राणाकालमा अध्ययन गर्न भारत गएका नेपाली भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट प्रभावित भए। भारतमा थुप्रै राजनीतिक दल भए पनि नेपाली विद्यार्थी र त्यहाँ बस्ने अरू नेपाली भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसबाट ज्यादा प्रभावित थिए। बीपी कोइराला ब्रिटिशबाट भारत स्वतन्त्र नभएसम्म नेपालको स्वतन्त्रताको अर्थ नरहने हुनाले पहिले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहयोग गरेर नेपालको परिवर्तनमा लाग्नुपर्छ भन्थे।

भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा परिवर्तन सहज हुन्छ भन्ने सोच बढ्दै जाँदा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी धेरै नेपाली जेल पर्न थाले। भारत स्वतन्त्र भएपछि सानो पार्टी गठन गरेर विस्तारै अघि बढ्ने बीपीको सोच थियो। त्यसैअनुसार एउटा लेख छापिएपछि नेपाली क्रमिक रूपमा आन्दोलित हुन थाले। १९९२ सालबाट नेपालभित्रै पनि परिवर्तनको संगठित आवाज उठ्यो– प्रजापरिषद् गठनमार्फत। प्रजापरिषद्को कारणबाट १९९७ मा भएको घटनाले भारतस्थित नेपालीलाई समेत प्रभावित पार्‍यो।

नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन भारतमा भइरहेको आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद रहेकोमा बीपी अगाडि बढे। जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियालगायतका भारतीय समाजवादी नेताहरूसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो। उनीहरूकै सल्लाहमा बीपीले 'अखिल नेपाल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस' स्थापना गरे। त्यसलाई राजनीतिक पार्टीको स्वरुप दिन अधिवेशन आवश्यक भयो र २००३ सालमा कलकत्ताको भवानीपुरमा सम्मेलन बोलाइयो।

सम्मेलनमा पहिले त नामकै विवाद भयो। जेलबाट भागेर भवानीपुर आइपुगेका गणेशमान सिंहले 'अखिल भारतीय' शब्दमा आपत्ति जनाएपछि त्यसलाई हटाएर 'नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस' राखियो। नाम जुरेपछि सभापतिको विवाद आयो। नेपालभित्र प्रजातन्त्रको आवाज उठाएका प्रजापरिषद् अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्य जेलमा थिए। उनैलाई सम्मानार्थ बनाउनुपर्छ भन्ने सहमति भएपछि उनी प्रजापरिषद् र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस दुवैको सभापति भए भने बीपी कार्यवाहक सभापति।

गुटबन्दीको शुरूआत

पद्मशमशेरको समयमा २००४ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले आन्दोलन (सत्याग्रह) शुरू गरेपछि बीपी विराटनगरबाट पक्राउ परे। बीपी जेलमा रहँदा मातृकाप्रसादले नेतृत्व लिन सकेनन्। पार्टीमै रहेका डिल्लीरमण रेग्मीले बीपीको कार्यवाहक चलाए। त्यो वेला मातृका गुट बीपी नजिक थियो, तर रेग्मी नजिक भएनन्। उनी जेलबाट छुटेपछिको पदीय विवादमा रेग्मीले 'निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ' भने तर, बीपीले मानेनन्। त्यसपछि कांग्रेस दुई टुक्रामा विभाजन भएर एउटाको नेतृत्व बीपीले गरे। रेग्मी नेतृत्वको समूह उनको मृत्युपछि हरायो।

बीपीले नेतृत्व गरेको कांग्रेसमा केही असन्तुष्टिहरू थिए। त्यसमा सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायतका नेता थिए। उनीहरूले सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको थालनी गरेपछि दुइटा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेससहित तीनवटा कांग्रेस भए। भारतमा राजनीतिक प्रभाव जमाउन सक्ने बीपीको समूह थियो, तर पार्टी चलाउन चाहिने आर्थिक स्रोत प्रजातन्त्र कांग्रेससँग थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले थिरबम मल्ल, डीबी लामालगायतका सुवासचन्द्र बोसको 'क्रान्ति' बाट प्रभावितहरूलाई संगठित गरेर त्यहीबीचमा हातहतियार जम्मा गर्न थाल्यो। तर, भारतको समर्थन विना हातहतियारले मात्र क्रान्ति हुँदैनथ्यो।

