अबको कांग्रेस

Share:
  
- शंकर तिवारी
समाजमा चुलिएका पछिल्ला राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आकांक्षा बुझेर नेतृत्व नलिए देशकै सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक संस्था नेपाली कांग्रेस देश हाँक्ने जिम्मेवारीमै असफल हुनेछ।

गत ५ असोजमा भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने रकम तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गर्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल।
एउटा राजनीतिक पार्टीको जीवनमा आवधिक रूपमा आउने प्रक्रिया भए पनि नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन (२०–२३ फागुन) ले सिंगो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। यो आलेख कांग्रेस महाधिवेशनलाई योविधि चासोपूर्ण बनाउने विविध पहलु र आयामको विश्लेषणमा केन्द्रित हुनेछ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्यायको रूपमा रहेको छ। आधुनिक नेपालको पछिल्ला सात दशकको प्रत्येक युगान्तकारी राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्‍यो। बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा २००७ सालमा राणाशाही फालेको कांग्रेसको बागडोर सुशील कोइरालाको हातमा रहेको वेला २०७२ असोजमा संविधानसभाबाट गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो। संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने राजनीतिक कार्यक्रमको उद्घोष गर्ने पहिलो शक्ति पनि कांग्रेस नै हो। असोज २००५ मा प्रकाशित बीपी कोइरालाको 'हाम्रो ध्येय' शीर्षकको लेखमा उल्लेख गरिएको छ– 'रैती दुनियाँले ठाउँ ठाउँबाट आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर एउटा सभा खडा गर्ने प्रथम काम हुनेछ। यस सभाको काम विधान बनाउनु हुनेछ।'

रोमाञ्चकारी प्रक्रिया

लोकतन्त्रमा पार्टीहरू अनिवार्य हुन्छन् र देशको नेतृत्व पनि यिनले नै जन्माउँछन्। संसारभर राजनीतिक पार्टीहरू गत दुई शताब्दीयता आधुनिक शासन व्यवस्थाका अनिवार्य हिस्साका रूपमा चलायमान हुँदै आएका छन्। १९९२ सालमा पहिलो राजनीतिक पार्टी प्रजापरिषद् स्थापना भएको नेपालमा अहिले संसद्मै ३१ वटा दलको उपस्थिति छ र संसद् बाहिर पनि थुप्रै दल छन्। हरेक पार्टीले महाधिवेशनहरूबाट दीर्घकालीन जीवन्तता, उपादेयता र अनिवार्यता आर्जन गर्छ। कांग्रेसको आसन्न अधिवेशनलाई यही आलोकमा हेर्नुपर्छ।

दरबारसँग सधैं सम्झौता गरेको आरोप लाग्ने गरेको कांग्रेसले देशलाई गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराउने राजनीतिक प्रक्रियामा पनि नेतृत्व लियो। नेपाल गणतन्त्र हुनुका अरू पनि कारण छन्, तर कांग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेपछि त्यो प्रक्रिया सहज परिणतिमा पुगेको तथ्य इतिहासमा अंकित भइसकेको छ। राजसंस्थाको बिदाइसँगै कांग्रेस पार्टी नेपालको सबभन्दा पुरानो र गतिशील संस्था बन्न पुगेको छ। देशको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति र पार्टी नेतृत्वकै कतिपय अलमलले गर्दा कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन भने अलि ढिला हुन पुगेको छ।

अधिवेशनले पार्टीलाई नवजीवन दिन्छ। पार्टीको गाउँदेखि केन्द्रीय तहसम्म कार्यकर्ताको अनुमोदनबाट तय हुने नयाँ नेतृत्व, नीति र कार्यक्रमले अधिवेशनलाई महत्व पूर्ण बनाउँछ। कांग्रेसभित्र २४० निर्वाचन क्षेत्रमा छरिएका झ्ण्डै साढे चार लाख क्रियाशील सदस्यमध्येबाट ३३ हजार क्षेत्रीय प्रतिनिधिमार्फत क्षेत्र र जिल्लाको नेतृत्व चयन गर्दै केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि करीब ३ हजार १०० महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने झ्ण्डै एक महीना लामो रोमाञ्चकारी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चलिरहेको छ। पार्टीको आन्तरिक चुनाव भए तापनि खुला लोकतान्त्रिक विधिबाट देशका प्रत्येक वडाबाट नेतृत्व छानिने भएकोले बस्तीदेखि केन्द्रसम्म नेकां महाधिवेशनको चर्चा र चासो भएको हो।

