रेडियो स्पेक्ट्रम पनि झोलामा

Share:
  
- लोकमणि राई
उपयोग नगरी ओगटेर राख्ने राष्ट्रिय सम्पत्तिमा रेडियो स्पेक्ट्रम थपिएको छ।

पूर्वाञ्चलका ५३४ बाहेक विभिन्न जिल्लाका गाविसमा सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०६० मंसीरमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको भिस्याट ग्राहक संख्या २०७२ असोजसम्म दुई हजार ८३२ छ। २०६७ असोजमा यो संख्या चार हजार ९६८ थियो। २०६६ माघमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लिमिटेड मोबिलिटी (निश्चित क्षेत्रमा सीमित रहने मोबाइल) सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको एसटीएमले ६ वर्षको अवधिमा बाग्लुङ, बैतडी, बर्दिया, डडेल्धुरा, दैलेख, कञ्चनपुर र पाल्पामा जम्मा १५५ जना ग्राहक बनाएको छ। यो कम्पनीमा चौधरी ग्रुप (सीजी) को ८० प्रतिशत शेयर छ।

एसटीएम स्वयंले प्राधिकरणमा पेश गरेको यो तथ्यांकबाट उसले सीमित स्रोतको रूपमा रहेको रेडियो स्पेक्ट्रम (फ्रिक्वेन्सी) टेलिफोन सेवा उपलब्ध नगराई ओगटेर राखेको देखिन्छ। प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, विभिन्न प्रकारका टेलिफोन सेवाको अनुमति लिएका नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटलाइट (हेलो मोबाइल) मध्ये यूटीएल र नेपाल स्याटलाइटले रेडियो स्पेक्ट्रम ओगटेर बसेका छन् भने स्मार्ट टेलिकमको 'गुणस्तरहीन' मोबाइल सेवा ३० जिल्लामा संकुचित छ।

चल्दैन मोबाइल

२०६४ फागुनमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (स्थिर वा एउटा क्षेत्रमा मात्र सञ्चालन गरिने, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल/फोन) को अनुमति पाएको नेपाल स्याटेलाइटले २०७२ असोजसम्म दुई हजार ९८४ वायरलेस लोकल लुप फोन ग्राहक बनाएको छ। मध्यपश्चिमको २७३ गाविसमा टेलिफोन सेवा पुर्‍याउने सम्झ्ौता गरेको यो कम्पनीले २०६४ चैतमा लिमिटेड मोबिलिटीको अनुमतिपत्र पाएपछि मोबिलिटीसहित तीन लाख ६६ हजार ४६३ ग्राहक संख्या पुगेको दावी पेश गरेको छ। विवादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको यो कम्पनीको मासिक रिचार्ज कार्ड बिक्री भने रू.५० हजार भन्दामाथि नभएको एक वितरक बताउँछन्।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकासहित ४२ जिल्लामा लिमिटेड मोबिलिटीअन्तर्गत मोबाइल फोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले ग्राहक संख्या चार लाख ७५ हजार ४४१ पुगेको विवरण २०७२ असोजमा प्राधिकरणमा पेश गरेको छ। हिमाल सम्वाददाताले ग्राहक बनेर गुनासो गर्दा यूटीएलका एक कर्मचारीले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर यूटीएलको मोबाइल नचल्ने जानकारी दिए। “भूकम्पले टावर बिगारेकोले उपत्यकामै पनि लेले र बुढानीलकण्ठ जस्ता ठाउँमा हाम्रो मोबाइल र फोन चल्दैन,” उनले भने।

२०६९ असोजमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको यूटीएलको दाबीअनुसार २०७० माघमा उसको ग्राहक ७ लाख ३२ हजार ३३७ थियो। कम्पनीले २०७२ असोजमा प्राधिकरणमा पेश गरेको विवरणमा भने उसको वायरलेस लोकल लुपसहितको ग्राहक संख्या पाँच लाख २५ हजार ३६२ मात्र छ। उसले रेडियो स्पेक्ट्रम ओगट्न नक्कली ग्राहक देखाएको हुनसक्ने प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन्।

त्यस्तै, स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाखमा आभारभूत टेलिफोन सेवा (स्थानीय, अन्तरदेशीय, अन्तर्राष्ट्रिय र सेलुलर मोबाइल) को लाइसेन्स पाउनुअघि लिमिटेड मोबिलिटीअन्तर्गत ९ लाख ९७ हजार ५९८ ग्राहक विवरण प्राधिकरणमा बुझाएको थियो। आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएपछि ती सबै ग्राहकको फोन सेवालाई आवधिक गरेर फूल मोबिलिटी (एनटीसी र एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइलसरह) बनाएको दाबी गर्ने स्मार्टका जनसम्पर्क अधिकृत पवन शाक्य कम्पनीको नेटवर्क र सेवा ३० जिल्लामा पुगेको तर भूकम्पपछि नेटवर्कमा समस्या आएको बताउँछन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने स्पेक्ट्रम कम दिइएको एसटीएमले पूर्वाधार विकास नगरेकाले थप स्पेक्ट्रम नदिएको प्रतिक्रिया दिए।