त्यसपछि भारतीयहरू दुइटै कांग्रेसलाई मिलाउन लागे। नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहियालगायतका भारतीय नेता लागेपछि २००६ सालमा कलकत्ताको टाइगरहिलमा दुवै कांग्रेस एक भएर नेपाली कांग्रेस जन्मियो। त्यसवेला 'राष्ट्रिय' र 'प्रजातन्त्र' शब्द हटाइएको भनेर आलोचना पनि भयो। त्यो वेला 'संवैधानिक राजतन्त्र' भन्ने दृष्टिकोण चाहिं बनिसकेको थिएन। बीपीमा भने देश चलाउन राजा चाहिन्छ भन्ने सोच थियो, जुन अन्त्यसम्मै रह्यो। राजाले पटक–पटक दुःख दिए पनि उनले राजतन्त्रको विरोध गरेनन्। बीपीले 'राजा नभए देश रहँदैन' त भनेनन्, तर विविध जातजाति, भाषा, संस्कृति भएको समाजको लागि राजतन्त्र मेरुदण्ड हुनसक्छ भन्ने सोच उनमा थियो। उनमा राजतन्त्र नहुँदा कम्युनिज्मलाई प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि थियो।

बीपीसँग बलियो आर्थिक स्रोत थिएन, जुन सुवर्णशमशेर, महावीरशमशेरलगायतका राणाहरूसँग थियो, जसले क्रान्तिका लागि हातहतियार पनि संकलन गरेका थिए। ती सब नियालिरहेका नेहरुलगायतका भारतीय नेताहरू नेपाली नेतालाई मिलाउन सक्दा भोलिको नेपाल आफ्नो पकडमा रहन सक्छ भन्ने बुझ्ाइमा थिए। सुवर्णशमशेरहरूको प्रजातन्त्र कांग्रेसमा नेहरू नजिकका थुप्रै मान्छे थिए। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका बीपी भने नेहरूभन्दा जयप्रकाश, लोहियाहरूसँग नजिक थिए। २००७ सालमा त लोहियासँग पनि बीपीको सम्बन्ध बिग्रियो। यहाँ यो वर्णन किन गरियो भने, नेपाली कांग्रेसमा गुटबन्दीको शुरूआत पार्टी निर्माण र क्रान्तिको त्यही कालखण्डमा भएको थियो।

कमजोर कार्यान्वयन

२००७–२०१७ को अवधिमा नेपाली कांग्रेसले परिवर्तन र विकासको नारा व्यापक पारे पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकेन। त्यतिखेरसम्म सानातिना पार्टीहरू जन्मिसके पनि कांग्रेस नै ठूलो दल थियो। २०१५ को आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि बीपी र राजाबीच 'इगो' शुरू भयो। यद्यपि, बीपीका विकास नीति राजासँग नमिलेर मात्र २०१७ सालमा 'कु' भएको होइन। त्यसका पछाडि भारतका नेता नेहरू पनि जिम्मेवार थिए।

त्यो अवधिमा बीपी विस्तारै नेहरूबाट टाढिंदै जयप्रकाश नारायण नजिक हुँदैथिए भने जयप्रकाश नेहरूबाट निकै टाढा पुगिसकेका थिए। इजरायल र अल्जेरियासँग दौत्यसम्बन्ध स्थापना तथा पाकिस्तानलाई मान्यता दिने नीति कार्यान्वयन गरेपछि बीपी पनि नेहरूबाट निकै टाढा पुगे। बीपी सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि बढ्न खोजे, जुन नेहरूलाई मन परेन। अर्काे कुरा, यसबीचमा सोसलिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बीपी प्रभावशाली हुन थालेका थिए। बीपीका विचार र अभिव्यक्तिका कारण पश्चिमा सोसलिष्टहरूले नेहरूभन्दा बढी महत्व वीपीलाई दिन थालेका थिए। जबकि, नेहरू आफूलाई यो क्षेत्रकै सर्वेसर्वा सोसलिष्ट नेता ठान्थे। नेहरू बीपीको सरकारको विरोधमा थिए, पद्धतिको होइन। उनी बीपीको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री चाहन्थे, तर भइदियो– 'कु'। उनले पटनाबाट 'नेपालमा प्रजातन्त्रको अन्त्य भयो' भनेर सामान्य स्टेटमेन्ट दिए। राजा महेन्द्रको कदमप्रति नेहरूको त्यस्तो नरम प्रतिक्रियाबाट सुवर्णशमशेरलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्‍यो।