समय अनुसारको कांग्रेस

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नागरिकलाई जोड्ने/आकर्षित गर्ने विशेषतः चार चिज हुन्छन्– व्यक्ति, विचार, कार्यक्रम र संगठन। नेपाली कांग्रेस आन्दोलनका क्रममा बनेको/जन्मिएको शक्ति हो। राणाशासनको खिलाफमा जन्मिएको यो पार्टीले कालान्तरमा पंचायत र राजसंस्थालाई समेत फ्याँक्यो। यसको स्थापनाकालीन उद्देश्य चाहिं 'श्री ५ महाराजाधिराजको वैधानिक नायकत्वमा जनताप्रति उत्तरदायी शासन खडा गर्नु र शोषणरहित समाज स्थापना गर्नु' थियो। २०६६ सालको परिमार्जित विधान अनुसार, गणतन्त्रकालीन कांग्रेसको उद्देश्य चाहिं 'राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादका आदर्श एवं सिद्धान्त अनुरूप संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था, नयाँ संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण, गतिशील र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास गर्नु' हो। कतिपय वेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व कमजोर जस्तो देखिए पनि यो पार्टीको सुदीर्घ इतिहास, विचार, कार्यक्रम र संगठनले नेपाली राजनीतिलाई नवीन दिशाबोध गराउने सामर्थ्य राख्दछ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपाली राजनीति विकास–समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको छ। कांग्रेसले साध्य मानेर हिंडेको लोकतन्त्र अब साधनमा बदलिएको छ। एउटा आन्दोलनको रूपमा स्थापना भएको संस्थालाई सत्तामुखी हुनबाट कसरी जोगाउने? पार्टी पंक्तिलाई सामाजिक आन्दोलनको संवाहक शक्ति कसरी बनाइराख्ने? कांग्रेसको अगाडि यो हाँक छ।

पार्टी सरकारबाहिर रहँदा कार्यकर्ता जनताका सेवक र प्रवक्ता हुन्छन्। सत्तामा पुग्दा कार्यकर्ताहरूले सरकार र जनताबीच सेतुको काम कम र विचौलियाको काम बेसी गर्न पुग्छन्। २०४७–६६ बीच कांग्रेस सरकारमा पुग्दा यो स्वाभाविक प्रक्रियामा समस्या भोगेको छ। व्यवस्था परिवर्तनपछि कांग्रेसको 'कथनी' र 'करनी' मा अन्तर देखिंदा आम जनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढेको छ। के कांग्रेस पार्टीले अब आफूलाई यी समस्याबाट मुक्त बनाउन सक्छ? परिवर्तनको लागि जन्मेको कांग्रेस २०४६ सालपछि सत्ताको चास्नीमा यति निथ्रुक्क भिज्यो कि केन्द्रबाट बायाँतर्फ रहेको पार्टी द्रूत गतिमा दायाँतर्फ अग्रसर हुँदै घोर दक्षिणपन्थको बचाउ गर्ने शक्ति बन्न पुग्यो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले समेत संवेदनशील बनाउन नसकेको कांग्रेस पार्टीलाई ज्ञानेन्द्रको 'कु' ले भने सत्ताको घोर निद्राबाट ब्यूँताइदियो। र, सधैंभरि पार्टीको सिद्धान्त जस्तै मानिएको संवैधानिक राजतन्त्रका बारेमा समेत पुनर्विचार गर्न पुग्यो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले राज्यका प्रत्येक निकाय र संरचनालाई समावेशी बनाउन आरक्षण प्रणालीको व्यवस्था गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कांग्रेस पार्टीमा समेत देखापर्‍यो। अहिले कांग्रेसको आन्तरिक संरचना समावेशी बनेको छ। आरक्षणको व्यवस्थाले मधेशी, आदिवासी/जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला आदिलाई यो दल सुगम बनाएको छ। र पनि, ती समुदायले कांग्रेसको आडभरोसा अनुभूत गर्न सकिरहेका छैनन्। गणतन्त्र र संघीयताबारे पनि पार्टी पंक्तिभित्रै सन्देह विद्यमान छ, कार्यकर्ता र जनतालाई ठीक ढंगले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बताउन–बुझ्ाउन नसकेकोले। कतिसम्म भने, कांग्रेसले राजा फ्याँकेर गल्ती गर्‍यो भन्ने ठूलै तप्का छ, पार्टीभित्र। कांग्रेसभित्रको ठूलो तप्काले धर्मनिरपेक्षताको विरोध र हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको माग गर्न छाडेको छैन। कांग्रेसले कार्यकर्तालाई यस्तो आत्महीनता/आत्मग्लानिबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्त गर्नुपर्नेछ।

