प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको पछिल्लो सिफारिस मुलुकमा नयाँ तर गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक र राजनीतिक विवादको कारक बनेको छ । महालेखा परीक्षक समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगका कतिपय पद लगभग एकै समयमा रिक्त भएका थिए । ती सबै पद पूर्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले तीन महिना पहिले नै नामहरू सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यतिबेला महालेखा परीक्षक बाहेक अरू नियुक्तिहरू गरिएनन् । बाँकी नियुक्तिलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी र तर्क–वितर्क चलिरहेकै अवस्थामा, संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदका निम्ति पहिला गरेको सिफारिस फिर्ता लिएर तीन जनाको नामसहित नयाँ सिफारिस गरेको खबर ६ मङ्सिर २०६० मा सार्वजनिक भयो । योसँगै, तीन महिनाअघि महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्दा पनि संवैधानिक परिषद्को पहिलो सिफारिस अस्वीकार गरी, दोस्रो पटक सिफारिस मागिएको रहस्य पनि प्रकट भएको छ ।

मौजुदा संविधान लागु भएपछि संवैधानिक परिषदद्वारा गरिएको सिफारिस इन्कार गरिएको र संशोधन गर्न बाध्य तुल्याइएको प्रकाशमा आएको यो नै पहिलो घटना हो । संविधानको धारा ३५ (२) ले संवैधानिक परिषदद्वारा गरिएको सिफारिस मान्न श्री ५ लाई बाध्य तुल्याएको छ । यस आधारमा ११ असोज, २०५९ मा राजाबाट गरिएको संविधानको धारा १२७ को प्रयोगपश्चात् अर्को महŒवपूर्ण असंवैधानिक कदम हुन पुगेको छ; प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिको अहिलेको प्रकरण । राजाबाट संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरूलाई वा अरू कसैलाई के–कस्तो निर्देशन वक्स भयो अथवा भएन भनेर सोधखोज गर्ने कुनै वैधानिक उपाय वा निकाय छैन । राजालाई जस अपजस भन्दा माथि राख्ने सोचाइ अनुरुप संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादाको ग्यारेन्टी संविधानले गरेको हो । संविधानले गरेको त्यो ग्यारेन्टी बरोबर उल्लङ्घन भएमा र वैधानिक निकास उपलव्ध नभएका अवस्थामा संविधान इतर बाटोको विकल्प मात्र बाँकी रहन जान्छ । धेरैले प्रश्न सोध्ने गर्दछन्, के राजाबाट मात्र संविधानको उल्लङ्घन भएको हो र ? जननिर्वाचित सरकार जननिर्वाचित प्रतिनिधि तथा संविधानप्रति शपथ खाने अन्य धेरैले संविधानको उल्लङ्घन गरेका छैनन् र ? झ्ट्ट सुन्दा यी तर्क दह्रो लागे पनि जायज भने पटक्कै हैनन् । किनभने राजा बाहेक अरू कसैले संविधान मिच्दा, तोड्दा वा उल्लङ्घन गर्दा तिनलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था छ, राजनीतिक तहबाट पनि प्रताडित गर्न सकिन्छ । तर राजाबाट भएका गल्तीका लागि नत नेपालका कुनै अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ नत राजाको काम कारवाहीलाई लिएर जनता बीच जान नै पाइन्छ । यसैकारण, संवैधानिक राजाका त्रुटि र राजनीतिक नेता एवं अन्य पदाधिकारीका गल्ती तुलनायोग्य हुन सक्दैनन् ।

