स्वार्थ मिल्यो ढोका खुल्यो!

Share:
  
- तुफान न्यौपाने
प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी निकटका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने कानून व्यवसायी र पुनरावेदनका न्यायाधीशको स्वार्थपूर्ण दबाबका बीच न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दैछ।

अपूर्ण न्यायपरिषद्ः पाँच सदस्यीय परिषद्मा तीन सदस्य (अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा सदस्यद्वय कानूनमन्त्री अग्नि खरेल र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्की) मात्रले सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिश गर्दैछन्।
प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ११ न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद्मा सहमति जुटेको छ। जस अनुसार कानून व्यवसायीबाट पाँच र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशबाट ६ जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइनेछ।

संसद् नियमावली अभावको बहानामा नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानमन्त्रीले न्यायपरिषद् सदस्य सिफारिश नगरेपछि अपूर्ण रहेको परिषद्ले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेको थिएन। तर प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री अग्नि खरेल र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्की सम्मिलित तीन सदस्यीय परिषद्ले नै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्दैछ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेको, सर्वोच्च बारको पहल र सञ्चारमाध्यमको सार्वजनिक दबाबपछि तत्कालै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद् सहमत भएको हो। स्रोतका अनुसार परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले 'स्वच्छ छविको आफ्नो पदचाप पछ्याउन सक्ने' न्यायाधीशको सूची तयार पारेका छन्।

को को हुँदैछन् न्यायाधीश?

न्यायपरिषद् सदस्यहरूले सर्वोच्चमा रिक्त ११ न्यायाधीशमध्ये कानून व्यवसायीबाट लैजाने पाँच जनाका लागि १० जनाको सूची तयार पारेका छन्। सूचीमा परेका कानून व्यवसायीहरू पार्टीका कार्यकर्ता नभए पनि राजनीतिक रूपमा निकट भने छन्। तुलनात्मक रूपमा 'राम्रा' व्यक्ति छानेको भए पनि पार्टीगत आधारमा भाग पुर्‍याउनबाट रोक्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको पहलले पूरै सफलता भने पाएन।

सूची भित्रैबाट निर्णय भएमा एमाले निकट महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला, नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष हरिप्रसाद उप्रेती र वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लमध्ये दुई जना सर्वोच्चमा पुग्नेछन्। यीमध्ये कार्की नेपाल बारका निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन्। काठमाडौं स्कूल अफ लका 'प्रोफेसर इन्चार्ज' संग्रौला नेपालमा गनिएका 'जुरिष्ट' हुन्। बारको केन्द्रीय सदस्य रहिसकेकी मल्लले महिला मुद्दामा विधिशास्त्र बनाउन योगदान दिएकी छिन्। उनी यातना विरुद्धको समिति, जेनेभाकी सदस्य समेत छिन्।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेस निकट प्रकाश राउत, अनिलकुमार सिन्हा, प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानांग र उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेमध्ये दुई जना न्यायाधीश छानिने छन्। सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्ष राउत व्यावसायिक वकीलको रूपमा चिनिन्छन्। मधेशी समुदायका सिन्हा वाणिज्य कानून विज्ञ हुन्। नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व प्रमुख प्रधानांग फौजदारी कानूनका विज्ञ हुन् भने न्यौपाने न्यायपरिषद्का पूर्व सदस्य हुन्।

एमाओवादी समर्थक मानिएका तुलसी भट्ट र बोर्णबहादुर कार्कीमध्ये एकले सर्वोच्चको यात्रा तय गर्नेछन्। भट्ट वाणिज्य कानून विज्ञ हुन्। प्रेस कानूनका जानकार कार्की प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष छन्। यी दशै जना कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।
कानून व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनाउँदा यही सूचीभित्रै नियुक्त गर्न कानूनमन्त्रीसँग सहमति भएपछि परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले निकटस्थसँग 'सीमितताका बीचबाट व्यावसायिक व्यक्ति रोज्ने प्रयास गरेको' बताएका छन्।