कांग्रेस र राजतन्त्र

नेपाली कांग्रेसले आफ्ना दस्तावेजहरूमा राजसंस्थाबारे सशर्त उल्लेख गरेको छ। पार्टी मुखपत्र युगवाणीमा २००५ सालमा प्रकाशित लेखमा भनिएको छ– 'हामीले शाही परिवारलाई विशेष महत्व दिनु छैन, हाम्रो लडाइँ त त्यस शासन प्रबन्धसँग छ, जसले गर्दा एउटा व्यक्ति वा एउटा परिवारको स्वार्थका लागि एक करोड जनताको अहित भइरहेको छ। काठमाडौंको कुन दरबार बलियो हुन्छ र कुन कमजोर हुन्छ, त्यसमा हाम्रो दिलचस्पी छैन। हामी जनता जनार्दनको बलमा नेपालमा कोही पनि भोका, नांगा वा अशिक्षित नरहुन्, देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताल लगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरू कुनै कुराको अभाव नरहोस्, त्यस्तो व्यवस्था ल्याउने प्रयत्नमा छौं।'

संवैधानिक राजा मान्छु भन्दै आएको पार्टीले संवैधानिक मर्यादा तोडेर तानाशाह हुन खोज्ने राजालाई छाडेर गणतन्त्रमा जाने अवस्था सदैव खुला राखेको हुन्छ। कांग्रेसले निःशर्त राजा मान्ने कुरा कतै उल्लेख गरेको छैन। राजसंस्थाले बारम्बार तानाशाही चरित्र देखाउँदा कांग्रेसले राजसंस्थालाई सदाका लागि बिदाइ गरेको हो। निःशर्त राजसंस्था मानेको भए कांग्रेस पञ्चायतमा विलय हुन्थ्यो, निर्वासन र आन्दोलन जरूरी हुँदैनथ्यो। बीपीले खास परिस्थितिमा 'राजासँग घाँटी जोडिएको छ' भनेका थिए, तर त्यो भनाइलाई दरबारले कांग्रेसको कमजोरी ठान्यो।

२०१९ सालमै राजामाथि बम प्रहार गर्न सक्ने ल्याकत भएका कार्यकर्ता उत्पादन गरेको कांग्रेस पार्टीले वैधानिक दायरामा बस्न इन्कार गर्ने राजालाई बिदाइ गर्नु स्वाभाविक घटना थियो। एक पटक बीपीले नै भनेका थिए– 'आधुनिक युगमा राजसंस्थाको चर्चा गर्नु भनेको चिहानबाट मूर्दा उधिन्नु जस्तै हो।' अब देश गणतन्त्रमा हेलिइसकेको वेला कथित राजावादीहरूको बहकाउमा लागेर चिहानबाट मूर्दा उधिन्ने मूर्खता कांग्रेसले गर्न सक्दैन। अर्को महत्व पूर्ण कुरा, कांग्रेसले आफ्नो मूल मन्त्र उल्लेख गर्दा राजसंस्था भन्दा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई सदैव प्राधान्य दिंदै आएको हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, राजसंस्था कांग्रेस पार्टीको अस्तित्वको लागि अनिवार्य तत्व थिएन र होइन।

उत्तराधिकारको सवाल

बीपी कोइराला २००७ सालको क्रान्तिका द्रष्टा र नेता दुवै थिए। चमत्कारिक नेतृत्वका कारण उनी समयक्रममा कांग्रेस मात्र हैन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै शिखरपुरुष बन्न पुगे। २००७ अघिको अवधिमा बीपी जेल पर्दा डिल्लीरमण रेग्मी पार्टी सभापति बनेका थिए भने नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस मिलेर नेपाली कांग्रेस बन्दा मातृकाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति छानिएका थिए। मातृकाको दरबारमा समर्पित नीतिका कारण आम कार्यकर्ताले भाइ बीपीलाई नै साथ दिए।

