विष्णु गुप्त अर्थात् चाणक्य (३५०–२७५ इसाई पूर्व) ले अफवाह युद्धमार्फत नन्द राज्यलाई तहसनहस पारेर चन्द्र गुप्तको नेतृत्वमा मौर्य साम्राज्य स्थापना गरेका थिए। अफवाह युद्धका लागि उनले मूलरूपमा खुफिया संयन्त्र प्रयोग गरेका थिए। भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूले अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्ता र राजनीतिलाई समेत तहसनहस पार्न त्यस्तै अफवाह युद्ध छेडेका छन्। यसको उद्देश्य नेपालका कार्यकारी प्रमुखको अडानमा प्रहार र लक्षित क्षेत्र (तराई) का जनतालाई काठमाडौंविरुद्ध भड्काउनु हो।

चाणक्यले आफ्ना एक नम्बर शत्रु नन्द सम्राटको पतन गराउन खुफिया संयन्त्रसँगै प्रशासक र शिक्षक (बुद्धिजीवी) प्रयोग गरेका थिए। भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरू अहिले ओलीको राजनीतिक पतनका लागि प्रशासक, राजनीतिकर्मी (पार्टी र संयुक्त सरकारका नेतासमेत) र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन्। ओलीको वायु ऊर्जा होस् या पाइपबाट घर–घरमा ग्याँस योजना र संविधान संशोधन नगर्ने अडान, यी तीनवटै क्षेत्रबाट चर्को प्रहार भएको देखियो।

ओलीको सत्ता आरोहण भारतीय नाकाबन्दी शुरूपछि भएको हो। उनले भारतसँगको निर्भरता घटाउन चीनसँग इन्धन आयात, यातायात र दुईपक्षीय लगानी सम्झौता गर्ने योजना सुनाएका थिए। उनले संविधान संशोधनमार्फत मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न आन्दोलन फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त सर्वदलीय बैठकहरूमा राख्ने गरेका थिए। उनले ११ माघमा पनि पत्रकारहरूलाई बालुवाटार बोलाएर भारत भ्रमणको लागि नाकाबन्दी हट्नुपर्ने पूर्वशर्त सुनाएका थिए।

तर, संविधान संशोधन हुँदा पनि मधेश आन्दोलन फिर्ता भएन, नाकाबन्दी हटाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुपर्ने आसयको सुझ्ाव पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले दिएको छ र चीनसँग हुने भनिएको यावत सम्झ्ौताको चर्चासमेत हुन छाडेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ– ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा राखेका अडानलाई शिथिल बनाइसकिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका उल्लेखित तीन अडान राष्ट्रहित र भारतको दीर्घकालीन स्वार्थविरुद्ध छन्। चीनसँग सम्झौता गरेर इन्धन आयात गर्छु भन्ने उनको अडानले नाकाबन्दीबाट पीडित जनतामा आत्मनिर्भरताको शन्देश प्रवाह गरेको थियो। त्यही कारण जनताले ग्याँसको सट्टा दाउरा बाले, कालोबजारी सहे। उद्योगी–व्यवसायीले करोडौंको नोक्सानी खेपे, खेपिरहेका छन्। मधेश आन्दोलन फिर्तालाई संविधान संशोधनको पूर्वशर्त बनाएका प्रधानमन्त्रीको अडानलाई जनताले समर्थन नै गरेका थिए। तर, कुनै अडानमा टिक्न नसक्दा उनले जनविश्वास गुमाएका छन्। उनलाई मह140वहीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा चित्रण गर्नेहरूलाई निहुँ मिलेको छ र भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरू प्रोत्साहित भएका छन्।

लक्षित क्षेत्र तराईका जनतालाई काठमाडौंविरुद्ध भड्काउन सीमा क्षेत्रमा सञ्चार अफवाह फैलाउने र सीमापारि बिहारमा राजनीतिक समर्थन जुटाउने रणनीति पनि आएको छ। त्यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नेपालको सीमानजिक बिहार र उत्तर प्रदेशमा २७ वटा एफएम रेडियो स्टेशन खोल्ने योजना ल्याएको छ। एसएसबीले सीमा सुरक्षा र इन्टिलिजेन्स संकलन गर्छ। भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ'ले आवश्यक पर्दा 'ब्याक अफ' फोर्सको रूपमा प्रयोग गर्ने एसएसबीको एफएम रेडियोको उद्देश्य नेपालमा अफवाह युद्ध हो भनी बुझन सकिन्छ।

त्यसैगरी, मधेशी नेताहरू दिल्ली दरबारबाट पटना दरबारतर्फ सरे (सिफ्ट) का छन्। यो 'सिफ्ट' नेपालको तराईसँग सांस्कृतिक समानता भएको उत्तरी बिहार र उत्तर प्रदेशका जनताको सहयोगमा तराईका जनतालाई काठमाडौंविरुद्ध विद्रोह गराउन सहज हुने बुझाइबाट आएको देखिन्छ। भारतीय अधिकारीहरूको उठबस नेपालका पृथकतावादी आन्दोलन चलाउनेहरूसँग हुन थालेबाट पनि त्यो संकेत मिल्छ।

यद्यपि, रणनीतिक 'सिफ्ट'को रूपमा दिल्लीबाट पटनातिर लागेका मधेशी नेताहरूलाई बिहारका एउटा शक्तिकेन्द्र लालुप्रसाद यादवले गरेको व्यवहारको फोटोले सम्मानको संकेत गरेको छैन र त्यसको विरोध मधेशमैं पनि भएको छ। विरोध गर्नेमा मधेशी नेता जयप्रकाश आनन्ददेखि बुद्धिजीवीसम्म छन्। यसबाट नेपाल–तराई भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूले सोचेजस्तो नभएको सन्देश फैलिएको छ।

उनीहरूको अफवाह रणनीतिविरुद्ध काठमाडौंले प्रतिअफवाह रणनीति बनाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि भारतीय सुरक्षा चासो प्रतिकूल नहुनेगरी 'भारत नीति' बनाएर संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सँगसँगै, प्रधानमन्त्रीका अडानहरू पनि सनकको रूपमा नभई संस्थागत ढंगबाट आउनुपर्छ। देशका कार्यकारी प्रमुख अडानबाट विमुख बन्दा वा बनाइँदा कुर्सीमा बस्ने उनलाई मात्र नभई मुलुकलाई दीर्घकालसम्म नोक्सान पुग्छ भन्ने बुझनु आवश्यक छ।