अर्यालका अनुसार, एसटीएमले मोबाइल सञ्चालन गर्न पाउने क्षेत्र थोरै छ भने यूटीएलको पनि ग्राहक घटिरहेको छ। स्रोतका अनुसार, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रेडियो स्पेक्ट्रम र प्रयोगको अवस्थाबारे सोधेकोले प्राधिकरणले त्यसबारे अध्ययन गर्ने सोच बनाएको छ। अध्ययनपछि रेडियो स्पेक्ट्रम कब्जा गर्नेलाई कारबाही गर्न सजिलो हुने स्रोतको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सम्पत्तिमा बदमासी

हर्ज इकाइमा नापिने रेडियो स्पेक्ट्रम एक प्रकारको रेडियो तरङ्ग हो। हर्ज भनेको आवाजले प्रतिसेकेन्ड हावामा पैदा गर्ने कम्पन हो। ३ हर्जदेखि ३ हजार गिगाहर्जसम्मको यस्तो कम्पनलाई रेडियो स्पेक्ट्रमका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। रेडियो स्पेक्ट्रम पानीजहाज, हवाइजहाज/सैन्य यान, अन्तरिक्षमा गरिने सञ्चार, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, रेडियो/टेलिभिजन प्रसारणलगायत ४० प्रकारका रेडियो सञ्चारमा उपयोग गरिएको छ। तीन सय मेगाहर्जदेखि तीन हजार मेगाहर्जसम्मको रेडियो स्पेक्ट्रमलाई मोबाइलका लागि विभिन्न ब्याण्डमा विभाजन गरिएको हुन्छ। जस्तो, एनटीसी, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले प्रयोग गर्ने जीएसएम ९०० ब्याण्डको मोबाइलले ८९०–९१५ मेगाहर्जमा आवाज लिएर ९३५–९६० मेगाहर्जमा फाल्छ।

रेडियो स्पेक्ट्रम प्रयोगको अन्तर्राष्ट्रिय नियमन राष्ट्रसंघको विशिष्टीकृत निकाय इन्टरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन युनियन (आईटीयू) ले गर्छ। विश्वभर विभाजन गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले रेडियो स्पेक्ट्रमको नियमनमा कडाइ गरिन्छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले रेडियो स्पेक्ट्रमलाई २०६८ पुसमा 'राष्ट्रिय सम्पत्ति' का रूपमा परिभाषित गरेको थियो। समितिले त्यही बेला सरकारलाई नीति बनाएर नियमन र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो।

सरकारले २०६९ जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आधारभूत टेलिफोन सेवा (स्थानीय, अन्तरदेशीय, अन्तर्राष्ट्रिय र सेलुलर मोबाइल) को अनुमतिपत्र प्राप्तिका लागि योग्यता निर्धारण गर्‍यो। त्यसको भित्री उद्देश्य नेपाल टेलिकम, एनसेल, एसटीएम, यूटीएल, नेपाल स्याटलाइट र स्मार्ट टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (थप स्पेक्ट्रम) उपलब्ध गराउनु थियो। त्यसमा यस्ता योग्यता राखिएका छन्, जसमा आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि अन्य कम्पनी योग्य नै हुँदैनन्। ती योग्यतामा लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण सञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र), ग्रामीण सञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रबाहेक) र आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

राजपत्र प्रकाशनपछि एसटीएम, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि आवेदन दिएकोमा प्राधिकरणले पूर्वाधार विकास नगरेको भन्दै एसटीएमलाई अनुमतिपत्र दिएन। नेटवर्कमा समस्या भए पनि स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र लिएर नेपाल टेलिकम र एनसेलसरह मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिसकेको छ। यूटीएलले अनुमतिपत्रवापत रु.३५ करोड ७५ लाख तिरिसकेको छ, तर प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि लाइसेन्स लगेको छैन।

टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको स्पेक्ट्रम ओगटेर बसेका कम्पनीलाई नै आधारभूत टेलिफोन सेवा (थप स्पेक्ट्रम) दिने निर्णयप्रति प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू रुष्ट बन्दा विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा रेडियो स्पेक्ट्रम वितरणमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको उल्लेख छ। 'प्राधिकरणले नीतिविपरीत उच्च मूल्य दरका फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको' बताउँदै प्रतिवेदनले भनेको छ, 'बढाबढ गरी र न्यूनतम दिने व्यवस्थाविपरीत फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको सम्बन्धमा स्पष्ट गरिनुपर्दछ।' लेखा समितिले २०६९ पुसमा बोलकबोल प्रक्रियाबाट रेडियो स्पेक्ट्रम वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

comments powered by Disqus

रमझम