१९ माघ २०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा २१७ मुद्दा पेशी चढेकोमा १८ मुद्दा (करीब ८ प्रतिशत) को मात्र फैसला भयो। सुनुवाइको पालो पर्खेकामध्ये १५३ मुद्दा 'हेर्न नभ्याइने' मा परे। त्यो साता (१७–२२ माघ) पेशी चढेका १ हजार १८२ मुद्दामध्ये ९६१ मुद्दाको (करीब ८१ प्रतिशत) फैसला भएन।

माघ तेस्रो साताको मुद्दा फैसलाको यो दर सर्वोच्चमा वर्षभरि हुने मुद्दा फर्छ्योटको उदाहरण मात्र हो। २२ माघ २०७२ मा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, आव २०७१/७२ मा सर्वोच्चमा रहेका करीब २८ हजार मुद्दामध्ये ६ हजार अर्थात् करीब २२ प्रतिशत मात्रै फैसला भए। (हे.इन्फोग्राफिक्स)

प्रति न्यायाधीश मुद्दा फर्छ्योट दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भए पनि अदालतको मुद्दा फर्छ्योट दर निराशाजनक छ। यसको मुख्य कारण हो– आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश नहुनु। हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १० जना न्यायाधीश छन्, जबकि संविधानले २१ जना न्यायाधीशको व्यवस्था गरेको छ। रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख सरोकारवाला न्यायपरिषद् र नेपाल बार एसोसिएसनले कुनै तदारुकता देखाएका छैनन्। संसद्ले पनि व्यवस्थापिका संसद् (कार्य सञ्चालन) नियमावली र संसदीय विशेष सुनुवाइ समिति नबनाएर न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो थुनिरहेको छ।

गैरजिम्मेवार संसद्

संविधानमा न्यायपरिषद् सदस्यका लागि पनि संसदीय सुनुवाइ गरिनुपर्ने प्रावधान छ। जसका लागि संसद्को नियमावली चाहिन्छ। तर, संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा दलहरूबीचको विवादका कारण नियमावली बन्न सकेको छैन। (हे. नियमावलीको अड्को, हिमाल, १७–२३ माघ) संसद्का अन्य समितिहरूले अन्तरिम कार्यविधि अनुसार पुरानै संरचना र क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गरिरहेका छन्। तर संविधानले सुनुवाइ समितिको संरचना नै फेरिदिएको (७५ बाट १५ सदस्यीय बनाएको) र न्यायपरिषद् सदस्यको समेत सुनुवाइ गर्ने गरी क्षेत्राधिकार बढाएकाले समिति अन्तरिम कार्यविधिबाट मात्रै सक्रिय हुन नसकेको हो। “नियमावली बनाउन ऐन बनाउँदा जस्तो सरकारले विधेयक लगिराख्नु पर्दैन”, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “आफैंले बनाउन सक्ने नियमावली नबनाइदिएर न्यायालयमा समस्या थुप्रँदा पनि संसद्ले संवेदनशीलता देखाएन।”

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल संसद्को नियमावली समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू हुँदा पनि समस्या नसुल्झिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्। “न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो थुनेर संसद् गैरजिम्मेवार बनेको छ”, उनी भन्छन्, “न्यायालयमा नाकाबन्दी जस्तो अवस्था उत्पन्न भएको छ।”

परिषद्को मौनता

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र कारबाहीको सिफारिश गर्न प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष तथा कानूनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र नेपाल बारको सिफारिशका एक/एक जना अधिवक्ता सदस्य रहने पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्को व्यवस्था संविधानले गरेको छ। परिषद्मा हाल प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिशमा नियुक्त गरिनुपर्ने दुई सदस्य रिक्त छन्। आफ्ना प्रतिनिधि पठाइदिन परिषद्ले दुवै निकायमा पत्राचार गरेको छ। तर दुवै निकायले सदस्य सिफारिश गरेका छैनन्।

न्यायाधीश सिफारिश गर्न तीन सदस्यीय परिषद्लाई पनि कानूनी अड्चन छैन। सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठन, जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापना, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको करार मिलान र अन्य न्यायाधीशको सरुवा, सर्वोच्चको मेलमिलाप समिति र सैनिक विशेष अदालतमा अध्यक्ष तोक्ने जस्ता काम परिषद्ले गरिसकेको छ। तर, न्यायाधीश सिफारिश र संसद्लाई नियमावली र सुनुवाइ समिति बनाउन झ्कझ्क्याउनेतर्फ भने परिषद्ले पहल गरेको छैन। “संसद्को सक्रियताका लागि पहल गर्ने काम परिषद्को नभए तापनि संसद्कै उदासीनताका कारण न्यायालय र सेवाग्राहीलाई मर्का परेका वेला नेतृत्व (न्यायपरिषद्) ले अगुवाइ गर्नैपर्छ”, सर्वोच्च बारका एक पदाधिकारी भन्छन्, “परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिश गरेर बल संसद्को कोर्टमा पठाउनुपर्छ, अनि मात्र संसद्लाई प्रश्न गर्न मिल्छ।”

