२४ माघमा दिल्ली पुगेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्न 'ले मेरिडियन' होटलमा आएका भारतीय विदेश सचिव सुब्रमण्यम् जयशंकरले भनेका थिए– 'यहाँ धेरै प्रधानमन्त्री आए, फर्के; तर हामी तपाईंका प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई विशेष बनाउन चाहन्छौं।' त्यसभित्र के–के कुरा पर्छन् भन्नेबारे छलफल हुँदा भ्रमणलाई राजकीय बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सेनाको सम्मान गारत निरीक्षण गराउनेदेखि राष्ट्रपति निवासमै राख्नेसम्मका विषय उठे।

अधिकांश समय भारतसँगको सुमधुर सम्बन्धमा रमाएका केपी ओलीको राजनीतिक जीवन उत्कर्षमा पुग्दा एकाएक चिसिएको सम्बन्धको आयतन नाप्न सम्भवतः अर्थमन्त्री पौडेल सफल भएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमणलाई 'विशेष' बनाइँदैछ। नेपालमा संविधान रोक्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर अन्तिम घडीमा काठमाडौं आएका विदेश सचिव जयशंकरले ओलीको दिल्ली भ्रमणलाई लिएर त्यसरी उत्साह देखाउनु पक्कै अर्थपूर्ण छ। भ्रमणमा अरू के–के हुन्छ, पछि थाहा होला, तर सम्बन्ध सुधारमै केन्द्रित हुने कुरा सबभन्दा सकारात्मक छ।

भ्रमण दलको अवगाल

ओलीले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमणमा भारतलाई रोज्ने परम्परा टुट्न दिएनन्। आफूलाई नसोधेर, आफ्नो आग्रह नमानेर नेपालमा संविधान जारी हुँदा आक्रोशित भारतले त्यही कारण झ्न्डै पाँच महीनासम्म नाका बन्द गरेर मधेशमा आन्दोलन चर्कायो। तर, आन्दोलनमा न्यून जनसहभागिता, आन्दोलन सञ्चालनका लागि बढिरहेको आर्थिक भार, आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय बदनामीलगायतका कुराले अन्ततः त्यसबाट हात झिक्न भारत बाध्य भयो। र, उत्तरी छिमेकी चीनसँग बढेको नेपालको हिमचिमबाट समेत तर्सिएको भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भव्य स्वागत गरेर आफ्ना गल्तीहरू छोप्न खोजेको छ।

यसबीचमा भएका द्विपक्षीय वार्ताहरूमा भारतीय अधिकारीहरूले भन्ने गरेका छन्– 'दुवै देशका सबल पक्ष र 'लिमिटेसन' हरूबारे दुवैलाई थाहा छ, अब अप्रिय समयलाई भुलौं।' अर्थात्, 'हामीले गल्ती गर्‍यौं!' नर्क पठाउँदा पनि खुशी बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसरण गरिन्छ, कूटनीतिमा। त्यही भएर दिल्लीले नाकाबन्दी बिर्साउनकै लागि प्रम ओलीलाई उच्च तहको सम्मान दिन लागेको सहजै बुझ्िन्छ। 'नाका नखुली भारत जान्न' भनेका प्रम ओलीको भ्रमणको वातावरण बनाउन यसअघि दिल्लीले सादा पोशाकमा आफ्ना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नाका खुलाएन मात्र, मधेशी नेताहरूको बेइज्जत हुने गरी उनीहरूका कार्यकर्तामाथि हातपात गर्नेदेखि टेन्ट जलाउनेसम्मका काम गरायो।

नेपालका तर्फबाट भने भ्रमण अघि नै कमजोरीको शृंखला शुरू भयो। दिल्ली जाने टोलीको आकारलाई लिएर सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा भएको आलोचनाले भ्रमणको उद्देश्यलाई नै ओझेलमा पारेको छ। हो, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोली अरूको भन्दा ठूलै हुन्छ। श्रीमती, निजी सचिव, चिकित्सक, अंगरक्षक, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत, शिष्टाचार अधिकृत जस्ता कुराले टोलीको आकार बढाउँछ। सरकारले नै बनाएको आचारसंहिता र आतिथेय मुलुकको अपेक्षा विपरीत तीन गुणा ठूलो टोली जानु भने शोभनीय देखिएन।