२०१२ सालमा वीरगञ्ज अधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसलाई 'समाजवादी' पार्टी घोषणा गर्दा सुवर्णशमशेर राणा सभापतिको रूपमा अगाडि सारिए। सुवर्णशमशेर बीपीको तुलनामा राजाको रोजाइमा परेका भए पनि उनले पार्टीप्रतिको वफादारीमा आँच आउन दिएनन्। तत्कालीन समयमा देखाउनुपर्ने रणनीतिक चातुर्यको आवश्यकताले पनि सुवर्णलाई पार्टी सभापति बनाइएको थियो। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार चलाइराख्दा वैशाख २०१७ मा बीपी पुनः पार्टी सभापति भए।

१ पुस २०१७ मा राजाले 'कु' गर्दा सुवर्णशमशेर कलकत्तामा थिए। 'कु' पछि निर्वासित भएका पार्टी कार्यकर्ताहरूले पटना सम्मेलनबाट उनैलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। पञ्चायतकालीन तीन दशकमा कांग्रेसको महाधिवेशन भएन। २०२५ सालमा बीपी रिहा भएपछिको केही समय बीपी र सुवर्णको समानान्तर नेतृत्व चल्यो। सुवर्णले आफ्नो आखिरी दिनमा सुझ्बुझ्का साथ बीपीलाई पार्टी नेतृत्व सुम्पे। लगत्तै बीपीले कार्यकर्ता भेलाबाट किशुनजीलाई पार्टीको कार्यवाहक सभापतिमा नियुक्त गरे।

भारतको नेहरू–गान्धी परिवारको वंश परम्पराबाट प्रभावित भएर हो या अन्य कारणले, बीपीले आफ्नो सहोदर भाइ गिरिजाप्रसादलाई परशुनारायण चौधरीसँगै पार्टी महामन्त्रीमा मनोनयन गरे। त्यसरी गणेशमानजी, किशुनजी र गिरिजाप्रसाद रहेको 'नेतात्रय' अवधारणा स्थापित भयो। २०४८ को आमनिर्वाचनमा किशुनजी पराजित भए भने गणेशमान चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभएकाले गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वतः प्रधानमन्त्री बने। आठौं महाधिवेशन (२०४८) ले किशुनजीलाई सर्वसम्मत सभापति चुने पनि सरकार हाँकेका गिरिजाप्रसादले पार्टी सभापतिभन्दा व्यापक प्रभाव जमाए। परिणाम, वैशाख २०५३ को नवौं महाधिवेशनबाट उनी सर्वशक्तिमान सभापति बन्न सफल भए।

पार्टी सभापति भएलगत्तै गिरिजाप्रसादले कोइराला परिवारका दुई सदस्य शैलजा आचार्य र सुशील कोइरालालाई क्रमशः उपसभापति र महामन्त्रीमा मनोनीत गरे। त्यही कदमले गिरिजाप्रसादपछि पार्टीको उत्तराधिकार सुशीलमा हस्तान्तरण गर्न सहज बनायो। १२औं अधिवेशनबाट सुशील पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भए। कोइराला परिवारका सुजाता, शशांक र शेखर पनि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए, तर उनीहरूलाई पार्टीको महत्व पूर्ण जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न नपाउँदै १३औं महाधिवेशनको मुखैमा सुशीलले देहत्याग गरे।

त्यसो त, १३औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टी धेरै हदसम्म लोकतान्त्रिक विधिभित्र पसिसकेकोले सभापतिका तजविजी अधिकारहरू कटौती भइसकेका थिए। आफूबाट फुटेर बनेको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ले समावेशीपन अंगीकार गरेकाले पनि पार्टी एकीकरणपछि कांग्रेसलाई अझ् बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था आयो। ८५ प्रतिशत कार्यसमिति सदस्य महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पार्टीले प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकोले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भएको छ। पार्टी नेतृत्व चयनको विषयमा विधि स्थापित भएको छ। नेतृत्वमा आउन चाहने कोइराला परिवारका सदस्य वा अरूले पनि कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनैपर्ने भएको छ। वंश परम्पराबाट आएकालाई अन्यको तुलनामा केही सहज अवश्य होला, तर अब त्यो आधारमा मात्र कसैले पार्टी नेतृत्व पाउन सहज छैन।

