'आपूर्ति सहज हुन्छ, प्रधानमन्त्री भारत जानुहुन्छ'

हामी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन चाहन्छौं। त्यसकै निम्ति ठोस पहल गर्न मेरो दिल्ली भ्रमण हुन लागेको हो। भ्रमणका मुख्यतः दुईटा अजेण्डा छन्– प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको आधार तय र द्विपक्षीय हितका मुद्दामा छलफल गर्ने। दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखापरेको असहज अवस्था अन्त्य गर्दै आपसी सम्बन्धलई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने र त्यसलाई दुवै देशको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे कुरा हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले नाकाबन्दी खुलेपछि मात्र भारत जाने भन्नुभएको छ। अव अवरोध भइरहेका सीमानाका खुल्छन्, आपूर्ति सहज हुन्छ र प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुहुन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहुप्रतीक्षित भारत भ्रमण कहिले हुन्छ? भारत जानुभन्दा पहिल्यै नाकाबन्दी पूर्णरूपमा खुल्नुपर्ने उनको शर्त पूरा होला? २२ माघमा देशकै प्रमुख वीरगञ्ज–रक्सौल नाका एक्कासि सूचारु भए पनि नाकाबन्दी पूर्णतः नखुले ओली भारत जालान् या उत्तरी छिमेक चीन? प्रधानमन्त्री ओलीका 'विशेषदूत'का रूपमा २४ माघमा नयाँदिल्ली पुग्ने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको दुईदिने भारत भ्रमणले यी सवाललाई किनारा लगाउनेछ।

विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीअनुसार अर्थमन्त्री पौडेल भारतसँग कुनै द्विपक्षीय आर्थिक सम्झ्ौता र सहमति गर्नेगरी दिल्ली जान लागेका हैनन्। द्विपक्षीय सहमति–सम्झ्ौता गर्नेगरी कुनै तयारी पनि गरिएको छैन। अर्थमन्त्रीका रूपमा भारत जान लागेकाले पौडेलले द्विपक्षीय आर्थिक मामिलामा छलफल नै नगर्ने चाहिं हैनन्। तर संविधानसभाले ३ असोजमा जारी गरेको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेपछि बिग्रेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुधार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयासलाई 'निर्णायक' रूप दिनेगरी पौडेल भारत जान लागेका हुन्। “आर्थिक विषय पनि हुन सक्लान्, तर भ्रमणको कोर अजेण्डा राजनीतिक हो”, एक मन्त्री भन्छन्, “असहज बनेको नेपाल–भारत सम्बन्ध कुन रूपमा अगाडि बढ्छ, उहाँको भ्रमणपछि निर्क्योल हुनेछ।”

ओलीका विशेषदूत बनेर भारत जान लागेका पौडेल तेस्रो व्यक्ति हुन्। ओलीले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई विशेषदूतका रूपमा भारत पठाएका थिए। नेपाली कांग्रेससँग भएको 'भद्र सहमति' अनुसार संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेमा निश्चितजस्तै रहेका ओलीले त्यसका लागिसमेत वातावरण बनाउन र संविधानबारे भारतमा व्याप्त भ्रम चिर्न ज्ञवालीलाई दिल्ली पठाएका थिए। संविधान जारी भएर ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिसकेको थियो। नाकाबन्दीकै बीच २५ असोजमा सत्तारोहण गरेका ओलीले सिंहदरबारको कमान सम्हालेको पाँच दिनपछि नै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई विशेषदूतका रूपमा दिल्ली पठाए।

दिल्लीबाट थापाले ल्याएको 'छिट्टै नाकाबन्दी खुल्ने' सन्देशको परिणाम नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनैलाई दोस्रोपटक १४ मंसीरमा दिल्ली पठाए। परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले ठोस परिणाम नल्याए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखापरेको अविश्वास चिर्दै सम्बन्ध सहजीकरणतिर लैजाने आधार तयार गरेको ती मन्त्री बताउँछन्।

अर्थमन्त्रीको दिल्ली कार्यसूची

पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट मानिने उपमहासचिव पौडेल मन्त्रिपरिषद्मा पनि प्रधानमन्त्रीले बढी विश्वास गरेका मन्त्री हुन्। पार्टीभित्रै भएको तीब्र विवादका बाबजुद अर्थमन्त्रीमा पौडेलको चयन पनि त्यही कारणले सम्भव बनेको थियो। प्रधानमन्त्रीको विशेषदूतका रूपमा उनैलाई दिल्ली पठाइनुको कारण भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको क्याबिनेटमा तेस्रो वरियताका अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीको निमन्त्रणा पनि हो। जेट्लीले 'भारत सरकारले विश्वास गरेका नेपाल सरकारका मन्त्री तपाइँ नै हुनुहुन्छ, तपाइँ दिल्ली आउँदा अहिले बिग्रेको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्न मद्दत पुग्छ' भन्ने सन्देश पठाएको अर्थमन्त्री पौडेल निकटस्थहरू बताउँछन्।

