दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका घटनाको अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिश गर्न २७ पुस २०७१ मा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले विना कुनै ठोस उपलब्धि आधा कार्यकाल पूरा गरेको छ। तर, आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ भने अब बाँकी एक वर्षभित्रमा सबै द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। गुरुङसँगको अन्तर्वार्ताको सार संक्षेप।

गोपेन राई

ढिलो गरी गठित आयोगप्रति सबैको शंका, उपशंका थियो, अहिले त्यो निवारण भएको छ। सरकारी राहत वितरणको प्रभावकारिताबारे ५२ जिल्लामा पुगेर अनुगमन गर्‍यौं। द्वन्द्वको पीडा भोगेकाहरूको मर्म र चाहना बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं। नियमावली बनाएर पारित गर्न सरकारलाई पठाएका छौं। पीडित, बालबालिका, वृद्ध, अपाङ्गता भएका र महिला मैत्री कार्यविधि बनाएका छौं। आवश्यक तथ्यांक संकलनका लागि सरकार, सुरक्षा अङ्ग, तत्कालीन विद्रोही पक्ष तथा व्यवस्थापिका संसद्का राजनीतिक दलहरूसँग पत्राचार गरिरहेका छौं।

२४ माघमा आयोगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगको सिफारिशमध्ये सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम के के हुन्?

बेपत्ता र मारिएका व्यक्तिलाई किस्ताबन्दी होइन, सरकारले दिने घोषणा गरिसकेको रु.१० लाख एकमुष्ट उपलब्ध गराउनुपर्दछ। यसले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्नेछ। सरकारले द्वन्द्वपीडितका तीन सन्तानलाई १८ वर्ष उमेरको हदबन्दी तोकेर अध्ययन छात्रवृत्ति दिंदै आएको छ। तर, सन्तानको संख्या र उमेर हदमा छात्रवृत्ति सीमित गरिनुहुन्न। कुनै कक्षा अनुत्तीर्ण हुँदा छात्रवृत्ति नदिने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ।
घाइते द्वन्द्व पीडितको अवस्था निर्धारण मापदण्ड न्यायोचित बनाइनुपर्दछ। द्वन्द्वकालमा विद्रोहीबाट रजिष्ट्रेशन पास गरिएका र गराइएका अचल सम्पत्तिका पीडितहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ। वास्तविक पीडितले राहत नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्दछ।

मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाको तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडकलाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यादेश पाएको आयोगको कामगराइ सुस्त हुनुको कारण के हो?

२०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धता गरिए पनि आयोग गत वर्ष मात्रै गठन भयो। भूकम्प, संविधान निर्माण, मधेश आन्दोलन जस्ता कारणले पनि आयोगको काम प्रभावित भयो। फेरि हामीसँग यससम्बन्धी कामको अनुभव पनि थिएन। संसारका विभिन्न देशमा यस्ता आयोग गठन नगरिएका होइनन् तर उनीहरू र हाम्रोे द्वन्द्वको प्रकृति मिल्दैन।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि गठन भएको छानबीन आयोगले युद्धका विजयी पक्षलाई उन्मुक्ति दिने र पराजितलाई मृत्युदण्डसम्मको कारबाही सुनायो। त्यसमा अपराधशास्त्रलाई मात्रै आधार बनाइयो। संक्रमणकालीन न्यायका आयाम केलाइएन। हामी त्यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउन चाहँदैनौं। हामी घटना द्वन्द्व या आपराधिक के कारणले भएका हुन् भनी छुट्याउँछौं।

पीडितको उजुरी लिनेजस्तो प्रारम्भिक काम नै थाल्न नसक्नुले आयोगको अक्षमता देखाउँदैन र?

उजुरी संकलन आयोगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील काम हो। उजुरी आइसकेपछि कारबाही अघि बढाउन आवश्यक ऐनहरू बनेकै छैनन्। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले द्वन्द्व प्रभावित ७३ जिल्लाबाट उजुरी लिने विश्वासिलो संयन्त्रको अभाव छ।

द्वन्द्वपीडितहरूले त आयोग 'आममाफी आयोग' मा रुपान्तरण हुने आशंका गरिरहेका छन् नि!

यतिवेला हामी पीडितहरूसँग निरन्तर संवादमा छौं। उहाँहरूको आलोचनात्मक समर्थन पाइरहेका छौं। आयोग गठनताका देखिएका पीडितका कतिपय चासो आज पनि जायज छन्। ऐनमा भएका त्रुटि संशोधनका लागि हामीले संस्थागत निर्णय गरिसकेका छौं। ऐनमा अपरिभाषित 'गम्भीर अपराध' र 'गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराध' स्पष्ट पार्न भनेका छौं।

मानवताविरोधी अपराधबारे आयोग अस्पष्ट हुनुको कारण के हो?