पछिल्लो पाँच वर्षको अभ्यासले देखाएको छ– कांग्रेसको सभापतिमा जो निर्वाचित भए पनि उसले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विश्वासमा लिएरै अगाडि बढ्नुपर्छ, पार्टी नेतृत्व कुनै पनि अवस्थामा चार/पाँच वर्षमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुपर्छ र पार्टी वा देशमा संकट आइलागे महासमिति डाकेर नयाँ नीति तय गरिनुपर्छ। त्यसैले, १३औं अधिवेशनमा कोइराला परिवारको उत्तराधिकार गौण कुरा हो। एउटा पार्टीको जीवनमा पारिवारिक उत्तराधिकारभन्दा त्यसै पनि क्रान्तिकारी र वैचारिक उत्तराधिकार महत्व पूर्ण हुन्छ। क्रान्तिकारी उत्तराधिकार संवहन गर्न सक्ने नेतृत्वले मात्र पार्टी र राष्ट्र दुवैको हित गर्न सक्छ।

पुस्तान्तरणका संकेत

१३औं महाधिवेशनको बहस कोइराला परिवारको विरासत हस्तान्तरणमा रुमल्लिए जस्तो देखिए पनि बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको नयाँ अनुहारले पार्टीभित्र पुस्तान्तरण हुनलागेको संकेत गर्छ। पुस्तान्तरणको सामूहिक आवेगले सभापतिबाहेक पार्टीका अरू पदहरूमा ल्याउने फेरबदलको आकलन गर्न गाह्रो छ। पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनबाट खारिएका, बहुदल पुनर्स्थापनापछि पार्टीमा समाहित भएका र गणतन्त्रको आन्दोलनमा सरिक कान्छो पुस्ताको बराबरको उपस्थितिले कांग्रेसभित्रको 'पुस्तान्तरको टकराव' रोमाञ्चकारी बन्ने देखिन्छ।
पछिल्लो पुस्ता 'समृद्ध नेपाल' मा विश्वास गर्छ। यो पुस्ता जेल–नेल भोगेका अग्रजहरूलाई सम्मान त गर्छ, तर स्पष्ट कार्ययोजना नबोकेकालार्ई जो भए पनि नेतृत्व स्वीकार्न गाह्रो मान्छ। पार्टीको पुरानो पुस्तालाई यो जमातको अगाडि लाग्न नयाँ सुझ्बुझ्को आवश्यकता भएको छ।

पार्टी अधिवेशन भइराख्दा नगर/गाउँ तहमा चलेको 'कांग्रेस बिग्रियो बुढाले, एमाले बिग्रियो कुराले अनि माओवादी बिग्रियो भुराले' भन्ने कथन आजको यथार्थ र आवाज दुवै हो। कांग्रेसलाई तन्नेरी जोशको पार्टी बनाउने छनक अधिकांश गाउँ/नगर र जिल्ला तहका अधिवेशनले दिएका छन्।

नयाँ नेतृत्वको कार्यभार

इतिहास जानेका र बीपी बुझेका बाहेकका नेता–कार्यकर्तामा नेपाली कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो भन्ने हेक्का हुन छाडिसकेको छ। २०४८ सालयता सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीले कति समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्‍यो, जगजाहेर छ। २०४६ को परिवर्तन विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको उन्मादी लहरसँगै आएको थियो। कांग्रेसका त्यसयताका नीतिनिर्माताले त्यस्ता योजनाहरू ल्याए, जसबाट सरकारी स्कूल र स्वास्थ्यचौकी त बने तर विद्यार्थी र डाक्टर विनाका। यस अवधिमा तथ्य र सत्यमा अन्तर देखापर्दा समाजवादी नीति चेपुवामा पर्‍यो।

