उनीहरूको याचनापछि बिहारी नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ, तर यस्तो आपत्ति र विरोध आम जनताबाट समेत हुनु जरुरी छ। यस विषयमा देशका केही दैनिक अखबारले सम्पादकीय लेखेर यसरी हस्तक्षेपका लागि विदेशी गुहार्ने मधेशी नेता र हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति दिने विदेशीको आलोचना गरेका छन्। नेपाल सरकारलाई दबाब दिन दिल्ली, पटना र लखनउ धाएर आफ्नो देशको स्वाभिमान गिराउने यो निर्लज्ज चरित्रको विरोध तराई भूमिमैं हुनु आवश्यक छ।
सोच उपेन्द्र
तराईमा भइरहेको आन्दोलनले तराईकै सर्वसाधारण बढी आक्रान्त छन्। उनीहरूको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ। त्योभन्दा पनि दुःखदायी कुरो मधेशी मोर्चाका नेताले तराईका जनताको देशभक्ति र स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्नेगरी देशविरोधी गतिविधि गर्न थालेका छन्। त्यसको आलोचना र विरोध अव मधेशकै जनताले गर्नुपर्छ।
राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादवमा नेपालीमा हुनुपर्ने स्वाभिमान तथा देशभक्तिको भावना न सांसद हुँदा देखिन्थ्यो न मन्त्री हुँदा। तर, उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका उपेन्द्र यादवमा तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक चरित्र र नेपाली मनोभावना बढी देखिन्थ्यो। उनको पार्टीमा थोरै भए पनि केही गैर–मधेशी समुदाय पनि छन्। राजनीतिक क्षमतामा पनि उनी संयुक्त मधेशी मोर्चाका अन्य नेताभन्दा अगाडि छन्। तर, लालु यादवको अघिल्तिर नूर गिराएर हाँसेका नेपालका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीको तस्वीर हेर्दा धेरै नेपालीको मन पोलेको छ। हामीलाई विदेशीले किन हेप्छन् भन्दा आखिर कारण त यस्तै व्यवहार हुन्छन्।
नेपालको विगतका आन्दोलनमा राजनीतिक दलले वाह्य नैतिक समर्थन चाहेका थिए, तर त्यो भारतसँग मात्र नभई पूरै विश्व समुदायसँग थियो। कांग्रेस र कम्युनिष्टले कहिल्यै आन्तरिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने वाह्य शक्तिको चाहना स्वीकारेनन्। माओवादी उग्रवाद र राजा ज्ञानेन्द्रको कुबुद्धिले नेपालको राजनीतिमा वाह्य हस्तक्षेप घुस्न पायो। अहिले भारतको बढ्दो हस्तक्षेप र नाकाबन्दी नेपाली जनताको लागि असह्य भइसकेको छ। मधेशी मोर्चाका नेताहरू भने हस्तक्षेप बढाउन मरिमेटेर लागेका छन्। उनीहरूको यो विनाशकारी प्रवृत्तिविरुद्ध अव तराईमा कडा विरोध हुनुपर्छ। महन्थ ठाकुर वृद्ध भइसके। सीमांकनसम्बन्धी आफ्नो माग जायज लाग्छ भने उपेन्द्र यादवले सुनसरीका जनताको चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ। राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादवहरू त भारतीय दूतावासका कर्मचारीले जे भन्छन्, त्यही गर्छन्। यीभन्दा अलि फरक हुन सक्छन्, उपेन्द्र यादव। तराईको राजनीतिलाई पहाडसँग जोडेर राष्ट्रियस्तरको नेता हुने भए उपेन्द्र यादवले संकीर्ण चिन्तन र साँघुरो घेराबाट बाहिरिनुपर्छ। उनले दिल्ली, लखनउ वा पटना धाउन बन्द गरेर पहाड र काठमाडौंसँग संवाद गर्नुपर्छ। उनको सीमांकनको माग उनकै जिल्लाका मधेशी जनता र कार्यकर्तालाई स्वीकार्य छैन भने अरुले कसरी मान्छन्?
तराई–मधेशलाई हेपियो भनेर देश–विदेशमा कराउँदै हिंड्ने मधेशका नेताले पहाडका जनताको दुःख बुझने, देख्ने प्रयत्न गरेका छैनन्। बाटो, बिजुली, खानेपानी, स्कूललगायतका आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित लाखौं पहाडवासी भन्दा स्रोत, साधन र सुविधामा अगाडि तराईका जनता भोकै, नांगै बस्नुपर्ने अवस्था रहिरहनुमा को जिम्मेवार छ? राज्यले दिएका सुविधा र बजेटको सदुपयोग गर्न कसले रोकिरहेछ? यी प्रश्न तराई–मधेशका जनताले गर्नुपर्छ र जवाफ पटक–पटक सत्तामा बसेर अहिले आन्दोलन गर्ने नेताले दिनुपर्छ।
किन मौन मधेश?
