१० भदौ २०७१ बिहान, झापाको शनिअर्जुन नगरपालिका, दुवागढी र धाइजन गाविसस्थित चारआली वनक्षेत्रको सखुवाको रूखमुनि स्थानीय पण्डित हरिश्चन्द्र दाहालले त्रिशूल गाडे। त्यही दिउँसो पानी पर्‍यो। पण्डितलाई के चाहियो, देवी भगवती खुशीले प्रकट भइन् भन्दै उनले कहिल्यै नसुनिएको नयाँ किंवदन्ती कथे– कैलाश पर्वतबाट देवी भगवतीले राक्षसलाई बध गर्न गंगासागर जाने क्रममा ताप्लेजुङमा एक पाइला र चारआलीमै अर्को पाइला टेकेकी थिइन्।

भोलिपल्ट बिहानैदेखि पूजा गर्नेहरू ओइरिए। आउजाउ बाक्लिएपछि झ्ाडी मैदान बन्यो। धार्मिक ग्रन्थहरूमा वर्णन नभएको चारआलीको वनक्षेत्रलाई 'पाउ पाथिभरा उत्तरगंगा धार्मिकस्थल' नाम दिइयो। नेकपा (एमाले) झापा जिल्ला कमिटी सदस्य हरिचरण बानियाँको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय पाउ पाथिभरा उत्तरगंगा धाम समिति नै बनाइयो। हेर्दाहेर्दै, एउटा वनक्षेत्रको विनाशको शिलान्यास भयो।

त्यही वर्ष ९ पुसमा धाम नजिकै बौद्धमार्गीहरूले करीब एक बिघा जति झाडी सम्याए। ध्वजापताका टाँगे। दुई साता नबित्दै बुद्ध मूर्ति राखियो। र, टासी फुनछोग छ्योई खोरलिङ गुम्बास्थल नामकरण समेत गरियो। गुम्बा निर्माण समितिका संयोजक मानबहादुर तामाङ भन्छन्, “राज्यको वन हो, एउटाले पाउँदा हामीले नपाउने भन्ने त नहोला नि!” यही वनमै पुसको दोस्रो साता धिमाल समुदायले रादी वेराङ आमाई नाममा ब्यानर राखेको छ। जंगलको मध्यभागमा राजवंशी समाज विकास समितिको पनि ब्यानर देखिएको छ। किरातहरूले माङहिम र नेवार समुदायले भीमसेन थान बनाउने तयारी गर्दै वन आउजाउ बढाएका छन्।

राजनीतिको आड

धाम समिति राजनीतिक भागबण्डामा चलिरहेको छ। एमाले जिल्ला नेता बानियाँ समितिको अध्यक्ष हुँदा कांग्रेसका तिलकबहादुर गिरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष र एमाओवादीका हंसलाल राजवंशी उपाध्यक्ष छन्। वितेको डेढ वर्षमा यो धार्मिकस्थलमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व वनमन्त्री महेश आचार्य, कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडालगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिले भ्रमण गरेका छन्। सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकारको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले मात्र दिनसक्ने प्रावधान भएका कारण धाम समितिले नेतामार्फत यस्तो लविङ गरिरहेको बुझन गाह्रो छैन।

अतिक्रमणको एक वर्षपछि, भदौ २०७२ मा १३२ हेक्टर क्षेत्रफलको वनक्षेत्र प्रगति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर विडम्बना, वनकै पदाधिकारी धार्मिकस्थल बनाउने अभियानमा सहयोगी बनेका छन्। सामुदायिक वनका अध्यक्ष बुद्धिलाल चौधरी स्वयं धाम समितिका सदस्य छन्। तर, उनी आफूलाई धाम समितिमा राखिएको बारे थाहै नभएको दाबी गर्छन्। गुम्बा निर्माण समितिका संयोजक तामाङ पनि सामुदायिक वनका सदस्य छन्।

जमीनको भोगाधिकार नै नलिई धाम समितिले धार्मिक वन निर्माणको गुरुयोजना समाज कल्याण परिषद्मा पेश गरिसकेको छ। गुरुयोजनामा धाइजन गाविस–४ मा पर्ने वनको ४२ हेक्टर अर्थात् करीब एकतिहाइ क्षेत्र उपयोग गर्न पाउने गरी दुईवटा पोखरी, मन्दिर र धार्मिक वन बनाइने उल्लेख छ। समितिका सचिव यामनाथ बराल मन्दिर, पूजा तथा हवन मण्डप, कंक्रिट मार्ग, शौचालयलगायतका निर्माणमा रु.२० लाख खर्च भइसकेको बताउँछन्। मन्दिरमा एक भान्से, तीन पुजारी र दुई कामदारसमेत राखिएको छ।

अतिक्रमण रोक्न जिल्ला वन कार्यालयसमेत निरीह बनेको छ। जिल्ला वन अधिकृत इन्द्रमणि भण्डारी अतिक्रमण रोक्न पाउ पाथिभराका नाममा पटकपटक पत्र काटेको तर अवज्ञा भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जग्गाको भोगाधिकार नपाउञ्जेल कुनै किसिमको भौतिक संरचना नबनाउन सूचित गरेका थियौं, तर मानेनन्।” आफ्नो केही नलागेपछि वन कार्यालयले २९ पुसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत गुहारेको छ। तर, राजनीतिक प्रभाव र दबाबका अघि प्रशासनसमेत मूकदर्शक बनेको छ।

“अराजकतालाई नेता र मन्त्रीहरू आएर अनुमोदन गर्न खोजिरहेका छन्”, वन कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, “राजनीतिक दबाबका कारण पनि प्रशासनलाई कारबाही गर्न अप्ठेरो परिरहेको सत्य हो।” धाम समितिका अध्यक्ष बानियाँ रुद्राक्षलगायतका बिरुवा र जडीबुटी उत्पादनमार्फत वन क्षेत्रलाई धार्मिक वन बनाउने योजना सुनाउँछन्। भन्छन्, “समग्र वनको संरक्षणकै लागि गुरुयोजना बनाइएको छ।”