२००७ सालपछिको मन्त्रिपरिषद्मा टंकप्रसाद आचार्यहरूले पनि भूमिका मागेका थिए। खड्गमान सिंह (प्रचण्ड गोर्खाको एक सदस्य र पछि प्रजापरिषद्मै विलय) को टोलीले भारतमै राजा त्रिभुवनलाई भेटेर पदहरू मागेको थियो। तर, बेवास्तामा परेपछि टंकप्रसादहरूले नेपाली कांग्रेस विरुद्ध लागेर लेफ्टहरू समेतको 'जातीय जनतान्त्रिक मोर्चा' बनाए। लेफ्टहरू बढी भएको जातीय मोर्चालाई जनताले मन नपराउँदा २०१५ सालको चुनावमा टंकप्रसाद पराजित भए। नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो।

कांग्रेसमा सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसादहरू बहस गर्थे, तर अन्तिममा बीपीकै कुरामा सहमति हुन्थ्यो। त्यतिखेर विचारको प्रतिस्पर्धा भए पनि पार्टी फुटाउनुपर्छ भन्ने खालको गुटबन्दी थिएन। त्रिभुवनको सहयोगमा मातृकाले अर्को पार्टी बनाए पनि चलाउन नसकेर पुनः कांग्रेसमै मिल्यो। गोपालप्रसाद भट्टराई, केदारमान व्यथितहरूले पनि नेपाली कांग्रेस (वामपन्थी समूह) खोले, तर नचलेपछि कांग्रेसमै गाभियो। वैचारिक लडाइँ भने पनि वैचारिक समूह नभएपछि कांग्रेसमै फर्कने काम भयो।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसले जुन किसिमले आफ्नो नीतिलाई लागू गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन। कांग्रेसले जनतामा बलियो गरी स्थापित हुन नेपाली समाजलाई हेर्नुपर्छ। विविध जाति, भाषा र संस्कृति भएको नेपाली समाज धर्मभीरु छ। त्यतिवेला कम्युनिज्म आयो भने धर्म–संस्कृति सकिन्छ भन्ने भावना थियो। अहिले पनि गाउँघरमा त्यस्तो भावना भेटिन्छ। पुरातन भनौं या परम्परावादी, नेपाली समाजको कारणले कांग्रेस स्थापित भयो। नेपाली राजनीतिमा देखिएका अनेक राजनीतिक दल प्रभावहीन हुँदा पनि कांग्रेसलाई फाइदा भयो। २००७ को परिवर्तन देखे–भोगेको पुस्ताले नेपाली कांग्रेसलाई यहाँसम्म ल्यायो। 'अरू जे भए पनि भोट चाहिं कांग्रेसलाई नै दिनुपर्छ' भन्ने त्यो पुस्ता अब सकिंदैछ र कांग्रेसमा त्यसको असर देखिनथालेको छ।

२०१७ सालपछि केही लेफ्टहरूको गतिविधि शुरू भयो, तर कांग्रेसले जसरी गतिविधि चलाउन सकेनन्। कांग्रेस बाहेक अरू पार्टी नभएको अवस्थामा राजाले समाजको चरित्रलाई 'क्यास' गरे। भारतमा नक्सललाइट मूभमेन्ट शुरू भएपछि चाहिं यहाँ पनि लेफ्टहरूको प्रभाव बढ्न थाल्यो।

आन्तरिक प्रजातन्त्र

नेपाली कांग्रेसमा शुरूबाटै आन्तरिक लोकतन्त्र छैन। बीपीको समयमा कांग्रेसभित्र संवाद हुन्थ्यो। सत्तामा जाने विषय उठ्दा अप्रत्यक्ष पाराबाट भए पनि त्यसलाई बहसमा ल्याइन्थ्यो। २०१२ सालमा वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट सुवर्णशमशेर पार्टी सभापति बन्दा गणेशमानले विरोध गरेका थिए। गणेशमान पनि सभापतिको उम्मेदवार थिए र सुवर्णको विपक्षमा कोइराला परिवारबाटै आवाज उठेको थियो। बीपीले आफ्नो बानी अनुसार अरूलाई नै त्यो बहस गराए। त्यसपछि सुवर्णशमशेर विराटनगर जाँदा गिरिजाप्रसादले कालो झ्ण्डा देखाए। त्यसरी मन फाटेका सुवर्णशमशेरले राजीनामा गरे। त्यसको दुई वर्षमा विराटनगरमा भएको महाधिवेशनमा बीपी सभापति भए।

