“मेरो भारत भ्रमणको कुनै घोषित अजेण्डा छैन, दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई पुरानै ठाउँमा फर्काएर पारस्परिक सम्मान र लाभलाई ध्यानमा राख्दै आजको परिस्थिति अनुसार सम्बन्धलाई नयाँ उँचाइ दिने भ्रमणको एक मात्र उद्देश्य हो।”

आफ्नो पहिलो 'राजकीय भ्रमण' का लागि दिल्ली जानुभन्दा अघिल्लो दिन ६ फागुनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा बढेको असमझ्दारीबाट सिर्जित गम्भीर असर–प्रभाव बाँकी नै रहेको यथार्थ लुकाएनन्। प्रधानमन्त्रीले भ्रमणभन्दा केही दिन अघि मात्र भारतले हटाएको करीब पाँच महीना लामो नाकाबन्दीबारे उल्लेख नगरी 'केही महीनायता बढेको असमझ्दारीका असरहरू कायमै रहेको' बताउँदै भने, “म मित्रता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानको भाव लिएर दिल्ली जाँदैछु, भारतबाट पनि त्यही व्यवहारको अपेक्षा गरेको छु।”

नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर आम जनजीवनलाई मानवीय संकटकै स्थितिमा पुर्‍याएको भारतले 'नाकाबन्दी नखुलेसम्म भारत नजाने' ओलीको शर्त त पूरा गर्‍यो नै, नयाँदिल्लीमा उनको स्वागतलाई आश्चर्यजनक महत्व पनि दिएको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि नेपालका कुनै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई नदिएको 'राजकीय' स्तर प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली यात्रालाई दिएको छ, भारतले। ७ फागुनमा दिल्ली पुगेका ओलीलाई भारतका राष्ट्रपतिको भवनमा राखिएको छ।

सम्बन्ध सुधारका शर्त

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत जानुअघि भत्किएको दुई देशबीचको विश्वासको जग निर्माण गर्नु पहिलो काम भएको भन्दै भारतसँग त्यसबाहेकका कुनै सहमति–सम्झौता नगर्ने बताएका थिए। उनले आपसी सम्बन्ध सुधार र विगतका सहमति–सम्झौताहरूको कार्यान्वयन नै मुख्य अजेण्डा हुने बताएकाले यो भ्रमणमा भारतसँग नयाँ सहमति–सम्झौता हुने सम्भावना कम छ। तर, परराष्ट्र, गृह र अर्थमन्त्री पनि भ्रमण दलमा रहेकोले आर्थिक तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित सम्झौता हुनसक्ने एकथरीको आकलन छ।

भारत पहिल्यैबाट नेपालका ठूला जलविद्युत् र पूर्वाधार विकास आयोजना हत्याउने प्रयासमा रहेकाले यस्तो अनुमान गरिएको हो। भ्रमणलाई अपेक्षा विपरीत एकाएक राजकीय सम्मान दिइएकाले भारतले केही लिन चाहेको आशंका उब्जिएको नेकपा एमालेकै एक नेता बताउँछन्। ती नेताले राष्ट्रहित विपरीत कुनै सम्झौता गर्दिनँ भन्ने भनाइमा प्रधानमन्त्री ओली अडिग रहने विश्वास व्यक्त गरे।

राजकीय सम्मानसहितको दिल्ली–यात्रामा नयाँ सम्झौता होलान् नहोलान्, तर यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा फेरि यस्तो समस्या नदोहोरिने सुनिश्चितता खोज्न सक्नुपर्नेछ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई भारतले उच्चस्तरको सम्मान दिए पनि पछिल्ला ५–६ महीनामा नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएर नेपालीले ठूलो कष्ट बेहोर्नुपरेको र त्यसमा भारत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएकाले त्यसको स्थायी समाधान खोजिनुपर्ने बताउँछन्। “केही उज्यालो देखिए पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा लागेको कुहिरो हटिसकेको आभास नेपालीले पाएका छैनन्” भारतका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका थापा भन्छन्, “हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा फेरि समस्या नदोहोरिने सुनिश्चितता खोजेर नेपाली जनताले कष्टका बीच देखाएको धैर्य र राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणको कदर गर्नुपर्छ।”

संविधानसभाले ३ असोजमा जारी गरेको संविधानप्रति असन्तोष पोख्दै भारतले मधेशकेन्द्रित दलको आडमा नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो। नेपालको पारवहन अधिकार तथा नेपालसँग आफैंले गरेका पारवहन सम्बन्धी सन्धि र सम्झौता उल्लंघन गर्दै नाकाबन्दी गरेको भारतले द्विपक्षीय व्यापारिक सहमति र सम्झौता समेत उल्लंघन गरेर करीब पाँच महीना नाकाबन्दी जारी राख्यो। नाकाबन्दीका कारण परेको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, नेपालमा बढेको भारतविरोधी भावना र भारतभित्रैको विरोधले गर्दा अन्ततः नाकाबन्दी हटाउने निर्णयमा पुगेको नयाँदिल्लीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रातो कार्पेट बिछ्याउँदासम्म पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै त्यस्तो कदम नदोहोरिने सुनिश्चितता दिन बाँकी नै छ।