लाजमर्दो अभ्यास

दिल्ली बसिसकेका परराष्ट्र सेवाका एक जना निवृत्त अधिकारीका अनुसार, शुरूमा भारतले अपेक्षा गरे जत्तिकै संख्याको नामावली काठमाडौंबाट जान्छ। त्यसवेला भारतीय परराष्ट्र सचिवले नै हाम्रा राजदूतलाई भेट दिएर आवश्यक खातिरदारी समेत गरेर विदा गर्छन्। नामावली संशोधनको सूची लिएर दोस्रो पटक जाँदा सचिवले होइन, शिष्टाचार महापालले भेट्छन्। र, तेस्रो पटक त्यस्तै सूची बोकेर पुग्दा शिष्टाचार महापालको सहायकले भेट दिन्छन् भने चौथो सूची लिएर जाँदा शाखा अधिकृतले 'म खबर गर्छु' भनेर पठाइदिन्छ।
भ्रमण टोलीमा सहभागी हुनेको संख्या किन महत्वपूर्ण छ भने भारतले निश्चित जनाभन्दा बढीको खर्च बेहोर्दैन। तर, लाजैमर्नु दरिद्रता त्यहाँ प्रकट हुन्छ, जब जम्बो टोलीको सूची पठाएर 'कृपया सबैको खर्च बेहोरिदिनूस्' भनेर अनुरोध गरिन्छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला जेठ अन्तिम साता दिल्ली जाँदा भ्रमण दलका सदस्यहरूलाई बाँडिएको कार्यक्रम पुस्तिकामा उनलाई विमानस्थलमा विदेश राज्यमन्त्री आनन्द शर्माले स्वागत गर्ने उल्लेख थियो। तर, 'एशियाकै अग्ला नेता' भन्दै प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह आफैं आएर स्वागत गरे। भोलिपल्टका भारतीय छापामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणभन्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकल मिचेकोमा बढी चर्चा थियो। ठूला पत्रिकाहरूले एक–दुई कोलमको समाचारमा 'ठूलो शपिङ सूची बोकेर नेपालका प्रधानमन्त्री दिल्ली आएका छन्' भनेर लेखे। पछि तिनै 'एशियाका अग्ला नेता' लाई नेपालको राष्ट्रपति हुनबाट रोक्न रामराजाप्रसाद सिंहको कार्ड देखा पर्‍यो। नेपाल र भारतका पुराना नेताहरूबीच हिजो प्रगाढ सम्बन्ध थियो। तर हिजोको सम्बन्धले हाम्रो आजको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन। 'छिमेक पहिला' भन्दै सबभन्दा ठूलो संकट बनेका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेटवार्ता 'चाय पे चर्चा' मा सीमित नभई हाम्रो स्वाभिमान सम्झाउन सक्षम हुनुपर्छ।

नेपालको चाहना

एउटा मुलुक दिने र अर्को हात थाप्ने अवस्थामा रहेसम्म समानतामा आधारित सम्बन्ध हुनसक्दैन। आन्तरिक अव्यवस्था, अविकास र पछौटेपनका कारण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ओज बढेको छैन। यस्तो अवस्थामा छिमेकीसँग हात थाप्दैनौं वा कसैको सहयोग चाहिंदैन भन्नु पाखण्ड मात्र हुन्छ। हाम्रो समस्या चाहिं छिमेकीहरूले उदारतापूर्वक घोषणा गरेको सहयोग कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिमा देखिएको छ।

भारतले जे भन्छ, त्यो गर्दैन भन्ने भान हाम्रो नेतृत्वलाई परेकै छ। जस्तो, पार्टी विभाजनको जोखिम उठाएर, भारतीय एजेन्टको बिल्ला भिर्न तयार भएर केपी ओलीले संसद्बाट महाकाली सन्धि अनुमोदन गराउन २०५३ सालमा खेलेको भूमिका पक्कै पनि तत्कालीन राजदूत केभी राजनको संस्मरणमा मात्र सीमित छैन होला। तर, दुई दशकमा पनि त्यो सन्धि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

नेपालको नेतृत्वलाई विवादित बनाउँदै नदीनाला ओगटेर राखेको आरोपबाट मुक्त हुन भारतले अब आफ्ना पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ। यसपटक ओलीले गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्दाका मौखिक–लिखित प्रतिबद्धताहरू सम्झाउनुपर्छ। नेपाली जनताले साहसका साथ नाकाबन्दीको सामना गरेका छन्। अब नेताहरूले दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओढिंदैन भनेर देखाउनुपर्छ। यसका निम्ति प्रम ओलीले सोझो नजरमा सीधा बात गर्नुपर्छ।