जेट्लीले भारतको अहिलेको संस्थापनको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यस्तो निमन्त्रणालाई अर्थपूर्णरूपमा लिंदै प्रधानमन्त्रीले विशेषदूत बनाएर पौडेललाई पठाउन लागेको ओलीनिकट नेताहरूको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले ३० पुसदेखि ४ माघसम्म चीन भ्रमण पनि गरेका थिए। नेपालसमेत संस्थापक रहेको एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्यांकको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका उनले बेइजिङमा राजनीतिक भेटवार्तासमेत गरेका थिए। चीनबाट फर्केको केही दिनमै उनको भारत भ्रमण तय हुनुलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ।
२४ माघमा नयाँदिल्ली पुगेकै दिन अर्थमन्त्री पौडेलले भारतका विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग 'महत्वपूर्ण' भेटवार्ता गरेर समकक्षी जेट्लीलाई भोलिपल्टमात्र भेट्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। उनको भ्रमण आर्थिक विषयमा नभएर राजनीतिक–कूटनीतिक पहलमा केन्द्रित हुने यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँगको भेटवार्ता पनि लगभग टुंगो लागेको मन्त्रिपरिषद् स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार, ती भेटघाटमा हुने द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका छलफल अपेक्षाअनुसार सकारात्मक भए प्रधानमन्त्री मोदीसँगसमेत भेटघाट हुनसक्छ, तर त्यसको निधो भइसकेको छैन।

काठमाडौं–दिल्लीबीच चुलिएको अविश्वास हटाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको आधार र वातावरण बनाउने म्याण्डेट पाएका पौडेलले मुख्यतः संविधान संशोधनपछिको स्थितिबारे भारतीय पक्षलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछन्। परराष्ट्रमन्त्री थापाको दोस्रो भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी स्वराजसँग भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढे नाकाबन्दी खोल्ने संकेत मिलेको थियो। संविधान संशोधनका विषयसहित थापाले प्रस्तुत गरेको 'ननपेपर' मा स्वराजको सहमति रहेको सन्देश लिएर थापा काठमाडौं फर्केका थिए। तर, आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलले उठाउँदै आएका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी माग पूरा गर्न व्यवस्थापिका–संसद्ले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको दुई सातामा पनि सरकारी तवरबाट नाकाबन्दी हटेको छैन र भारतको आडभरोसामा सीमानाका अवरोध गर्दैआएको मधेशी मोर्चाले पनि नाकाबन्दी फिर्ताको औपचारिक निर्णय लिएको छैन।

स्थानीय व्यापारीहरूको स्वःस्फूर्त पहलमा २२ माघमा वीरगञ्ज–रक्सौल नाका सूचारु गराए पनि नाकाबन्दी पूर्णरूपमा अन्त्य हुने/नहुने टुंगो लागिसकेको छैन। बालुवाटार स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्री पौडेलले भारतको चासोलाईसमेत मध्यनजर गर्दै संविधान संशोधन गरिएकाले अव आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै अवरोध हुन नहुने प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट सन्देश दिनेछन्। “यसमा भारत कन्भिन्स भयो र उसको अर्को कुनै स्वार्थ छैन भने सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया थालनी हुन्छ र प्रधानमन्त्री दिल्ली जानुहुन्छ”, स्रोत भन्छ, “नभए, देशले भोगिरहेको संकट समाधानका लागि अरु विकल्पमा जानुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री ओली ७–११ फागुनमा भारत जाने चर्चा चलाइए पनि अहिलेसम्म नेपालका तर्फबाट भ्रमणको मिति प्रस्ताव गरिएको छैन। पौडेलको दिल्ली 'मिसन' सफल भए भारतीय अधिकारीहरूसँगको परामर्शमा उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मिति तय गर्नेछन्। अर्थमन्त्री पौडेल प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारी र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको म्याण्डेट बोकेर भारत जान लागेको र त्यसमा सफलता मिल्नेमा आशावादी रहेको बताउँछन्। “सीमानाका खुल्छ, असहज बनेको आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ”, पौडेल भन्छन्, “र, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन्छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'रेड कार्पेट' बिछ्याउन भारतले केही समयका लागि नाकाबन्दी खोलेको हुनसक्ने पनि कतिपयको आँकलन छ। नाकाबन्दीसँगै नेपालले उत्तरी छिमेकीको सानिध्य खोज्न थालेको भन्ने नयाँदिल्लीमा व्याप्त बुझाइले पनि त्यसो गर्न दबाब दिन सक्छ। प्रदेशहरूको सीमांकनमा हेरफेर नभएसम्म भारतले नाकाबन्दी पूर्णतः नखोल्ने बुझ्ाइ पनि व्याप्त छ, जुन सत्तारुढ गठबन्धनको एक प्रमुख घटक एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भन्छन्, “नाकाबन्दी खोल्न प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा भारत जानुहुन्न, नाका खुलेपछि मात्र जानुहुन्छ।”

