तीन वर्ष अगाडिसम्म दैनिक रु.२ करोड औसत कारोबार हुने गरेकोमा पछिल्लो समय यो बढेर ५५/६० करोड हाराहारी पुगेको छ। धितोपत्र कारोबार संख्या पनि त्यत्तिकै बढेको छ। आव २०६९/७० मा रु.२२ अर्ब ५ करोड बराबरको धितोपत्र कारोबार भएकोमा २०७०/७१ मा ८० अर्ब बराबर भएको छ। कारोबार रकम र धितोपत्र कारोबार दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। लगानीकर्ताको आगमन बजारमा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र भने जटिल मोडमा छ। १२ वैशाखको विनाशकारी महाभूकम्प र साउनबाट तराई–मधेशमा जारी बन्द, हड्ताल तथा भारतको नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न आपूर्ति समस्याले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जटिल बनाएको छ। पूँजीबजारको सम्बन्ध देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ, तर विकास निर्माण ठप्प हुँदा, राजश्व संकलनमा उल्लेख्य ह्रास आउँदा, उद्योगधन्दा बन्द हुँदा, भूकम्पपछाडिको पुनःनिर्माणले गति नपाउँदा पनि नेपालको शेयरबजार बढिरहेको छ। किन?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष डा. रविन्द्रप्रसाद पाण्डे अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भए पनि देशले अंगालेको अर्थनीतिप्रतिको विश्वासले पूँजीबजार सुदृढ हुँदैगएको बताउँछन्। धितोपत्र बोर्डका सदस्य रहिसकेका उनको भनाइमा, अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्याको कारण गैर–आर्थिक र राजनीतिक हो, राजनीतिक समस्या समाधान हुनेवित्तिकै आर्थिक गतिविधिले गति लिने विश्वास छ। अर्थात्, संकट समाधान हुने आशाको असर हो– यतिबेलाको शेयरबजारको अवस्था।”
यसकारण बजार वृद्धि
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संस्थागत भएको छ। तराई–मधेशको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा संशोधन पनि गरियो। बाँकी मुद्दा मिलाउन वार्ता–संवाद चलिरहेको छ। राजनीतिक हिसाबले संक्रमणकाल अन्त्य गराउन सकारात्मक प्रयास हो, यो। नाकाबन्दी गरेको भारतले पनि नाकाहरू सहज बनाउँदै लगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणको तयारी थालेको समाचार आइरहेका छन्। लगानीकर्ता राजनीतिक संक्रमणकाल छिट्टै सकिएर स्थिरता कायम भएपछि लगानीको वातावरण बन्ने आशामा छन्। यो आशा शेयरबजार वृद्धिको एक कारण हो।
त्यस्तै, लगानीकर्ताहरू धितोपत्र बजार विकासका लागि केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडीएस) स्थापना र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा थिए, जुन ३ माघबाट कार्यान्वयन भयो। यसले लगानीकर्ताको लागतलाई केही बढाएको भए पनि सीडीएस कार्यान्वयनले बजारमा नयाँ उत्साह थपेको छ। अरु मुलुकमा यस्ता प्रविधि भित्र्याउँदा बजार २/३ गुणासम्म बढेको उदाहरण भेटिन्छ। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तानमै पनि त्यही भएको थियो। यहाँ पनि त्यस्तै असर छ। स–सानो लगानी गर्न मिल्ने गरी सामूहिक लगानी योजना बजारमा प्रवेश गरेका छन्। शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीहरूको स्तर मापन तथा साख मूल्यांकन गर्ने संस्था जस्ता पूर्वाधार स्थापनाले पनि लगानीकर्तामा सहजता र विश्वास बढेको छ।
राष्ट्र ब्यांकले आव २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिसँगै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको घोषणा गर्यो। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले अब दुई वर्षभित्र राष्ट्र ब्यांकले तोकेबमोजिमको पूँजी पुर्याउनुपर्छ। यो बाध्यकारी व्यवस्था हो। यसका लागि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर वा बोनस र हकप्रद शेयरभन्दा अन्य विकल्प छैन। यसरी लगानीकर्ताले आगामी दुईवर्षसम्म राम्रो बोनस, हकप्रद शेयरको सम्भावना देखे। यो सम्भावनाको प्रभाव शेयर बजारमा पर्ने नै भयो। राष्ट्र ब्यांकको मौद्रिक नीतिले क वर्गका वाणिज्य ब्यांकहरूले रु.८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित विकास ब्यांकहरूले रु.२ अर्ब ५० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब ४ देखि १० जिल्लासम्म सञ्चालन हुने वित्तीय संस्थाले रु.८० करोड र १ देखि ३ जिल्लामा सञ्चालन हुनेले रु.५० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याउनुपर्नेछ।
शेयर बजारमा वीमा क्षेत्रको पनि उल्लेख्य प्रभाव छ। वीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको वीमा ऐनको मस्यौदामा कम्पनी पूँजी वृद्धिको प्रावधान उल्लेख्य भएबाट त्यसको प्रभाव देखिएको हो। वीमा कम्पनीहरूको नाफा हरेक वर्ष बढिरहेको छ। भूकम्पपछि त वीमाको महत्व झ्न् बढेको छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा वीमा क्षेत्रको विजनेश अझ् बढ्ने निश्चित छ। यसबाहेक, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखापरेको उच्च तरलता र न्यून व्याजदर पनि शेयरबजार वृद्धिको कारण हो। व्याजदर र शेयरबजारबीच सीधा सम्बन्ध छ। व्याजदर घट्दा शेयर बढ्छ भने बढ्दा घट्छ। अहिले प्रायः सबै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले वचतकर्तालाई दिने व्याजदर घटाएका छन्। वचत खाताको कुरै नगरौं, वार्षिक मुद्दति खातामा समेत ४/५ प्रतिशत पनि व्याज दिंदैनन्। यो अवस्थामा ब्यांकको व्याजबाट हुने आम्दानीभन्दा शेयरबजारको प्रतिफल अधिक हुन्छ। यसको प्रभाव शेयरबजारमा परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले करीब रु.१ खर्बको अधिक तरलता रहेको राष्ट्र ब्यांकको आव २०७२/७३ को पहिलो त्रैमासिक तथ्यांकले देखाउँछ। चालू वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ब्यांकहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २.८ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ७.८ प्रतिशतले बढेको थियो। भूकम्प, आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण अन्य क्षेत्रमा तत्कालका लागि लगानी वातावरण नभएपछि ब्यांकमा लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ। पूँजी थुप्रिएर ब्यांकको सञ्चालन लागत बढेको सन्दर्भमा ब्यांकहरूले मार्जिन लेण्डिङको लागि व्याजदर घटाएर वातावरण अनुकूल बनाइरहेका छन्। केही अगाडिसम्म शेयर धितो कर्जाबारे सोच्दै नसोचेका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि अहिले यो कर्जालाई विस्तार गरिरहेका छन्। यो पनि शेयरबजार वृद्धिको एउटा कारण हो।
बजार वृद्धिको बेला बदमासीको सम्भावना बढी हुन्छ भन्नेमा नेप्से र बोर्ड सजग हुनुपर्छ। यो लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा चनाखो हुनुपर्ने बेला हो। बजार वृद्धि स्वभाविक हो वा कृत्रिम, गहिरिएर हेर्नुपर्यो र कानूनले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारीअनुसारको काम हुनुपर्यो। ब्रोकर, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सबै स्वनियममा बाँधिएका छन् कि छैनन्, राम्रो नियमन हुनुपर्छ।