पुनरावेदन अदालतबाट ६ जना न्यायाधीश सर्वोच्च जाँदै छन्। स्रोतका अनुसार मुख्य न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की (पुनरावेदन अदालत, बाग्लुङ), मीरा खड्का श्रेष्ठ (पुनरावेदन अदालत, इलाम), विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा), ईश्वर खतिवडा (पुनरावेदन अदालत, राजविराज) र डा. आनन्दमोहन भट्टराई (पुनरावेदन अदालत, पाटन) लाई सर्वोच्चमा लैजान मोटामोटी सहमति जुटेको छ।

मुख्य न्यायाधीश नभए पनि पुनरावेदन अदालत पाटनकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमालाई पनि सर्वोच्च लैजाने सम्भावना छ। “अहिलेसम्म माथेमाको सम्भावना बढी छ, जुनियर भएकाले उनी नियुक्त भइनन् भने मुख्य न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र केदारप्रसाद चालिसेमध्येबाट एक जना सर्वोच्च पुग्नेछन्”, परिषद् स्रोत भन्छ।

हाल १६ वटा पुनरावेदन अदालतमध्ये १३ मा मात्र मुख्य न्यायाधीश छन्। धनकुटा, तुलसीपुर र दिपायल पुनरावेदन अदालतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश छन्। १३ अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति एकै दिन १० भदौ २०७१ मा भएको हो। उनीहरूमध्ये पुनरावेदन अदालत, बाग्लुङका मुख्य न्यायाधीश दीपककुमार वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा छन्। दोस्रो र तेस्रोमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतका तेजबहादुर र विराटनगरका केदारप्रसाद छन्। मीरा सातौं नम्बरमा छिन्।

वरिष्ठतामा तल रहे पनि विश्वम्भर, ईश्वर र आनन्दमोहन (क्रमशः १०, ११ र १२औं नम्बर) ले सर्वोच्च पुग्ने अवसर पाउनेछन्। हार्वर्ड र म्याक्स प्ल्यांक विश्वविद्यालयमा पढेका आनन्दमोहन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत चिनिएका न्यायाधीश हुन्। वातावरणीय कानूनसम्बन्धी उनका किताब विदेशी प्रकाशकले छापेका छन्। श्रेष्ठ र खतिवडाको पनि व्यावसायिक क्षमतामा प्रश्न उठेको छैन। उसो त वरिष्ठता क्रममा अघि रहेका बाँकी न्यायाधीश पनि कार्यक्षमता र नैतिक आधारमा आलोचित छैनन्।

सर्वोच्चमा बहालवाला न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा पुछारका चोलेन्द्रशमशेर जबरा २०७९ मंसीर मसान्तसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्। अहिलेको नियुक्तिमा त्यसपछिको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम मिलाउन खोजिएको छ। पुनरावेदनका ८ न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठता नमिच्ने हो भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छन्। तर खतिवडा र डा. भट्टराईलाई विश्वम्भरभन्दा वरिष्ठ बनाएर नियुक्ति दिएमा तीनै जना प्रधानन्यायाधीश बन्छन्। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई 'क्याडर' बाट त्यसैको दबाब परिरहेको छ।

त्यसो त कानून व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनेलाई समेत प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा मिलाउने रस्साकस्सी चलिरहेको छ। हरिकृष्ण कार्की, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्लले नियुक्ति पाए उनीहरू प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा रहनेछन्। “हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा लैजाने कि नलैजाने भन्नेमा गाँठो अड्किएको थियो”, परिषद् स्रोत भन्छ, “त्यसमा नेतृत्व सहमत भएपछि गाँठो फुकेको हो, आगामी सातासम्ममा रिक्त सबै ११ पदमा न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन्।”

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद्को नियमावली र सुनुवाइ समितिको अभावमा अहिल्यै त्यो सम्भव छैन। संसद्को पुरानो नियमावलीमा सिफारिशको ३५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रावधान थियो। अहिले संसद्को अन्तरिम कार्यविधिमा 'कार्यविधिले समेट्न नसकेका कुरा पुरानो नियमावली अनुसार हुने' व्यवस्था छ। जस अनुसार ३५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्तिको प्रक्रियामा जाने एकथरी कानूनविद्हरूको तर्क छ।

comments powered by Disqus

रमझम