कांग्रेसका सदावहार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले देशमा विकास भएको उदाहरण दिंदा तारे होटल जाने र जहाज चढ्ने नेपालीको संख्या बढेको बताउने गरेका छन्। दूरदराजमा अत्यावश्यक खानेपानी, औषधि, यातायात र शिक्षकसहितको विद्यालय पुगेको/नपुगेकोमा भने कांग्रेसको कमै ध्यान पुग्यो। अर्थतन्त्रलाई पूँजीवादको भरिया बनाउँदा देशमा धनी र गरीबबीचको खाडल बढ्यो। विपन्न जनसंख्यामा नाना, छाना, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी पुर्‍याउने कार्यक्रम बेगर समृद्ध नेपालको सपना 'आकाशको फल' हँुदै गएको छ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गराएर देशको राजनीतिलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराए पनि संसद्को सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। यो अवस्थामा अब आउने नेतृत्वले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पबारे पनि सोच्नेछ। अहिले एकातिर एमाले सरकारमा बसेको सुविधामा आफूलाई सुदृढ बनाइरहेको छ, अर्कोतिर बाबुराम भट्टराईहरू 'नयाँ शक्ति आवश्यक' भनिरहेका छन्। यो परिस्थितिमा कांग्रेसले नयाँ शैलीमा आफ्नो राष्ट्रिय सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नुपर्नेछ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३७ सीटमा खुम्चिंदा कांग्रेसको भविष्यलाई शंकाको नजरले हेरिएकोमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि त्यो मिथ्या साबित भयो। अहिले तराई–मधेशको संकटले कांग्रेसको परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा पकड कमजोर पारेको आकलन गरिए पनि समग्र मधेशबारे लिएको दृष्टिकोणले उसलाई त्यहाँ जीवन्त नै राख्नेछ। उसका अगाडि नयाँ संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छन्।

अध्येताहरू भन्छन्– कुनै पनि पार्टी लामो/छोटो संघर्षबाट सत्ताप्राप्त गरिसकेपछि 'ऐक्यबद्धता' को प्रणालीबाट 'स्वार्थ'हरूको प्रणाली बन्न पुग्छ। सिद्धान्त, आदर्श र निष्ठालाई भन्दा पार्टीलाई टिकाइराख्ने ध्याउन्नले त्यो अवस्था ल्याउँछ। परिस्थितिलाई आफूले प्रभावित गर्नुभन्दा परिस्थितिबाट आफू प्रभावित हुन थाल्दा नेतृत्वको बृहत्तर विकल्पहरू साँघुरिएर घेराबन्दीको अवस्थामा पुग्छ। त्यो अवस्थाको नेतृत्वबाट गतिशीलताको अपेक्षा गर्न सकिंदैन। नेपाली कांग्रेस अहिले यिनै प्रश्नको भुमरीमा फँसेको छ वा छैन भनेर उत्तर पहिल्याउनु नेतृत्वको मुख्य चुनौती हो।

पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनसँगै नियमनको नयाँ पद्धतिको विकास गर्दै एकतालाई मजबूत पार्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वको काँधमा पर्नेछ। एक्काइसौं शताब्दीको सम्भावनाको चौबाटोमा खडा भएको नेपाललाई नेतृत्व दिन लोकतान्त्रिक राजनीतिप्रति जवाफदेही हुने पारदर्शी पार्टी चाहिएको छ। समयको कसीमा खरो उत्रिएको नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनबाट कोइराला परिवारको 'लिगेसी' भन्दा पनि समग्र कांग्रेस पार्टीको 'लिगेसी' बोक्न सक्ने नयाँ नेतृत्वको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ। जसले कांग्रेसको क्रान्तिचेत र गतिशीलतालाई संवरण गर्दै नेपाललाई समृद्धिको यात्रामा अग्रसर गराउन सकोस्।


छरपस्ट शक्तिकेन्द्र

सुशील कोइरालाको निधनपछि स–साना शक्ति केन्द्रहरूमा विस्तारित भएकाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व छनोटमा थुप्रै स्वार्थ हावी हुनेछन्।

सइन्द्र राई

कार्यतालिका मुताविक २५ माघमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले काठमाडौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने ब्यानर तयार थियो। अचानक कोइराला आउन नसक्ने खबर आएपछि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा प्रमुख अतिथि बन्न पुगे। कार्यक्रममा देउवा, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्यहरू नरहरि आचार्य, नवीन्द्रराज जोशी, गगन थापालगायतले कोइरालालाई केन्द्रमा राखेर मन्तव्य दिए। भोलिपल्ट उज्यालो हुन नपाउँदै फैलिएको सभापति कोइरालाको निधनको खबरले राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तलाई स्तब्ध पार्‍यो भने कांग्रेसमा नेतृत्वको बहसमा नयाँ मोड ल्यायो।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति कोइरालाको निधनपछि २६ माघ बिहान बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले २०–२३ फागुनमा निर्धारित १३औं महाधिवेशन सार्ने निर्णय नगरी १३ दिने शोक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो। कोइरालाको निधन भएको ९ फागुनमा १३ दिन पुग्ने भए पनि त्यसअघि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म थुप्रै गतिविधि भए। ६ फागुनमा त पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले औपचारिकता दिन बाँकी रहेको जनाउँदै सभापति पदमा उम्मेदवारी नै घोषणा गरे।

