यसरी भरिन्छ रिक्तता

Share:
  
- मनमोहन भट्टराई
दुई व्यक्तिको स्वभाव हुबहु नमिल्ने हुनाले पनि सुशील कोइरालाको निधनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा त्यस्तै शालीन, सदाचारी र सौहार्द नेताको अपेक्षा राख्नु निरर्थक हुन जान्छ।

कोइराला परिवारको नेतृत्व भंग भएको यो समयपछि कांग्रेस कस्तो देखिन्छ या हुन्छ भन्ने छलफलमा नीति तथा सिद्धान्तमा उल्लेख्य परिवर्तन आउँछ या पुरानै शृंखलाले निरन्तरता पाउँछ भन्ने प्रश्न बढी अर्थपूर्ण हुन्छ। कांग्रेस मात्रै होइन, सिंगो नेपालको सात दशक लामो आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा कोइराला परिवार मियोको रूपमा रह्यो। कांग्रेसको मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तमा विचलन नै आएजस्तो देखिने गरी बेलाबखत परिवर्तन हुदै आए तापनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा अर्थपूर्ण 'डिपार्चर' भएको भन्नुपर्छ।

संघीयता होस् या त्यसअघिका गणतन्त्र र आर्थिक नीतिको विषय, गिरिजाप्रसादको समयमा भएका निर्णयहरू अनपेक्षित किसिमका थिए, जसलाई समयक्रममा कांग्रेसभित्र खास गरेर नयाँ पुस्ताले स्वीकार्दै गयो। राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जाँदा कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिमा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई मात्र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर रहे भने गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिं संघीयतासमेत स्वीकार्न बाध्य भए। उदार अर्थतन्त्रको सवालमा भने सिंगो नेपाली कांग्रेस विश्वव्यापी लहरमा हेलियो। सुशील'दाको निधनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एउटा रिक्तता देखिएको छ, यद्यपि यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना १३औं महाधिवेशनको सँघारमै भएकोले रिक्तताले लामो संक्रमणको रूप लिन पाउने देखिंदैन। सुशील'दाको विदाइसँगै कांग्रेस राजनीतिमा कोइराला परिवारको वर्चश्वको शृंखला पनि सकिएको प्रतीत भएको छ।

कांग्रेसका मान्यता

नेपाली कांग्रेसको जीवनमा अभिन्न तत्वको रूपमा रहेका राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्रमा बेलाबखत प्रश्न उठेकै हो। कांग्रेसले राष्ट्रियतामाथि नै खलल पुग्ने गरी नीति फेरेको र सन्धि–सम्झौता समेत गरेको आरोप खेप्नुपरेको छ। कांग्रेसले गरेको संघीयताको निर्णयले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा पुर्‍याउने सघाउ वा बिगार हेर्न केही वर्ष कुर्नै पर्नेछ। त्यस्तै, समाजवादप्रतिको ओठेभक्ति संविधानभित्रैको विषय बनाइए पनि कार्यान्वयनको चुनौती कांग्रेसको अघिल्तिर तेर्स्याएको छ।

कांग्रेसले लोकतन्त्रका मान्यतासित पनि सम्झौता गरिहाल्छ कि भन्ने प्रश्न चाहिं अहिलेलाई यथार्थको धरातलभित्र पर्दैन। यसरी हेर्दा, सुशीलपछिको कांग्रेसमा तात्विक परिवर्तन नभई थोरै परिवर्तनसहितको नीतिगत–सैद्धान्तिक निरन्तरता मात्र सोच्न सकिन्छ। बीपीको समयमा अंगीकार गरिएको समाजवादले त्यसपछिका नेतृत्वलाई खासै प्रभाव पार्न सकेन। समयचक्र, नेतृत्वमा अग्रगामी चिन्तनको अभाव या यी दुवै त्यसको कारक हुन सक्दछन्।

समाजवादबाट अलिकति हटेर लिएका आर्थिक नीतिमध्ये कति आफैंभित्रका उब्जनी हुन्, कति बाह्य प्रभाव हो भनेर छुट्याउने कुरा कुनै गाह्रो विषय होइन– कांग्रेसले आफूलाई समाजवादबाट उदार अर्थतन्त्रमा सैद्धान्तिक फड्कै मारेको देखिने गरी उभ्याउन नसके पनि। सरकारमा छँदा एउटा नीति र पार्टी पंक्तिको उपभोगका लागि अर्को नीतिको बयान कांग्रेसको विडम्बना हो। १३औैं महाधिवेशनले यही दोधारे नीतिलाई निरन्तरता दिने सम्भावना देखिन्छ। यसको निरन्तरताले भोलिको नेपालको अर्थ–सामाजिक राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावको आकलन कांग्रेसले गरेको छैन। र पनि, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताकै कारण कांग्रेसलाई मतदाताले पटक–पटक विजयी बनाउँदै आएका छन्।

उदार अर्थनीतिले चीन, भियतनाम, सिंगापुरमा पनि दक्षिण कोरियामा झैं आर्थिक समृद्धि ल्याए पनि ती मुलुकहरूले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मूल्य चुकाउनुपर्‍यो। नेपाली जनमानसले भने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको लागि लामो संघर्ष गरेको छ। नेपालीका लागि वैयक्तिक स्वतन्त्रता सर्वोपरि महत्वको छ भने सामाजिक–आर्थिक न्याय पनि सँगसँगै हुने नीति कांग्रेसको बाध्यता हुन आउँछ। पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिका पूर्वाधारहरू खडा हुन सकेका छन्। यो क्रममा अवरोध नभए पाँच–सात वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८–९ प्रतिशत पुग्नु कल्पनातीत कुरा हुने छैन।

