४ माघमा बसेको अर्थ समितिको बैठकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७२ (बाफिया विधेयक) मा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सात सदस्यीय उपसमिति बनायो। नेपाली कांग्रेसका दीपकप्रसाद कुइँकेल संयोजक रहेको उपसमितिमा एमालेका इच्छाराज तामाङ र केदार सञ्जेल, एमाओवादीकी गोमा कुँवर, सद्भावना पार्टीका विमल केडिया, कांग्रेसका उदयशमशेर जबरा र थरुहट तराई पार्टी, नेपालका गोपाल दहित सदस्य छन्।

समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाद्वारा प्रस्तावित सदस्यहरूमा नियुक्त एमाले सांसद् तामाङ सिभिल ब्यांकका अध्यक्ष पनि हुन्। उपसमितिमा तामाङको नियुक्तिसँगै विधेयक ब्यांकर अनुकूल बन्ने आशंका पैदा गरेको छ। अर्कोतर्फ, विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तामाङ र कुँवर दुवै उपसमिति सदस्य छन्, जुन स्वाभाविक छैन। “दोहोरो भूमिका हुन्छ भनेकै हूँ। तर, सिंगो समितिले सदस्य छानेपछि मैले बस्दिनँ भन्न मिलेन” कुँवरले भनिन्, “दोहोरो भूमिका हुने सभासद् म मात्र होइन, अरू पनि हुनुहुन्छ।”

बैठकमा सहभागी एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, “बाफिया विधेयक ब्यांकरका पक्षमा पार्नकै लागि उपसमिति खडा गरिएको देखिन्छ।” १५ दिन समय पाएको उपसमितिले कांग्रेस महाधिवेशनलाई कारण देखाउँदै प्रतिवेदन पेश गर्न अबेर गरिरहेको छ।

ब्यांकरको 'अनुचित' सक्रियता

बाफिया विधेयकको दफा ११ (४) मा 'ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पूँजीबजार, ब्यांकिङलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी नेपाल राष्ट्र ब्यांकको स्वीकृतिमा संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न सक्ने' विवादास्पद प्रावधान छ। युवराज खतिवडा गभर्नर रहेकै वेला यस्तो प्रावधान राख्न ब्यांकरहरू राष्ट्र ब्यांक पुगेका थिए। तर, राष्ट्र ब्यांकले यस्तो स्वीकृति नदिएपछि विधेयकमा भइरहेका पछिल्ला छलफलमा विज्ञका तर्फबाट डा. खतिवडालाई बोलाइएकै छैन। समिति स्रोतका अनुसार सभासद् तामाङले छलफलका लागि विज्ञमा क–कसलाई बोलाउने भन्ने तय गरेका थिए। साथै, उपसमिति बनाएर विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर लविङ गर्ने पनि उनै थिए।

८ माघमा बसेको उपसमितिको बैठकमा उपस्थित पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकका अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद पाण्डे, कृषि विकास ब्यांकका अध्यक्ष प्रमोदकुमार कार्कीलगायतले विज्ञहरूले प्रवर्द्धकको शेयर साधारण शेयर बनाउनै नहुने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयर बन्न दिए विश्वासिला प्रवर्द्धकहरू बाहिरिन सक्ने र यसले ब्यांकको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा औंल्याएका थिए। यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताले रकम निकाल्ने क्रम दुई साता मात्र चले अर्थतन्त्र धरासायी हुने उनीहरूको भनाइ थियो। तीन वर्षअघि नारायणी डेभलपमेन्ट ब्यांकमा यस्तै अवस्था देखिएको उदाहरण समेत विज्ञहरूले बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।

विधेयकको विवादास्पद प्रावधान पारित भए कारोबार सञ्चालन अवधि नाघेका दुइटा सरकारीबाहेक १८ वटा ब्यांकका प्रवर्द्धकले २०७२ मंसीरको बजार पूँजीकरण अनुसार, कम्तीमा रु.३ खर्ब १७ अर्ब २२ करोड १० लाख मुनाफा गर्नेछन्। राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक अनुसार, सन् २००६ सम्म स्थापना भएका ब्यांकहरूको कुल चुक्ता पूँजी (सन् २००१ मा त्यसअघि स्थापना भएका ब्यांक र त्यसपछि स्थापना भएका ब्यांकको स्थापना हुँदाका वेला) रु.८ अर्ब ५७ करोड ३४ लाख छ। यो रकम प्रवर्द्धकको मात्र हो भनी मान्दा पनि गत मंसीरको बजार पूँजीकरण अनुसार संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्दा त्यसको मूल्य रु.३ खर्ब २५ अर्ब ७९ करोड ४४ लाख हुन आउँछ। जबकि, यी ब्यांकका प्रवर्द्धकहरूको हालको चुक्ता पूँजी बढेर रु.३४ अर्ब ६१ करोड ३१ लाख ७८ हजार पुगेको छ। “पैसा बढ्छ भन्दैमा प्रवर्द्धकको शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्नुहुँदैन”, कृषि विकास ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीलाप्रकाश सिटौला भन्छन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ३ वैशाखमा व्यवस्थापिका–संसद्मा बाफिया विधेयक दर्ता गरेका थिए। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेसँगै १४ पुसमा संसद्ले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि ७२ घण्टाको समय दिएर संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएको थियो। तर, अर्थमन्त्रीकै चाहनामा उनकै पार्टीका नेता प्रकाश ज्वाला सभापतित्वको अर्थ समितिलाई २० पुसमा संसद्ले ५३ वटा संशोधन प्रस्तावसहित बाफिया विधेयक जिम्मा लगाएको हो। समितिले पनि उपसमिति बनाएर छलफल साँघुरो घेरामा सीमित गरेको छ।

बाफिया विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनकै आधारमा पारित हुने संभावना उच्च छ। संसद् सेवाका एक अधिकारी भन्छन्, “काम गरेको देखियोस् भनेर उपसमितिको प्रतिवेदन प्रायः जस्ताको तस्तै पारित गर्ने चलन छ।”

उपसमिति सदस्य सांसद् तामाङसहित गणेशकुमार पहाडी, भीष्मनाथ अधिकारी, प्रेमबहादुर आले, उमेश श्रेष्ठ र यज्ञराज सुनुवारले त अझ् १० को सट्टा पाँचै वर्षमा संस्थापक शेयर साधारण शेयर बनाउन संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यीमध्येका कांग्रेस सांसद् श्रेष्ठ प्राइम ब्यांकका अध्यक्ष हुन्। सांसद्द्वय तामाङ र श्रेष्ठको ब्यांकले कारोबार थालेको १० वर्ष पुगेको छैन। पाँच वर्षको प्रस्ताव पारित भए ३१ वाणिज्य ब्यांक, ९५ विकास ब्यांक र ४८ वटा फाइनान्सका प्रवर्द्धकहरू महँगोमा आफ्नो शेयर बेचेर निस्कन सक्छन्।

लोकमणि राई