संवैधानिक परिषदको पछिल्लो सिफारिस प्रकरणले दुई वटा गम्भीर स्थिति पैदा गरेको छ । पहिलो; विधिको शासनको खुल्ला उपहास भएको छ । दोस्रो; त्यस काममा राज्यका तीनै अङ्ग– कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकाका प्रमुख संलग्न रहेका छन् । आफू ‘पार्टी प्रति होइन राजा र जनताप्रति उत्तरदायी’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ यो निर्णय पछि प्रमाणित हुन पुगेको छ । व्यवस्थापिकाका प्रमुखद्वारा गल्ती भएको व्यहोरा आफू संलग्न राजनीतिक दलमा महसूस गर्नुभएको प्रकाशमा आएको छ । तर न्यायपालिका प्रमुख समेतबाट संवैधानिक विषयमा भएको यो भूल कसरी क्षम्य हुनसक्ला ? राजनीतिक पद ओगट्नेहरू जनतामाझ् गएर पश्चाताप पनि गर्लान् तर प्रधान न्यायाधीशलाई त त्यस्तो अवसर पनि प्राप्त हुँदैन । विधिको शासन कायम गर्ने गराउने निकायका प्रमुख पदमा नियुक्ति पाउनेको पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति नै उत्तरदायित्व हुने गर्दछ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, संविधानको रक्षार्थ खाएको शपथ तोडी संवैधानिक परिषदका सबै पदाधिकारीबाट गम्भीर त्रुटि भएको छ । यसको पश्चाताप गर्ने बाटो आ–आफैँले रोज्ने हो । संवैधानिक परिषदको यसपटकको नियुक्ति विवादको छाँया निकट भविष्यमा पदपूर्ति हुने प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा हुने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिसम्ममा विस्तारित हुने अवश्यंभावी छ । पीर ‘बूढी मरिन् भन्ने हैन काल पल्केला’ भन्ने हो ।

मौजुदा संविधान जारी भएको थोरै दिन बित्दा नै एउटा नियुक्ति विवाद खडा हुन पुग्यो । त्यो राजाको तर्फबाट जानाजान संविधान विरुद्ध चालिएको कदम थियो वा अन्जानमै भएको घटना थियो त्यसै अड्कल काट्न सकिन्नथ्यो । तर पछिका घटनाहरूले के इङ्गित गर्छन् भने जनआन्दोलनद्वारा अपहरित राजाको राजकीय सत्ता पुनप्र्राप्तिको त्यो पहिलो तर असफल प्रयास थियो । पुरानो संविधान अन्तर्गत श्री ५ बाट नियुक्त फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूतलाई नयाँ संविधान आइसकेपछि स्पेन र इजरायलका लागि पनि नेपालको राजदूत नियुक्ति भएको घोषणा हुनपुग्यो । उक्त घोषणा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बेगर भएको हो भन्ने समाचार प्रकाशमा आएपछि राजदूत नियुक्त गर्ने अधिकार राजाको वा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राजाले गर्ने भन्ने प्रश्न सर्वोच्च अदालत समक्ष प्रस्तुत हुनपुग्यो । सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिमा राजदूतको नियुक्ति हुनसक्ने भनी व्याख्या भएपछि विवादको निप्टारा भयो । अदालतको त्यो फैसलाले भविष्यका निमित्त एउटा थिति बसालिदिएको थियो ।

त्यसपछि पनि राष्ट्रिय सभाका सांसद, राजसभा सदस्य आदिको मनोनयन र नियुक्तिमा संविधानको सीमा उल्लङ्घन भएका उदाहरणहरू प्रकाशमा नआएका हैनन् । सेना परिचालनमा आएको जटिलता पनि सबैको स्मृतिमा ताजै छ । संसदबाट पारित भएर दरबार गएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आजसम्म कहाँ अड्किएर बसेको छ कसैलाई थाहा छैन । असोज १८, २०५९ मा भएको संविधानको धारा १२७ को दुरुपयोगले आज मुलुक भित्र संविधान मान्ने शक्तिहरू बीच नै ठूलो विग्रह पैदा गरिसकेको स्थिति छ । यसै कडीमा संवैधानिक परिषदद्वारा गरिएको सिफारिस अस्वीकार गरिनाले संवैधानिक मर्यादामा त आँच पुगेकै छ; त्यसमाथि पटक पटक हुन पुगेका भनिएका सिफारिसहरूको कारण सिफारिस गर्नेहरू खिसीको पात्र बनेका छन् र, संवैधानिक परिषदको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

११ असोज, २०५९ मा राजाबाट गरिएको संविधानको धारा १२७ को प्रयोगपश्चात् अर्को महŒवपूर्ण असंवैधानिक कदम हुन पुगेको छ; प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिको अहिलेको प्रकरण ।