त्यसवेला अर्थ–सामाजिक व्यवस्था पनि अहिलेको जस्तो रहने छैन। धनी–गरीब र गाउँ–शहरबीचको दूरी बढेर जानेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, मुलुक पहिचानसहितको संघीय अभ्यासमा गएपछि दुइटा कुरा स्पष्ट भएर आउनेछन्– सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानको रक्षा या आर्थिक समृद्धिको लागि पहिचानलाई तिलाञ्जली। आज जुन जोशले संघीयतामा पहिचानको सम्मानको खोजी भएको छ, भोलि यसको सार्थकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। सुशीलपछिको कांग्रेसले यो अवस्थाको ख्याल राख्नुपर्नेछ।

राष्ट्रियताको औजार

नेपाली कांग्रेसभित्र जरो गाडेको राष्ट्रियताको विषयलाई आन्तरिक रूपमा सुदृढ पार्नुपर्ने चुनौती छ। यो चुनौती नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा जटिल भएर प्रकट हुन सक्दछ। त्यो अवस्थामा हाम्रो बाह्य र खासगरी निकट छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध विशेष सावधानीपूर्वक संचालन गर्नुपर्ने चुनौतीमा छ, कांग्रेस। नेपालमा संघीयता सहमतिबाट आयो, तर कतिपय मुलुकमा यो शक्ति प्रयोगबाट आएको देखिन्छ।

मजबूत राष्ट्रियताका लागि संघीयता बाधक हुन्छ भन्ने आशंका नगर्दा पनि यसले जन्माउने असीमित आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक परिवेश कति सक्षम छ भन्ने महत्वपूर्ण बन्छ। यस्ता विषयमा छिमेकीबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने अपेक्षा गर्न त सकिन्छ, तर हालैको भारतीय नाकाबन्दीले संघीयताको एउटा प्रारम्भिक परिणाम दिइसकेको छ। यो विषयलाई सावधानीपूर्वक नसम्हाले आइलाग्ने असजिलो देखिइसकेको छ।

नेपालमा मधेशबाट शुरू भएको आन्दोलन जातीय राष्ट्रवादमा लपेटिंदै विस्फोटक अवस्थामा पुग्छ भन्ने एकथरीको आकलन अहिलेलाई गलत सावित भए पनि पृथकतावादको मसिनो स्वरले छिमेकबाट पाएको पुटले भोलिको संकेत दिएको छ। नेपालको राष्ट्रियता नितान्त आन्तरिक विषय नभएर यसका कतिपय आयामहरू बाहिरी जगतसित जोडिएका छन्। शान्त र स्थिर नेपाल, जो सुशील कोइरालाको चाहना थियो, त्यसलाई उनका उतराधिकारीले गम्भीरताका साथ उठाउन सक्नुपर्दछ। यसमा थोरै पनि लापर्वाही नेपाली लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि घातक हुनसक्दछ।

यसमा गर्नुपर्ने कुरा धेरै हुन सक्दछन्, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित कांग्रेसको विदेशनीति छ। त्यस अनुसार, छिमेकीसित सामीप्यता, शक्ति राष्ट्रसित राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्ध विकास र अन्य मुलुकसित सहयोगपूर्ण मित्रताको आधारशिला बनाउनुपर्छ। तर, विभिन्न कालखण्डका कांग्रेस नेतृत्वको कतिपय बयान र नेपालले गरेका कतिपय सन्धिहरूले यी कुराहरूमा टिप्पणीको ठाउँहरू दिएको छ। श्रीलंकामा भारतीय फौजको उपस्थितिलाई लिएर कांग्रेस नेताको बयान र टनकपुर सन्धि त्यस्ता उदाहरण हुन्।

आन्तरिक रूपमा उदार लोकतन्त्रकै औजारहरू प्रयोग गरेर राष्ट्रियतालाई सुदृढ गराउने थुप्रै बाटा छन्। राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने गरी चल्ने बाह्य हावालाई सीमापारि नै रोक्ने कौशल कूटनीतिक कुशलता र विदेशनीतिको सन्तुलित परिचालनबाट आउँछ। पुरानो विदेशनीतिलाई कायम राखेरै यसमा सफल हुन सकिन्छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बीपीको पालामा भन्दा निकै विकसित भइसकेको अहिलेको समयलाई कांग्रेसले सदुपयोग गर्नुपर्दछ। कांग्रेसका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो, यो। अबको कांग्रेस नेतृत्वले यसलाई कसरी सामना गर्दछ भन्ने नै आज कोइरालाको अनुपस्थितिमा उब्जिएको प्रश्न हो।

संविधान ल्याउनु सुशील कोइरालामाथि आइपरेको पर्वततुल्य जिम्मेवारी थियो, जसलाई उनले सद्भाव, एकता र आफ्नै खालको मेलमिलापको व्याख्याबाट सफल बनाए। अब कार्यान्वयनको चुनौती पनि त्यत्तिकै पर्वततुल्य जिम्मेवारीको रूपमा खडा छ, आगामी नेतृत्वको लागि। मूलभूत मान्यतामा विचलन नआउने गरिकन थोरै परिवर्तन र धेरै सावधानीका साथ पुरानै नीति–व्यवहारलाई निरन्तरता दिंदा यो सम्भव छ। सुशील कोइरालाको अनुपस्थिति कांग्रेस राजनीतिमा एउटा रिक्तता त हो, तर परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै यसलाई भर्न सकिन्छ।

comments powered by Disqus

रमझम