देशभित्रको जनमत पनि नाका नखुलेसम्म प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुहुन्न भन्ने देखिन्छ। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संकटबाट सामान्य स्थितिमा फर्कन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नाकाबन्दी पूर्णतः खुल्नुपर्ने बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, “समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ, क्षणिक होइन।”

अर्थमन्त्री पौडेल भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक र विकासका अजेण्डामा समेत छलफल हुने बताउँछन्। १२ वैशाखको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि भारतले घोषणा गरेको आर्थिक सहयोग कसरी परिचालन गर्ने भन्नेबारे समेत भ्रमणमा छलफल हुने उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीको भ्रमणमा नयाँ विषयमा समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) र सम्झ्ौता गर्नेगरीको कुनै तयारी भने छैन। प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल विगतका सम्झौताको कार्यान्वयनमै जोड दिइने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि विगतका सम्झ्ौता लागू गर्न–गराउन हो”, रिमाल भन्छन्, “चीन भ्रमणमा भने थुप्रै नयाँ सन्धि र सम्झौता हुनेछ।”

अर्थमन्त्री पौडेलको दिल्ली भ्रमणको मूलभूत उद्देश्य प्रधानमन्त्री ओलीको 'मूड' दिल्लीलाई बुझाउने र दिल्लीको 'मूड' बुझने नै हुनेछ। दिल्लीको मूड सकारात्मक देखिए त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण तयारी अघि बढ्नेछ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पौडेलको दिल्ली भ्रमणमै निर्भर छ। ओली दिल्लीको संकेत राम्रो नदेखिए चीन जाने मनस्थितिमा पुगेका छन्। २२ माघमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफू भारत र चीन दुवै मुलुकको भ्रमणमा जाने र दुवै भ्रमणको नयाँ अर्थ रहेको बताएका थिए। तर, चीन भ्रमणको साइत भने ९ चैतभन्दा अगाडि जुर्न कठिन देखिन्छ।

परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ उपराष्ट्रपति, विदेशमन्त्रीलगायतका अधिकारीले ९–१२ चैतमा हेनान प्रान्तमा हुने बोआओ सम्मेलनलगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई चीन भ्रमण गराउन आग्रह गरेका थिए। चिनियाँ नयाँवर्ष र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रम यहीबेला पर्नु त्यसको कारण हो।

मोर्चाको 'कोर्स–करेक्सन'

पाँच महीनाभन्दा लामो समयदेखि तराई–मधेशमा आन्दोलन गरिरहेको मधेशी मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले २१ माघमा पटनाबाट विराटनगर आएर 'अरु सबै नाका सूचारु भइसकेकाले अव वीरगञ्ज नाका पनि खुल्नुपर्छ' भने। नाकाबन्दी भारतले नभई आफूहरूले गरेको बताउँदै आएका उनले नाकाबन्दी 'खोल्छौं' भनेनन्, 'खुल्नुपर्छ' भने। दिल्लीबाट काठमाडौं फर्केपछि मधेश झ्रेर पटना पुगेका महतोले विराटनगर आएर घुमाउरो पारामा नाकाबन्दी भारतले नै गरेको स्पष्ट पारे।