अवश्यंभावी भिडन्त

१०औं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र १२औंमा सुशील कोइरालाबाट पराजित देउवासँग संस्थापन पक्षबाट सुशील फेरि चुनाव लड्ने मनस्थितिमा थिए। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्का कोइराला रहेको भए अवश्य सभापतिको उम्मेदवार बन्ने बताउँछन्। पुनः प्रधानमन्त्री नहुने अभिव्यक्तिबाट पछि हट्दै कोइरालाले २४ असोजमा व्यवस्थापिका–संसद्मा दिएको उम्मेदवारीलाई कांग्रेसभित्र दोस्रो कार्यकाल सभापति बन्ने तयारीका रूपमा अर्थ्याइन्छ।

शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाले महाधिवेशनका लागि स्थापना गरेका छुट्टाछुट्टै सम्पर्क कार्यालय (माथिबाट क्रमशः) ।

अकस्मात् निधन नभएको भए उनले उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला मात्र होइन कोइराला परिवारका शशांक, सुजाता र शेखरदेखि आफ्नो क्याम्पका रामशरण महतसम्मको व्यवस्थापन गर्नु थियो। अहिले भने संस्थापनबाट पौडेल देउवासँग भिड्ने निश्चितप्रायः भएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल बताउँछन्। यसले अबको महाधिवेशनपछि कांग्रेस नेतृत्व कोइराला परिवारबाट बाहिरिने पक्का भएको छ।

सभापति सुशीलको निधनलगत्तैबाट संस्थापन मिलाउन लागिपरेका डा. शशांक कोइरालाले महाराजगञ्जस्थित निवासमा ४ फागुनमा सुजाता, शेखरको तर्फबाट समेत पौडेललाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। कोइरालाहरू आफू दोस्रो तहमा रहेर पौडेललाई पार्टी नेतृत्व लिने गरी आगामी महाधिवेशनमा अघि बढाउने निर्क्योलमा पुगेको यसले देखाउँछ। कोइरालाहरू पौडेल सभापति भए नेतृत्व विकास गर्ने र पराजित भए पार्टीभित्र सशक्त प्रतिपक्ष बन्ने रणनीतिमा लागेका देखिन्छन्। परिवारबाट को अघि बढ्ने भन्ने विवाद कायमै रहेकाले पार्टीका अन्य पदबारे कोइरालाहरू मौन छन्। उनीहरू यसबारे सभापतिका आकांक्षी पौडेलबाटै निर्णय गराउने पक्षमा देखिन्छन्।

नेतृत्वको रस्साकस्सीबीच पार्टी नीति तथा कार्यक्रमबारे भने कांग्रेस वृत्तमा बहस हुनसकेको छैन। युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा संविधान निर्माण, महाभूकम्प, मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीपछि सभापतिको निधनबाट प्रभावित भएको कांग्रेसमा महाधिवेशन अघि नीतिगत बहस ओझ्ेलमा परेको बताउँछन्। महाधिवेशन आउन ९ दिन बाँकी रहँदा मात्रै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल थाल्दैछ। यसले महाधिवेशन नीतिभन्दा नेतृत्वकेन्द्रित हुने देखाउँछ।

निर्णायक को?

