामा बेटुंगो भयो”, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना भन्छन्, “एसपी हुँदा २२ वर्ष बितेपछि ८ वर्षमा एसएसपी, डीआईजी, एआईजी र आईजीपी गरी चारवटा दर्जा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले कसरी त्यो भार थाम्ला?”

२०५८ पछिका इन्स्पेक्टरको व्याचबाट तीन पटक डीएसपीमा बढुवा भइसक्दा पनि त्यो व्याचको बढुवा पूरा भएको छैन। यो स्थितिले त्यही व्याचबाट कुनै व्यक्ति आईजीपी हुँदा कोही एसपीबाटै रिटायर्ड हुने देखाउँछ। प्रहरी मुख्यालयका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत उनीहरू क्षमता नभएकाले एसपीमा रहनुपरेको नभई करिअर प्लान नहुँदा यो अवस्था आएको बताउँछन्।

नेतृत्व विकासमै बाधक

महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल डीआईजीबाट एआईजी भएको केही दिनमै प्रहरीको नेतृत्वमा पुगे। उनका उत्तराधिकारी त डीआईजीबाट एआइजी नै नभएर सिधै आईजीपीमा बढुवा हुने अवस्था छ। अहिलेका सातै जना एआईजी अर्यालसँगै ३ फागुन २०७३ मा सेवानिवृत्त हुने भएकाले आईजीपी र एआईजी एकै पटक बढुवा हुनेछन्। नेपाल प्रहरीमा संगठन हाँक्न कुशल नेतृत्व विकासका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को व्यवस्था गरेर विभिन्न विभागको नेतृत्व दिइएको हो। डीआईजी हुँदासम्म फिल्डमा सबै तहको कमाण्ड गरेका अफिसर विभागीय नेतृत्वको अनुभवबाट संगठन हाँक्न काविल हुन्छन् भन्ने मानिन्छ। एआईजी नै नभई आईजीपी हुने अवस्थाबाट यो अवधारणा कमजोर बन्नपुगेको देखिन्छ।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक राना यसले गर्दा फिल्ड दर्जामा अनुभव भए पनि मीड लेबल म्यानेजर, 'एक्ज्युकेटीभ म्यानेजर' र संगठन प्रमुखका लागि अनुभव नभएर नेतृत्व विकास कमजोर हुने अवस्था आएको बताउँछन्। यसले गर्दा नेपाल प्रहरीमा अपरिपक्व अधिकृत संगठन प्रमुख भएर छिट्टै घर जाने अवस्था आएको देखिन्छ। नेतृत्व विकासको मापदण्ड वा योजना नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वले हठात् प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेपछि नेतृत्वमा पुग्ने अनुमान नै नगरिएका ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने अवसर र अन्य क्षमतावान् अधिकृतहरूले एआईजी र डीआईजीबाटै अवकाश पाए।

पूर्व गृहसचिव कुसुम प्रहरी ऐनलाई समयानुकूल परिवर्तन गरेर त्यसमै वृत्तिविकासको स्पष्ट योजना नसमेटे यो बेथिति रहिरहने बताउँछन्। उनका अनुसार, वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित कुरा नियमावलीमा राख्दा संगठनभित्र अस्थिरता बढ्ने हुनाले यो विषयलाई ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ, नत्र व्यावसायिक प्रहरी संगठन बन्दैन। सँगसँगै बढुवामा संगठन प्रमुखलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने कुसुम बताउँछन्। “त्यो नहुँदा उसले चेन अफ कमाण्ड मजबुत राख्न र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन”, पूर्व गृहसचिव कुसुम भन्छन्, “अधिकार भए उसले वृत्तिविकासका लागिसमेत काम गर्न सक्छ।”

प्रहरी सेवामा पहिलेभन्दा विविधीकरण र विशिष्टीकरण हुँदै गएको छ। तर इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुनेहरूले आफूलाई विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्टीकृत गर्नेभन्दा कसरी आईजीपी भनेर सोच्न थाल्छन्। यहाँसम्म कि, डीएसपीमा बढुवा हुँदादेखि नै भावी आईजीपीको 'प्रोजेक्सन' हुन थाल्छ। जबकि, इन्स्पेक्टर भएर आईजीपीको लाइनमा लाग्नुमात्र करिअर हैन। प्रहरीमा विभिन्न क्षेत्रका लागि विशिष्टीकृत गर्ने योजना पनि ल्याउनुपर्ने प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकृत बताउँछन्। त्यस्तो योजना नहुँदा जसले पनि आईजीपी ताकेर अनेक चलखेल गर्ने र त्यो पूरा नहुँदा निराश हुने रोग संगठनमा रहेको उनी बताउँछन्। “नेतृत्व विकासका लागि व्यक्ति स्वयं र संगठनले पनि सोच्नुपर्ने भइसकेको छ”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकृत भन्छन्।

---

सेवा अवधिको खेल

प्रहरी नियमावली २०४९ लागू हुनुअघि नेपाल प्रहरीमा सेवा अवधिको प्रावधान थिएन, उमेर हद या पदावधिका आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था थियो। त्यो अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियमावलीमा सेवा अवधिको व्यवस्था थपेर पञ्चायतकालीन प्रहरी अधिकृतहरुलाई हटाइदियो। 'बहुदलले बनाएको' आईजीपीलाई थप दुई बर्ष पदावधि थप्ने व्यवस्था पनि गरियो। अनि, राजनीतिक नेतृत्वसँगको समझदारीमा अन्य पदमा पनि दुई वर्ष पदावधि थप्ने अभ्यास थालियो।

२०६५ को संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री बनेका वामदेव गौतमले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधिलाई अनिवार्य गरेपछि शुरु भएको पक्ष–विपक्षको बहस जारी छ। यसका पक्षधरहरु यो व्यवस्थाले नयाँ पुस्ताले अवसर पाउने तर्क गर्छन् भने विरोध गर्नेहरु प्रहरीमा परिपक्व नेतृत्व नै नआउने बताउँछन्। त्यसयता वृत्तिविकास योजना तय गर्ने प्रयास नभएका हैनन्, तर सेवा अवधिकै कुराले त्यसलाई निष्कर्षमा पुग्न दिएको छैन। कुबेरसिंह राना आईजीपी हुँदा निकै अगाडि बढेको योजना पनि त्यसै सेलायो।

रानाको कार्यकालमा सबै दर्जामा भर्नादेखि अवकाशसम्मको योजना बनाउने खाका बनेको, डीआईजीसम्मलाई ५८ वर्षे उमेर हद तोक्ने, एआईजी २ वर्ष र आईजीपीको ३ वर्ष पदावधि तोक्ने गरी छलफल भएको पूर्व एआईजी नवराज ढकाल बताउँछन्। तर, ३० कि ३२ वर्ष भन्ने विवादले त्यो प्रयासलाई पनि टुंगोमा पुग्न दिएन। सेवा अवधिको प्रावधान कतिसम्म विवादित छ भने हरेक व्याचले ३० वर्षे लागू गर्दा वा हटाउँदा आफू नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ/सकिन्न भनेर हेर्छ र आफू प्रतिकूल देखे त्यसलाई असफल पार्ने खेलमा लागिहाल्छ। अनि नेतृत्वमा पुग्नेहरु समेत ५२–५३ बर्षको उमेरमै रिटायर्ड हुन्छन्।