मधेशी मोर्चाका नेताले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा सभा र पत्रकार सम्मेलन गरिसके। कहीं पनि हस्तक्षेप भएन र हुनु पनि हुँदैन। पूर्खौंदेखि बस्दैआएका यादव, मिश्र, झा, मुसहर, झाँगड, धिमाल, राजवंशीलगायत सबैको साझ्ा हो मधेश र सिंगो नेपाल। जसरी उपेन्द्र यादवलाई काठमाडौंमा सभा–सम्मेलन गर्ने अधिकार छ, त्यसरी नै अरु कसैलाई पनि रंगेली, धनुषा वा वीरगञ्जमा सभा–आमसभा गर्ने अधिकार छ। हरेक राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम यो अधिकारको रक्षाको लागि प्रतिवद्ध हुनैपर्छ।
रंगेलीमा युवासंघद्वारा आयोजित सभामा आक्रमण प्रयास हुँदा पनि सबै दल र नागरिक समाजबाट विरोध हुनुपर्थ्यो। भर्खरै जनकपुरमा लीला कोइराला, आनन्द ढुंगाना र विमलेन्द्र निधिलगायतका सांसदका घरमा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताद्वारा आगजनी र नेपाली कांग्रेसको विभिन्न गाउँ, नगर र क्षेत्रीय सम्मेलनमा हस्तक्षेप हुँदा एमालेलगायत सबै राजनीतिक दलले प्रखर रूपमा विरोध गर्नुपर्थ्यो।
तराई केही दलविशेषको बिर्ता होइन। कुनै एक भाषा–भाषी र समुदायका मानिसको मात्र पनि होइन। तराईमा १२५ जातजातिका मानिस छन्। केहीको संख्या थोरै होला, केहीको धेरै, तर ती सबैको साझ्ा भूमि हो तराई र सिंगै नेपाल। तर, तराईमा अहिले लाठी–मुंग्रीको राज स्थापित गर्न खोजिएको छ। पार्टी महाधिवेशनको लागि होस् या अन्य सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसलाई तराईका प्रत्येक गाउँमा कार्यक्रम गर्ने अधिकार छ। यो संविधानप्रदत्त अधिकार हो। यो अधिकार एमाले, एमाओवादी र सबैलाई छ। उनीहरू आ–आफ्नो कार्यक्रम लिएर छिटोभन्दा छिटो तराईमा जानुपर्छ। अझ् एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीले त संविधानबारे प्रष्ट पार्न संयुक्त आमसभा गर्नुपर्छ।
अरुलाई मात्र निषेध?
अहिले जनकपुर, राजविराजलगायत ठाउँमा कांग्रेसले बढाएको गतिविधिलाई सबै दलले साथ दिनुपर्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि नै आक्रमण हुन थालेको बेलामा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै दल आक्रमणविरुद्ध एकतावद्ध हुनैपर्छ। अहिले तराईका जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि संयुक्त मधेशी मोर्चाले हस्तक्षेप गरेको छ। सांसदहरूलाई आउन नदिने वा तराईमा कार्यक्रम गर्न नदिने भन्ने घोषणाको विरोध सवभन्दा पहिले तराईकै नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले गर्नुपर्थ्यो, तर मौन रहे।
आफ्नो महाधिवेशनको सन्दर्भमा अहिले नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको गाउँ, नगर, क्षेत्रको सम्मेलन र प्रतिनिधिको निर्वाचन देशमा भइरहेको एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास हो। लोकतन्त्रलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउने र जनतालाई सचेत–संगठित पार्ने यो प्रक्रियामाथि जुनसुकै समूहबाट आक्रमण भए पनि सबै मिलेर सामना गर्नुपर्छ र राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ।
मधेशी मोर्चाका नेताले आफूले जे गरे पनि हुने र अरुले चाहिं आफ्नो कुरासमेत राख्न नपाउने भन्ने अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाएका छन्। यो तराईमा व्याप्त सामन्ती चिन्तनको अभिव्यक्ति हो। तराईमा व्याप्त सामन्तवादलाई परास्त गर्न र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन तराईकै जनता जाग्नुपर्छ।