महतोलगायतका मोर्चाका प्रमुख नेता लालुप्रसाद यादवलगायतका बिहारका नेतालाई भेट्न पुग्नु दिल्लीसँगको सम्बन्ध बिग्रेको संकेत थियो। महतोले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै वीरगञ्ज–रक्सौल नाका सूचारु हुनु संयोगमात्र नहुनसक्छ। महतो फर्केलगत्तै पृथकतावादी गतिविधि चलाइरहेका सीके राउतलाई दिल्लीमा गरिएको स्वागतले मोर्चाका नेताहरूमा आफूप्रतिको दिल्लीको नजर र 'प्रयोग–पात्र' फेरिएको आभास हुनुकै परिणाम थियो, बिहार दौडाहा। मोर्चा स्वयं 'जनताले धेरै दुःख पाएको' निचोडसहित नाकाबन्दीको रणनीति त्याग्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ। मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत आन्दोलनबाट कोही गल्ने/नगल्ने भन्दा पनि देश गल्ने देखिएको बताउँछन्। “हामी हारे भोलि फेरि जित्न सक्छौं, देश नै हारे कसले जित्ने?” राउत भन्छन्, “जनताको सास्ती र देशको बर्बादी हेरेर पनि नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने भएको छ, मोर्चाको बैठकले छिट्टै यससम्बन्धी निर्णय गर्छ।”

योसँगै मोर्चाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समस्याको समाधान दिल्लीमा खोज्ने आत्मघाती 'कोर्स करेक्सन' गर्न अग्रसर भएको संकेत देखाएको छ। प्रमुख तीन दल र मोर्चाबीच १८ माघमा पुनः शुरु भएको वार्तामा सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी विषय टुंग्याउन कार्यदललाई सक्रिय बनाउने सहमति हुनुले सकारात्मक संकेत गर्छ। संविधान संशोधन गर्नुअघि झ्ण्डै एक महीनासम्म भएको प्रमुख तीन दल र मोर्चाको वार्ताको निचोड थियो– प्रमुख तीन दलको सहमतिबमोजिम संविधान संशोधन गरेर तीन महीनाभित्र उच्चस्तरीय समितिमार्फत सीमांकन हेरफेर गरेपछि त्यसलाई संविधानमा समेट्न गरिने संशोधनमा मोर्चासमेत सहभागी हुने।

तर, आफूले स्वीकार नगरेको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने भन्दै मोर्चा संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएन। एमाओवादीका एक नेता मोर्चाले तीनदलसँगको समझ्दारीमै त्यसो गरेको र तीन महीनाभित्र सीमांकन टुंग्याउने गरी बन्ने राजनीतिक समितिमा सहभागी हुने बताउँछन्। “त्यसलाई समेट्न गरिने संविधान संशोधन प्रक्रियामा मोर्चा सहभागी हुने हाम्रो विश्वास छ”, ती नेता भन्छन्, “मोर्चा आएन भने अहिलेकै सीमांकन कायम हुन्छ, कुनै हेरफेर हुन्न।”

संविधान संशोधनपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले 'बाँकी विषयमा पनि छिट्टै सहमति जुट्ने आशा' व्यक्त गर्नुले सीमांकन हेरफेरमा उसको चासो रहेको देखिन्छ। अर्थमन्त्री पौडेलको भारत भ्रमणको एउटा अजेण्डा यो पनि हुनेछ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएको 'एक मधेश दुई प्रदेश'को माग पूरा हुन सम्भव नदेखिएकाले अहिलेको प्रदेश ५ मा समेटिएका पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीसहितका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश ४ मा गाभ्ने तथा प्रदेश ५ लाई 'पश्चिम मधेश प्रदेश'का रूपमा स्थापित गर्ने भारतीय चाहना बुझिन्छ।

लुम्बिनी अञ्चलका तीन पहाडी जिल्लालाई प्रदेश ५ मा पार्न पौडेलको मुख्य भूमिका थियो। त्यही कारण उनैलाई 'कन्भिन्स' गर्ने दिल्लीको योजना रहेको बताइन्छ, जसमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत लचिलो बनेको निकटस्थहरू बताउँछन्। फागुन चौंथो साता नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन सकिने र सरकार ढाल्ने कसरत हुने संकेत देखिइरहँदा सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सरकार गठनको प्रसंग उठाउनु र एमालेभित्रै पनि असन्तुष्टिका स्वर चुलिन थाल्नुले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढेको छ। महाधिवेशनलगत्तै कांग्रेसले ल्याउने अविश्वास प्रस्तावलाई एकपटक असफल बनाउनसके जेठभित्र उसलाई आफ्नै सरकारमा ल्याउन सकिने ओलीको आँकलन छ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा महाधिवेशनपछि सरकार फेर्ने सोंच पार्टीभित्र भए पनि त्यस्तो पहल नभएको बताउँछन्। भारतसँगको सम्बन्धमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताउने उनी प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमै गएर आफ्नो पोजिसन प्रष्टसँग राख्दा समाधान निस्कने ठान्छन्। नाकाबन्दीलाई मात्र समस्या देखाएर भारत जान्छु/जान्न भन्ने हो भने तीर प्रम ओलितिरै फर्कंने उनको भनाइ छ। संविधान संशोधनसँगै ओलीलाई भारतसामु डील गर्ने बल मिलेको उनी बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीले भारतसँग स्पष्ट भन्नुपर्‍यो– हामी आफ्नो समस्या क्रमशः सुल्झाउँदैछौं, हाम्रो मामिलामा तिम्रो हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन”, थापा भन्छन्, “देशभित्रका शक्तिको एकमत हुँदा त्यसो भन्न सजिलो हुने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो पहल गर्नुभएको छैन।”