राणाशासन, राजा र पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा पार्टी रहँदा बीपी कोइरालाको व्यक्तित्व र निर्णय विरुद्ध पार्टीमा सशक्त तप्का तयार नभए पनि २०४६ पछि संस्थापन विरुद्ध कांग्रेसमा उम्मेदवारी दर्ता हुँदै आयो। २०४८ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सर्वसम्मत सभापति बने पनि २०५२ मा चिरञ्जीवी वाग्ले, २०५७ मा शेरबहादुर देउवा, २०६२ मा नरहरि आचार्य र २०६७ मा देउवाले असन्तुष्ट पक्षबाट सभापतिमा उम्मेदवारी दिए। यसपटक पनि देउवा उम्मेदवार छन्, तर संस्थापनबाट उभिने कुनै कोइराला छैनन्।

कोइराला परिवारको त्यागको भावना देखिने गरी पौडेल मैदानमा उत्रिंदा विपक्षीहरूको एकतामा प्रभाव पर्ने कतिपयको विश्लेषण छ। यो कारणले गर्दा संस्थापन र देउवा दुवै पक्षमा थुप्रै शक्तिकेन्द्र बनेको केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा बताउँछन्। उनका अनुसार, त्यस्ता समूह–केन्द्र बनाउने अभ्यास स्थानीय तहबाटै भएको छ, जसमा संस्थापन पक्ष अगाडि छ। पदाधिकारी बनाउने आश्वासनसहित देउवा खेमामा पुगिसकेका अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधिहरूले आफूलाई स–साना भोट ब्यांकका रूपमा तयार पारेका छन्, जसले नेतृत्व छनोटलाई प्रभावित पार्नेछ।

एक सभापति, एक उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष पदाधिकारी रहने कांग्रेस विधान संशोधन नगर्ने हो भने शक्तिकेन्द्र बनेका नेताहरूले दायाँबायाँ गर्ने संभावना बढी छ। यसको प्रभाव पौडेललाई बढी पर्ने देखिन्छ। पौडेललाई सभापति मान्न तयार कोइराला परिवारका तीन सदस्यमै पनि को अगाडि भन्ने स्वार्थ, महामन्त्रीद्वय सिंह र सिटौलाको आकांक्षा तथा अन्य पदाधिकारीहरूका आकांक्षीहरूको लाम मिलाउन कम गाह्रो छैन। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारी नबढाउने हो भने देउवाले नेतृत्व फुत्काउने संभावना देख्छन्।

जिल्ला र क्षेत्रीय अधिवेशनको नतीजा आ–आफ्नो पक्षमा आएको दुवै पक्षले दाबी गरे पनि नेतृत्व छनोटमा सशक्त बन्दै गएको स–साना शक्तिकेन्द्रहरू हावी हुनेछन्। पार्टी सभापतिमा संस्थापनबाट सुशील कोइराला, असन्तुष्टबाट शेरबहादुर देउवा र भीमबहादुर तामाङको उम्मेदवारी रहेको १२औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा तीन र कोषाध्यक्षमा दुई जना लडेका थिए। त्यसबाहेकका सबै पदमा तीनभन्दा बढी उम्मेदवार थिए। जनजातिका तीन वटा कोटामा ३६, अल्पसंख्यकको एउटा कोटामा १०, दलितको तीन वटा कोटामा २५ र २५ खुलामा ९७ जनाको उम्मेदवारी पर्नुले संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षको गठजोडले मात्रै काम नगरेको देखिन्छ। यस पटक आकांक्षी अझ् बढी हुनुले स–साना केन्द्रहरूले नेतृत्व प्रभावित पार्ने देखिएको छ। पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस निर्णायक हुन नसकेकोले मधेशी, आदिवासी, जनजाति, महिलालगायतको अजेण्डाले पनि नेतृत्व छनोटलाई प्रभावित पार्नेछ।

१० फागुनसम्म टुंगिइसक्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा नेविसंघ र तरुण दलका २०० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता परेका छन्। उनीहरू अघिल्लो पटक प्रतिनिधि थिएनन्। खुला र समावेशी कोटाबाट पनि ४० वर्ष मुनिका झ्ण्डै ४० प्रतिशत प्रतिनिधि आएको अनुमान छ। यो वर्ष क्रियाशील सदस्यता लिने दुई लाख २१ हजारमध्ये युवा बढी भएकाले यस्तो नतीजा आएको केन्द्रीय सदस्य पौडेल बताउँछन्। प्रति निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई महिला, एक जनजाति, एक दलित, एक अल्पसंख्यक/अपाङ्गता भएको व्यक्ति आउने व्यवस्थाले धेरै युवालाई कांग्रेस प्रतिनिधि बनाएको छ। उनीहरूको प्रभाव मूल नेतृत्वमा नभए पनि कार्यसमिति छनोटमा देखिनेछ।

comments powered by Disqus

रमझम