मधेश आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अडान एकआपसमा अन्तर–सम्बन्धित थिए। संविधानमा मधेशी माग सम्बोधन नहुँदा मधेश आन्दोलन चर्कियो र त्यसलाई समर्थन गर्दै भारतले नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गर्‍यो। ती दुवै प्रतिक्रिया विरुद्ध ओलीले कठोर अडान लिए, तर अहिले उनलाई ती अडानबाट विमुख बनाइसकिएको छ। मधेशी दलहरूले समावेशी अधिकार, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र मधेशलाई पहाडी प्रदेशमा मिसाउन नहुने प्रबन्धको सुनिश्चितता संविधानमा हुनुपर्ने माग राखी आन्दोलन चर्काए। यी मागलाई समर्थन गरेको भारतले नेपालमा संविधान जारी हुनुभन्दा तीन दिन अगाडि आफ्नो विशेष दूत काठमाडौं पठायो। तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीकै अडानमा मधेशी दलहरूको माग र भारतीय चासो सम्बोधन नगरी २ असोजमा संविधान जारी गर्न नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी सहमत भए। परिणाम, मधेश आन्दोलन झ्न् हिंसात्मक भयो, ७ असोजबाट भारतीय नाकाबन्दी आरम्भ भयो।

भारतले नाकाबन्दी गरेको १२१औं दिनमा केपी ओलीको सरकारले संविधान संशोधनमार्फत दिल्लीको चासो सम्बोधन गर्‍यो– समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रावधान संविधानमा राखेर। यसबाट राज्यको हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने, मधेशमा ८० र पहाड तथा हिमालमा ८५ सीटको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित भयो। संघीय सीमांकनको माग पनि राजनीतिक समितिमार्फत सम्बोधन गर्न एमालेसहित मुख्य तीन दल तयार भएका छन्। यसरी प्रम ओलीबाट मधेशकेन्द्रित दलहरूको माग र भारतीय चासो सम्बोधन भएपछि १३५औं दिन २३ माघमा भारतीय नाकाबन्दी खुल्यो।

भारतीय नाकाबन्दीले नेपालीलाई नसोचेको पीडा दियो। महाभूकम्पलगत्तै आइलागेको नाकाबन्दीका कारण रु.५२ अर्ब २७ करोडभन्दा बढी राजस्व गुम्यो, त्यसमा अर्बौंको व्यावसायिक नोक्सानी थपियो। भएभरका उद्योगधन्दा बन्द भए, चार लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाए। अझ् दुखद् कुरा, आन्दोलनस्थल तराई–मधेशमा ५५ जनाको अमूल्य जीवन गुम्यो। देश र जनतालाई यतिका पीडा–नोक्सानी पुगेपछि ठूला तीन दल मधेशीको माग सम्बोधन गर्न तयार भए।

यो अवस्थामा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ– ओलीको अडान सही थियो भने त्यसमा किन अडिन नसकेको? मधेशको माग सही थियो भने किन संविधानमा नसमेटेर देश र जनतालाई दुःख दिएको? संविधान जारी हुँदाको बखत मधेशी माग पूरा नगर्ने निर्णय स्वर्गीय सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। 'परेको बेहोर्ने, तर भारतीय हस्तक्षेप कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने' भन्दै सार्वजनिक अडान लिनेमा ओली अगाडि देखिन्थे। त्यही अडानका साथ उनी सिंहदरबार पसे।

नेपालमा भारतीय चासो विरुद्ध उभिनेहरूको भलो भएको देखिएको छैन। स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई 'भद्र सहमति' विपरीत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा उठाएर उनको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्न खोजियो। राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना भएका कोइराला भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ओलीविरुद्ध खडा भएर हारे। भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापन अनुसार नै अहिले एमाओवादीले सम्हालेको गृह र आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रभावहीन पारेर पुष्पकमल दाहाललाई 'तस्करनायक' बनाइँदैछ।

नेपालको गृह र आपूर्ति मन्त्रालयमा भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूको बलियो प्रभाव रहेको बुझ्ाउने समाचारहरू नाकाबन्दीको वेला पनि पटक–पटक आएका थिए। तिनै सूक्ष्म व्यवस्थापकहरू हुन्, जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलाएर सबै अडानबाट विमुख बनाइसके। दिल्लीबाट फर्केपछि उनको राजनीति कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्न धेरै पर्खनुपर्दैन। यो भ्रमण उनको छवि उजिल्याउन नभई बिगार्ने उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छ। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक संजालमा चर्को प्रश्न उठ्नेगरिको दलबल लिएर दिल्ली उडेका प्रम ओलीले सुरक्षा प्रस्तावको सामना पनि गर्नुपर्नेछ। यो अवस्थालाई देशको हित अनुकूल बनाउन अब प्रम ओलीसँग केही अडान बाँकी छैनन्।