द्वन्द्वकालमै नेपालले ६ वटा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसैका आधारमा ऐन बनाइएको छ। उजुरी आएका घटनामा आयोगले गम्भीरतापूर्वक छानबीन र कारबाहीको सिफारिश गर्छ। मानवताविरोधी अपराधमा उन्मुक्ति दिने त प्रश्नै आउँदैन।

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार र संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले हुँदै नभएका ३९ सय द्वन्द्वपीडितको नाम शान्ति मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। आयोगले यस्ता गलत प्रवृत्तिविरुद्ध कसरी 'डिल' गर्छ?

निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा फर्जी पीडित देखिएका हुन्। तर, हामी भरपर्दो स्रोतबाट मात्रै पीडितको तथ्यांक लिन्छौं। यसका लागि सरकार, तत्कालीन विद्रोही पक्षलगायतका सरोकारवालालाई पत्राचार गरिसकेका छौं।

तपाईंले आयोगको सिफारिशलाई गम्भीरसाथ नलिए धेरैले 'कर्णेल कुमार लामाकै नियति' भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। यसको अर्थ के हो?

मुलुकहरूबीचको दौत्य सम्बन्ध मानवअधिकारमा टिकेको छ। कुनै देशले मानवअधिकार उल्लंघन गर्छ वा उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्दैन भने त्यस्तो राष्ट्रसँग अर्को राष्ट्रले सम्बन्ध कायमै नराख्न सक्छ। कर्णेल लामा सम्बन्धित घटना नेपालमै भएको र नेपालीले नै उजुरी दिएका थिए। तर, उनी बेलायतमा पक्राउ परे। यसले मानवअधिकारको दायरा विश्वव्यापी भएको देखाउँछ। पीडकलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चूप लागेर बस्दैन।

अदालत पुगिसकेका द्वन्द्वकालीन मुद्दा निराकरणमा आयोगको भूमिका के रहन्छ?

संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। त्यसैले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा त्यहींबाट टुङ्गो लगाउनुपर्दछ। अदालतको फैसलामा हामीले अन्यथा बोल्न मिल्दैन।

तर, अदालतले पीडक ठहर गरिसकेकाहरू खुलेआम हिंडिरहेका छन् नि?

तत्कालीन विद्रोही पक्षले सरकारलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न लगाएकाले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हुनसक्छ। तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, पीडकले उन्मुक्ति पाउँदा द्वन्द्व व्यवस्थापन हुँदैन।

पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन आयोगले कस्तो पहल गर्छ?

पीडक र पीडित दुवै पक्षले मिल्न चाहेमा मात्र मेलमिलाप सम्भव छ। पहिल्यै मिलेर बसिसकेका छन् भने आयोगले घाउ कोट्याउँदैन। र 'तपाईंहरू मिल्नैपर्छ' पनि भन्दैनौं।

बाँकी एक वर्षभित्रमै आयोगले सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको आभास दिलाउन सक्ला?
कस्ता र कति उजुरी पर्छन् भन्नेमै त्यो कुरा निर्भर हुन्छ। हरेक घटना अनुसन्धानबाट टुङ्गोमा पुग्न सम्भव छैन। यसका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्दछ। यो कार्य जति ढिलो भयो उति प्रमाण लोप हुँदै जाने र पीडितले न्याय नपाउने संभावनातर्फ भने सचेत हुनुपर्छ। समय एकदमै कम भए पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयत्नमा छौं।

कदाचित आयोगले कार्यादेश पूरा गर्न नसकेमा पीडितको अवस्था के होला?

म त संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हस्तक्षेप गर्ने संभावना देखिरहेको छु। यसको उदाहरण छिमेकी श्रीलंका हो। त्यहाँ महिन्दा राजापाक्ष शक्तिमा हुँदा लिवरेसन टाईगर्स अफ तमिल इलम (लिट्टे) सखाप भयो। त्यसक्रममा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले कुरा उठाए। तर, राजापाक्ष छानबीन आयोग गठन गर्न तयार नै भएनन्।

मैथ्रीपला सिरीसेना शक्तिमा आएपछि राष्ट्रसंघले द्वन्द्वका वेला गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबीनका लागि आयोग गठनको प्रस्ताव पारित गरिएको छ। त्यस्तो आयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको न्यायाधीश राख्नुपर्ने समेत भनिएको छ। तर, नेपालको हकमा भने दुई वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। अब हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्दछ। तर, आयोगले काम गर्न नसके वा नदिए अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रवेश गर्छन्। त्यो वेला बालसैनिक प्रयोगदेखि मानवअधिकार उल्लंघनका साना भन्दा साना घटनाका दोषी पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन्।

त्यसका लागि को बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ?

सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षले सबैभन्दा बढी सहयोग गर्नुपर्छ। आयोगका सिफारिश गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसलाई विगतमा जस्तो हल्का रुपमा लिइनु हुन्न। पछि पछुताउनुको अर्थ हुँदैन।

प्रस्तुतिः सन्त गाहा मगर