---

प्रधानमन्त्री बन्नुअघिका 'विशेषदूत'

ओलीले प्रधानमन्त्री हुनुअघि संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमालेका अध्यक्षको रूपमा २७ भदौमा पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई 'विशेषदूत'को रूपमा दिल्ली पठाएका थिए। संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे भारतमा रहेको भ्रम हटाउँदै सद्भाव वृद्धि गर्न र ओलीको सत्तारोहणका लागि सहज वातावरण बनाउन दिल्ली पुगेका ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्यसचिव, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का प्रमुख र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई भेटे। ज्ञवालीले दिल्लीबाट फर्केर 'संविधानबारे भारतमा व्याप्त भ्रम चिर्न सक्दो पहल गरेको' र 'भारतीयहरूमा नेपालतिरैबाट भ्रम छरिएको' बताएका थिए। मधेशको आन्दोलनबारे भारतीय गुप्तचर संयन्त्रले त्यहाँको संस्थापनलाई भ्रममा पारेको र आफ्नो भ्रमणले त्यसलाई चिर्ने काम गरेको उनको दाबी थियो।

---

परराष्ट्रमन्त्रीको दुईपटक दिल्ली दौडाहा

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारोहण गरेको पाँच दिनपछि ३० असोजमा विशेषदूतका रूपमा भारत पठाएका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले १ कात्तिकमा समकक्षी सुषमा स्वराज र विदेशसचिव एस जयशंकरलाई भेटे। भेटका क्रममा विदेशसचिव जयशंकरले 'नयाँ संविधान कहिले संशोधन हुन्छ? १० या १५ दिनमा?' भन्ने ठाडो प्रश्न गर्दा थापाले 'आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दललाई संवादमा ल्याउन गम्भीर प्रयास भइरहेको र प्रधानमन्त्री आफैंले त्यसमा अग्रसरता लिइरहेको' जवाफ दिएका थिए। विदेशसचिवको रुखो प्रस्तुतिले खिन्न भए पनि विदेशमन्त्री स्वराजले दिएको 'मधेशमा जारी आन्दोलन हल भए सीमानाका शान्त हुने, यातायात आवागमन र भारतबाट इन्धन आपूर्ति आफैं सहज हुने' आश्वासनबाट उत्साहित थापाले काठमाडौं फर्केर आपूर्ति व्यवस्था छिट्टै सहज बन्ने बताएका थिए।

१४ मंसीरमा प्रधानमन्त्रीको विशेषदूतका रूपमा उनी दोस्रोपटक भारत गए। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासद्वारा १५ मंसीरमा आयोजित रात्रिभोजमा भाजपा नेता विजय जोली, सांसद डीपी त्रिपाठी, डी राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का नेता सीताराम येचुरीलगायतका नेतासँग भेटेका थापाले भाजपा नेताहरूबाट 'मधेशीको आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्दै छिटो समाधान खोज्ने' अर्ति पाए। परराष्ट्रमन्त्री थापाले त्यसको भोलिपल्ट भारतीय समकक्षी स्वराज, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभल र विदेशसचिव जयशंकरसँगको भेटमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताउँदा त्यसो भएमा नाकाहरू सूचारु हुने आश्वासन पाएका थिए। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति नै निकालेर दुवै देशका विदेशमन्त्रीहरूबीच नेपाल–भारत सीमानाकामा भएको अवरोधबारे छलफल भएको, यस्तो अवरोध दुवै देशको हितमा नभएकोमा दुवै पक्ष सहमत रहेको र समस्या छिटो समाधान गर्न छलफल गरेको उल्लेख गर्‍यो। त्यहाँबाट फर्केपछि थापाले 'केही दिनमै नाका खुल्ने' बताए।