२०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर बीपी भारतबाट फर्केपछि मृत्यु हुनुअघिसम्म पञ्चायतका चुनाव लड्ने विषयमा पनि कांग्रेसभित्र बहस हुन्थ्यो। बीपीले पंचायतको चुनावबारे प्रत्यक्ष बहस गरेनन्, अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना मान्छेहरूलाई चुनाव लडाए। बीपीको नीतिमा अस्थिरता देखिएकै हो। उनी आफैंले 'ममा शुरूमा अस्थिरता थियो, राजनीतिक परिपक्वता आएको थिएन, तर अब चाहिं छ' भनेका छन्। भारत बसाइका क्रममा उनले परिपक्वता आर्जन गरेको देखिन्छ। नेपालभित्रै रहेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन कि भारतमा बसेर सशस्त्र संघर्ष? भन्नेमा बीपी र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीच ठूलो मतभिन्नता थियो।

बीपीले सशस्त्र क्रान्ति पनि गरे, जुन असफल भयो। त्यो नीतिगत हार स्वीकारेर उनले भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापति दिए। यसको अर्को राजनीतिक कारण पनि छ। कदाचित पार्टी सभापति जेल परे पार्टीकै अवस्था नाजुक हुनसक्छ भन्ने आकलनबाट पनि त्यसो गरिएको थियो। भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा पटनामा छलफल हुँदा कार्यकारी समितिको निर्णयबाट मात्र दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो, तर बीपीकै निर्णय कार्यान्वयन भयो। यसले देखाउँछ– त्यतिखेरसम्म कांग्रेस भनेको बीपी र बीपी भनेकै कांग्रेस थियो।

कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर थियो। अहिले पनि त्यही देखिरहेका छौं। पछिल्लो समय त नेताहरूमा अनुशासन र नैतिकता समेत रहेन। हिजो कम्तीमा नेताहरूमा नैतिकता र कार्यकर्तामा अनुशासन थियो। कसलाई नेता बनाउने, आफ्नो पक्षलाई कसरी बलियो पार्ने भन्ने दृष्टिकोणहरू पार्टीभित्र रहे पनि बलियो गरी नैतिकता पालना हुन्थ्यो। खासमा, नेतृत्व स्थापित गर्नलाई आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर पारिएको थियो। नीतिमा छलफल हुन्थ्यो, तर विरोध हुँदैनथ्यो। सशस्त्र आन्दोलनबारे पनि छलफल भयो, तर विरोध भएन। तर अहिलेको अवस्था फरक छ।

कोइरालाको नेतृत्वबाट पार्टी बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज बीपी रहुञ्जेेल उठेन। सुवर्णशमशेरको नेतृत्व हुँदा पनि बीपीको नेतृत्वलाई चुनौती भएन। प्रशासनिक नेतृत्वमा सुवर्ण रहे पनि वैचारिक नेतृत्व बीपीकै थियो। बीपीको मृत्युपछि गणेशमानजी, किशुनजी र गिरिजाप्रसाद (नेतात्रय) को नेतृत्वबारे बहस भयो। त्यसक्रममा गिरिजा एकातिर, गणेशमानजी र किशुनजी अर्कातिर देखियो। बीपीलाई यसको डर थियो। यसमा तीन नेताको जिम्मामा कांग्रेस छ भन्ने सन्देश दिंदा पार्टी 'ब्रेक' हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणले काम गरेको थियो। नेतृत्वमा गिरिजा नै रहन्छन् भन्ने दृष्टिकोण पनि थियो होला। त्यसबेला सीके प्रसाई पनि भएकाले चार नेताको नेतृत्वमा पार्टी चलोस् भन्ने पनि थियो। तर, पछि तीन नेताले सीकेलाई बाहिर पारे। त्यसपछि गिरिजा भर्सेस गणेशमानजी–किशुनजी हुन पुग्यो।