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको गतिरोध लामो समयदेखिकै हो। कानूनी अड्चन नहुँदा र परिषद् पूर्ण हुँदा पनि न्यायाधीश सिफारिश हुनसकेको थिएन। न्यायपरिषद्का एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिमा साधेको मौनता रहस्यमय छ।”

बारको विवाद

न्यायपरिषद्ले २४ मंसीरमा नेपाल बार एसोसिएसनलाई सदस्य सिफारिश गर्न पत्र पठाएको थियो। बारले ८ माघमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएकाले सदस्य सिफारिश नगरिएको जवाफ पठायो। आवरणमा संसद्लाई देखाए पनि बारले प्रतिनिधि पठाउन नसक्नुको प्रमुख कारण चाहिं त्यहाँभित्रको चरम राजनीतिक गुटबन्दी हो। बारको १७ सदस्यीय कार्यसमितिमा ९ जना नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) तथा ८ जना एमाले र एमाओवादी नजिकका थिए। तर, अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की महान्यायाधिवक्ता भएपछि १६ सदस्यीय कार्यसमितिमा वामपन्थी प्रतिनिधित्व ७ जनामा झ्रेको छ। पछिल्लो पटक न्यायपरिषद् सदस्यका लागि भएको मतदानमा कोषाध्यक्ष मोहन इङ्नाम तथा सदस्यहरू प्रशन्नकृष्ण दास र विनीता कार्कीले बामपन्थी उम्मेदवार रामप्रसाद श्रेष्ठलाई जिताएपछि डीएलएले उनीहरूमाथि कारबाही गरेको थियो।

अहिले बहुमतका आधारमा परिषद्मा डीएलएकै प्रतिनिधि चुनिने अवस्था छ। तर कारबाहीमा परेका उनीहरू परिषद्मा सदस्य सिफारिश गर्ने अजेण्डामा छलफल गर्न बोलाइएको बारको बैठकमा गएनन्। एमालेनिकट कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर साउदसमेतको अनुपस्थितिका कारण कोरम नै नपुगी बैठक स्थगित भयो। 'देखाउने दाँत' अर्कै भए पनि डीएलएभित्रको अविश्वास र डीएलएका प्रतिनिधि पठाउन वामपन्थीको अरुचि न्यायाधीश सिफारिश हुन नसक्नुको कारण हो।

न्यायपालिकाको प्रमुख सरोकारवाला बारले न्यायपरिषद् गठन र न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो भूमिका कमजोर बनाइरहेको छ। “बारले आफ्नो 'स्पेस' आफैं गुमाइरहेको छ”, सर्वोच्चका एक अधिवक्ता भन्छन्, “बैठक नै बसाउन नसक्ने अनि दोष संसद्तिर देखाउने कार्यले वकीलहरूको नाकै काटिएको छ, तैपनि बार विरुद्ध बोल्न कसैको हिम्मत छैन।” सर्वोच्च बारले भने हालै प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश र कानून मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि झ्कझ्क्याएको छ।

---

कहिले छिन्ने २२ हजार मुद्दा?

सर्वोच्चमा रहेका करीब २८ हजार मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्षमा करीब ६ हजार मुद्दा छिनियो। सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, देशैभरका अदालत र न्यायाधीकरणहरूमा दुई वर्ष भन्दा पुराना मुद्दा १० हजार १५ थान रहेकोमा सर्वोच्चमा मात्रै त्यस्ता मुद्दा ८ हजार ८०० छन्। न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले आव २०७१/७२ मा मुद्दा तथा रीटतर्फ ५० प्रतिशत फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सर्वोच्चले त्यसको आधा मुद्दा पनि किराना लगाउन सकेन। प्रतिवेदनमा 'लामो समयदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन नसकी बक्यौता मुद्दाको संख्या तीव्र वृद्धि हुँदै गएको' उल्लेख छ।

नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम सर्वोच्चमा २२ मंसीरमा संवैधानिक इजलास गठन भयो। त्यसयता प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने पाँच सदस्यीय इजलासमा बिहीबार र शुक्रबार सुनुवाइ हुँदै आएको छ। साताको दुई दिन एउटै इजलासमा आधा न्यायाधीश 'व्यस्त रहँदा' अन्य सुनुवाइ प्रभावित भइरहेका छन्। संवैधानिक इजलासले संविधानसँग बाझिएका वा संसद् सदस्यको अयोग्यता जस्ता विवाद मात्र हेर्ने हुँदा सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकारका धेरै मुद्दाले पालो पाएका छैनन्। 'पाँच जना न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा समेत तोकिनुपर्ने व्यवस्थाले न्याय सम्पादन अझै प्रभावित हुने देखिन्छ' – सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा छ।