परराष्ट्रमन्त्री रहिसकेका एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्न बिग्रिएकै बिन्दुबाट पहल थाल्नुपर्ने बताउँछन्। संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको स्वागत नगरी उल्टै नाकाबन्दी थोपरेर गरेको गल्ती भारतले 'करेक्सन' गरे नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधारको थालनी हुने उनको भनाइ छ। संविधानलाई निहुँ बनाएर भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनी बताउँछन्। “नेपालको पारवहन अधिकार मात्र नभई त्यस सम्बन्धी उसैले गरेका सहमति–सम्झौता पनि उल्लंघन गर्दै नाकाबन्दीको तहमा पुर्‍यायो” श्रेष्ठ भन्छन्, “फेरि त्यसो हुने छैन भनेर भारतीय नेतृत्वबाट विश्वसनीय आधार आउनुपर्‍यो।”

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय नेतृत्वलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नहुने, पारवहन हक र सन्धि सम्झौता उल्लंघन नगरिने कुरामा प्रतिबद्ध बनाउन सक्छन्/सक्दैनन् भन्नेमै नेपाल–भारत सम्बन्ध र स्वयम् ओलीको भ्रमणको सफलता निर्भर हुने श्रेष्ठ बताउँछन्। भारतले नाकाबन्दीबाट भूपरिवेष्ठित नेपालको पारवहन अधिकार कुण्ठित गरेको यो तेस्रो पटक हो। नाकाबन्दीपछि नेपाललाई चीनतिर फर्कनबाट रोक्न भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिल्लीमा उच्च तहको सम्मानका साथ स्वागत गरेको एकथरीको आशंका छ।
उनीहरूको विश्लेषणमा, मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाइरहेको प्रदेश सीमांकन हेरफेरको मुद्दा नसुल्झिए भारतको रवैया फेरि दोहोरिन सक्छ। उता नयाँदिल्लीको एउटा तप्काले सीमांकनको विषय टुंग्याउन प्रस्तावित तीन महीनाको अवधि ओलीको 'परीक्षणकाल' हुने भन्दै त्यसभित्र सीमांकनको विषय नसुल्झिए परिस्थिति बदलिन सक्ने बताउन थालिसकेको छ।

आशंका र अन्योल

२०४५ को नाकाबन्दीपछि भएको शासन व्यवस्था परिवर्तनलगत्तै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भ्रमणलाई राजकीय बनाएको भारतले तेस्रो नाकाबन्दीपछि ओलीलाई पनि त्यही सम्मान दिएको छ। २०५२ मा शुरू भएको माओवादी हिंसात्मक विद्रोहपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हावी हुँदै 'सूक्ष्म व्यवस्थापन' को तहमा ओर्लेको भारतले नेपालको संविधानले आफ्नो स्वार्थ अस्वीकार गरेको अनुभव गरेर पछिल्लो नाकाबन्दी गरेको तथ्य छिपेको छैन। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापा पहिलेका नाकाबन्दीलाई हेर्दा अहिले आशा गर्ने ठाउँ भए पनि भरोसा गर्न चाहिं व्यवहार नै पर्खनुपर्ने बताउँछन्। थापाका भनाइमा पनि, भारतको व्यवहार फेरिने/नफेरिने र अविश्वसनीय छवि मेटिने/नमेटिने कुरा मुख्यतः प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँदिल्लीमा गर्ने 'डिल' मा निर्भर हुनेछ।

भ्रमण अघि ओलीका अभिव्यक्तिले भने आशावादी हुने ठाउँ कमै देखाएको छ। ६ फागुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश लिएर अचानक काठमाडौं आएका सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम् स्वामीसँगको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नाकाबन्दीलाई ठट्टाको विषय बनाउँदै भने, “सँगै सुतेका मित्रले खुट्टा चढाए, किन चढाइस् भन्दा निदाएका वेला थाहा पाइनँ भन्यो, अब किन निदाइस् भनेर सोध्न मिल्छ?” भारतले संविधानको स्वागत नगरेको प्रसंगमा उनको भनाइ थियो– “संविधान अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राजकीय भ्रमणमा बोलाइसकेपछि संविधानको स्वागत नगरेको हुन्छ र?”

भारतसँगको 'सम्बन्ध सुधार' लाई जोड दिंदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा त्यसबारे खुलेर बोल्न चाहेनन्। उनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण हेर्न भुज जलविद्युत् आयोजना अवलोकन गर्न टिहडी र व्यापारिक समुदायसँग भेटघाट गर्न मुम्बई जान लागेकोमा बढी जोड दिए। एमाओवादी नेता श्रेष्ठ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीबाट नेपालीलाई आश्वस्त पार्ने खालको अभिव्यक्ति नआएको बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले जनताको आशंका मेट्न र आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।”