परिवारप्रतिको आसक्तिकै विषयले बीपी र राममनोहर लोहियाबीच मनमुटाव भएको देखिन्छ। २००७ सालपछि बीपीले ठूला पदहरूमा आफ्ना परिवारजनलाई राख्न थालेपछि लोहियाले 'आफ्ना मान्छेलाई हैन, कार्यकर्तालाई देऊ' भनेका थिए। बीपी चाहिं 'कार्यकर्ताले पढेकै छैनन्, कसरी पद दिने' भन्थे। पार्टी र देश चलाउन आफ्नै मान्छेलाई मात्र महत्व दिनुपर्छ भन्ने अपरिपक्व राजनीतिक दृष्टिकोण थियो। तर, २०४६ पछि गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा पनि आफ्नै मान्छेलाई अगाडि बढाउने काम भयो। गणेशमानजी र किशुनजीले पनि त्यसै गरे। बीपीले गरेको प्रत्यक्ष देखिएन, अरूले गरेको चाहिं प्रत्यक्ष देखियो।

कांग्रेसको असफलता

कोइराला नभए नेपाली कांग्रेस रहन्न, कांग्रेस नरहे प्रजातन्त्र रहन्न र प्रजातन्त्र नरहे देश रहन्न भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ। यसमा कांग्रेस नभए लोकतन्त्रको बहस गर्ने शक्ति कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा सही हो। नेकपा एमाले, एमाओवादीहरू बहुदलीय व्यवस्था मानेरै आएका छन्, तर उनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा त्यो विश्वास आर्जन गरिसकेका छैनन्। नेपालको मात्रै होइन, विश्वभरकै कम्युनिष्टहरूलाई हेर्दा एउटा कुरा बोल्दाबोल्दै अर्को 'डाइनामिक्स' शुरू भए त्यतै हाम फालेको देखिन्छ। एमाले र एमाओवादीले कैयौं कुरामा राखेको 'रिजर्भेसन' हेर्दा पनि नेपालमा लोकतन्त्र भन्ने वित्तिकै नेपाली कांग्रेसलाई सम्झ्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास पनि प्रजातन्त्र भन्ने वित्तिकै नेपाली कांग्रेस सम्झाउने खालको छ। हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस सत्तामा आउनुको कारण पनि यसले नै प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने आम बुझाइ हो। हरेक कालखण्डमा आन्दोलन गर्न सक्ने चरित्र हुनु तर देशलाई परिचालन गर्ने नेतृत्व स्थापित हुन नसक्नु चाहिं कांग्रेसको कमजोरी रहँदै आएको छ। २०१७ सालपछि बीपीले आम जनतालाई आफ्नो पक्षमा राख्न सकेनन्। २०४६ र २०६२/६३ सालको परिवर्तन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो, तर देश चलाउन असफल भयो। कांग्रेसका नेताहरूमा प्रशासन चलाउने खूबी देखिएन।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुनेहरू योजना बनाउँदा बीपीले योजना आयोगमा राखेको हलो जोतेको किसानको फोटोभन्दा बाहिर निस्कन सकेनन्। मुख्य कुरा, कांग्रेस नेतृत्वले विकास नीति नै बनाउन सकेनन् र राजनीतिमा सफल भए पनि सामाजिक–आर्थिक नीतिमा असफल पार्टी भयो। हुन त, स्थापनादेखिको अवधि हेर्दा कांग्रेस धेरै समय सत्ता बाहिरै बसेको छ। र पनि, नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्ने स्थिति बसाउन सकेन। २०४६ अघिको अधिकांश कालखण्डमा बीपीले जे बोल्यो, त्यही नै कांग्रेसको नीति हुन्थ्यो, निर्णय र माइन्यूटको अवस्था थिएन। हरेक अवस्थामा प्रश्न उठ्दा कार्यकर्ताले नेता हेर्थे र बीपीले निर्णय लिन्थे।
२०४६ सालको आन्दोलनका लागि गणेशमानजीले कम्युनिष्टहरूलाई एकताबद्ध रूपमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरे। त्यसले कुन रूपमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ, कांग्रेसले त्यस्तै नीति लिएको पनि देखाउँछ। पार्टीलाई यसैगरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नीति चाहिं बीपीको पालादेखि नै भएन। घोषणापत्रमा राखिएका समाजवाद र धार्मिक–वैचारिक स्वतन्त्रता जस्ता कुरा २०६३ पछि असान्दर्भिक भइसके।

असहजतामा कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसलाई ज्यूँदो राख्ने पुस्ता क्रमशः सकिंदैछ। अहिलेको नेपाली पुस्तामा राजनीतिप्रति त्यति चासो पनि छैन। कांग्रेसले यो पुस्तामा न प्रभाव राख्न सकेको छ, न त राजनीतिप्रति आकर्षित गर्न खोजेको छ। अर्को कुरा, अरू पार्टीहरू हिजोजस्तो न साना छन् न त कमजोर। हिजो जातीय राजनीति थिएन, सबैलाई कांग्रेसले समेटेको थियो। जाति, क्षेत्र सबैमा कांग्रेसको पकड थियो। अहिले जातीय–क्षेत्रीय राजनीति तातेको वेला कांग्रेसभित्र जनजातिहरूको उपस्थिति बलियो छैन। आधार क्षेत्रको रूपमा रहेको मधेश पनि कांग्रेसको हातबाट फुत्कन लागेको देखिंदैछ।

कांग्रेसमा हिजोे वैचारिक द्वन्द्व थियो, आज व्यक्तिगत लडाइँ छ। हिजो संगठन बलियो बनाउन विचारहरू फरक हुन्थे, आज गुटबन्दीमा आफू बलियो हुने राजनीति हावी छ। अहिले महाधिवेशनको उपक्रममा वडा, गाउँ, क्षेत्र र जिल्लामा भएका गतिविधिलाई हेर्दा पनि गुटको राजनीति निर्णायक भएको देखिन्छ। कांग्रेसभित्र कसैले कांग्रेसी मात्र भएर चुनाव जित्ने अवस्था रहेको देखिएन। हिजो वडाबाटै कांग्रेसलाई बलियो बनाउने व्यक्ति आउँथ्यो, अहिले आफ्नो गुटका नेतालाई बलियो पार्ने आए। कांग्रेस अब हिजोजस्तो स्थापित हुन नसक्ने लक्षण हुन्, यी।

कांग्रेसमा हिजो बीपीलाई चुनौती दिने नेतृत्व तयार भएन। बीपीका कैयौं विचारमा गणेशमानले विरोध गरे पनि अन्तिममा 'कन्भिन्स' भए। सुवर्णशमशेर पनि असहमति देखाइराख्थे, तर मेरो नेता बीपी हो भन्थे। अहिले कसैका नेता शेरबहादुर देउवा, कसैका रामचन्द्र पौडेल त कसैका अरू कोही छन्। यो पाराले पार्टीलाई बलियो बनाउनुको साटो एक नरहने विषयलाई प्रवेश गराउन सक्छ।

मक्किए आधार

नेपाली कांग्रेसका अहिलेसम्मका १२ वटा महाधिवेशनले कुनै न कुनै सन्देश दिएकै छन्। सात वटा महाधिवेशनसम्म बीपीको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस त्यसपछि किशुनजी, गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गयो। २०१२ सालको महाधिवेशनबाट कांग्रेसले समाजवादको नीति अवलम्बन गरेको थियो, जुन २०६२/६३ सम्मै रह्यो। अहिले कांग्रेस त्यसमा छ/छैन अस्पष्ट छ।

महाधिवेशनको प्राथमिकता नेतृत्व फेर्नेमा पनि हुन्छ, तर कांग्रेसका धेरै महाधिवेशनले नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएको छ। यो पटक भने नेतृत्व परिवर्तन मुख्य मुद्दा बनेको छ। २०४६ पछि नेतृत्व परिवर्तनको कुरा नउठेको होइन, तर पार्टीलाई सैद्धान्तिक रूपमा परिस्कृत गरेर अगाडि लैजाने विषय प्राथमिकतामा परेन। अर्थात्, पार्टीमा 'एकेडेमिक' कुरा रहेन, खाली नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठ्यो। हिजो दलित, जनजाति, महिला आदिको प्रतिनिधित्व गरेर कांग्रेस नेपाली समाजमा स्थापित थियो। आज त्यो किसिमको नेतृत्व छैन।
हिजो भाषाको प्रश्न उठ्दा बीपी र मातृकाले हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्ने बहस गरे। अहिलेका कांग्रेसी नेताहरूमा त्यो किसिमको खूबी छैन। यस्ता प्रश्नमा उनीहरू राजनीतिक लाभ–हानिको तराजुमा राख्छन्। फाइदा देखे दृष्टिकोण बन्छ, तर नीतिसहित अगाडि बढ्ने काम हुँदैन। नीति विनाको पार्टी कमजोर नै बन्छ। कांग्रेसको हिजोको आधार नै कमजोर भइसकेको छ।

वार्तामा आधारित